भोला पासवान प्रसंग एक स् सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ मा फैसला गरेको थियो। पूर्ण पाठ गत जेठ ४ मा सार्वजनिक भयो । जसमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा परमादेश उल्लेख छ। प्रसंग दुई स् राष्ट्रिय समा
विमला राई पौड्याल गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठक सकेर घर फर्केको मात्रै थिएँ, मोबाइलमा मेसेन्जर र ट्वीटरमार्फत पठाइएका सन्देश फटाफट आउन थाले— ‘देश बेच्ने भइस्’, ‘तँ त फलानो देशको एजेन्ट’, ‘खर्च घटाउने हो भने र सक्छेस् भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेशको संरचना हटाएर देखा।।। ।’ कसैले अलिक सभ्य भाषामा ‘तपाईंले यो विषयमा संसद्मा बोलेर गलत गर्नुभयो’ पनि भनेका छन् त कसैले छद्म नाममा यहाँ लेख्नै नसकिने भाषामा गाली गरेका छन् । रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमाथि संसद्मा छलफल भएका बेला मैले राखेको धारणालाई लिएर यी प्रश्न मतिर सोझिएका थिए ।
मीना मरासिनी भनिन्छ, विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । विपद्को घटना हुनुअघि बाजा नबज्ने मात्र होइन यसको लप्कोले धनी—गरिब, महिला–पुरुष, सुगम–दुर्गम केही पनि छुट्ट्याउँदैन । यसबाट सालाखाला के बुझिन्छ भने, आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक, भौगोलिक आदिका हिसाबले विपद् तटस्थ हुन्छ । तर विपद् आफैंमा तटस्थ परिघटना भए तापनि यसको प्रभाव तथा क्षतिको गहनता भने उल्लिखित आयामहरूबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन। विश्वव्यापी तथ्यहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधीबेहरीजस्ता प्राकृतिक विपद्हरूबाट महिला र पुरुष तथा बालबालिकामा पर्ने प्रभावका साथै विपद्बाट हुने क्षतिसमेत फरकफरक हुने गर्दछ । सन्
गजेन्द्र विष्ट जोखिमको स्वरूप फरक ढंगले बढ्दै गएपछि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी संसारका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र कसरतयोग्य बन्न पुगेको छ । विशेष गरी विश्वको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई धक्का दिन सक्ने युरोप तथा अमेरिकाका केही बैंक रातारात धराशायी भएपछि सन्निकट चुनौतीमाथि गम्भीर विमर्शहरू भैरहेका छन् । नेपालको स्थिति त्यति भयावह त देखिँदैन, तर विगतमा सरकारी बैंकको अवस्थालाई अलग गरेर हेर्दा आगामी असार मसान्तमा तयार हुने अधिकांश बैंकको वासलात इतिहासकै कमजोर देखिनेछ । नियामक राष्ट्र बैंक मात्र होइन, पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति बढी नै च
सीके लाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफन्तवादलाई प्रवर्धन गर्ने गरेको कुरा आधारहीन लाग्दैन । लामो कालसम्म भूमिगत राजनीति गरेका व्यक्तिहरूमा आफ्नो परिवार एवं आसेपासेभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पत्याउनै नसक्ने आचरण विकसित भएको हुन्छ । खुला राजनीतिमा आए पनि निरन्तर डरमा बाँचेको त्यस्तो प्रवृत्ति सितिमिति जाँदैन । उनका सत्ता साझेदार दलका नेता, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘सुग्रीव शैली’ राजनीतिका माहिर खेलाडी छन् । त्यस्तो राजनीतिका लागि वफादार ‘वानर सेना’ चाहिन्छ, अनकण्टार तर सुरक्षित आधारक्षेत्र हुनुपर्दछ, र, सक्षम ‘राम&rs
