विचार

      Showing १-१० of ४०१ items.
    • अब असम्भव मोहियानी हक

      रघुनाथ लामिछाने  भोला पासवान सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–४ कविलासाका मुसहरू पासवानको आफ्नै जग्गा मात्र १० धुर (त्यो पनि गाउँब्लक) छ। उनले शिवा चौधरीको एक बिघा १३ कठ्ठा जग्गा ठेक्का (प्रतिकठ्ठा दुई मन धान दिने गरी) मा कमाउँदै आएका थिए, विगत सात वर्षदेखि, जसबाट उनको ६ जनाको परिवार मजाले पालिएको थियो। आफ्नै काममा व्यस्त हुने भएकाले अन्यत्र ज्यालादारीमा जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको थियो। उनको परिवारसँग अर्को बाली भित्रनु अघिसम्मलाई पर्याप्त खानेकुरा बाँकी रहन्थ्यो। यतिबेला मुसहरू पुर्पुरोमा हात राखेर चिन्तित मुद्रामा बसेका भेटिन्छन्। कारण–उनको जग्गा धनी

      • प्रकाशित मितिः जेठ ३०, २०८१
      • १०१ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • बाटो बिराएको सामुदायिक वन अभियान

        कृष्णप्रसाद पौडेल नेपालको सामुदायिक वनले वनस्रोत संरक्षण र समुदायको जीविकोपार्जनमा पुर्‍याएको योगदानको विषय कुनै बेला संसारकै लागि उदाहरणीय थियो । वनस्रोत व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको कुरा गर्ने जोकोहीले यसको नाम नलिई धरै छैन । यस्तो गौरवगाथा भएको सामुदायिक वनले वातावरणीय सेवा तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा योगदान गर्न नसकेका कारण अहिले गुमनाम हुने अवस्थामा छ । किन यस्तो भयो त ? राणाकालमा भाइ–भारदारलाई जागिर दिन र श्रमिक किसानलाई खेतीकर्ममा कज्याएर कर उठाउने ध्येयका साथ तराईका वन क्षेत्रमा खेती विस्तार गरियो । समयक्रममा जनसंख्याको चापसँगै विस्तार भएको खेतीपातीले वन क्षेत्र

      • प्रकाशित मितिः जेठ २९, २०८१
      • १५९ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • किचलोमा पत्रकारको सदस्यता

        डा. सुरेश आचार्य नेपाली पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन सकिएको एक महिना भएको छ । त्यही महाधिवेशनले तोकेको निर्वाचन समय अनुसार आउने शनिबार अर्थात् जेठ २६ मा देशभर एकसाथ तीन तहका निर्वाचन हुनुपर्ने छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानले तीन तहलाई पालिका, प्रदेश र केन्द्रीय माने पनि दलहरू र सङ्घ संस्थामा जिल्ला तहको मान्यता कायमै छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पनि जिल्ला शाखा कायम छन् । यसरी ७७ जिल्ला, भूगोल र प्रतिष्ठान एवं एसोसिएट्ससहितका १० प्रदेश र केन्द्रीय समितिका लागि एकै दिन एकै समयमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचन हुन लागेको यो दो

      • प्रकाशित मितिः जेठ २१, २०८१
      • १४९ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • सत्ताका नयाँ सौदागरको चकचक

        राजाराम गौतम   नेपाली राजनीति घृणा, प्रतिशोध र सत्तालिप्साले आहत नहुँदो हो त अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिविघ्न चर्चाका पात्र बन्ने थिएनन् । ब्रोडसिटका हेडलाइन र लामा–लामा विश्लेषणको दर्कार पनि सायद पर्ने थिएन । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा बदनियतपूर्वक प्रतिशोधको तरबार चलाउन थालेपछि यी प राजनीतिलाई माछा बजारमा परिणत गर्ने बुज्रुक शीर्ष नेतृत्वकै हारमा रविको महत्त्वाकांक्षा पनि मिसिएपछि यिनको चरित्र–चर्चा आवश्यक भएको छ । त्यसो त सार्वजनिक ओहदामा बस्ने जोकोहीको सामाजिक लेखाजोखा अनिवार्य सर्

      • प्रकाशित मितिः जेठ २१, २०८१
      • १०५ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • किनारमै डुबिरहेको रेशमको किस्ती

      नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरी।कृष्णराज सर्वहारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट उन्मुक्त भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्यो। रिहा भएको वर्षदिन पुगेको अवसरमा नाउपाले कैलालीको टीकापुरस्थित कार्यालयमा शुभकामना साटासाट पनि गर्‍यो। टीकापुर घटनामा अदातलले दोषी ठहर्‍याएका उनी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि २०८० जेठ १५ मा रिहा भएका थिए। रेशमको रिहाइको केही समयपछि उनीप्रति शुभेच्छा राख्ने पूर्व राजदूत विजय कर्णलाई सोधेको थिएँ- अब रेशमको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लगाउला त छलाङ? डा. कर्णले भनेका थिए- खोइ, केटो

      • प्रकाशित मितिः जेठ २०, २०८१
      • १७६ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • के ज्ञानले सत्ताको चाकरी गर्नैपर्छ ?

