प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ घोषणा गरेको छ । यसको स्वागत र विरोध भइरहेको छ । सम्मति र विमति दुवै लोकतन्त्रकै पाटा हुन् । कैयौं प्रश्न उदाएका छन्, कतिपय जवाफ फेरि पनि छरपस्टिएका छन् । लामो समयदेखि थाती रहेको यो विवाद टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश २ सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वलाई चिरकालसम्म याद गरिनेछ ।
खास गरी पहिचानआधारित प्रदेशको नाम दिने पहिलो प्रदेशका रूपमा यो चिनिने भएको छ । जब एउटा अटल अडानले मूर्तरूप लिन्छ, त्यसले कैयौं दृष्टिकोणका रूखहरू ढाल्छ र धरतीमा कम्पन ल्याउँछ । प्रदेशको पहिचान जनकपुरमा निधो हुँदै गर्दा काठमाडौं विस्मयमा थियो ।
माघ मधेसका लागि विद्रोह र बलिदानको महिना हो । यो सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने समय हो । राजनीतिमा समय छनोटको दूरगामी महत्त्व हुन्छ । इतिहासले आवश्यकता अनुसारको पात्र जन्माउँछ र आफ्नो दिशा एवं गति स्वयं ठम्याउँछ । लालबाबु राउतका लागि, जो मुख्यमन्त्रीका रूपमा लामो समय टिक्ने रेकर्ड बनाउँदै छन्, राजनीतिमा परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्न र हुन चाहने व्यक्तिको कहिल्यै अभाव रहेन । यही सोमबार ऐतिहासिक घोषणा गरिन्छ, त्यसको सम्मानमा भोलिपल्ट मंगलबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । र हिजो मधेस विद्रोहको स्मृतिमा बलिदान दिवस मनाइन्छ । सम्भावित सत्ताको एकाधिकारवादी चरित्रसँग जुध्न लालबाबुसँग यही तुरूप बाँकी थियो ।
मधेस प्रदेश पाइयो । हिजोसम्म एउटा समुदायको काल्पनिकीमा मधेसीहरू ‘मर्स्या’, धोती र भैया थिए । मधेसीहरू भारतीय मूलका हुन् भन्ने संकथन फिँजाइएको थियो । गैरमधेसी नेपाली मातृभाषीहरू आफूलाई असली नेपाली ठान्ने, बरु छिमेकी भारत वा भुटानका नेपालीभाषीलाई ‘नेपाली’ मान्ने तर मधेसीहरू नेपाली होइनन् भन्ने मानसिकता थियो । मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र ‘मधेस प्रदेश’ त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो । नेपालभित्र मधेस प्रदेश छ भन्ने स्थापना नेपालभित्रकै अन्य भूगोल र बाहिर स्थापित भएको छ । पटकपटकको आन्दोलनका क्रममा मधेसी अभिलाषा जो मुखरित भएको थियो त्यसमा अग्र थियो— ‘नेपाली नागरिकत्वलाई पुनर्व्याख्या ।’ नेपालको संविधान–२०७२ पश्चात् पनि त्यो अभिलाषा बाँकी थियो जो पूर्ण भयो । सीमावर्ती भारतका बिहार–उत्तरप्रदेशका बासिन्दाजस्तो शारीरिक बनोट, वेशभूषा, खानपान, भाषा भएकाहरूको नेपालभित्र पृथक् पहिचान छ, जुन मधेसी हो । दक्षिणी नेपालका रैथाने बासिन्दा बिहारी वा उत्तरप्रदेशवासी होइनन्, उनीहरू त जनक–सिद्धार्थका वंशज हुन् । तसर्थ यो नामकरणको राजनीतिक अभीष्ट त छँदै छ, सामाजिक सन्देश पनि लुप्त छैन ।
