कस्तो अर्थतन्त्र, कस्तो विकास मोडल ? समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र मानव स्रोत नै विदेश पलायन भइरहेको घडीमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थनीति र विकास मोडल सर्वोच्च प्राथमिकता हो । यस्तो अर्थनीति र विकास मोडलले स्वदेशमै शिक्षा, योग्यता र सीपअनुसारको पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

त्यही नीतिका कारण रुग्ण अर्थतन्त्रको उत्थान भएको थियो । तर उदार अर्थतन्त्रका नाममा निजीकरण, भूमण्डलीकरण र बजारमुखी नीति अंगीकार गरी अर्थतन्त्र नै ध्वस्त बनाएको आरोप एमाले, माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीले लगाउँदै आएका छन् ।

लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टी, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, नीतिनिर्माता, योजनाविद्बीच अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकास मोडलबारे आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएका छन् । तथ्य–तथ्यांकका आधारमा सैद्धान्तिक र नीतिगत बहस भएका छैनन् ।

अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकास मोडलबारे केवल नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै बहस, विवाद र आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएको छ । अहिले राजनीतिक विचारधारा, वाद र सिद्धान्तबारे भन्दा अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकास मोडलबारे बढी बहस र विवाद केन्द्रित भएको छ ।

वास्तवमा लोकतन्त्रको भविष्य पनि अर्थतन्त्र र विकाससँग अन्तर्निहित छ । लोकतन्त्रप्रति जुन विश्वव्यापी असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ, त्यो जनभावनाअनुसार आर्थिक विकास नभएको कारण सिर्जना भएको हो । लोकतन्त्रप्रतिको आलोचना राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तभन्दा पनि अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकासका कारण बढी भएको देखिन्छ ।

त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापनाका लागि २०४८ पछि अवलम्बन गर्दै आएका आर्थिक नीति र विकास मोडलको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी उपयुक्त मार्गचित्र अनुसरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रगतिशील उदार अर्थतन्त्र

उदार अर्थनीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको छ । तर जनताको चाहनाअनुसार अपेक्षाकृत आर्थिक–सामाजिक लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अर्थनीति र विकास मोडलबारे जनस्तरसम्म प्रश्न मात्रै उठेका छैनन्, तीव्र आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

यही कारण जनतामा व्यापक वितृष्णा, असन्तुष्टि र आक्रोश सिर्जना भएको छ । यही अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिएर खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सकिने सम्भावना छैन । त्यसैले विद्यमान अर्थनीति र विकास मोडलबारे गम्भीर समीक्षा र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल उपयुक्त नीति अनुसरण गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि उदारवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, मार्क्सवाद, राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र गरी सबै प्रकृतिका वाद, अर्थतन्त्र र अर्थनीतिबारे बहस भइरहेको छ । तर संविधानमा नै समाजवादउन्मुख लेखिएको देशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, रास्वपालगायतका पुराना, नयाँ सबै पार्टीले समाजवादी अर्थनीतिको वकालत गर्छन् ।

यी सबै पार्टीले पवित्र मन्त्रका रूपमा समाजवाद यसरी जपिरहेका छन् कि अर्थतन्त्रको बहस नै समाजवादमय छ । समाजवादी नीति र कार्यक्रम लागू नगरेका कारण विकास नभएको भन्ने भाष्य सबैभन्दा लोकप्रिय छ । के अर्थतन्त्र र विकासको एकमात्र मोडल समाजवाद हो ? यस्तो गम्भीर प्रश्नको निरूपण सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधारमा गर्नुपर्छ ।

१९ औं र २० औं राजनीतिक तथा आर्थिक वाद र विचारधाराको द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा तथा आरोप–प्रत्यारोपको शताब्दी भयो । १६ औं शताब्दीमा थोमस हब्सको उदारवाद र १७ औं शताब्दीमा जोन लकको आधुनिक उदारवाद तथा १८ औं शताब्दीमा आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथको आर्थिक उदारवाद हाबी भयो ।

