- कृष्णा पौडेल
अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु वित्तको रकम बढाएर १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पुर्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सन् २०२५ देखि ३० सम्मका जलवायु कार्यका लागि नयाँ वित्तीय लक्ष्य (न्यु कलेक्टिभ क्वान्टीफाइड गोल– एनसीक्यूजी) माथिका नेगोसिएसन बैठकहरूमा धनी देशले वित्त बढाउने विषयलाई प्राथमिकता नदिएका कारण सम्मेलनको पहिलो साता त्यसै गुज्रिएको छ । जलवायु वित्तको रकम बढाए पनि त्यसमा अनुदानभन्दा ऋणको मात्रा बढी हुने देखिएको छ ।
विगतमा पनि धनी देशहरूले नेपालजस्ता मुलुकमाथि हरित लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) जस्ता परियोजनाको नाममा ऋणको बोझ बोकाउने काम गर्दै आएका छन् । जी–सेभेन्टी सेभेन र चीनसमेतको समूह, टापु राष्ट्रहरूको समूह, कम विकसित मुलुकहरूको समूह तथा विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु वित्तको रकम पूर्णरूपमा अनुदानमा परिचालन गर्नुपर्ने आवाज त उठाएकै छन् । तर, जी–एटका मुलुक त्यसमा सकारात्मक छैनन् । एनसीक्यूजीको मस्यौदामा मूल विषयमा भन्दा झिनामसिना विषयै नेगोसिएसन बैठक अल्झिनुले धनी मुलुक जलवायु वित्तमा रकम बढाउन तयार छैनन् भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताले ग्रिडका नाममा नेपाल जस्ता मुलुकमाथि ऋणको भारी बोकाउँदै आएका छन् । यो ऋणको तथ्यांक धेरै डरलाग्दो छ । हालै सार्वजनिक चेन्ज इनिसिएटिभको अध्ययन ‘जलवायु ऋण जोखिम सूचकांक २०२४’ ले जलवायु वित्तीय अभ्यासका कारण अतिकम विकसित देशहरू (एलडीसी) ऋणमा डुब्दै गएको देखाएको छ । विश्वव्यापी उत्सर्जनको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि यी मुलुकहरूले जलवायु लचिलोपन र अनुकूलनका नाममा ऋणको बोझ बोक्न बाध्य छन् । प्रतिवेदनमा अल्पविकसित राष्ट्रहरू जलवायु चुनौतीको सामना गर्न ठूलो मात्रामा ऋण लिन बाध्य भएको भन्दै यसलाई धनी देशहरूको ‘जलवायु ऋण जाल’ को संज्ञा दिइएको छ ।
ऋणमा आधारित जलवायु वित्तमाथिको निर्भरताले धेरै मुलुकलाई असुरक्षित ऋणको जोखिममा धकेलेको छ । स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमाथिको लगानीलाई प्रभावित बनाएको छ । जलवायु चुनौतीको सामना गर्न व्यापक रूपमा ऋण लिएका अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको एजेन्डा पनि प्रभावित बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका एलडीसीभित्रका मुलुक छन् । यी देशमा जलवायुसम्बन्धी ऋण बढ्दै गएको छ । यसले दिगो जलवायु रणनीतिको प्रभावकारी प्रयोग र सामान्यतया तिनीहरूको विकासको सम्भावनालाई पनि असर गरेको छ ।
जलवायु ऋण जोखिम सूचकांक (सीडीआरआई) ले आगामी दशकका लागि जलवायु ऋणसम्बन्धी देशहरूको जोखिम मापन गर्दै ऋणको स्तरमा सम्भावित वृद्धि वा स्थिरताको प्रक्षेपण गरेको छ । जलवायु वित्त परिचालनलाई पूर्ण रूपमा अनुदानमा परिणत नगर्ने हो भने भविष्यमा दक्षिण एसिया, पूर्वी अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू जलवायु ऋणको उच्च जोखिममा पर्ने खतरा औंल्याइएको छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंका र बंगलादेश उच्च जोखिममा छन् ।
