लचिलो कूटनीतिको अनिवार्यता आक्षेप पनि शिष्ट र सभ्य भाषामा लगाइनुपर्ने कूटनीतिको स्थापित मान्यतालाई ओलीले सदनबाट सडकसम्म घिसारेर अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएका छन् ।

आफ्ना प्रशंसकहरूका नजरमा शर्मा ओली सर्वगुण सम्पन्न र साक्षात् देवावतार हुन् । बृहत् समाजमा व्याप्त वर्चस्ववादी व्यवहार, अभ्यास तथा मूल्य र मान्यतालाई प्रश्न नगरी पछ्याउनेलाई अनुसारक (कन्फार्मिस्ट) भन्ने गरिन्छ ।

जनजाति समुदायको पारिवारिक पृष्ठभूमिका बावजुद प्रभुत्वशाली बाहुनवादका प्रखर ज्ञाता, व्याख्याता र प्रतिरक्षक भएकाले विश्व हिन्दु महासंघबाट ‘नेपाल ऋषि’ सम्मानबाट सुशोभित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति जगमान गुरुङको मूल्यांकनमा शर्मा ओली आफ्ना धर्मपत्नी राधिका शाक्यका साथ ‘नेपाली जनताका अभिभावक’ हुन् ।

नवसम्मानित ‘नेपाल ऋषि’ को ठहरअनुसार ‘सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सबै कण्ठ’ रहेकाले शर्मा ओलीसँग ‘कुनै पनि पण्डितले प्रतिवाद गर्न सक्दैन । कुनै पनि इन्जिनियरले, मेडिकल डाक्टरले बहस गर्न सक्दैन ।’

एकताकाको नेकपा (माले) सन् १९९० को दशकको सुरुवातमै रूपान्तरित भएर एमाले बन्नुअघिदेखि केही वर्षअगाडिसम्म शर्मा ओलीसँग एउटै दलमा लामो कालखण्डमा काम गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अहिले आफ्नै छुट्टै राजनीतिक मञ्च नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खडा गरेर त्यस पार्टीका अध्यक्ष छन् ।

अध्यक्ष नेपालको निर्क्योलअनुसार शर्मा ओली ‘गफाडी नम्बर वान हो । उनले घरघरमा ग्यास बाल्दिसके । पानीजहाज सञ्चालन गरिसके ।’ केही संयमित भाषामा अभिव्यक्त गरिएको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निष्कर्ष पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भन्दा खासै फरक छैन ।

भट्टराईले शर्मा ओलीलाई ‘अनेक उखानटुक्का, भ्रामक मिथ र अवधारणाबाट लोकरिझ्याइँ गर्न खप्पिस तर कुनै पनि गम्भीर काम योजनाबद्ध र सुविचारित ढंगले नगर्ने कार्यशैलीले ग्रस्त’ ठम्याएका छन् । कुनै टिप्पणीकारले उनलाई ‘जनता झुक्याउन सबैभन्दा सिपालु पात्र’ भन्छन् भने कसैकसैको नजरमा उनी ‘जोकतन्त्र’ चलाउँछन् ।

शर्मा ओलीको चरित्र चित्रणका बारेमा उनका प्रशंसक एवं आलोचकहरूबीच एउटा समानता भने छ— दुवैथरी निरूपकका नजरमा उनी व्यंग बाण हान्न खप्पिस अब्बल दर्जाका कथावाचक हुन् । उनी सामान्यजनले सहजै बुझ्ने भाषामा भए–नभएको कथ्य गढ्न सक्छन्, टुक्का छोड्न सक्छन् र कल्पना गरिएको विवरणलाई अनुभव सरी बनाएर सुनाउन सक्छन् । पण्डित नभए पनि प्रवचनपटु हुन्, त्यसैले शर्मा ओलीलाई वाग्मी भने पनि हुन्छ ।

मनोरञ्जनकर्ताबाट सोझै राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुगेका कतिपय राजनीतिकर्मीहरूको तुलनामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको अनुभवको दायरा निश्चय पनि फराकिलो छ । बोल्ने विषयको गहिराइको मामलामा भने उनी पटक–पटक कच्चा ठहरिएका छन् ।

