- नारायण खड्का
तर कतिपय अन्य देशहरूमा भने कहीँ (अफ्रिकामा) सैन्य कू भएका छन् भने कहीँ स्थापित राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनले सत्ता वा व्यवस्था नै परिवर्तन गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्वविहीन या कसको र कस्तो नेतृत्व या नायकत्वमा जनविद्रोह हाँक्ने भन्दा पनि मूलभूत प्रश्न के हो भने के वास्तवमा जनता सरकार या राज्य व्यवस्थाप्रति नै विद्रोही अवस्थामा पुगेका हुन् ?
२०६२(६३ को जनआन्दोलनपश्चात् र खासगरी २०७४ मा संविधानको व्यवस्थाबमोजिम भएको पहिलो निर्वाचन र अझ त्यसका पनि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूका निर्वाचनपछि प्रभावकारी ढंगबाट जनताका गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्याहरू समाधान होला र सामान्य सेवा प्रदायमा झन्झटरहित र आर्थिक लेनदेनबिना काम होला भन्ने बलियो विश्वास लिँदै जनता निर्वाचनहरूमा उत्साहित रूपमा सहभागी भए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुमतीय सरकार बन्यो । तर तीन वर्ष नपुग्दै सरकार अस्थिर मात्रै भएन, सत्ता संघर्षको राजनीति उत्कर्षमा पुग्यो ।
सत्तामा वर्चस्व र एकाधिकारका लागि दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो । त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा पनि देखियो । सरकारहरू ढल्दै र नयाँ बन्दै गए । सुशासनको सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्दा पनि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र जीवनशैली स्थानीय प्रतिनिधिहरूमा र प्रदेश तहका सरकारहरूमा देखियो । समाजवादउन्मुख होइन, समाजवादमाथि ठूलो व्यंग्य गर्दै । प्रदेशका एक जना मन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा ४० भन्दा बढी गाडीका तमासी सवारहरू साधारण जनताले आँखामा धूलो मिच्दै हेरेको समाचारहरू पढ्न पाइएको थियो । गरिब, निमुखा, बेरोजगार र सर्वहारावर्गको जीवनस्तरमा केही देखिने आर्थिक सुधार होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमाथि एउटा वज्रपात नै भयो ।
जनता र सचेत युवापुस्ताले भौतिक पूर्वाधारको विकास या शिक्षामा बढ्दो पहुँचले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो रोजगारीमा या आयस्रोतमा या जीवनस्तर सुधारमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देख्दैन । देख्छ त नेताहरूको विलासित जीवनशैली, पारिवारिक लिप्तता, राजनीतिक अदूरदर्शिता र भ्रष्टाचारबाट ठडिएका महलमा बसेर समाजवादको ढोंगी आदर्श फुक्ने नक्कली राजनीति । त्यसरी नै उसले देख्छ, सामान्यभन्दा सामान्य तहको कर्मचारीको जीवनशैली, उच्च तहको त उसले अनुमान पनि गर्न नसक्ला, खासगरी मालदार मन्त्रालयका कर्मचारीको । अनि सुन्छ, दैनिकजसो साना र ठूला अनि साधारण नेतादेखि शीर्षस्थ नेतासम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका खबरहरू । राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संयन्त्र नै पूरै भ्रष्टाचारमा लपेटिएका कारण देश र जनताको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको महसुस गर्न थाले । पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरू दलका नेताहरूले अधिनायकवादी शैलीमा समानुपातिकको दुरुपयोग गरेका छन् ।कलाजको कुनै ख्यालै नगरी आफ्ना सालासाली, श्रीमती, भाइ, छोरी–बुहारी या बफादारहरूलाई मन्त्री, अन्य उच्च पद वा समिति तथा संघसंस्थामा पटक पटक नियुक्ति गरिरहेका छन् । दलका शीर्ष नेताका एकाधिकारवादी प्रवृत्तिमा नेता र कार्यकर्ताले बोल्न नसके पनि भविष्यमा पात्र वा पद्धतिका विरुद्धमा हुन सक्ने जनविद्रोहमा यी दलहरूका कार्यकर्ताहरूको पनि अप्रत्यक्ष समर्थनको सम्भावना छ, जुन हालै नेका–एमाले गठबन्धनका एक जना संघीय मन्त्रीले स्विकारेका पनि छन् ।
