प्रमोद अर्याल सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्म ...

  पुष्करराज प्रसाई सार्वजनिक प्रशासनलाई विस्तृत अर्थमा लिँदा सरकारको नीतिको विकास, कार्यान्वयन र अध्ययन संयन्त्रका रूपमा लिने गरि ...

            निकोला पोलिट गत सप्ताहान्त बाहिर बर्खे झरी पर्दै गर्दा मैले जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आई ...

खिमलाल देवकोटा यतिबेला विश्व राजनीति गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिएको छ । अमेरिका–चीनबीचको बढ्दो असमझदारी, चीन, रुस र अमेरिकाबीचको भ्याक्सिन प्र ...

श्याम मैनाली नेपालमा राजनेताको खोजी गर्दैगर्दा यथार्थमा यस्ता नेताको अभाव देखिएको छ । हालसम्म राष्ट्रियता र दीर्घकालीन सोच, देशको स्वाभिमान, सम ...

आहुति   केही वर्षदेखि थारू जातिसम्बद्ध संगठनहरूले भदौको सुरुआतमा कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०७२ भदौ ७ ...

            अजय शर्मा विकासको अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सामाजिक समस्या पनि ...

  सुशील बीके देशका संघीय मन्त्री राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी महिलालाई सरकारी ग ...

धर्मराज जोशी नेपालमा जग्गाको लगत राख्न सुरु गरिएको दुई सय वर्ष भइसकेको छ । तर पनि हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिको वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । वि।सं। २०० ...

  धीरेन्द्र नाल्बो बाबु, छोरा त पाउनुपर्छ,’ सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त एक आफन्तले निर्लज्ज भई आत्मविश्वासका साथ ‘सल्लाह&rsqu ...