हुन त अपेक्षा गरेको भन्दा निकै कम श्रोताहरू देखेर खिन्न भएकाले पनि हुन सक्छ, तर काठमाडौंको दरबारमार्गमा एमालेले आयोजना गरेको तथाकथित ‘जनजागरण सभा’ लाई सम्बोधन गर्दा उनी बहकिएर कूटनीतिक मुद्दालाई सडकमा गरिने छेडखानीको स्तरमा ओराल्न पुगेका थिए ।

उनका प्रश्नहरू अनुचित छैनन्— ‘पहिले कता जानुपर्ने ? धर्मशास्त्रमा लेखेको छ कि ? संविधानमा लेखेको छ कि ? संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा लेखेको छ ? कहाँचाहिँ परिपक्वता भेट्नुभयो ?’ उनी जंगिँदै कुर्लेको अभिव्यक्ति स्पष्टतः पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक धारणाप्रति लक्षित थियो ।

सामान्यतया प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आलोचनालाई जवाफ फर्काउन सत्तासीन दलले पदासीनभन्दा पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेता परिचालित गर्ने गर्दछन् । एमालेको समस्या के भइदियो भने त्यस दलभित्र नेता भनेका शर्मा ओली मात्रै छन्, बाँकी सबै राजनीतिकर्मीको हैसियत कार्यकर्ताभन्दा बढी छैन ।

आफ्नो भ्रमणको कार्यसूची निश्चित नहुँदै शर्मा ओलीले दाबी गरे— ‘म चीनबाट फर्केपछि कसरी सफल भयो म आफैं भन्नेछु । चीन यसै घुमेर आऊँ भनेर जान लागेको होइन ।’ चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणबाट फिरेपछि उनले पत्रकारहरूलाई सुनाएका थिए— ‘म अमेरिका भैंसी दुहुन गएको होइन, यति दूध लिएर आएँ भन्नलाई ।’

पहाड–मधेश दुवैतिरको बसाइ भोगेकाले उनी गाई–भैंसी दुहुने कलामा पोख्त रहेको हुन सक्दछन् । चीनतिर भने चौंरीगाई दुहुन जान लागेको जस्तो भाव दर्शाउनु परिपक्व अभिव्यक्ति कतैबाट पनि होइन । थुतुनो र अर्को एउटा संवेदनशील अंगलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने बुढापाकाको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै शर्मा ओलीले भारतलाई चिढाउन कुनै मौका छोड्दैनन् ।

उनले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस ‘चाहिँ अलि कडा देखिएको’ भन्दै गरेको टिप्पणी निरर्थक मात्र नभएर प्रत्युत्पादक पनि थियो । मिथकलाई इतिहास बनाउने हिन्दुत्ववादीहरूलाई खिसी गर्ने किसिमको ‘राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै पर्छ’ भन्ने दाबीलाई एकताकाका झापाली नक्सलपन्थीमा माओवादको धङधङी बाँकी रहेको लक्षणका रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ । झन्डासँगसँगै प्रतीक

चिह्नलाई राष्ट्रिय अस्मिताको परिचायक मानिने गरिन्छ । नेपालको पुच्छ्रे नक्सा संविधान संशोधनमार्फत गरिएकाले त्यस स्थलाकृतिक पराक्रमको (टापोग्रैफिक अचिभ्मन्ट) श्रेयमाथि सबै प्रमुख राजनीतिक दलले दाबी गर्न पाउँछन् । नयाँदिल्लीसँग शर्मा ओलीका हजार गुनासा होलान्, तर संसद्को रोस्ट्रमबाट उनले भारतीय प्रतीक चिह्नको सूत्रवाक्यमाथि उठाएको प्रश्न ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ?’ अमर्यादित मात्र नभएर बदतमिज प्रकृतिको थियो ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध सन् १९७० दशक जस्तै ‘आपसी अविश्वास’ स्तरमा खस्किसकेको छ । त्यो अब सित्तिमित्ति सामान्य हुन सक्ने देखिँदैन । हुन त सन् २०१४ पछि हिन्दुत्व राजनीतिको अभ्यासले गर्दा स्वयं भारत पनि आफ्नो छरछिमेकमा एक्लिँदै गएको छ । लेनदेनको सम्बन्धमा हार्दिकता हुँदैन ।