विद्रोही सचेत जनता खासमा जो शिक्षित, चेतनशील, मध्यम वर्गीय र सहरिया छ र आफ्नो अनि देशको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्तित भएर सरकार या दलहरूका नेता या पद्धतिको विरुद्ध सोचेरै, बुझेरै विद्रोही कित्तामा उभिएको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलन र २०६४ को पहिलो संविधानसभाको समयमा जन्मिएका बालकहरू अहिले १६ देखि १८ वर्ष उमेरका भए । यो उमेर समूहको संख्या अहिले करिब ३० लाख छ । यो समूहमा देशमा अध्ययन गरेर भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास टुटेको छ ।
त्यसैले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी रकम विद्यार्थीहरूको अध्ययनका लागि बाहिरियो । संवैधानिक अनि निरंकुश राजतन्त्रको शासनको पनि केही अनुभव गरेका तर २०६२(६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भोग्दै आएका १६ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुस्ताको संख्या अहिले करिब एक करोड पैंतालीस लाख छ । रोजगारी र अध्ययनका लागि देशबाहिर पुगेका युवाको संख्या उल्लेखनीय छ । अध्ययन वा स्वरोजगारीमा भए पनि ६० लाख युवाहरू देशमा छन् जो कुनै न कुनै रूपमा विद्रोहको मलिलो स्रोत बनेर बसेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले करिब ९० लाख मानिसहरूले आफ्नो पढाइ र सीपअनुसार रोजगारी पाएका छैनन् । ६० लाख देशमा बसेका युवाहरूमध्ये २५ लाख राजनीतिक दलहरूका सदस्य भए पनि ३५ लाख युवा (जनता) त विद्रोहको इन्धनका रूपमा छन् । यसमा पनि सबैभन्दा असन्तोष एसईईमा असफल भएका र उच्च शिक्षा पढ्दै र पढेर पनि बेरोजगार (करिब ९ प्रतिशत) युवाहरू विद्रोही समूहमा छन् ।
देशमा विकास नभएको होइन, भ्रष्टाचारले ठूलो लागत र कमजोर गुणस्तरको कारण दिगोपन नभए पनि सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युत्, सञ्चार र इन्टरनेट कनेक्सनका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा पनि जनताको पहुँच बढ्दो छ, आउने पुस्तालाई ऋणको ठूलो भार बोकाएर । बंगलादेश पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा दक्षिण एसियामै द्रुतगतिमा आर्थिक विकास भई मध्यम आयको देश बन्न पुग्यो । गरिबी ५५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारेको र मेट्रो रेल, ठूला पुल, भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी तथा तयारी पोसाकको निर्यात गर्ने विश्वमै दोस्रो देश बनेको थियो । तर यसले विद्रोह रोकेन । यद्यपि लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद यसको एउटा कारण पनि थियो ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक–सामाजिक वातावरण, सरकार र परम्परावादी दलहरू विरुद्ध सहरका सडकहरूमा देखिने जुलुस, धर्ना र आन्दोलन अनि त्यहाँ लगाइएका नाराहरू, युवापंक्तिले विभिन्न मञ्चमा प्रदर्शन गरेका आक्रामक विरोधहरू युवापुस्ताको विद्रोही मनोविज्ञानको प्रतिबिम्ब हो । यसै पनि ७३ लाख सहकारी बचतपीडितहरूका प्रतिनिधि पात्र या पीडित पक्ष सडक आन्दोलनमा छन् । त्यस्तै मिटरब्याजी र लघुवित्तपीडित तथा केही समय अगाडिसम्म बैंकको चर्को ब्याजबाट पीडित सर्वसाधारणहरूबाट सडक तातिएकै छ । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा या राजतन्त्रको पक्षमा जनताहरूको एउटा ठूलै हिस्सा पनि बेलामौकामा सडक तताइरहेका छन् र यो समूह सबैभन्दा बढी आक्रामक रूपमा देखिएको छ । गत भदौ १० मा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित गौरा पर्वको अवसरमा प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा त्यहाँ उपस्थित युवाहरूले (सायद कुनै दलका कार्यकर्ता हुन सक्छन्) ‘चोर देश छोड’ भन्ने नाराहरू घन्काए ।
यही कात्तिक महिनाको पहिलो साता पोखरामा रास्वपाको सभापतिलाई सहकारी ठगी या संगठित अपराधको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थुनामा राखेको विरुद्ध देखिएको भीडमा सहभागी हुन आएका मानिसहरू, जहाँ सबै सो पार्टीका समर्थकहरू मात्रै थिएनन्, सरकारविरुद्ध आफ्नो असन्तोष पोख्नका लागि ठूलै संख्यामा युवापंक्ति त्यहाँ सहभागी थिए । कात्तिक १४ मा साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा दर्शकहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको नाराबाजी पनि सत्ताधारी नेताहरूको विरुद्ध विरोध या विद्रोहको तह कहाँ पुग्यो भन्ने एउटा राम्रो संकेत हो, यसलाई बुझ्न सके । यसदेखि बाहेक सामाजिक सञ्जालमा गठबन्धनका दल तथा विपक्षी माओवादीका नेताहरू, त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध पोखिएका गाली बेइज्जतका विष बमन हेरी सक्नु छैन ।
के अब विद्रोही चेतनाका युवापुस्ता आन्दोलनका लागि तयार छ ? निश्चय नै माथि उल्लेख गरेअनुसार २०७७(७८ देखि वर्तमान समयसम्म आउँदा भावनात्मक रूपमा विद्रोही देखिन्छ तर राजनीतिक रूपमा वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एकत्रित छैन । नेपालमा डेढ करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् र एक करोड तीस लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । विद्रोही चेतनाका युवाको मनस्थिति र सरकारविरोधी वातावरण निर्माण हुँदै गए पनि नेतृत्वविहीन वा नेता निर्देशित दुवै विद्रोहका माध्यमहरू सम्भव देखिँदैन । यसका केही कारणहरू छन् । पहिलो, नेपाली समाज उच्च राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको देश हो । विद्रोही चेतनाका युवाहरू कोही सरकारविरुद्ध छन्, कोही यसका पात्रविरुद्ध । कोही व्यवस्था अर्थात् गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउँछौं भन्ने छन् ।
संसद् र सडकबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता फालेर राजतन्त्र र सनातन हिन्दु धर्म स्थापित गर्छु भन्ने राप्रपा आफैं विभाजित छ । गत वैशाख ३ मा राप्रपाको आन्दोलनमा प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास प्रहार गर्दा त्यसलाई देशव्यापी जनआन्दोलनका रूपमा राजनीतीकरण गर्न असफल भयो । ७३ लाख सहकारीपीडितलाई विद्रोही चेतनाका युवा र जनताले साझा मुद्दा बनाउन नसक्नुले राजनीतिक सोच र संगठन गर्न सक्ने नेतृत्व नहुनु हो ।
ट्युनिसियाका एक सडक व्यापारी, मोहमद वोउजीजीले आफूमाथि प्रहरी र स्थानीय सरकारको ज्यादतीको विरोधमा आत्मदाह गरेपछि भड्किएको आन्दोलनले सफलता हासिल गरे जस्तै २०८० माघ १० गते संघीय संसद् भवनअगाडि इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ भन्दै एक–दुई दिन सडकमा विरोधका स्वरहरू बाहेक यो साझा मुद्दा बनेन । त्यस्तै अधिकांश युवाहरू विद्यार्थी छन् र तीमध्ये ठूला र परम्परावादी दलहरूको भ्रातृ संस्थामा आबद्ध भएकोले बंगलादेशमा जस्तो विश्वविद्यालयका विद्यार्थी समूहले पनि आफ्ना मुद्दाहरूलाई आन्दोलनको साझा विषय बनाउन सक्दैनन् ।
