मर्यादाक्रम
नेपालको संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई मूल सुरक्षा संस्थाका रूपमा मानेको छ । यही कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २६८ मा पनि उल्लेख छ । यी चार सुरक्षा अंगमध्ये स्थापनाकालका आधारमा क्रमशः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल पर्छन् ।
चेन अफ कमान्डको दर्शन र अभ्यासमा चल्ने सुरक्षा संस्थाहरूको मर्यादाक्रमका विषयमा संविधानमा लेखिए अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्रमलाई नै स्थापित गर्ने मानसिकता सबभन्दा पहिलो असंगति हो । यो असंगतिलाई किन स्विकारेका हुन् र यसमा सुधारको पहल किन नगरेका हुन्, यी संस्थाहरूका प्रमुखहरूलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो । विश्वव्यापी मान्यता र सुरक्षा तर्कका आधारमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभन्दा मर्यादाक्रममा माथि हुन मिल्दैन । त्यस्तै, पहिलेको मर्यादाक्रम मासी अहिले मुख्य सचिवलाई प्रधान सेनापतिभन्दा माथि राख्नु कति संगतिपूर्ण छ ? यो पनि सोचनीय विषय हो ।
सिनियोरिटीको अभ्यास
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका अधिकृतहरूबीच ‘सिनियोरिटी’ को गलत अभ्यास छ । सुरक्षा बलमा चेन अफ कमान्डको सिद्धान्त अनुसार एउटै दर्जाका अधिकृतहरूमध्ये नियुक्ति जसले पहिले पाएको हो उही सिनियर हुन्छ । तर, हामीकहां जतिसुकै कान्छो भए पनि नेपाल प्रहरीको अधिकृतलाई सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समान दर्जाका अधिकृतहरूभन्दा ‘सिनियोरिटी’ मा अगाडि राख्ने अभ्यास छ । अनि सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समान दर्जाका अधिकृतहरूभन्दा
माथि ! यो अभ्यासले यस्तो असंगति खडा गरेको छ कि, अन्य दुई संस्थाका बाह्र–तेह्र वर्ष पुराना इन्स्पेक्टरले भर्खर नियुक्ति पाएको नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरलाई सलाम ठोक्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर, भर्खर नियुक्ति पाएका नेपाल प्रहरीका आईजीपीभन्दा तीन वर्ष सेवारत सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई जुनियर बनाइएको छ । यो राजनीति तथा निजामती प्रशासनद्वारा सृजित असंगतिका कारण सुरक्षा निकायहरूमा समान दर्जाका अधिकृतदेखि प्रमुखहरूसम्म पनि अस्वास्थ्यकर वातावरण सृजना भएको छ, को दाहिना उभिने वा मेचमा बस्ने भन्नेमा सदा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो असंगतिलाई समयमै नसुधारे भोलि परिआउँदा कुनै पनि सुरक्षा अपरेसन/अभियानका बेला चेन अफ कमान्डको विषयले गम्भीर समस्या खडा गर्ने पक्का छ । मान्छे यान्त्रिक प्राणी होइन र उसमा सामाजिक मनोविज्ञानको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ । यही कारण दस वर्ष पुरानो इन्स्पेक्टरले दुई वर्षअघि मात्र नियुक्त इन्स्पेक्टरलाई सिनियर मानेर काम गर्नै सक्तैन ।
यो असंगतिको निराकरण भने सरल र सहज छ । त्यो भनेको हरेक दर्जामा नियुक्ति पाएको मितिका आधारमा सिनियोरिटी कायम गर्नु नै हो । यो व्यवस्था कायम गर्दा सुरुमा क्षणिक असहजता त देखिएला तर यसमा विरोध र विमतिको गुन्जायस रहँदैन । अहिले नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायबीच कुनै पनि दर्ज्यानी सिनियोरिटीमा विवाद छैन । केही वर्षअगाडि नेपाल प्रहरी र सेनाको दर्ज्यानी वरीयता र तलबमानमा पनि राजनीतिक र निजामती प्रशासनले केही चलखेल गर्ने धृष्टता गरेको थियो तापनि सुरक्षा क्षेत्रको स्थापित मान्यता र नेपाली सेनाको अडानका कारण त्यस्तो हुन पाएन ।
गृहसचिवबाट आईजीपी/प्रमुखलाई फुली
अर्को भद्दा अभ्यास हो— गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका आईजीपी/प्रमुखलाई गृहसचिवले फुली लगाइदिने चलन । निजामती कर्मचारी, सेना, तथा प्रहरीहरू सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्Ù यिनमा समान पद/दर्जामा नियुक्ति भएको मितिले नै सिनियोरिटी कायम हुन्छ र अन्तरसंस्था वा सेवागत वरीयताक्रम पनि सोही मुताबिक हुनुपर्छ । तर, अन्तरसंस्था वा सेवागत वरीयताक्रममा भने समस्या छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखमा पदोन्नति हुने विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुँदा नै गृहसचिव हुने