त्यसैले ढाका, इस्लामाबाद र कोलम्बोको त के कुरा, मौका पाउनासाथ काबुल, माले र थिम्पुसमेत सम्मान गुमाएको नयाँदिल्लीतिर आँखा तर्किन धक मान्दैनन् । बेइजिङसँग गरिने व्यवहारमा भने दक्षिण एसियाली देशहरू संयम र सावधानी देखाउँछन् । विश्वशक्ति अमेरिकाको भर परेर नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक जनोत्तेजकताको सतही बयानबाजीमा ओरालेर नेपालको कूटनीतिलाई शर्मा ओली अँध्यारो कुनातिर घचेट्न लागेको देखिँदै छ ।

अमेरिकाको निवर्तमान र आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक सन्तुलनमा भूकम्पीय खस्क्याहट (साइज्मिक सिफ्ट) ल्याउने र त्यसको कूटनीतिक परकम्पबाट परिधीय देशहरू समेत जोगिन कठिन हुने आकलन गरिँदै छ ।

सुन्दा ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘मागा’ नारा गौरवशाली लागे पनि उनी अमेरिकालाई ‘साम्राज्य प्रारूप’ बाट राष्ट्र–राज्य, खुला बजारबाट ‘राज्य पुँजीवाद’ एवं वैश्विक शक्तिबाट सुरक्षित र पृथक द्वीपमा रूपान्तरण गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।

त्यस्तो नीतिले अमेरिकाभित्र मात्र नभई संसारभरि नै उथलपुथल ल्याउन सक्छ । परिवर्तित परिवेशमा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालले देखाउँदै आएको कूटनीतिक संलिप्तता देशको अर्थराजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताका लागि अपर्याप्त ठहरिन सक्छ ।

आङ्लहरूको बफादारी

दरबारिया इतिहासकारहरूको प्रशंसात्मक वर्णन एवं प्रशस्ति लेखनले समेत गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण शाहको अपेक्षाकृत सीमित महत्त्वाकांक्षालाई छोप्न सकेका छैनन् । विपन्न गोरखाका बडामहाराज सम्पन्न नेपाल खाडलको राजा भइसकेपछि बढीमा आफ्नो ‘असली हिन्दुस्थाना’ लाई फिरंगीहरूबाट जोगाइराख्न चिन्तित थिए । गोरखा राज्यलाई गोर्खाली साम्राज्यका रूपमा फैलाउने श्रेय बहादुर शाहलाई दिइनुपर्दछ ।

नेपाल दरबारको आन्तरिक शक्ति संघर्षले गर्दा भारतीय उपमहाद्वीपमा गोर्खाली साम्राज्यलाई स्थापित गर्ने सपनाको अन्त सन् १८१४–१८१६ को युद्धपछिको सुगौली सन्धिसँगै भयो । सन् १८४६ को कोतपर्वबाट उदाएर सन् १८५६ मा नाटकीय ढंगले कास्की र लमजुङको ‘श्री ३ महाराज’ घोषित भएका जंगबहादुर राणाले सन् १९५७ को सिपाही विद्रोहलाई दबाउन इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई आफ्नै नेतृत्वमा २०,००० गोर्खाली सैनिकलाई संलग्न गराएपछि भने नेपाल दरबार हिमाली क्षेत्रमा बेलायतको बफादार हितचिन्तकका रूपमा स्थापित भयो ।

राणाशाहीका संस्थापकको स्वामीभक्तिलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतलाई सघाउन आर्थिक र भौतिक सहयोगका साथसाथै प्रत्यक्ष सैनिक खटन एवं जबरदस्ती भर्तीद्वारा अनुमानित २ लाखभन्दा बढी गोर्खा सिपाही परिचालन गर्न लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री चन्द्रका नमकहलालहरूले नेपाल र बेलायतबीच सम्पन्न सन् १९२३ को सन्धिको जतिसुकै महिमामण्डन गरे पनि यथार्थमा त्यस दस्ताबेजको मुख्य उद्देश्य धारा २ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएझैं ‘सन् १८१५ को ‘सुगौली सन्धि देखि र सहित, दुई सरकारहरू बीच सम्पन्न भएको सबै अघिल्लो सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरूलाई परिवर्तन गरिएको बाहेक’ पुष्टि गर्न रहेको थियो ।

सम्मानित बहुविज्ञ एवं प्रख्यात संविधानविद् भीमराव अम्बेडकरले भारत सरकार अधिनियम, सन् १९१९ (गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट, १९१९) लाई बेलायतले भारतका लागि बनाइदिएको संविधानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