        केशव दाहाल   वैशाख अन्तिम सातातिर अमेरिकामा केही शौक्षिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्वसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्यो । कोही प्राध्यापक थिए, कोही पीएचडी स्कलर । प्रसंगहरूमा विश्वविद्यालय, ज्ञान र विद्धताको कुरा आउने नै भए । कतिपयसँग विषयगत संवाद गरियो । कतिपयको भाषण सुनियो । र, केही विश्वविद्यालयलाई स–शरीर (र, अनलाइन) अवलोकन गरियो । नेपालमा विश्वविद्यालयभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखेको म, यता ज्ञानको स्वायत्तता देख्दा मन लोभिएर आयो । मनमा प्रश्न उठ्यो– ज्ञान र सत्ताको के साइनो छ ? यो लेख त्यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित छ। ज्ञानको स्वतन्त्रता संसारका सबै प्रा

      • प्रकाशित मितिः जेठ १८, २०८१
      • १४४ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • प्रश्नदेखि डराएको सत्ता

        चन्द्रकिशोर भारतमा निर्वाचित सरकारले आपत्काल (इमर्जेन्सी) लगाएको ५० वर्ष हुन लागेको छ । त्यो घोषित आपत्कालमा मिडियामाथि सरकारी तन्त्रले गर्न खोजेको कठोर निगरानी, नियन्त्रण र कतिपयलाई निर्मूलनको प्रयत्न आज पनि स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता राख्ने जोकोही नागरिकलाई चिमोट्छ, झस्काउँछ । एक लोकतान्त्रिक आवरणमा रहेका सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूको हवाला दिँदै राष्ट्रिय अनुशासन पर्वको निहुँमा पत्रकार र पत्रकारितालाई कठपुतली बनाउन गरेका यत्नहरूको स्मरण मात्र गराउँदैन सरकारसामु झुक्न नमानेका अथक जोदाहाहरूको पनि याद गराउँछ । यसपश्चात् विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर चिनिएको भारतीय

      • प्रकाशित मितिः जेठ १७, २०८१
      • १७७ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • जलवायु परिवर्तनमा नेपालको बाटो

        यज्ञनाथ दाहाल जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षयीकरण, जैविक विविधताको विनाश, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा, आप्रवासन र आम्दानी तथा स्रोतमा पहुँचको असमानता प्रमुख विश्वव्यापी सङ्कट हुन् । मूलतः संसारभरिको नेतृत्व, नीतिनिर्माता तथा योजनाकार यस्तै समस्या निराकरणका लागि क्रियाशील छन् ।  विश्वव्यापी खोजको केन्द्र र प्रविधिगत विकासका क्षेत्र पनि यिनै विषयको वरिपरि प्रमुख रूपमा केन्द्रित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै भेला तथा सम्मेलन पनि प्रमुखतः यस्तै विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरू हुन् अथवा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा विश्वस्त

      • प्रकाशित मितिः जेठ १०, २०८१
      • १८९ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • उच्च शिक्षा सुधारको बाधक लम्पट नीति

      कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस।   प्रा. चैतन्य मिश्र सम्बन्धनको भारले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको त्रिविका क्याम्पसहरू गाभेर छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा स्वायत्तता दिइनु उच्च शिक्षा सुधारमा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। चैतन्य मिश्रभारत र अन्य केही देशहरूको सिको गर्दै नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। यो सिकाइमा पछि केही परिवर्तन भए। खासगरी अमेरिकी विश्वविद्यालयका केही तत्व पनि समावेश गरिए (लोकरञ्जन पराजुली, पावरप्लेः एन इन्ट्रिकेट स्टोरी अफ द फाउन्डिङ अफ नेपाल्स फर्स्ट युनिभर्सिटी, काठमाडौंः एनुअल काठमान्डू कन्फेरेन्स अन नेपाल एन्ड द हि

      • प्रकाशित मितिः जेठ ६, २०८१
      • १६० पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट
    • आरक्षणको संघर्ष र षड्यन्त्र

        जेबी विश्वकर्मा   नेपालमा आरक्षणको विषयलाई लिएर निरन्तर बहस हुँदै आएका छन् । प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायको एउटा हिस्सा आरक्षणको विरोधमा छ भने उत्पीडित समुदाय आरक्षण अधिकार भएका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै सदैव संघर्षमा छ । यसैको प्रतिबिम्ब दुवै समूहमा आरक्षणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि विविधता पाइन्छ । खसआर्य समुदायका मूलतः पुरुष, जो लामो समयदेखि राज्यका सबै संरचनामा हालीमुहाली गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरू आरक्षणलाई आफ्नो अवसरको कटौती गरेर उत्पीडित समुदायलाई दिइएको बुझ्छन् । तर, राज्यसत्ताबाट ऐतिहासिक रूपमा विभेद र बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मध

      • प्रकाशित मितिः जेठ ४, २०८१
      • १६४ पटक पढिएको
      • गमक पाेस्ट

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल