बीआरआईबिना सम्बन्ध असम्भव ? बीआरआईबाहेक नेपाल–चीन सम्बन्ध र सरोकारका अन्य अनगिन्ती विषय थाती छन्, जसले दुई देशबीच असमझदारी र जनस्तरमा अविश्वास सिर्जना गर्दै र बढाउँदै लगिरहेका छन् ।

आफैंले पनि के लेखेछु, कतै त्यस बेलाको बहस र आजको परिस्थितिमा फरकपन पो आएछ कि भनेर उत्साहित हुँदै यस विषयमा फेरि डुब्ने प्रयास गरें । अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली फेरि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन्, तर समग्रतामा काठमाडौंमा नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा भइरहेका बहसले नयाँपन पाएको देखिएन ।

वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक घनचक्करकै बिम्बका रूपमा भने केही फरक रूप देखिए । यस कुरालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँगको सम्बन्धबारे अहिले देखाइरहेको जस्तो प्रस्ट रूप देखिने मत र तत्कालीन समयमा विपक्षमा रहेका अहिलेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ, भूमिका र चेहरा पढेर बताउन सकिन्छ ।

हिजो सत्तामा रहेका बेला बरु भ्रमणको समय लम्बाएर नौ/नौ दिन चीन घुमेर ‘इन्गेज’ हुने र आतिथ्यता ‘इन्जोय’ गर्ने तर काठमाडौंमा चर्चा भएझैं बीआरआईमा मसी नचुहाउने उनै पात्र आज भूतपूर्व बनेकाहरूको दस्ताका साथमा लागेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्दै छन् कि यसलाई अगाडि बढाउन ढिला गर्न हुँदैन । त्यसमा ‘होमा हैंसे’ गर्नेमा दाहालकै तत्कालीन सारथिमध्येका एक माधवकुमार नेपाल पनि छन् ।

यसअघि केपी ओलीसँग सामान्य बोलचाल गर्ने र हात मिलाउने शिष्टाचारसम्म ननिभाउने बरु कटुता प्रकट गर्ने गरेका नेपालले यस पटक प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलबाट बाहिरिएपछि प्रस्तुत गरेका दृश्य अरू रोचक देखिए । सबैभन्दा अग्र सिटमा रहेर उनले पनि विपक्षमा रहँदाको मौकाको फाइदा उठाउँदै भने कि ‘कांग्रेससँग डराएर’ यो सम्झौता अगाडि बढाउने कार्य रोक्न भएन ।

नेता हुँ भनेर वर्षौंदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र सत्ताको वरिपरि बसिरहेकाहरूको यो व्यवहारले नेपालीहरूको मानसपटलमा एउटा जबर्जस्त प्रश्न उठ्छ– उनी/नेताहरूमार्फत जनसमक्ष सार्वजनिक हुने फरक समयको फरक विचारको महत्त्व र अर्थ के रहेछ होला ? उनीहरू आफैंका फरक समय र सन्दर्भका अन्य भाषण र अनुहारमा देखिने तनाव र दबाबले जनताले आफूलाई कसरी पढिरहेका होलान् भन्ने सोच र छनक देखिन्न ।

उनीहरूको हाउभाउ यति स्वाभाविक र नाटकीय देखिन्छ कि जनताको स्मरणशक्ति हुन्छ भन्ठानेको पनि कतै देखिन्न ! फेरि समयक्रममा बोल्न पाउँदा आफ्नो भूमिकामा परिवर्तनसँगै देखिने व्यवहार भने छेपाराको रंग जस्तो ! उही परिस्थिति र परिणाम– घुमिफिरी रुम्झाटार !

