- सञ्जय आचार्य
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आजदेखि हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–२९ मा फेरि जलवायु वित्तसम्बन्धी बहसले धेरैको ध्यान खिचेको छ । पहिलेका कोप सम्मेलनको तुलनामा यस वर्षको सम्मेलनको मुख्य मुद्दा नै जलवायु वित्त बनेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकलले जलवायु अनुकूलन कोषसम्बन्धी अवधारणाको सुरुआत गरे पनि सन् २०१० को कोप–१६ सम्मेलनले हरित जलवायु कोषको स्थापना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । तर केही समयसम्म यसले न संस्थागत संरचनाको पूर्ण आकार लिन सक्यो न ठोस रूपमा कोषको आकार वृद्धि नै भयो । पेरिस घोषणापत्र २०१५ पछि मात्र न्यून आय भएका मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोपबाट जोगाउने विषय महत्त्वका साथ उठ्यो । औद्योगिक राष्ट्रहरूले वातावरण प्रदूषणबाट पुर्याएको क्षतिबाट कम वातावरण प्रदूषण गर्ने विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न हरित जलवायु कोषको वित्तीय दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो ।
पेरिस घोषणापत्रले सन् २१०० सम्म विश्वको तापमान वृद्धि १ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले वृद्धि हुन नदिने लक्ष्य राखे पनि त्यो अब असम्भव भइसकेको छ । हाल त्यो लक्ष्य १.५ डिग्री सेल्सियस रहन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न यस घोषणापत्रले तीनखम्बे नीति प्रतिपादन गर्यो । जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट हुने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, तिनीहरूमा आफ्नो अनुकूलन र परिसकेको प्रभावबाट आएका असर सम्बोधन गर्न हरित जलवायु कोषलगायत निजी क्षेत्रको पनि लगानी वृद्धि ।
विभिन्न प्रक्षेपणले विकासशील राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि वार्षिक १०० बिलियन डलर सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च गर्नुपर्ने देखाउँछन् । प्रभावहरूको न्यूनीकरण, अनुकूलन, गुमेको र पूर्ति गर्न नसकिने (लस एन्ड ड्यामेज) असर सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको अनुमान, निजी क्षेत्रको लगानी, दान दातव्यबाट आएका चन्दा, परोपकारमा संलग्न संस्थाको योगदानको प्रवृत्ति आदिको विश्लेषण हुन भने बाँकी नै छ । नेदरल्यान्ड्सको सिमाभी जस्ता गैरसरकारी संस्थाले विकसित, विकासशील र अल्पविकसित मुलुकका लागि समग्रमा वार्षिक एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता प्रक्षेपण गरेका छन् । यी प्रक्षेपण सही छन् भने हाल विश्वले जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न जति स्रोत खर्चिएको छ, यसलाई चार गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । कोपेनहेगेन सम्झौताअनुसार आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) सम्बद्ध ३९ राष्ट्रले वार्षिक १०० बिलियन डलरसम्मको प्रतिबद्धता देखाएका छन् । अब बाँकी आवश्यक स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न उब्जिएको छ ।
इजिप्टमा भएको जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलन (कोप–२७) को अवसरमा स्थापना गरिएको हानिनोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) लाई युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत वर्ष भएको कोप–२८ ले कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो । यस फन्डलाई समग्रमा ७९२ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकामा ६९२ मिलियन डलर संकलन भइसकेको छ भने आयोजक राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्सले १०० मिलियन डलर योगदान गरेर स्रोत संकलनलाई गति प्रदान गरेको छ ।
समग्रमा हेर्दा जलवायु वित्तमा योगदान गर्ने कतिपय सरकारी/गैरसरकारी संस्थाको योगदान तथ्यांकमा समावेश गरिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि ओईसीडीको नयाँ सदस्य दक्षिण कोरिया, गैरसदस्य राष्ट्र कतार जस्ता मुलुकले बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत परिचालन गरिएको जलवायु वित्तभन्दा बढी योगदान स्वविवेकले गरिरहेका छन् । कतिपयको द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको माध्यमबाट वित्त परिचालन भइरहेको छ । त्यसैगरी सन् २०१७ देखि गरिरहेको वित्तीय सहयोगका कारण चीन छैटौं जलवायु वित्त सहयोगकर्ता भइसकेको छ । यी सकारात्मक पाटो एकातिर छन् भने अर्कोतिर अँध्यारा पक्ष पनि छन् । पहिलो कार्यकालमा ट्रम्प प्रशासनका कारण क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तमा