सन् २०३० सम्ममा श्रीलंकाको जोखिम बढेर ७४ दशमलव १७ बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरिएको छ । त्यसैगरी बंगलादेश पनि उच्च जोखिममा छ, किनभने उसले १४ दशमलव ३१ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको छ । जलवायु ऋण निर्भरतामा बढेको जोखिमका कारण बंगलादेश ऋणको अति उच्च जोखिममा रहेको छ । पूर्वी अफ्रिका पनि जलवायु ऋणको उच्च जोखिममा रहने देखिएको छ । यसलाई मोजाम्बिक र मदागास्करको ऋणले पनि पुष्टि गर्छ । सन् २०३० सम्म मदागास्कर ८१ दशमलव ४१ प्रतिशतको जलवायु ऋणमा पर्ने देखिन्छ । यो ऋण जोखिमको उच्च बिन्दु हुने प्रक्षेपण अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको छ । यो समयमा रुवान्डा पनि जलवायु ऋणमा माथि उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
दक्षिणपूर्व एसियामा म्यानमार सबैभन्दा उच्च जलवायु ऋण जोखिममा छ । सन् २०३० सम्ममा यसको जोखिम ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी कम्बोडिया र लाओस पनि जलवायु ऋणमा बढ्दो निर्भरताका कारण उच्च जोखिममा छन् । यसले पश्चिम अफ्रिका र क्यारेबियनलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा वर्गीकृत गर्छ, जबकि जलवायुसम्बन्धी ऋणले सन् २०३० सम्म सेनेगल र हाइटी जस्ता देश उच्च जोखिममा धकेलिइसकेका हुनेछन् ।
अत्यन्तै निराशाजनक प्रवृत्ति भनेको अल्पविकसित मुलुकमा ऋणमा आधारित जलवायु वित्त प्रवाह हो । नेपालले पनि जलवायुजन्य विपद्को पुनःसंरचना तथा पुनःस्थापनाका लागि ऋण लिएको छ । नीतिगत तहमा बस्ने र राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर नबन्ने हो भने सन् २०२६ पछि यो अझै उकालो लाग्ने देखिन्छ । त्यतिबेला विकासोन्मुख मुलुकको सुविधाबाट नेपाल अलग भइसकेको हुनेछ ।
बंगलादेशको हकमा अनुदान ८ र ऋण–अनुदान ३४ प्रतिशत छ । उसले १४ दशमलव ३१ बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ । यसले अनुदानभन्दा ऋण अत्यधिक रहेको देखाउँछ । श्रीलंकाको ऋण–अनुदान अनुपात १२ र १३ छ । यो नै सबैभन्दा उच्च जोखिम हो । अफगानिस्तान भने अनुदानमा मात्र भर पर्यो र ऋणबिनै शून्य दशमलव ४२ बिलियन डलर प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका नाममा लिइने यस्ता ऋणका कारण जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यको लगानी घटाउनेछ । तर विभिन्न परियोजनाको जलवायु ऋणको बोझ भने थपिँदै जानेछ । यसले गरिब र विकासोन्मुख मुलुकको समग्र विकास प्रक्रिया अवरोध भई आर्थिक स्तरलाई झन् तल झार्न मद्दत गर्नेछ ।
अनुकूलन र न्यूनीकरण
सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको अतिकम विकसित मुलुकमा परिचालन भएको अनुकूलन र न्यूनीकरण कोषमा छ । जलवायु वित्तका लागि १ दशमलव ८४ बिलियन डलर प्राप्त गर्ने देश पाकिस्तानले १ दशमलव ४५ बिलियन डलर न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने निर्णय गर्यो । यसले अनुकूलन र न्यूनीकरणको अनुपात शून्य दशमलव २९ प्रतिशत देखाउँछ ।
कम्बोडियाले सन्तुलित दृष्टिकोणमा अनुकूलन र न्यूनीकरणमा खर्च गरेको छ । जलवायु अनुकूलन कार्यमा लगानी नगर्ने हो भने आर्थिक र सामाजिक क्षतिको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ भन्दै प्रतिवेदनले अनुकूलनलाई बलियो बनाउन वित्त परिचालनको सन्तुलित मोडल अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