मौसममा परिवर्तनझैं परिवर्तन हुने नेपाली नेतृत्व, त्यसमा पनि खासगरी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको चरित्रलाई एकछिन थाती राखेर हेरौं । समग्रमा बीआरआईलाई नेपालमा तीन विचारधाराबाट हेर्न खोजिएको देखिन्छ । यो परियोजनाका पक्षमा रहनेको पहिलो भनाइ हो– नेपालको विकासमा यो परियोजना कामयावी हुन सक्छ । नेपालको विकासे राजनीतिमा पनि लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पनि विभिन्न भूमिकामै भए/रहेकाहरूमध्ये अधिकांशको यस्तो मत देखिन्छ ।

देशभित्र नै विकासका योजनाको उठान, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसमेतमा पारदर्शिता र जनसहभागिताको वकालत गर्नेहरू यो समूहमा छन् । तर, बीआरआई ल्याउँदा यो प्रक्रिया चाहिने कि नचाहिनेमा त्यो समूह त्यति स्पष्ट देखिन्न । यसअघि नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना किन अगाडि बढेनन् भनेर हेर्दा, ती चिनियाँ रुचिका परियोजना नभएका कारणले हो भन्ने छरपस्ट भइरहँदा पनि यस सम्बन्धमा नेपाली मौनता रोचक र ताजुबको देखिन्छ ।

यस परियोजनाका परिकल्पनाकार र अहिलेसम्मकै शक्तिशाली देखिने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०१९ मा नेपाल आउँदा सहमति भएको भनिएको ३.५ अर्ब चिनियाँ आरएमबी हालको विनिमय दरमा झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको घोषणाले २०७६ असोजदेखि आजसम्म कुरिरहेको छ ।

दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको उक्त रकममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको इच्छामा रहेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार नामक परियोजना प्रस्ताव गरेको तर उक्त प्रस्तावमा चित्त नबुझेर चीनले यो रकम प्रदान गर्नमा आलटाल गरेको भनिन्छ । यससँगै माथि भनिएझैं नेपालको विकासमा सहायक हुने हो भने नेपालले चाहेको परियोजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

रकम सहयोग गर्ने दाताले नै यो परियोजना बनाऊ र योचाहिँ हुँदैन भन्ने जस्तो सहकार्यले जेसुकै नाममा अनुदान आए पनि नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन, आत्मसम्मानमा पनि चोट पुर्‍याउँछ ।

दोस्रो, नेपालका लागि ‘गेम चेन्चर’ परियोजना चाहिएको छ र त्यसका लागि चिनियाँ बीआरआई सहयोगी हुन सक्छ । त्यस विषयका बहसकर्ताले पनि विकास आयोजना र त्यसमा पनि खासगरी पूर्वाधारमा चीनले मारेको फड्कोलाई हेरेर यो अवधारणाको वकालत गरेको देखिन्छ ।

यहाँ पनि हामीले सम्झिनुपर्ने विषय के हो भने हाम्रो भूमिमा आउँदा अन्यत्रको चमत्कारका कथाले हावा खाने परिस्थिति ! चीनले आफ्नो देशमा चमत्कार गरेको देखिन्छ । तर नेपाल आउँदा त हाम्रै नेपाली कम्पनीले गरेकाभन्दा पनि कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’ भएका थुप्रै परियोजनाको अनुभव काठमाडौंमै देख्न सकिन्छ ।

केही वर्षअगाडि चक्रपथको केही किलोमिटर सडक चौडा गर्ने क्रममा राजधानीवासीले कष्ट बेहोरेका थिए । त्यस्तै, राजधानीबाहिर आवतजावत गर्ने प्रमुख मार्ग मुग्लिन–नारायणघाट मार्ग अर्को उदाहरण हो । खानेपानीसम्बन्धी परियोजना मेलम्चीले बेहोरेको ढिलाइ र महँगीको मार होस् या विद्युत् विकासका नाममा अड्किएका परियोजना, यी सबैले के भनिरहेका छन् भने अन्यत्र जति नै चमत्कार गर्ने भनेर चिनिए पनि नेपालमा हामीले देखे/सोचेजस्तो ‘पर्फर्मेन्स’ गर्न र परिणाम दिन सक्ने रहेनछन् ।