ब्रिटिस इन्डियाको बदलिँदो स्वरूप एवं पेरिस शान्ति सम्मेलन, १९१९ पछि स्थापित ‘लिग आफ नेसन्स’ ले पनि नेपाल दरबारमाथि बेलायतको दबदबालाई निरन्तरता दिने गरी गरिएको सन् १९२३ को सन्धिले दुई देशबीचको असमान सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाएको थियो ।

आफ्ना राणा पूर्ववर्तीहरूले सिपाही विद्रोह र पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायतलाई गर्ने गरेको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले अनुमानित २ लाख ५० हजारभन्दा बढी सैनिक दोस्रो विश्वयुद्धमा गठबन्धन पश्चिमा शक्तिहरूको पक्षमा खटाएका थिए ।

सन् १९४५ को याल्टा शीर्ष सम्मेलनबाट अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डी. रुजबेल्ट, बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र सोभियत प्रिमियर जोसेफ स्टालिनले युद्ध र युद्धपछिको विश्वको भविष्यको रूपरेखाका बारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति स्थापित गरेपछि भने पश्चिमा गुटको नेतृत्व लन्डनबाट वासिङ्टन सर्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको थियो ।

अमेरिकाको युद्धकालीन राष्ट्रपति रुजबेल्टपछि पदासीन भएका राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनको कार्यकाल (सन् १९४५–१९५३) शीतयुद्धको प्रारम्भिक चरण थियो । अर्थराजनीतिको सार्वभौमिकता जस्तै भूराजनीतिक संलग्नताको मामिलामा आफ्नो पक्षप्रतिको बफादारी अनिवार्य र अविभाज्य सर्त हो । अमेरिकी रणनीतिकारहरूकै अग्रसरतामा सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि काठमाडौंको सामरिक बफादारी लन्डनबाट वासिङ्टनतिर स्थानान्तरण भएको थियो ।

धमिलो परिवेश

भारतीय उपमहाद्वीपमा स्वयंलाई बेलायती साम्राज्यको उत्तराधिकारी ठान्ने नयाँदिल्ली संस्थापनलाई नेपालको नयाँ प्रश्रयदाता अमेरिका पटक्कै मन परेको थिएन । नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरूको आकलनमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि काठमाडौंलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने आवश्यक तर अपर्याप्त कदम थियो । तर, बेइजिङ मात्र नभएर लन्डन र वासिङ्टनसमेतले काठमाडौंमा भारतको सम्भाव्य वर्चस्वलाई रुचाएका थिएनन् ।

दस्तखत भएको दिनदेखि विवादित रहेको सन् १९५० को सन्धिलाई परोक्ष तवरले निष्प्रभावी तुल्याउन ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्ताव ल्याइयो र प्रत्यक्ष किसिमले संशोधन सुझाउन द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन गरियो, तर जति नै विवादास्पद भइसकेको भए तापनि सन् १९५० को सन्धिलाई खारेज गरेर अन्तरिम व्यवस्थामार्फत प्रतिष्ठापनको सुरुवात गर्ने आँट अद्यापि कुनै पक्षले देखाउन सकेको छैन । अहिले नयाँदिल्लीदेखि लन्डन हुँदै वासिङ्टनसम्म लेनदेन कूटनीति (ट्रान्जैक्सनल डिप्लोमसी) प्रचलनमा रहेको छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि वर्चस्वशाली बन्न पुगेको ‘वासिङ्टन सहमति’ लाई चुनौती दिन परिकल्पना गरिएको ‘बेइजिङ सहमति’ को रूपरेखा अद्यापि स्पष्ट भइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन जस्ता संस्थाहरूको स्वीकार्यता र वैधानिकता घट्दै गएको भए तापनि संसारका पाँच प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरू सामेल रहेको ब्रिक्स समूह, सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (एआईआईबी) वा युरेसियन आर्थिक संघ (यूएईयू) जस्ता वैकल्पिक अग्रसरताका गतिविधिहरूले स्वाभाविक गति समात्न सकिरहेका छैनन् ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीति हो, जसमा सुरक्षा, कूटनीतिक, वित्तीय, भूराजनीतिक र वैचारिक हितहरू समावेश छन् । बेइजिङका विश्वव्यापी विकास पहल (जीडीआई), विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (जीएसआई) एवं विश्वव्यापी सभ्यता पहल (जीसीआई) जस्ता प्रस्तावनाहरू भव्य सुनिन्छन्, तिनका निहितार्थ एवं अन्तर्वस्तु भने अझै पनि स्पष्ट छैन ।