अमेरिकाको योगदान तुलनात्मक रूपले कमजोर थियो । ट्रम्पको पुनरोदयसँगै पेरिस घोषणाप्रति अमेरिकाको प्रतिबद्धता र जलवायु वित्तमा अमेरिकाको योगदान कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि बाकुमा हुने कोप–२९ सम्मेलनले तीन मूलभूत मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्बन–क्रेडिट मापन सम्बन्धमा उपयुक्त विधिको अनुमोदन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्ध राख्ने परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय र सामाजिक असर न्यूनीकरण गराउने कार्यविधि निर्माण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि कार्यविधिको परिपालन ।
नेपालको सन्दर्भ
जलवायु वित्तको कुरा गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको आर्थिक क्षति कति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालले विश्वमा भइरहेको ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनको केबल ०.२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरिरहेको छ । तर, यो मुलुक विश्व जलवायु जोखिम सूचकांकका हिसाबले जलवायु परिवर्तनका जोखिम बहन गर्ने नवौं ठूलो राष्ट्र हो । राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण निकायले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत क्षति हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक सरदर ०.६ सेल्सियसका दरले तापक्रम बढ्ने गरेकाले हिमनदी पग्लने दर उच्च छ, जसले हिमताल विस्फोट र बाढीको खतरा बढाएको छ । यसबाट मानव जीवन र कमजोर विकास पूर्वाधारलाई बढी जोखिमपूर्ण बनाएको छ । क्षेत्रगत हिसाबले कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक र गहिरो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ र रोजगारीको तीन चौथाइ स्थान ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र अनियमित मौसमले खाद्य असुरक्षा बढाएको छ ।
यसरी नेपालले अत्यन्त कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु संकटबाट ठूलो असुरक्षा भोग्नुपरेकाले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले इजिप्टको कायरोमा आयोजित ‘सहरहरू र जलवायु संकट’ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलवायु न्यायको माग गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक छ । नेपाल सरकारले यस मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा परेका विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पहुँच बढाउन थप पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कोप–२९ मा गर्नुहुने सम्बोधनमा हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धताअनुसार कामका विषय उठान हुने अपेक्षा छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको वित्तीय दायित्व बढी हुनुपर्ने र कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले त्यसबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयका साथै परम्परागत पोखरी/कुवा संरक्षण जस्ता मुद्दालाई पनि समेट्ने योजना देखिन्छ ।
यसमा परम्परागत पोखरी र कुवा संरक्षण आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट हुनुपर्ने देखिए पनि अन्य मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित छन् । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूबाट कम उत्सर्जन गर्नेहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय सोझै कार्बन व्यापारसँग जोडिन्छ भने अन्य मुद्दा बहुपक्षीय सहयोगसँग सम्बन्धित छन् । यसरी नेपालको सरोकार मूलभूत रूपमा तीनवटा समूहमा रहेको हुनाले आगामी दिनमा हुने जलवायु वार्तामा नेपालले मुद्दाहरूको चाङ लिएर बस्नुभन्दा तीन वर्गमा आफ्नो सरोकार ठोस ढंगले राख्नुपर्छ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आफ्नै साधन र स्रोतले वित्त व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसार नेपाललाई सन् २०२१ देखि २०३० सम्म न्यूनीकरणका लागि २५ अर्ब र अनुकूलनका लागि २१ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्मको वित्त व्यवस्था कायम रहँदा पनि करिब ५७ प्रतिशत स्रोतको अभाव देखिन्छ । यस खाडललाई पुर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यन्त जरुरी छ । तर हालसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रको लगानीलाई जलवायु मैत्री बनाउन थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धनका साथै जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय क्षेत्रले