जनताको दिनन्दिनीमै प्रभाव पार्ने यस्ता योजनामा भएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीबाट पाठ नसिकी कतै ‘गेमचेन्चर’का नाममा स्वतः केही हुन्छ कि भन्ठान्नु आफैंमा व्यावहारिक नदेखिने तथ्यका लागि हुलाकी राजमार्गकै उदाहरण काफी छ । जतिखेर त्यो परियोजनाको सुरुवात भयो, त्यो आफैंमा देशको पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच पुर्‍याउने र तराईको जनजीवनलाई कायापलट गर्ने सन्दर्भको महत्त्वपूर्ण ‘गेमचेन्जर’ थियो ।

भारतको अनुदान सहयोगको उक्त योजना नेपालकै कतिपय आन्तरिक किचलोका कारण वर्षौंसम्म लम्बिएर झन्डैझन्डै असान्दर्भिक भइसक्ने अवस्थामा आएर मात्र सुस्त अगाडि बढेको छ । यहाँ सोचनीय विषय यो पनि छ कि, सहुलियतपूर्ण ऋणकै परियोजना भएको भए पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले देशको अर्थतन्त्रमा राम्रै धक्का दिने थियो, जसबाट नेपाल कम से कम बचेको छ ।

तेस्रो विचारधाराले भन्छ, प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्र छिमेकी चीनलाई चिढ्याउन हुँदैन । यसको अर्थ, बीआरआईमा उसले भनेबमोजिम गर्नुपर्छ, नत्र उ रिसाउन सक्छ र त्यो नेपालका हितमा हुन्न भन्ने देखिन्छ । यसो भन्नेहरू केही कूटनीतिक मामलामा पोख्तहरू, परराष्ट्रमन्त्री या राजदूतको भूमिकामा रहेकाहरू र पूर्वप्रधानमन्त्री पनि देखिन्छन् ।

के कूटनीति भनेको अर्काले जे–जे भन्यो, त्यही–त्यही मानेर अरूलाई खुस राखिरहने काम र कला हो ? कि आफ्ना स्वार्थमा अरूलाई ल्याउन वा समेट्न सक्ने सीप र क्षमता हो ? यदि दोस्रो हो भने नेपालले बीआरआईका सन्दर्भमा ऋण लिने या नलिने विषय राजनीतिक उच्च तहमा प्रवेश नै पाउनुपर्ने देखिन्न । नेपालले चिनियाँ स्वार्थलाई आन्तरिक रूपमा पनि यथेष्ठ ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर साथ दिएको छ । उसको एक चीन नीतिमा नेपालले

आफ्ना देशमा वर्षौं शरणार्थी भएर रहेका र यहीं जन्मिएर जवान भएका तिब्बतीयनलाई प्रताडनमा राखेर पनि सहयोग गरेको छ । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने सबैको अधिकारको विपरीत गएर होस् वा नेपालमा रहेका आफ्ना नातेदार भेट्न भागेर आउनेलाई समेत चीनलाई सुम्पेर पनि उसको मुख्य चासो सम्बोधन र हित सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालले अब आफूलाई आवश्यक नै नभएको अथवा आफ्नो क्षमताले नधान्ने परियोजना गर्छु भनेर वाचा गरेन भन्दैमा चीन रिसाउला भनेर सोच्नु आफैंमा मनोविकार र लघुताभावबाहेक केही होइन भन्न सकिन्छ । नेपालजस्तै उसका छिमेकीमध्ये, के सबैले चीनले भनेकै परियोजना उसैको सर्तको ऋण लिएर खुसी बनाएका छन् र ? त्यस्तो पनि देखिन्न । त्यसको उदाहरण त बीआरआईमा नै इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डले चिनियाँसँग सौदाबाजी गरेर आफू अनुकूल बनाएर लागू गरेर फाइदा लिएका सन्दर्भहरू छँदै छन् ।