शेखर कोइराला भर्खरै म केही नेपाली र विदेशी अध्येताहरूसँग छलफलमा व्यस्त थिएँ । सोही क्रममा अचानक एक विदेशी मित्रले नेपालको आन्तरिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे, जसरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पदावधि सकिएर जो बाइडन आउने समयमा बहस भएको थियो । उनले नेपालको लोकतन्त्रलाई लिएर असहजता देखाउनुले मलाई थप चिन्तित तुल्यायो । ती विदेशी मित्रको जिज्ञासा थियो— नेपालमा संविधान बनेपछि धेरै विषय टुंगो लाग्दै देश विकासको लयमा हिँड्ने विश्वास थियो, तर दलहरूकै आन्तरिक कलहका कारण अर्को शक्ति लोकप्रियतावाद ९पपुलिजम० पो देखियो । यसले गर्दा मुलुकको विकासको गतिमा अवरोध आउनेछ भने लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन
राजाराम गौतम जनजिब्रोमा झुन्डिएको ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ’ उखानले धेरै हदसम्म वर्तमान नेपाली मिडियाको नियति झल्काउँछ । ‘१२ भाइ पत्रकार’ को गलत भाष्यको सिकार बनेको नेपाली मिडिया उही ओरालो लागेको मृगकै मनोदशामा छ । सम्भवतः अहिलेजत्तिको चरम संकटको चरण नेपाली मिडियाले यसअघि कहिल्यै खेपेको थिएन । यतिखेर मिडियालाई मूलतः दुई थरी संकटले घेरेका छन् । एउटा, विश्वासको संकट; अर्को, वित्तीय संकट। राज्यको चौथो अंग भनिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बनिरहेको छैन। न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतिक दल, न नेता अनि न त स्वयं म
सोमत घिमिरे हाम्रो विकासको प्रक्रिया र केही प्रश्नराज्यले औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि विकासे रथलाई अगाडि बढायो । त्योभन्दा पहिले विकास सामुदायिक मामिला थियो । बाटाघाटा, पुलपुलेसा, कुलो सामुदायिक स्तरबाट बन्थे । जब राज्यले विकास प्रक्रियालाई सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित गरी अगाडि बढायो, बाटो कालोपत्र गर्नु, विमानस्थलहरू बनाउनु, सिमेन्ट लगाएका घरहरू बनाउनु विकासको पर्यायजस्ता बने । औद्योगिक उत्पादनहरू गाउँसम्म पुर्याउनु अथवा चीजबीजकेन्द्रित विकासको प्रक्रिया पनि हामीले सँगै लिएर हिँड्यौं । सँगै आर्थिक उन्नतिलाई एक मात्र विकास पनि भनियो । विकासमा अर्थशास्त्रीय चिन्तन
चन्द्रकिशोर सत्तासँग प्रश्न गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ । सत्तालाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन । समाजमा शक्ति कोसँग छ ? निर्वाचित सत्ता, प्राकृतिक स्रोत दोहनकर्ताको सत्ता, धार्मिक कर्मकाण्डमार्फत आर्जेको सत्ता, मिटरब्याजीको सत्ता, सामाजिक सत्ता, दलीय सत्ता जस्ता बहुरूपका सत्ताले गाँजिएको छ भुइँतह । यी सत्ताहरू एकअर्कालाई भरथेग गरिरहेका छन् । केन्द्रीकृत सत्तासँग जुझ्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ किनभने त्यसको पहिचान भैसकेको छ । तर यो नवस्थापित स्थानीय सत्ताको संरचनामा कुन–कुन शक्ति संलग्न छन्, पहिचान खुल्न सकेको छैन । त्यसको अनुमान र आकलनसम्म गर्न सकिन्छ । संविधानले
केशव दाहाल काठमाडौंका मेयरले ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा कार्यकक्षमा राखेको दिन मेरो मन गदगद भयो । धेरै पछि लाग्यो, अब केही हुन्छ । त्यसो त, चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित भएको दिन पनि मलाई अपरिमित आनन्द लागेको थियो । उडूँउडूँजस्तो, नाचूँनाचूँजस्तो । त्यो साँझ अबेरसम्म मैले मनोहरा किनारमा बिताएँ । मन गुनगुनाइरह्यो— ‘गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली, जयजय हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल ।’ गीतले अगाडि भन्छ, ‘पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं ?’ मलाई लाग्यो, फेरि एक पटक पाखुरा सुर्केर विस्तारवा
नेपालीबाट युनिकोड / युनिकोडबाट नेपाली
Copyright © 2020 / 2024 - Gamakpost.com All rights reserved
