लोकतन्त्रको मन्दमरण चुनाव प्राविधिक रूपमा जित्दैमा सरकारको वैधानिकता बढ्दैन । देशमा सुशासन दिएर जनतासागको राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेमा मात्र सरकार वैधानिक हुन सक्दछ ।

धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रको जग नै नबसेको र जहाँ लोकतन्त्र छ भनिन्छ, त्यहाँ पनि लोकप्रियतावादीबाट जोखिम बढेको, यसलाई विदेशीद्रोहीहरूले मलजल गरेको र निर्वाचित तानाशाहहरूले कमजोर बनाउँदै लगेकाले यस राम्रो राजनीतिक प्रणालीको भविष्य अनिश्चित हुँदै गएको उनको तर्क थियो । उनको यस भनाइलाई अमेरिकाको ‘फ्रिडम हाउस’ संस्थाले पनि थप पुष्टि गरेको छ । हाल विश्वका २० प्रतिशत मानिसहरूले मात्र पूर्ण स्वतन्त्रताको श्वास लिन पाएको र पन्ध्र वर्षअघि चालीस प्रतिशतले यस्तो वातावरण पाएका थिए भन्ने उक्त संस्थाको निचोड लेखकले उल्लेख गरेका छन् । यसबाट नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता आधाले घटेको बुझ्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रका लागि पहिलो खतरा भनेकै ‘झूटको राजनीति’ हो । सत्तामा रहनेहरू त्यहीं टाँसिइरहन ‘उत्तर–सत्य’ को रणनीति लिने गर्दछन् । यो यस्तो झूट हो, जसमा तथ्यगत आधारहरूलाई नै विकृत तुल्याएर के सत्य हो, के असत्य हो छुट्याउन नसक्ने गरिन्छ । उनीहरू आफू गलत भएको कहिल्यै स्विकार्दैनन्, विपक्ष सही भएको मान्दैनन् र असफलताको दोष अरूलाई पन्छाउँछन् । सरकारमा रहनेहरूले नै कानुन खेलाउने हो भन्ने मान्यतामा काम गर्छन् । जिम्बावेका रबर्ट मुगावे र कंगोका मोबुतु तानाशाह थिए र उनीहरूको विलासी जीवनले आधुनिक लोकतन्त्रको उपहास गरेको थियो । यी दुवै औपनिवेशिक शासनको अन्तपछि स्वतन्त्र राष्ट्रका शक्तिशाली शासकहरू थिए ।

फिलिपिन्सका मार्कोस हुन् वा इन्डोनेसियाका सुहार्तो, लोकतन्त्रको ‘मास्क’ लगाएका तानाशाहहरू थिए । पहिलेका तानाशाहहरू हतियारको बलमा जनताका स्वतन्त्रता दबाउँथे, अहिलेका नयाँ निर्वाचित तानाशाहहरू आफूअनुकूल कानुन निर्माण गरेर वा नीतिगत परिवर्तनबाट प्रणाली भत्काउने गर्दछन् । अझ ‘लोकप्रियतावादी’ हरू त आफूले मात्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुतर्क प्रस्तुत गर्दछन् र अर्को दलले निर्वाचन जितेमा स्विकार्दैनन् । यस्ता सर्वसत्तावादी सोच भएकाहरू, फटाहा राजनीतिज्ञहरू, लोकप्रियतावादी र वाक्चपल नेताहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिका धमिराहरू हुन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको लहरमा निकै पछाडि उभिएको हो । अढाई सय वर्षको इतिहास भएको नेपालले दुई सय वर्ष त सन्की राजा, निरंकुश मुख्तियार, जहाँनियाँ निरंकुशतन्त्र, महत्त्वाकांक्षी राजाहरूको सर्वसत्तावादी शासन व्यहोर्नुपर्‍यो । देशमा लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले लामो बलिदानी संघर्षमार्फत शासक र सत्तालाई पटक पटक घुँडा टेकाएका हुन् । तर, नेता र दलहरूको सत्ता स्वार्थले गर्दा बेलाबेलामा निरंकुशतन्त्र ब्युँताउन प्रत्यक्ष शासन गर्न पल्केकाहरू सफल भए । सात सालको क्रान्ति इतिहासकै नाजुक मोड (क्रिटिकल जंक्चर) थियो, जसले पुराना सामन्ती समाजको जरै हल्लाइदिएको थियो । दलहरूको आपसी इर्ष्या, दम्भ र अपरिपक्वताले परिवर्तनका लाभ लिन सकिएन र देश पुनः फरक रूपको तानाशाहीको हातमा पुग्यो । २०४६ को जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले तीस वर्षको पञ्चायती निर्दलीय तानाशाहीको अन्त गरिदियो ।