१९ औं शताब्दीमा जेएस मिलले ‘स्वतन्त्रताबारे’ पुस्तकमा राजनीतिक तथा आर्थिक उदारवादलाई सैद्धान्तिकीकरण गरे । २० औं शताब्दीमा मिल्टन फ्रायडम्यानले ‘पुँजीवाद र स्वतन्त्रता’ तथा फ्रेडरिक हायकले ‘दासत्वको बाटो’ मा थप सैद्धान्तिक व्याख्यासहित मार्क्सवादको तीव्र प्रतिवाद गरे । राजनीतिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता लक, स्मिथ, मिल, फ्रायडम्यान, हायकका प्रमुख सिद्धान्त हुन् ।

१९ औं शताब्दीमा कार्ल मार्क्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्र र दास क्यापिटल प्रकाशन तथा लेनिनको नेतृत्वमा रसियाली क्रान्ति सफल भई कम्युनिस्ट शासन स्थापित भएपछि कम्युनिस्ट विचारधाराको सशक्त उदय भयो । १९३० को दशकमा उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशको आर्थिक मन्दी तथा १९५० देखि ७० को दशकसम्म सोभियत संघको आर्थिक वृद्धिको कारणले उदार लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विचारधारा प्रतिरक्षात्मक भएको थियो ।

१९ औं र २० औं शताब्दीमा प्रमुख रूपमा उदारवादी (पुँजीवादी) र कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) विचारधाराका बारेमा बहस र प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । तर १९९० को दशकको प्रारम्भसँगै सोभियत संघको विघटन भई बर्लिन पर्खाल ढलेपछि कम्युनिस्ट सिद्धान्त पराजित तथा लोकतन्त्र र उदारवाद विजय भएको विश्वव्यापी सन्देश गएको थियो । त्यसैले उदारवादी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले कम्युनिस्ट युगको अन्त्य भई उदार लोकतन्त्रको विजय भएको निष्कर्षसहित बहुचर्चित ‘इतिहासको अन्त्य’ पुस्तक लेखेका थिए ।

१९९० को दशकदेखि प्रारम्भ भएको उदार अर्थतन्त्रबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेताद्वय कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ स्टिङलिन्ज, दी न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार प्राध्यापक पल क्रुगम्यान जस्ता उदारवादी अर्थशास्त्रीले समेत आलोचना गरेका छन् ।

यसैगरी अर्थशास्त्रमा यो वर्षका नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक जेम्स रबिन्सन, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड्यानी रोड्रिकलगायतका उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादको आलोचना गर्दै आर्थिक समानताको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

राज्यवाद, नवउदारवाद र बजारवाद असफल भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । पुँजीवादका नाममा बजारवाद अराजक र अनियन्त्रित भएको विचार व्यक्त गर्दै उनीहरूले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणको वकालत गरेका छन् ।

सन् २०२४ मा प्रकाशित ‘स्वतन्त्रताको बाटो’ किताबमा स्टिङलिन्जले सामाजिक न्यायसहितको प्रगतिशील पुँजीवादको प्रस्ताव गरेका छन् । उदारवादी धारका प्रवक्ता फुकुयामाले समेत राज्यलाई कमजोर बनाउने कारणमध्ये बजार अर्थतन्त्र प्रमुख भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने थोमस पिकेटी जस्ता मार्क्सवादी विचारधाराबाट प्रभावित अर्थशास्त्रीले आलोचना गर्नु आश्चर्यजनक भएन ।

उपरोक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा पुँजीवादका नाममा बजारवाद तथा क्रोनी क्यापिटालिजम (आसेपासे पुँजीवाद) र समाजवादका नाममा राज्यको एकाधिकारवाद गरी दुवै अर्थतन्त्र असफल भए । अब उदार अर्थतन्त्र र नीतिको विकल्प छैन । तर उदार अर्थतन्त्रको अन्धानुकरण होइन, नेपालको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय परिवेशअनुसार उपयुक्त नीति अंगीकार गर्नुपर्छ ।