तर यो परिस्थितिको केही चुनौतीहरू छन् । माथि गरिएको विश्लेषण वर्तमान परिस्थितिमा आधारित छ । विद्रोही वातावरण निर्माण हुँदै गएको अवस्थामा भोलि कुनै एउटा मुद्दाको झिल्कोले पनि बृहत् आन्दोलनको वातावरण बनाउन सक्छ, बंगलादेशमा जस्तै । अहिले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध (इजरायल–हमास (प्यालेस्टाइन) र इजरायल–हेजबुल्लाह (लेबनान), ) इजरायल र इरान हुँदै मध्यपूर्वमा फैलिएर त्यहाँ कार्यरत लाखौं विद्रोही चेतका नेपालीहरू घर फर्किएर नोकरीलगायत विभिन्न माग राखी सडकमा उत्रिए भने त्यतिबेलाको सरकारले थाम्न सक्दैन ।
पात्रहरू मात्रै होइन, पद्धति नै नरहने अवस्था आउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडिएको विश्व समुदायमा कुनै एक ठाउँको आन्दोलनका घटनाले हामी कहाँ पनि प्रभाव पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ, जनताहरू आन्दोलित हुँदै जाँदा विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल बढ्न सक्छ र यस्ता आन्दोलनहरू हाम्रोभन्दा पनि उनीहरूको हितमा प्रयोग हुने खतरा रहन्छ । योभन्दा पनि अर्को ठूलो चुनौती भनेको आन्दोलनले बृहत् रूप लियो भने त्यसबेला कसले र कसरी यसलाई सम्झौतामार्फत टुग्याउन सक्छ, यो अति गम्भीर प्रश्न छ ।
२०४६ या २०६२(६३ का आन्दोलनका समयमा निरंकुश या संवैधानिक राजतन्त्र जे भए पनि आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौतारूपी माग सम्बोधन गर्न राजाले हामीसँग भएको अधिकार प्रयोग गरिदिएँ भनेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँथे । अहिले के त्यो अधिकार राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीसँग छ ? या, जनताले मान्छन् ? हिजोका दिनहरूमा पनि दरबारमा मध्यस्थताको नाममा विदेशी दूतहरू पुग्थे । योभन्दा पनि खतरा के छ भने यस्तो समयमा भूराजनीतिक प्रभाव अत्यधिक हुन्छ । अर्थात् मुसाहरूको झगडा मिलाउने बिरालो हुन्छ । सन् १९५० देखि २०४६ र २०६२(६३ हुँदै २०७२ मा संविधान घोषणा भएको अवधिमा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी आफ्नो स्वार्थमा हस्तक्षेप गरे, यसबाट हामीले ठूलो पाठ सिक्न आवश्यक छ । अब अर्को आन्दोलन हुँदा यसको निर्णायक तिनै बाह्य शक्तिराष्ट्रहरू हुन्छन्, जसले
आफ्नो स्वार्थअनुसार आन्दोलनरत पक्षहरूका बीचमा सम्झौता गराउँछन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो खतरा हाम्रो स्वाधीनतामा पर्न सक्छ । यो चेत सबै राजनीतिक दलहरू (पूर्वराजासमेत), चेतनशील र विद्रोही युवा र प्रबुद्ध वर्गले बुझ्न आवश्यक हुन्छ । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो अर्को कुरा हुन सक्दैन ।
अहिलेको गठबन्धन सरकार या यसको नेतृत्व गरेका दलहरूले आन्दोलन या विद्रोहको सम्भावना छैन भनेर नजरअन्दाज गर्नु राजनीतिक भूल हुनेछ । अहिले सरकार जनताबाट टाढिँदै चुँडिएको चंगा बन्ने सम्भावना बढ्दो छ । राजनीति सम्भावनाको खेल हो र आन्तरिक या बाह्य परिस्थितिको कारण यस्तो सम्भावना भयो भने सबैभन्दा ठूलो प्रहार सरकार र सत्ताको नेतृत्व गरेका नेता र कार्यकर्तामाथि हुन्छ । यो राजनीतिक वास्तविकता र विद्रोही युवाको आवाज बुझी सरकारले इमानदार र पारदर्शी रूपमा काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाइहाल्न आवश्यक छ ।