नेपाली जनताले नयाँ प्रजातान्त्रिक खुला समाजबाट देशमा उज्यालो भविष्यको कल्पना गरेका थिए । तर यो परिवर्तनको केही वर्षमा नै दलगत विकृतिले जनतामा निराशा छाउन थाल्यो । भ्रष्टाचार, सांसद खरिद बिक्री, प्राडो/पजेरो काण्डले सरकारहरू मात्र होइन, राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा भयो । सत्ताको लडाइँमा एकले अर्कोलाई पछार्न पहिले दुस्मन मानिएका प्रतिगामीहरूलाई सुनपानी छर्केर उनीहरूकै नेतृत्व स्विकार्ने झेली खेल खेलियो । राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिइयो ।

सत्ता बिस्तारै आपराधिक सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारीहरूको छाया जस्तै हुन थाल्यो । निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने प्रशासन संयन्त्रमा खुला राजनीतीकरण गरियो । यी सबैको परिणामस्वरूप सरकार अप्रिय मात्र भएन कि यसले वैधानिकतासमेत गुमाउन पुग्यो । चुनाव प्राविधिक रूपमा जित्दैमा सरकारको वैधानिकता बढ्दैन । देशमा सुशासन दिएर जनतासँगको राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेमा मात्र सरकार वैधानिक हुन सक्दछ । सरकारको वैधानिकता कमजोर भएका कारण नै सिकार गर्न पल्केको बाघझैं मौकाको ताकमा रहेको राजतन्त्रले खेल खेल्न सुरु गर्‍यो । राजाले आफैं शासन सत्ता लिएर आफू ‘सुन्ने, केही नबोल्ने’ दाजु जस्तो नहुने भन्दै संविधानलाई कुल्चन थाले । बेलायतका राजा चार्ल्स दशमले भनेका थिए रे, ‘इंग्ल्यान्डको सम्राट हुनुभन्दा म जंगलमा दाउरा काट्नु धेरै राम्रो ठान्दछु ।’ राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफू देखिने र सुनिने राजा हुन संविधानलाई कुल्चिन थाले । इन्टरनेटमा अवरोध, गैरसंवैधानिक शाही आयोगको गठन, आफ्ना पिछलग्गुहरूलाई क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकमा राजनीतिक नियुक्ति, राजनीतिक दलहरूलाई अछूत मान्दै प्रतिशोधपूर्ण कारबाही आदि कामले उनी अति चाँडो अलोकप्रिय हुन पुगे ।

राजाको प्रत्यक्ष शासन र उनका अलोकतान्त्रिक कदमहरूले गर्दा उनीविरुद्ध आन्दोलनको ज्वालामुखी विस्फोट हुन गयो । निरंकुशता, लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि लगाम, क्षेत्रीय वञ्चितीकरण, एकल सांस्कृतिक राज्य संयन्त्र, असमावेशी नीतिका कारण सबै वर्ग, सम्प्रदाय र पेसाका व्यक्तिहरू दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

एकथरीले यो आन्दोलनलाई विदेशी खेल भने पनि यो राजा स्वयंले निम्त्याएको आन्दोलन थियो । उनकै व्यवहारले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने जस्तै ‘जंगलमा रहेको गणतान्त्रिक धार र सडकमा रहेको लोकतान्त्रिक धार’ एउटैमा मिल्न गए र जनआन्दोलनको आँधीले राजतन्त्र नै समाप्त पारिदियो । यो सानो परिवर्तन थिएन । यसले गणतन्त्रको स्थापना मात्र गरेन, सबै वर्गका जनतामा नयाँ समावेशी, समन्यायिक नेपालको आशा जगाइदिएको थियो । संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान विश्वको राम्रो संविधानमध्ये पर्दछ भनिन्छ । साँच्चै समावेशीकरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विशेषताहरूले संविधान बनेको छ ।

जनताको उर्लंदो आकांक्षाहरू थिए, जसको पूर्ति हुन्छ भन्ने आशामा उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, आन्दोलनले ल्याएको यो परिवर्तनले पनि जनताको आशा जगाउन सकेन । लोकतन्त्रको लाभ जनताले पाएनन् र यसको लाभकारी सरकारमा रहने र उनीहरूका आसेपासे मात्र भए । इतिहासले २००७ साल, २०४६ र २०६३ मा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ दिएको हो । यो यस्तो अवस्था हो कि यसबेला आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ । सामाजिक सुधार, संस्थाहरूको विनिर्माण, शासकीय सुधार र नयाँ मूल्यहरू लागू गरेर जनताको मन जित्ने यही अवसर हो । नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो कि यी सबै ‘क्रिटिकल जंक्चर’ व्यर्थ हुन पुगे ।