जलवायुजन्य प्रभावको अनुकूलनका लागि गरिएका प्रयासले हानिनोक्सानी कम गर्न सघाउँछ भने जलवायुजन्य प्रभाव न्यूनीकरणमा गरिएका प्रयासले हरितगृह उत्सर्जन घटाउन भूमिका खेल्नेछ । त्यसैले एलडीसी मुलुकका लागि अनुकूलन कार्य महत्त्वपूर्ण छन् । जसमा बाढी, आँधी र खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित घटनाको वर्तमान प्रभाव पहिले नै महसुस गरिसकिएको हुन्छ र सोहीअनुसार तयारी गरिन्छ ।
दिगो जलवायु वित्तको आवश्यकता
नेपालले विपद् व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ । जलवायुजन्य विपद् पुनःस्थापनाका लागि नेपालले लिएको ऋणको फेहरिस्त हेर्ने हो भने यो क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताले ग्रिडका नाममा नेपालजस्ता मुलुकमाथि ऋणको भारी बोकाएका छन् ।
जलवायु ऋण जोखिम सूचकांक प्रतिवेदनमा जलवायु ऋण संकट न्यूनीकरणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु उद्देश्य पछ्याउँदै राष्ट्रिय बजेटको बोझ कम गर्न र ऋणहरूलाई जलवायु लचिलोपन कोषमा रूपान्तरण गरी अनुदानका रूपमा लिने दिने कार्य गर्न पनि सुझाएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु ऋणबाहेक जलवायु लचिलोपन र कार्बन करका रूपमा नवीन वित्तीय संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ ।
जलवायु लचिलोपन कोषले अनुकूलन कोष निर्माण गर्नुका साथै जलवायु परियोजनाका लागि राष्ट्रिय ऋणको बोझ घटाउँदै नयाँ राजस्व प्रवाहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यस्ता संयन्त्रले विश्वव्यापी जलवायु वित्त परिचालनको वर्तमान पद्धतिमा परिवर्तन गरी दिगो समाधान ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पहलकदमी बढाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
विश्वव्यापी नीति सुधार आवश्यक
कोप–२९ मा पेरिस सम्झौताअनुसारको जलवायु वित्तले अनुदान मात्रै नभई जलवायुजन्य कार्यका लागि प्रवाह गरिने ऋणलाई पनि समावेश गरेकाले अबको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ऋणलाई अलग्याउनुपर्ने आवाज अतिकम विकसित मुलुक समूहबाट उठे पनि त्यसले आकार लिने देखिँदैन ।
हानि नोक्सानी कोष परिचालनदेखि अनुदान र ऋणलाई पनि जलवायु वित्त कोषभित्रै राख्दा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने उनीहरूको आवाज छ । त्यसो हुँदा विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न नसकिनेतर्फ उनीहरूको जोड रहे पनि जी एटका मुलुकहरू गोलमोटल रूपमा निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
जलवायु ऋण जोखिम सूचकांक २०२४ ले जलवायु वित्त परिचालनमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । यसले जलवायु अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीका लागि ऋण नभई अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउन ‘जलवायुका लागि ऋण–स्व्याप’ आह्वानसमेत गरेको छ । यसले एलडीसी समूहका मुलुकको वित्तीय भार कम गर्ने दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु वित्तको विनियोजनमा पारदर्शिता नभएको भन्दै त्यसको सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनको ढाँचा परिवर्तनका लागि एलडीसी समूहका मुलुकले नै दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समूहभित्र एजेन्डामा ऐक्यबद्धता कायम गरी जी–सेभेन्टी सेभेनसहित चीनको एलायन्सलाई सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ ।
कान्तिपुरबाट।