बहन गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्वलाई समेटेर नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको अन्त्यतिर ग्रिन ट्याक्सोनोमीको निर्माण गर्यो । राष्ट्र बैंककै अनुभवमा पनि अधिकांश वित्तीय संस्था र व्यावसायिक लगानीले हरित आर्थिक गतिविधिको अवधारणालाई समेट्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले वित्तीय व्यवस्थामा क्षमता अभिवृद्धि र सचेतना कार्यक्रम समावेश हुनु जरुरी छ । अर्कोतिर नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनका प्रतिफल दीर्घकालमा आउने तर सुरुआती लगानी उच्च रहने भएकाले सीमित लगानीयोग्य पुँजी भएको नेपाल जस्ता मुलुकमा तिनीहरूमा हुने लगानीमा थप प्रोत्साहनको जरुरत छ । केन्द्रीय बैंकले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय पक्षलाई वित्तीय लगानीसँग जोड्ने प्रयास स्वरूप लिएको जागरुकता अत्यन्त सान्दर्भिक छ । तर दिगो र दीर्घकालीन प्रतिफललाई लक्षित गरेर यसमा व्यापक नियमन र कार्यान्वयन संयन्त्रको निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
आगामी बाटो
सन् २०३० सम्मको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य, सन् २०४५ सम्मको शून्य दरको खुद ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन र आवधिक योजनाले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर सबैलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा नेपालका लागि जलवायु वित्तको सन्दर्भ थप पेचिलो बनेको छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरलाई वातावरणीय परिवर्तन र जलवायु लक्ष्यसँग एकाकार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा दुई प्रमुख रणनीति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्— हानिनोक्सानी कोष स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा यसमा मुलुकको पहुँच कसरी बढाउने र दोस्रो जलवायु वित्तमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ।
सन् २०२२ को विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) ले हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना गर्यो तर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छ । यसले खास चार किसिमका जलवायुजन्य विपद्बाट हुन पुगेको हानिलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ । विपद्बाट भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, मानवीय क्षति, बालीनालीमा भएको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको असन्तुलनबाट भएको क्षति । जलवायुजन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोषले विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउने भएकाले नेपालले गत महिना भोगेजस्तो बाढीपहिरोले पूर्वाधारमा पुर्याएको विनाशबाट पुनर्निर्माण कार्यका लागि स्रोतमा पहुँच पुर्याउन सक्नुपर्छ । विकास पूर्वाधारमा मात्र नभई यस्ता क्षतिले सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुर्याउनुका साथै पीडितहरूमा लामो समयसम्म मानसिक असर पनि छाडेको हुन्छ । हानिनोक्सानी कोष सहयोगी हुने र क्षतिपूर्ति दिन सक्ने यो पनि अर्को पक्ष हो ।
प्राकृतिक विपत्तिपछि तत्काल पुर्याउनुपर्ने मानवीय सहयोग पनि यसैअन्तर्गत पर्छन् । हानिनोक्सानी कोषको आकार तय भएको, स्रोत संकलन हुँदै गएको तर पूर्ण सञ्चालनमा नआइसकेकाले यो समयको सदुपयोग गर्दै नेपालले कोषमा पहुँच पुर्याउन आफ्नो रणनीति तय गर्दै जानुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी र एलडीएफ) मा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित असरले प्रभाव पार्ने विकासशील राष्ट्र मात्र समावेश हुने भएकाले नीति निर्माणमा पनि नेपालजस्ता मुलुकको भूमिका रहन्छ । तर यस्ता मुलुकले आफ्ना जलवायुजन्य प्रकोपबाट भएको हानिनोक्सानीको आकलन वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोषबाट प्राप्त सहयोगलाई अल्प, मध्यम र दीर्घकालमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले हानिनोक्सानी कोषको स्थापना र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सुरुआती वर्षमा २४ वटा विकसित र विकासशील मुलुक सम्मिलित समितिलाई दिएको थियो । केही वर्षपछि यसको नेतृत्व विकासशील र जलवायुजन्य विपद्बाट बढी जोखिममा परेका मुलुकलाई नै दिइने भएकाले नेपालजस्ता बढी जोखिममा परेका मुलुकले नै आपसी हितको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्नेमा बढी सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