राजतन्त्रको खेलबाट वाक्क जनताले आफैंले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्न ६ दशक संघर्ष गर्नुपरेको थियो । जब यो अवसर प्राप्त भयो, तब उत्तर र दक्षिण फर्किएका दलहरूले आफ्ना स्वार्थअनुकूलका संविधान लाद्न चाहे । सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा संविधान जारी भयो र यसका प्रावधानहरू इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने धेरैका मागहरू समेटिएकै देखिन्छ । तर, संविधानका निर्माता भनिनेहरूले छोटो समयमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा यसका मौलिक विशेषतामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू स्वतन्त्रता, समानता, समन्याय र लोकप्रिय सहभागितालाई लत्याउँदै नितान्त दलगत र व्यक्तिगत लाभ लिन संस्थापन भनिने यी दलका नेताहरू लागेका छन् । देशमा पर्याप्त कानुन छ तर कानुनको शासन छैन । सरकारमा रहनेहरूले आफ्ना आफन्तहरूको हितमा काम गर्ने ‘क्लानोक्रेसी’ लागू गर्दै छन् । सत्ताका मुख्य पात्रहरूका सन्तान र नातेदारहरू अपराधकर्ममा जेल गएका छन्, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूउपर मानव तस्करी र सुन काण्डमा मुद्दा चलेको छ । अर्का उपप्रधानमन्त्री स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आफ्नै केस दबाउन लाग्छन् । गोलकिपरले बल खेलाए जस्तै सरकारले कानुन खेलाउने हो भन्ने व्यवहार देखाउने गरिएको छ । उही आरोपमा अरूलाई गिरफ्तार गर्नेले आफ्ना दलका नेताहरूलाई भने उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिएको छ । यस्तो ‘ठ्या’ र ‘मठ्या’ को व्यवहार कानुनी राज्यमा गर्न पाइँदैन । उही अपराधमा रवि लामिछाने गिरफ्तार हुने र

आफ्ना नेताहरूलाई त्यस्तै केसमा अनुसन्धान पनि नहुने कस्तो विधिको शासन हो ? कानुनको अगाडि सबै बराबर हुने व्यवस्था गणतन्त्र हो भन्ने हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताहरूले बुझेको देखिएन ।राज्य नैतिक संगठन हो र यसले नागरिकहरूको व्यवहारलाई समेत व्यवस्थित र नैतिक बनाउन सक्नुपर्दछ । राज्य संयन्त्र हाँक्नेहरू नै शक्तिको आडमा अपराधकर्ममा संलग्न भए भने राज्य नै आपराधिक संगठनमा रूपान्तरित हुने खतरा हुन्छ ।

हालै एक जना प्रदेशमन्त्री मानव तस्करीमा गिरफ्तार हुनु र यसअघि सभामुख, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदको दुरुपयोग गरेर अपराध गर्दा जेल पर्नुले यसको पुष्टि गर्दछ । ‘सबै जनावर समान छन् तर कोही बढी समान छन्’ जर्ज अर्वरेलले भने जस्तै ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनु र दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई (जसले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरे) उन्मुक्ति दिनु विधिको शासनको उपहास हो । भ्रष्टाचारले पूरै राज्य संयन्त्र आक्रान्त छ । यसको जरा शक्ति उच्च तहसम्म फैलिइसकेको स्थिति छ । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने राज्य नै आपराधिक संगठनमा रूपान्तरण हुन सक्दछ । कर्मचारीतन्त्र, पत्रकार जगत्, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रलगायतमा समस्या देखिएका छन् ।

देशमा समग्र सुशासनको स्थिति ऋणात्मक देखिएको छ । विश्व बैंकको सन् २०२३ को ‘डब्लूजीआई’ मा समग्र सुशासनमा नेपाल ११९ औंमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२३ को ‘सीपीआई’ मा ३५ अंकसहित नेपाल भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा १०८ औं स्थानमा परेको देखिन्छ । ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रविन्सनको पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा भनिएको छ, ‘तपाईं विश्वका गरिब ३० देशको सूची बनाउनुहोस्, सवसहारा अफ्रिकाका देशहरू पाउनुहुनेछ र त्यसबाहेकका देशहरूमा नेपाल, हैटी र अफगानिस्तान पर्दछन् ।’ यी तथ्यहरूले हाम्रा शासकहरूको मन दुख्दैन ?

जनताको उर्लंदो आकांक्षालाई आन्दोलनको ज्वारभाटामा बदल्न सक्ने नेताहरूले परिवर्तनको अनुभूतिसम्म दिन नसक्नुले उनीहरू सत्ता सञ्चालनमा असक्षम भएको स्विकार्नुपर्छ । आफू काम नगर्ने र आलोचना गर्नेहरूलाई नकारात्मक सोचाइ भएकाहरूको अराजकता भनेर उम्किन खोज्नुलाई जवाफदेहिता भन्न मिल्दैन । नेपालमा महिनामै झन्डै साढे तीन लाख युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उनीहरू देशमा सम्भावना नदेखेर आफ्नो जन्मभूमिबाट बाहिरिन्छन् । युवाहरूको अभावमा सुन्दर गाउँका बस्तीहरू निर्जन जस्तै हुँदै छन्, उर्वर जमिन बाँझो बन्दै छ । यसले के राज्य असफलतातिर गएको संकेत गर्दैन ?

अत्यासलाग्दो तथ्यहरूले हाम्रा नेतृत्वहरू असफल भएको देखिन्छ । नेता र सरकारप्रति जनताको विश्वासको खाडल इतिहासमा नै फराकिलो भएको देखिन्छ । नेताहरूको असफलताका कारण जनताको बलिदानी संघर्षले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उत्तम व्यवस्थामाथि पनि प्रहार हुन थालेको छ । विगतका तानाशाही व्यवस्थाका कष्ट र व्यथा अहिलेका नयाँ पुस्तालाई थाहा नै छैन । उनीहरूमा आशा जगाउन सकिएन भने राजनीतिक प्रणालीप्रति नै नकारात्मक बन्न सक्दछन् ।

त्यसैले अहिले सरकारमा रहनेदेखि छाया सरकार हौं भन्ने सबैले जनविश्वास बढाएर साख आर्जन गर्न लाग्नुपर्दछ । विगतका असफलता र कमजोरीप्रति जनतासँग माफी मागेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्दछ । राम्रो नेता पाएमा नेपालको छिट्टै कायापलट गर्न सकिन्छ । यस्तो नेतृत्व, जसको बचन ढुंगाको अक्षर होस्, अपिलले जनताको मन जित्न र मुटु छुन सकोस् । जनतामा जाने एक रुपैयाँ उनीहरूसम्म एक रुपैयाँ नै पुगोस् । यसका लागि भ्रष्टाचारलाई निर्मम प्रहार गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ । उसको व्यवहार र चरित्र यति आदर्श होस् कि विरोधीले समेत सचेततापूर्वक मात्र आलोचना गर्न सकोस् । नेपालले अहिले यस्तै राजनेता चाहेको छ ।

देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गरेर, हाम्रा सामर्थ्य र सम्भावनाहरूको पूर्ण दोहन गरेर देशको स्थिति सुधार गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरूलाई देशमा नै बस्न लायक बनाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नागरिकले बिनाहैरानी सहज सेवा प्राप्त हुने संरचनात्मक र प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गरिन आवश्यक छ । सरकार इमानदार भयो भने राज्यका अन्य निकाय र संस्थाहरू आफैं प्रभावकारी हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र त कैंची जस्तै हो सरकारले जता चलायो, त्यतै काटिदिन्छ ।

देश विकासका लागि निजी क्षेत्र इन्जिन हो, सरकार चालक र शिक्षा इन्धन हो । कठोर र नरम नियमनद्वारा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सिंगापुरमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ यस्तो नीति हो, जसमा अतिआवश्यक क्षेत्रमा मात्र नियमन गरी अन्य कुरामा निजी क्षेत्रलाई छुट दिने गरिन्छ । निजी क्षेत्रलाई लयमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारको इमानदार र अथक् प्रयासले जनतामा राष्ट्रप्रतिको संवेगात्मक, भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ । यही ‘संवेगात्मक पुँजी (इमोसनल क्यापिटल)’ ले देशलाई अकल्पनीय प्रगतितर्फ लैजान्छ ।

अब्राहम लिंकनले विखण्डनमा जान लागेको देशलाई बचाएका थिए र नेल्सन मण्डेलाले गोरा र कालाहरूको एकताको देश दक्षिण अफ्रिका बनाउन सकेका थिए । आशाको पुनःस्थापना हुने काम गरियो भने सरकार र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढ्न थाल्दछ । यी भावनाहरू जगाउन नसक्ने नेताहरूले भने अब बिदा लिए हुन्छ । अन्त्यमा, अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति थियोडोर रुज्बेल्टका यी भनाइ मनन गर्नुपर्दछ, ‘हाम्रो गणतन्त्र सफल हुने हो भने औसत नागरिक राम्रो हुनुपर्दछ ।

पानीको बहाव यसको मूलभन्दा माथि जान सक्दैन र राष्ट्रिय शक्ति एवं राष्ट्रिय महानताको मूल स्रोत औसत नागरिकहरूमा पाइन्छ । त्यसकारण नागरिकहरूको औसत स्तर उठाउन हामीले सक्दो प्रयास गर्नु आवश्यक छ र यो औसत स्तर तब मात्र माथि उठ्छ, जब नेताहरूको औसत स्तर यसभन्दा ज्यादै माथि हुन्छ ।’ नागरिक असल हुनुपर्दछ र त्यसभन्दा बढी नेताहरू राम्रा हुनुपर्दछ ।