राज्यको हस्तक्षेपबाट होइन, उदार अर्थनीतिको आधारमा सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । किनभने उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी र निजी सम्पत्ति उदार अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

किनभने १९ औं र २० औं शताब्दीभन्दा अहिले पुँजी, उत्पादन, उत्पादनका साधन र वितरणका आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यिनै आयामका आधारमा अर्थतन्त्र विकसित हुँदै आएको छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपालमा पनि व्यापक संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।

नवउदारवादी तथा बजारवादी अर्थतन्त्रमा अन्तर्निहित विकृति–विसंगतिलाई नियन्त्रण गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र अहिलेका समस्याको समाधान हो । उदार अर्थतन्त्रले प्रदान गर्ने अवसरबाट लाभान्वित हुँदै यसका अवाञ्छनीय पक्षलाई राज्यका नियमनकारी निकायद्वारा प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्छ ।

यस्तो अर्थनीतिले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्दै उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गर्नेछ । त्यसैले उदार मूल्य मान्यतामा आधारित राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलनकारी भूमिकामा अन्तर्निहित सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील उदार अर्थतन्त्र नै अबको विकल्प हो ।

यस्तो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समुन्नत नेपालको अर्थतन्त्र र विकास मोडलबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा विचार व्यक्त गर्दै दिगो, वातावरणमैत्री र रोजगारीमूलक विकासमा जोड दिएका छन् ।

यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल पुनः परिभाषा गर्न आवश्यक भएको औल्याउँदै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर नेपालका अरू पार्टीका कुनै पनि नेताले अर्थतन्त्र र विकास मोडलबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

समावेशी आर्थिक वृद्धि

कुनै पनि देशको विकासका लागि आर्थिक वृद्धि अनिवार्य छ । तर आर्थिक वृद्धि समावेशी हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिबाट पुँजीपति, सम्भ्रान्त, व्यापारी, उद्योगपति, मध्यमवर्ग, दलाल र बिचौलिया वर्ग मात्रै लाभान्वित हुनु भएन । त्यस्तो वृद्धिले थप आर्थिक असमानता र संकट मात्रै निम्त्याउँछ । धनी झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब झन् गरिब हुँदै जान्छन् ।

ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै संरचनात्मक विभेदको कारणले सीमान्तीकृत, उत्पीडित र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायसमेत गरिब, मजदुर, किसान, विपन्न गरी सम्पूर्ण जनता समान रूपमा लाभान्वित हुने वृद्धि नै वास्तविक वृद्धि हो । त्यस्तो वृद्धिलाई समावेशी आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको दायरा समावेशी, फराकिलो र विपन्न जनता केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जब हरेक जनताले विकासको अनुभूति गरी समान आर्थिक अवसर हासिल गर्छन्, तब जनताले स्वामित्व, अपनत्व र सहभागिता महसुस गर्छन् । हरेक जनताको त्यही स्वामित्व, अपनत्व र सहभागिता नै विकासको आधार, ऊर्जा र उत्प्रेरणा बन्छ र त्यही नै समावेशी आर्थिक वृद्धिको ठोस आधार बन्नेछ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धिका आधारमा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक असमानता, असमावेशी आर्थिक वृद्धि र बेरोजगारी हो । आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्रका लागि समावेशी आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य छ ।

हालसम्मको विकासको परम्परागत र प्रचलित अवधारणालाई मौलिक रूपमा नै पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । विकास भनेको केवल आर्थिक विकास, भौतिक संरचना, आर्थिक सूचकांक र तथ्य–तथ्यांक मात्रै होइनन्, समग्र मानव विकासको व्यापक अवधारणा हो । विकास भनेको नै मानव विकास (ह्युमन डेभलपमेन्ट) हो । समग्र मानव विकासबिना आर्थिक सूचकांक कोरा अर्थशास्त्रीय तथ्यांक मात्रै हुन् । जुन विकासले मानव विकास हुँदैन, त्यो विकास नै होइन ।