चीन र नेपालको पछिल्ला दुई दशकको सम्बन्धको कसीमा रहेर हेर्दा नेपालको एक चीन नीतिबाटै उ सन्तुष्ट देखिन्छ । उसलाई नेपालको अवस्था र बाध्यता दुवै राम्ररी थाहा छ । एक त आन्तरिक रूपमा चीन बुझेकाहरूका अनुसार, अहिले कहीं कतै बाह्य देशमा लगानी गर्ने अवस्थामा छैन । चीनका सहरभित्रका खाली देखिन लागेका भवन र सडकबाट पनि चीनले अहिले भोगिरहेको आर्थिक संकटलाई आकलन गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई लिएर भित्रभित्रै सरकारप्रति चिनियाँ जनताको उच्च आक्रोश छ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले पश्चिमा देशहरू खासगरी अमेरिकासँगको व्यापार सम्बन्ध सुधारेर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सघाउने सन्दर्भमा केही नसोची, मात्र ताइवानलाई अर्को वर्षसम्ममा चीनमा गाभ्ने राजनीतिक आश्वासनमा देश चलाइरहेको त्यहाँका मानिसहरूको बुझाइ भइसकेको छ । अर्को, नेपालमा लगानी त उसको प्राथमिकता नै होइन ।

बीआरआईको सुरुवाती नक्सामा नेपाल नसमेट्नुमा पनि चीनको त्यही मान्यताले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ भने सन् २००८ पश्चात् चीनले प्रतिबद्धता गरेको १०० अर्ब बढी रुपैयाँ सहयोग कागजमा मात्र सीमित हुनुले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । आर्थिक अवस्थामा सबल भइरहँदा त उच्च तहको प्रतिबद्धता अनुसारको काम पनि नगर्ने र थुम्थुमाइरहने चीनले आन्तरिक रूपमा यत्रो समस्या खेपिरहँदा कसरी सहयोग गर्ला र भन्ने हामीले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

त्यसो नहुँदो हो त गत वर्ष अप्रिलमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको निजी सचिवालयले वक्तव्य नै निकालेर सन् २००८ पश्चात् चीनले प्रतिबद्धता गरेको ८० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिन अनुरोध गरेको अवस्थामा पनि यस मामलामा केही प्रगति हुन किन सकेन ? यो दृृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सारमा भन्दा, छिमेकीसँग रिसाउने अधिकार ठूला र शक्तिशालीकै मात्र हुन्छ भन्ने होइन । ठूलाले आफ्नो अनुकूलको निर्णय लादे रिसाउने हक साना देशलाई अरू बढी हुन्छ । र, न्यायका हिसाबले पनि यस्तो रिस समाजमा मान्य हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैं परियोजनमा ढिलासुस्ती, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने नीति, खरिद गरिएका सामग्रीसमेत अपारदर्शी ‘ननडिस्क्लोजर’ बनाउन दबाब दिने, पुराना परियोजना (पोखरा विमानस्थल) लाई पछि आएर एकलौटी रूपले बीआरआई अन्तर्गत भनेर झेली गर्ने कारण चित्त त नेपालको बढी दुखेको छ ।

वर्षौंदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा खिया लगाएर राखेका चिनियाँ जहाजका नाममा ब्याज तिरिरहन पर्दा बल्लतल्ल चलिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा थप धराशायी बन्ने जस्ता यावत् अवस्था र अन्य कतिपय सन्दर्भमा चिनियाँ निर्णय नेपाललाई थोपर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यसरी आफूभन्दा सानो र धेरै हिसाबले कमजोर नेपालले चीनको अपेक्षा र आशय अपारदर्शी र निसहाय बनेर मानिरहनुपर्दा आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिको चेपुवामा पर्दै र भोग्दै आएको छ । तर पनि नेपालले चित्त दुखाएको या चिढिएको भान वा सन्देश दिएको छैन ।