मुलुक संघीय अभ्यासमा लागिसकेको छ । यस्तोमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना पुरानै ढर्रामा अघि बढ्ने हो भने अहिलेको नेपाल र भोलिको नेपालमा के फरक होला ? परिवर्तनका नाममा पञ्चायती विकास क्षेत्र वा अञ्चलकै जस्तो कामकारबाहीले नेपालको रूपान्तरण प्रक्रियालाई अपेक्षित त के, गुणात्मक गतिसमेत प्रदान गर्दैन । प्रादेशिक अभ्यासमा आइसकेपश्चात् पनि सत्तामा वर्चस्व कायम गर्नेहरूको पुरानो तौरतरिका र चलखेल पुनः नयाँ संस्करणका साथ सुरु भएको थियो । अन्य प्रदेशको नामकरणको राजनीतितर्फ चियाऔं, धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । स्थानीय तहको नामकरणको विश्लेषण गर्नुस्, त्यसबाट कस्तो निष्कर्ष निस्किन्छ ? तर पनि परिवर्तनकामी नेपालीजन त्यस्तो यथास्थितिवादी रवैयालाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । जनतालाई बडो चलाखीपूर्वक अल्झाउने षड्यन्त्रको कष्टकारी जालो बुनिँदै आयो । प्रत्येक आन्दोलनयता नेपालको वर्चस्वशाली जमातले प्राप्त उपलब्धिलाई कठपुतली बनाउँदै आयो । यसलाई एकातिर प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो उत्थानको अवसरका रूपमा देखे भने जुझारु समुदायहरू बदलावका लागि बढी दबाब दिने हो भने प्राप्त उपलब्धि पनि मासिएला भनेर संयमित रहे । त्यस्तो गर्नु भनेको आखिरमा यथास्थितिवादीको चंगुलमा फस्नु थियो । जे जुन किसिमले प्रादेशिक राजनीति विकसित हुँदै आयो, त्यसले पुष्टि गरेको छ— संघीय नेपाल निर्माणको सपना भासिने खतरा बढेको छ । तर प्रदेश २ ले मधेस प्रदेशको घोषणा गरेर संघीय अभ्यासको राजनीतिलाई आशालाग्दो भविष्यतर्फ डोर्याउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।
मधेस प्रदेशको अभ्यासले पहिचानमा आधारित प्रदेशको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिएको छ । नेपालमा जातिपिच्छे प्रदेश बनाउन सम्भव छैन तर मधेस प्रदेश राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले समेत सम्भव भयो । यसले देशभित्र मधेसको सुरक्षित र सम्मानित भविष्य छ भनेर प्रस्ट्याउने मौका दिएको छ । यसले अलग हुन चाहनेहरूलाई पनि अलग हुनु नपर्ने अवस्था सृजना गरिदिन्छ । मधेस आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको संघीयताको संकल्पलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउन यसको प्रयोगका सामु देखिएका चुनौतीहरूको समाधान आधारभूत सर्त हो । संघीयताको परिपक्वता कुनै स्थिर विन्दु नभएर एउटा साधना हो जो दायित्वपूर्ण जनभागीदारी तथा विवेकयुक्त राजनीतिक संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ । निश्चय नै, संघीय अभ्यास अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले लोकजीवनबाट निःसृत हुन्छ । संघीयता जनजीवनको निरन्तरतामा एकात्म भएकाले जीवन्त हुन्छ र यसको पुष्टि यसले आफ्ना अभ्यासहरूमार्फत गर्छ । समाजको शक्तिको विनियोग धेरैजसो नेतृत्वमाथि नै निर्भर हुन्छ । मधेस प्रदेशले कैयौं उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर बहुसंख्यक समाजको अपेक्षा समानता, समता र सौहार्दका साथ अगाडि बढ्नुमा छ । सामाजिक–राजनीतिक तनावलाई थेग्नु पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । तर त्योभन्दा अहम् हो— आन्तरिक औपनिवेशिक मनोवृत्ति र त्यसबाट भरथेग पाएको सामाजिक–राजनीतिक तन्त्रहरूबाट कसरी मुक्त हुने ?