परम्परागत परिभाषाअनुसार सरकारलाई विकासको संवाहक र नागरिकलाई निष्क्रिय उपभोक्ताका रूपमा चित्रित गरिएको छ । तर यस्तो त्रुटिपूर्ण अवधारणा परिवर्तन गरी मानव विकासको व्यापक परिभाषाअनुसार जनता विकासको उपभोक्ता मात्रै होइनन्, विकासको केन्द्र र संवाहक दुवै भएको सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसैले विकासमा जनताको सहभागिता पनि हुन्छ, स्वामित्व पनि ।

यस्तो बृहत् अवधारणाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायलगायत मानव विकासका सूचकांकलाई आधार मानिन्छ । सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायबिना मानव विकास सम्भव छैन ।

आर्थिक विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजी मात्रै पर्याप्त छैन, वैदेशिक सहयोग र लगानी पनि आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यसैगरी अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने तथा जनतालाई अतिरिक्त ऋणको बोझ नपर्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र लगानी पनि परिचालन गर्नुपर्छ । तर राष्ट्रिय पुँजी परिचालन तथा वैदेशिक सहयोग भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण पूर्वसर्त हो । तर नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन । यदि स्वदेशी साधन स्रोत र पुँजी परिचालन गर्न तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएन भने न आर्थिक विकास हुन्छ, न अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ ।

हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास

जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जना भएको विश्वव्यापी वातावरणीय संकटको परिदृश्यमा हरित अर्थतन्त्र र दिगो तथा वातावरणमैत्री विकास आजको आवश्यकता हो । प्राकृतिक साधन स्रोत, सम्पदा र वातावरणको असीमित दोहनमार्फत गरिने विकास होइन, विनाश हो । विगतमा विकासका नाममा विनाश गरिएको कारणले अहिले यस्तो गम्भीर पर्यावरणीय संकट सिर्जना भएको हो ।

यही पर्यावरणीय संकटका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन जस्तो जटिल समस्या सिर्जना भएको छ भने भावीपुस्ताले थप मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यदि हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार दिगो र वातावरणमैत्री विकास नीति अनुसरण गरी भौतिक विकास निर्माण र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिएन भने भविष्यमा थप जटिल चुनौती सिर्जना हुने निश्चित छ ।

हरित अर्थतन्त्र भन्नाले दिगो र वातावरणमैत्री विकास अवधारणा हो । हरित अर्थतन्त्रले हरित आर्थिक वृद्धि तथा हरित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्छ । यसैगरी प्राकृतिक साधन स्रोतको न्यायोचित प्रयोग, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा हरित अर्थतन्त्र विकासका आधार हुन् ।

यस्तो विकास दिगो र वातावरणमैत्री हुन्छ र यही मोडल नै विकासको सर्वोत्तम मोडल हो । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । त्यसैले वातावरणीय सन्तुलनलाई मध्यनजर गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ र आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै अब नेपालले जलवायु अनुकूलन वृद्धि (क्लाइमेट कम्प्याटिबल ग्रोथ) नीति अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।

सन् २०४५ मा नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार हरित तथा उत्पादनशील प्रकृतिको आर्थिक विकास, वन क्षेत्रको संरक्षण, कार्बन क्रेडिटबाट आर्थिक उपार्जन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनजस्ता हरित नीति अनुसरण गर्नुपर्छ ।

ठूला भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजना दिगो र वातावरणमैत्री नीति अनुसरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गरी दिगो र वातावरणमैत्री विकास नै अबको एकमात्र मार्गचित्र हो ।

रोजगारी सिर्जनामूलक अर्थनीति र विकास

समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र मानव स्रोत नै बेरोजगारीका कारण विदेश पलायन भइरहेको घडीमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थनीति र विकास मोडल सर्वोच्च प्राथमिकता हो । नेपालले यस्तो अर्थनीति र विकास मोडल अनुसरण गर्नु आवश्यक छ, जसले स्वदेशमै शिक्षा, योग्यता र सीपअनुसारको पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