त्यो नै चीनका लागि ठूलै राहत र तुलनात्मक फाइदा हो । यति नरम शैलीमा प्रस्तुत हुँदा पनि चीन बिच्केला कि भनेर आफैंमा पिल्सने नेपाली मानसिकतालाई कुनै पनि तहमा कूटनीतिक र राजनीतिक मान्न सकिन्न । यो त शक्तिको चाकडी हो, कम्युनिस्टका नाममा वैचारिक लिप्सा र समर्पण हो । कुनै पनि शक्तिसँग गरिने यो शैलीको संलग्नता वा सघाइलाई नेपाली राष्ट्रहित मान्न सकिन्न ।

नेपालको दुर्दशा नै भन्नुपर्छ, सत्तामा हुँदा र नहुँदा शक्तिराष्ट्र, तिनका चासो र तीसँगका सम्बन्धका विभिन्न पाटाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वका फरक–फरक सोच, राय, आश्वासन र व्यवहार बाहिरिने गर्छ । आफ्नो राष्ट्रहितका पक्षमा नियमित अभ्यास चिन्तन नगर्ने, भ्रमणका पूर्वसन्ध्यामा ‘गाउँ गुहार–देश पुकार गर्ने’, धरातलबाहिर पक्षविपक्षमा राजनीतिक र बौद्धिक समाज ध्रुवीकृत हुने संस्कारले नेपालको विश्वसनीयता गिर्दो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वा परराष्ट्र सम्बन्धमा नेतृत्वको चेत, चिन्तन र अडान नहुँदा शक्तिहरू उपलब्धमध्ये कमजोर र समर्पितको खोजीले आन्तरिक राजनीतिक अस्थिर भएको कसैबाट छिपेको छैन, जुन राजनीतिक नेतृत्व र दलको मात्र होइन, राष्ट्रकै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक प्रमाणित हुँदै आइरहेको छ । चीनले ठान्दैमा, उसको सार्वजनिक कूटनीति देशभित्र बढ्दैमा र तिनका भावनाले बोलेका सबै कुरा हाम्रा परिप्रेक्षमा स्वतः सत्य हुन्नन् ।

अन्य कतिपयले झैं चीनसँग पनि अध्ययन, आवश्यकता र तथ्य प्रमाणका आधारमा राष्ट्रहितका लागि सौदाबाजी र बहस गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । त्यसका लागि के, किन र कसरी गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक प्रस्टता, पर्याप्त आन्तरिक अभ्यास र एक तहको राजनीतिक सहमति जरुरी छ । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि राणाहरूले गोप्य राखेझैं लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यले बीआरआई सहमति सार्वजनिक नगरेर सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर राखिएको छ र नेपाली जनता समझदारीका विषयमा बेखबर छन् ।

अझ, सरकारी तहमा नेपाल आफैंले पर्याप्त अभ्यास नगरेको र त्यसका लागि आन्तरिक तयारीकै लागि समय लाग्ने अहिलेको अवस्थामा यही भ्रमणमा केही गरिहाल्ने भन्ने सोच व्यावहारिक र सम्भव देखिँदैन । तर, चीन भ्रमण बीआरआईको योजनाबिना जानु हुँदैन, बिना सोच जाँदा बीआरआईको भूतले सक्काइहाल्छ कि वा उसले भनेको नमान्दा मेरो तलमाथि भइहाल्छ कि भनेर सार्वभौम राष्ट्रको निर्वाचित नेतृत्वले सोच्नु कदापि शोभनीय हुँदैन ।

बीआरआईबाहेक नेपाल–चीन सम्बन्ध र सरोकारका अन्य अनगिन्ती विषय थाती छन्, जसले दुई देशबीच असमझदारी र जनस्तरमा अविश्वास सिर्जना गर्दै र बढाउँदै लगिरहेका छन् । यिनै थाती विषय शीघ्रातिशीघ्र सल्टाउने र तीव्र कार्यान्वयनको गति सुनिश्चित गर्नमा यो भ्रमण केन्द्रित गर्ने हो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध थप प्रस्ट, मजबुत र सुमधुर हुन्छ । यति गर्न सके प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण ऐतिहासिक र खास उपलब्धिपूर्ण रहनेछ ।