अधिकृतभन्दा वरीयताक्रममा माथि भएका पनि हुन्छन् । यसर्थ आईजीपी/प्रमुखलाई गृहसचिवले फुली लगाइदिने चलन असंगतिभन्दा पनि नागरिक सर्वोच्चता र नागरिक नियन्त्रणको दुरुपयोग हो । सुरक्षा प्रमुख/आईजीपी जस्तो गरिमामय पद र नियुक्ति तथा दर्ज्यानी फुली लगाइदिने जस्तो महत्त्वपूर्ण समारोहलाई मर्यादित बनाउन कम से कम यो कार्य गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले गरे अझ राम्रो । किनकि सेनामा प्रधान सेनापतिको दर्ज्यानी फुली राष्ट्रपतिबाट लगाइदिने संस्कार छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सेना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी र सेनाका जनशक्तिहरूबाट गठन भएको हो । प्रहरी र सेनाका जनशक्तिलाई एक तह बढुवा गरी त्यता लगिएको थियो । सेनाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा पठाउने विषयमा सेनाभित्र विविध सोचले काम गरेको थियो त्यस बेला । पहिलो, सेनामा राम्रा तर उमेरका कारण उपल्लो दर्जामा पुग्ने निश्चित नभएका अधिकृतहरूलाई एक तह बढुवाको लाभ दिलाई सशस्त्र प्रहरी बलको भावी प्रमुख नेतृत्व अर्थात् आईजीपीमा सकेसम्म धेरैलाई पुर्याउने । दोस्रो, सशस्त्र प्रहरी बलको तालिम र अपरेसन सेनाबाट गएकाबाट सञ्चालन गरी एक चुस्त, व्यावसायिक तथा विशुद्ध अर्धसैनिक बलमा रूपान्तरण गर्ने । तेस्रो, सेनाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा जान निरुत्साहित गर्ने । यिनै कारणले गर्दा सेनाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति पठाउन ढिलो भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयको चलखेलमा पर्दा सेनाबाट गएका अधिकृतहरूको वृत्तिविकासमा बाधासमेत पुग्न गएको थियो ।
सेनाले आफ्नो जनशक्ति ढिलो गरी पठाएकाले नेपाल प्रहरीबाट आएका अधिकृतहरूले बढुवाको फुली लगाइसकेका कारण सेनाका अधिकृतहरू सेवावधि बढी भए पनि समान दर्जामा नियुक्ति पाउँदा जुनियर हुन पुगेका थिए । तत्पश्चात् पनि सेनाबाट गएका र सिनियर भएर बसेका एसपीलाई गृह मन्त्रालय र संगठनको आन्तरिक चलखेलद्वारा बाहिर काजमा पठाई प्रहरीबाट आएका जुनियर एसपीहरूलाई एसएसपीमा पदोन्नति गरियो र यो चलखेलको कोपभाजनमा सेनाबाट गएर एसपी भएकाहरू परे ।
राजनीतिक चलखेल
यस्तै अनेक असंगतिका कारण सुरक्षा निकायमा राजनीतिक चलखेल हावी हुँदै गयो र सुरक्षा अंगहरूको व्यावसायिकतामा ह्रास आउन थाल्यो । अहिले राजनीतिको चलखेल गर्ने अखडा बनेका छन् यी सुरक्षा निकाय र यिनका नेतृत्वहरू राजनीतिको लाचार गोटी बनेका छन् वा बन्न बाध्य छन् । नेपाली सेनामा पनि राजनीतिक चलखेल गर्ने तथा प्रभावमा पार्ने प्रयास नभएका होइनन्, यस्तो कोसिस जारी नै पनि छ । यसैले सेना पनि राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण मुक्त छ भन्न मिल्दैन र सेना सचेत हुनुपर्ने यही विषयमा हो अहिले ।
सेवासुविधा
सेनासहित सबै सुरक्षा निकायका आ–आफ्नै विशिष्ट कार्य व्यवस्था छन् र निजामती कर्मचारीहरूका तुलनामा बढी नै जोखिम र दिनरात बढी खट्नुपर्ने व्यावसायिक बाध्यता छ तर प्रोत्साहन र सुविधा भने अति न्यून छ । निजामती कर्मचारीहरूले मासिक पाउने मौद्रिक र गैरमौद्रिक सेवासुविधामा थप १० हजार रुपैयाँसम्म शिशु स्याहार भत्ताका अलावा बैठक भत्ता, ओभरटाइम भत्ता र अनेक भत्ता तथा पारितोषिकहरू लिन्छन् । डाडु–पन्यु आफ्नै हातमा भएकाले आर्थिक नियम मिलाई खाने यो सुविधा निजामती कर्मचारीलाई मात्र छ । यो अभ्यासगत प्रवृत्ति सेटिङका रूपमै चल्छ, बाहिर कसैले कसैलाई भन्दैनन् र आम रूपमा कसैको आधिकारिक जानकारीमा आउँदैन । त्यस्तै अवकाशपूर्व एक तह बढुवा भई बढुवाको निवृत्तिभरण खाने तथा सेवा–उमेर हदअगाडि नै अवकाश लिएर अन्तिम उमेर हदको हिसाबले निवृत्तिभरण मिलाएर खाने जस्ता सेवासुविधाबाट पनि सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरू भने पूर्ण वञ्चित छन् ।
अन्त्यमा, यस्ता अनेक असंगतिका कारण सुरक्षा निकायहरूमा असन्तुष्टि बढ्न गई यस्तो असन्तुष्टि विग्रह र विद्रोहमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा निकायहरूमा विद्यमान असंगतिहरूमाथि समयमै व्यावहारिक सम्बोधन हुनु अनिवार्य छ ।
पूर्व सहायक रथी भण्डारी नेपाली सैनिक भूपू संघ तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजमा आबद्ध छन् ।