पारिस्थितिकीय विडम्बना के हो भने चीनका अग्रसरताहरूलाई नेपालले चाहेर पनि इन्कार गर्न सक्दैन । अमेरिका सुस्तरी अन्तर्मुखी, युरोप कमजोर र भारत भरोसायोग्य नरहने भएपछि अरू देशहरू जस्तै चीनसँग पनि एकआपसबीच लेनदेन सम्बन्ध विकसित गर्नुको विकल्प छैन ।

पश्चिमाहरू जस्तै बेइजिङले पनि अब कोष र कोसेली सँगसँगै कडा सर्त र सीमाबद्धता पोको पारेर पठाउनेछ । चिनियाँ ‘ऋण कि अनुदान’ बचकाना बहस हो— ऋणको भुक्तानी जिन्सी वा नगदमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने अनुदान लिएबापत दातालाई आत्मसम्मान चढाएर पनि उन्मुक्ति नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

केही उतारचढावका बावजुद सन् १९४५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पूर्वानुमानेय स्थायित्व (प्रिडिक्टबल स्टबिलिटी) कायम थियो । भ्लादिमिर पुटिनको ‘रुस जोगाउने’ दम्भ, सी चिनफिङको ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद विचार’ बेच्ने अहंकार, नरेन्द्र मोदीको ‘विश्वगुरु’ बन्ने भ्रमलाई डोनाल्ड ट्रम्पको ‘मागा’ मृगतृष्णाले एकसाथ हल्लाउने सम्भावना टड्कारो छ ।

अद्यापि विकसित हुने क्रममा रहेको नयाँ विश्व व्यवस्थाभित्र आर्थिक रूपले विपन्न, प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले कम सम्पन्न, राजनीतिक तवरले आन्तरिक चुनौतीहरूमा अल्झिएको, सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दामा विवादग्रस्त तथा संस्था एवं नेतृत्व कमजोर भएका परिधीय देशहरूको भूमिका र महत्त्व निरन्तर घट्न सक्ने देखिँदै छ ।

परिवर्तित परिवेशमा अपेक्षाकृत कम कूटनीतिक वजन भएका देशहरूका सामुन्ने दुई मात्र विकल्प देखिँदै छ— सत्तीसाल जस्तो भएर अफगानिस्तान भएर उभिने वा भियतनामका राजनीतिक योद्धा गुयेन फु ट्रोंगद्वारा प्रतिपादित ‘बाँस कूटनीति’ अंगीकार गरेर गतिशील हुने ।

पहिले रुस र पछि अमेरिकासँग लडेको अफगानिस्तान अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक्लो छ । पालैपालो अमेरिका र चीनलाई परास्त गर्न सफल भियतनामसँग संसारका सबै शक्ति राष्ट्र जोडिन चाहन्छन् । आन्तरिक मामिलामा समन्वय र आत्मनिर्भरता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलित दृष्टिकोण, सक्रिय सहभागिता एवं रणनीतिक अग्रसरता भियतनामको बाँस कूटनीतिका केही विशेषताहरू हुन् ।

तटस्थता र निरपेक्षता वा संलिप्तता र समदूरी जस्ता पहिलो शीतयुद्धताकाका शब्दावलीहरूबाट मुक्त भएर सोच्ने काम सडकबाट गर्न सकिँदैन । कानुन निर्माण ‘ससेज तयारी जस्तै हो, बनाउने बेला नहेरेकै राम्रो’ भन्ने भनाइ कूटनीतिमा पनि लागू हुन्छ ।

आक्षेप पनि शिष्ट र सभ्य भाषामा लगाइनुपर्ने कूटनीतिको स्थापित मान्यतालाई शर्मा ओलीले सदनबाट सडकसम्म घिसारेर अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । उनी दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिएर अमेरिकी अर्थराजनीतिको प्रभावशाली खेलाडी बन्न पुगेका इलन मस्कसँग गफिँदा साह्रै रमाएका देखिन्थे ।

प्रधानमन्त्री शर्मा ओली बेइजिङमा पनि रमाएर फर्के हुन्छ, दूध लिएर आउने अहिले बेला भएको छैन ।अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सङ्लिने बेलासम्म सावधानी, संयम, शिष्टता र लचकता नेपाली कूटनीतिको मूलमन्त्र हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

कान्तिपुरबाट।