यतिखेर सोधिँदै छ— मधेस प्रदेशबाहेकका बासिन्दाले आफूलाई मधेसी भनेर चिनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तराईका अन्य हिस्सामा ‘मधेस’ भनिने दाबी रहन्छ कि रहँदैन ? मधेससँग गाँसिएर आउने विम्ब वा प्रतीकहरूले यसै पनि उदात्त परिकल्पना जगाउँछन् । तिनको उपादेयता नै त्यही भावनाका लागि हो । तराईका रैथानेहरू मात्र होइन, नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसाइँसराइ गर्न पुगेकाहरूले आफूलाई मधेसी पहिचानभित्र चिनाउन चाहे त्यो स्वतन्त्रता व्यक्तिविशेषमा निहित रहन्छ । सशक्त मधेसलाई वास्तविक अर्थमा कार्यमूलक र सहज बनाउन अझै कोसौं यात्रा गर्नुपर्नेछ । सुनको जतिसुकै सूक्ष्म टुक्रा पनि सुन नै कहलिन्छ । आफूभन्दा पूर्व र पश्चिमका भूभाग जोड्ने मधेस प्रदेशले एउटा राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुक्रे प्रदेशको अस्तित्व पायो । कालान्तरमा यो प्रादेशिक सिमाना हेरफेर हुन पनि सक्छ । मधेसलाई खण्डित किन बनाइयो ? किनभने नेपालको वर्तमान राजनीतिक भूगोलको प्राप्तिपश्चात् वर्चस्वशाली जमातले यति साह्रो आन्तरिक हस्तक्षेप कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । त्यसैले उनीहरूले मधेसी पहिचानका ती सबै तन्तुमाथि हथौडा हानिरहे जसले त्यसलाई ऐक्यबद्ध र सशक्त बनाउँथे । अविच्छिन्न नेपाल राष्ट्रभित्र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारको मान्यता मधेसीहरूको राजनीतिक लक्ष्य हो र हुनुपर्छ ।
मधेस नेपाली राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा एउटा बृहत्तर पहिचान हो । यसभित्र मिथिला पनि अटाउँछ र अवध पनि । मधेसभित्र सुदीर्घ र सम्पन्न पहिचान बोकेको मिथिला जनमनमा व्याप्त छँदै छ । निकै अघि सुगौली सन्धिबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साँध पाउँदा वारि र पारिको लोकमानसमा मिथिला बाँचेकै छ । हो, कुनै पनि भू–क्षेत्रमा त्यहाँको भाषिक राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मधेस प्रदेशमा एकै प्रकृतिका सौदाबाजी गर्ने समूहहरू छैनन् । मधेस नामले मिथिला, भोजपुरा वा सलहेसजस्ता भाषिक वा मधेसी दलित पहिचानलाई छेकबार लगाउँदैन । यी सबै फक्रिन चाहने गौरवशाली पहिचानलाई उचित परिवेश दिएर मधेस प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य बढाउन सक्छ । आखिर राज्यमा हिस्सेदारी खोज्दा त्यहाँ ‘मधेसी’ भित्र विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक समूहले दाबी गर्दै आएको उदाहरणबाट समेत मधेस पहिचानबाट ‘मिथिला’ अभिलाषीहरू नतर्सिनुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी भारतीय प्रदेश बिहारमै मिथिला–मगध , वैशाली–चम्पारणजस्ता प्राचीन एवं मध्यकालीन पहिचानहरू संरक्षित छन् । आफ्नो अवधारणा मात्र सत्य र अन्तिम हो भनेर मात्र अडिइराख्ने हो भने संघीयताविरोधी तत्त्वहरूले त्यसैलाई आधार बनाएर जनमानसलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।
मधेस प्रदेश घोषणा हुँदैमा मधेस आन्दोलनका सबै कार्यभार पूरा हुँदैनन् । यस प्रदेशभित्र बसोबास गरिरहेका गैरमधेसी पहिचानका नागरिकहरूले समेत आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । स्थापित र उदीयमान नगर–सहरहरूबीच सामञ्जस्यको खोजी गर्ने काममा प्रदेश सरकार चुकेकै हो । प्रदेशको अगुवाले मधेस आन्दोलनको कार्यदिशाबाट बाटो बिराउने, चूक गर्ने काममा पूर्णविराम लागेको छैन । प्रदेश निर्माण र सशक्तीकरणको अभियान एउटा व्यक्तिले मात्र चाहेर हुँदैन । सामूहिक दायित्व र प्रयासको आवश्यकता पर्छ त्यसलाई, तर सामूहिक दायित्वलाई निर्दिष्ट गन्तव्य दिने काम भने मुख्यमन्त्रीकै हो । नामकरणको सवालमा नेपाली कांग्रेस फेरि चुकेको छ, उसको नेतृत्वले भुइँस्पन्दनलाई बुझ्न नसकेको पक्कै हो । यस्तै राजनीतिक कार्यक्रम बनाउने हो भने कांग्रेसलाई मधेस प्रदेशमा उँभो लाग्न कठिन हुन सक्छ । वीरगन्जको पिपराका एक प्रौढ घुरछेउ रेडियो सुन्दै गर्दा भन्दै थिए—भैया मिलल मधेस प्रदेशबाकिर रह गेल मुद्दा अवशेष !