यस्तो नीतिले एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेछ भने अर्कोतिर समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष मानव स्रोत विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछ । नेपालको विकासका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो पुँजी मानव स्रोत नै हो । यसरी अपरिमित क्षमता भएको मानव स्रोत परिचालन गरेर समुन्नतिको मार्गलाई थप तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले रोजगारी सिर्जनामूलक उद्योग र सेवा क्षेत्र स्थापना तथा विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता र सहुलियत दिनु आवश्यक छ ।

तर एक्काइसौं शताब्दी जस्तो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधुनिक युगमा उद्यमशीलता र रोजगारीका दृष्टिले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण व्यवसाय तथा परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगका साथै नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्नुपर्छ ।

उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा आधारित परम्परागत रोजगारीका साथै ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, गिग अर्थतन्त्र, केयर अर्थतन्त्र जस्ता नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसैगरी डिजिटलाइजेसन, सूचना प्रविधि, डिजिटल व्यवसाय, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल व्यापार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि रोजगारीका नयाँ क्षेत्र हुन् ।

भूपरिवेष्टित नेपाल औद्योगिकीकरण भई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ हुने सम्भावना कमजोर छ । तर प्रविधिमा आधारित सर्भिस सेक्टरको हब (सेवा क्षेत्रको केन्द्र) हुन सक्ने सम्भावना भने उच्च छ । विश्व बजारमा अहिले सबैभन्दा धेरै माग भएको प्रविधिमा आधारित तथा डिजिटल सेवा हो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा प्रविधि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ । एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, एमाजोन, एनभिडिया जस्ता ठूला कम्पनी सबै प्रविधिमा आधारित हुन् । यसरी डिजिटलाइज भइरहेको विश्वमा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सरकारले बेरोजगारलाई स्वरोजगार, स्वरोजगारलाई उद्यमशील र उद्यमशीललाई उद्योगपतिका रूपमा विकसित गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । समाजलाई उद्यमशील र जनतालाई सिर्जनशील तथा कर्मशील बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

जनतालाई नै सिर्जनशील, कर्मशील र उद्यमशील नबनाएसम्म विद्यमान समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । तर नेपालमा औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलताका लागि अनुकूल वातावरण छैन । अदक्ष श्रमिकलाई अर्धदक्ष, अर्धदक्ष श्रमिकलाई दक्ष र दक्ष श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

सन् १९७८ देखि कम्युनिस्ट चीनले उदार अर्थनीति अनुसरण गरेको कारणले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्न सफल भयो । फलस्वरूप अहिले विश्वकै आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र भएको छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले समाजवादी अर्थनीति अनुसरण गर्दै आएको थियो । तर अपेक्षाकृत आर्थिक विकास गर्न सकेन ।

सन् १९९१ देखि भारतले पनि उदार अर्थनीति अनुसरण गरेपछि विकासका दृष्टिले फड्को मार्न सफल भयो । अर्कातिर सोभियत संघको विघटनबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्त असफल भएको पुष्टि भइसकेको छ । जुन देशले उदार अर्थनीति अनुसरण गरे, ती देश विकसित भए । तर कम्युनिस्ट, समाजवादी र राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अनुसरण गरेका देशहरू एकपछि अर्को असफल र धराशायी भए ।

उक्त वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादी र एमाले, माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी नीति पुनरावलोकन गरी नेपालका लागि उपयुक्त प्रगतिशील उदार अर्थनीति अनुसरण गर्नु स्वयं उनीहरूकै हितमा छ ।

वास्तवमा यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने उपयुक्त समय हो । के कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकारले दोस्रो चरणको सुधारको पहल गर्ला ? पहिलो चरणको सुधारको नेतृत्व गरेको कारणले दोस्रो चरणको सुधारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक विरासत, नैतिक हैसियत पनि कांग्रेससँग नै छ । के गगन थापाले दाबी गरेजस्तै दोस्रो चरणको सुधारको नेतृत्व गर्ने दिशातर्फ कांग्रेस उन्मुख होला ?