शारदा पोखरेल
बारा, २६ असोज। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सिफारिस र राजस्व दाखिला गरिएको पाइएको छ। उपमहानगरको वडा नम्बर ११ मा २०६० साल कात्तिक १७ गते नै निधन भएकी हसिना खातुनको नामबाट राजस्व दाखिला भएको भेटिएको हो।
खातुनको नामबाट असोज ६ गते ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ दाखिला गरिएको छ। यसअघि २०८० असोज ४ गते साविक फत्तेपुर गाविस वडा नम्बर ९ स्थित कित्ता नम्बर ३५ को ५ बिघा जग्गाबाट १०० टिपर माटो उत्खनन गर्न खातुनकै नाममा सिफारिस गरिएको थियो। माटो उत्खननका लागि खातुनको निजी जग्गाको प्रमाण पेस गरी सीमा जोडिएको कित्ता नम्बर ४२ को १८ बिघा १० कट्ठा सार्वजनिक जग्गाबाट माटो चोरी गरिएको थियो। कित्ता नम्बर ३५ र ४२ एकआपसमा जोडिएका जग्गा हुन्।
व्यक्तिको जग्गाको कागजात देखाएर सार्वजनिक जग्गाबाट ठुलो परिमाणमा माटो चोरी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि कारबाहीबाट जोगिन संलग्नहरूले खातुनकै नामबाट राजस्व दाखिला गरेको पाइएको हो।
मृतकका छोरा लाल महोमद्दिन मियाँले भने २३ वर्षअघि नै निधन भइसकेकी आमाको नामबाट कसले राजस्व दाखिला गर्यो भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। यसबारे बुझ्न घरमै पुग्दा मृतकका जेठा छोरा लाल महोमदले आमाको २०६० कात्तिक १७ गते नै निधन भइसकेको भन्दै मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र देखाए। उनले भने, 'मेरी आमाको नामबाट कसले राजस्व बुझायो, मलाई थाहा छैनस म त गएको पनि छैन। राजस्व कसले बुझायो भन्ने कुरा नगरपालिकालाई त थाहा हुनुपर्ने हो नि!'
कानुनी रूपमा मृतकको नामबाट सिफारिस लिनु र राजस्व दाखिला गर्नु दुवै गैरकानुनी कार्य हुन्।
जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नम्बर ११ का निवर्तमान वडाध्यक्ष विनोद यादवले पनि मृतकको नामबाट सिफारिस दिनु र राजस्व बुझ्नु पूर्णतः अवैध भएको बताए। 'वडाध्यक्षले बदनियतपूर्वक मृतकको नाममा सिफारिस दिएर सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गराएका हुन्,' यादवले भने, 'यो काम वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्मको मिलेमतोमा भएको हो।'
- सार्वजनिक जग्गाबाट माटो चोरीको घटना के हो ?
साविक फत्तेपुर गाविस वडा नम्बर ९ स्थित कित्ता नम्बर ४२ को १८ बिघा १० कट्ठा ऐलानी सार्वजनिक जग्गा हो। सोही कित्तासँगै जोडिएको कित्ता नम्बर ३५ ९ (ख) को ५ बिघा जग्गा हसिना खातुनको भोगचलनमा थियो। उक्त कित्ता नम्बर ४२ को सार्वजनिक जग्गा पनि केही स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएका थिए। त्यसमध्ये बाबु हुसेन एक्लैले ८ देखि ९ बिघा सार्वजनिक ऐलानी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्।
सुरुमा वडाध्यक्ष बिन्दालाल साह र बाबु हुसेनबिच माटो बेच्ने विषयमा छलफल भयो। कित्ता नम्बर ४२ को कागजात नभएपछि छेउमै रहेको कित्ता नम्बर ३५ को सिफारिस बनाउने योजना तयार गरियो। मृतक खातुनका जेठा छोरा लाल महोमदका अनुसार बाबु हुसेन र आफ्ना भाइ महोमद्दिन मियाँबिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकाले तत्कालीन वडासचिवको सहयोगमा वडाध्यक्ष साह, हुसेन र भाइबिच कित्ता नम्बर ३५ को सिफारिस बनाउने गोप्य सहमति भएको थियो।
'भाइले मसँग जग्गाको फिल्डबुकको फोटोकपी माग्यो। एकाघरको भाइले मागेपछि मैले दिएँ,' जेठा छोरा लाल महमदले भने, 'उनीहरू प्रक्रियामा लागेछन्, वडाले माटो उत्खननको सिफारिस दिएछ तर मलाई यसबारे केही थाहा थिएन।'
वडा कार्यालयबाट १०० टिपर माटो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २०८० असोज ४ गते मृतक हसिना चुरियाको नाममा सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिस प्राप्त भएकै दिन जग्गाको प्राविधिक जाँच तथा स्थलगत अवस्था अध्ययन नगरी पालिकाले उत्खनन अनुमति दिएको पाइएको छ।
उक्त घटनामा जीतपुरका व्यवसायी सुनिल गुप्ताले खातुनको नाममा १०० टिपर माटोको प्रतिघनफुट ४ रुपैयाँ (तत्कालीन दर) का दरले राजस्व रकम दाखिला गरेका थिए।
लाल महोमदका अनुसार सिफारिस हुनासाथ गाउँमा ड्रमका ड्रम डिजेल ल्याएर जेसिबीमार्फत तीव्र गतिमा माटो उत्खनन गर्न थालियो । गाउँको बाटोमा चौबीसै घण्टा टिपर गुड्न थालेपछि स्थानीयस्तरमा हल्लीखल्ली मच्चियो र कुन कित्ताबाट माटो उठाइँदै छ भनी खोजीनीति सुरु भयो।
गाउँकै एक स्थानीयले लाल महोमदलाई कित्ता नम्बर ४२ बाट माटो उठाइएको तर प्रमाण चाहिँ उनको जग्गाको पेस गरिएको जानकारी दिए। 'मैले प्रमाण दिएकै छैन भनेर पटक–पटक दाबी गरेँ,' उनले भने, 'त्यसपछि वडाध्यक्ष बिन्दालाललाई फोन गरेर माटो कहाँबाट झिकिएको हो भनी सोध्दा उहाँले थाहा नपाएजस्तो गरेर टार्नुभयो।' पछि वडाध्यक्षले 'आफ्नो भाइसँगै सोध्नुस्' भनेर जवाफ फर्काए।
त्यसपछि उनले वडाध्यक्षलाई उत्खनन तत्काल रोक्न आग्रह गरे पनि वडाध्यक्षले 'मलाई कसैको डर छैन' भन्दै बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। 'मलाई नसोधी किन मेरो जग्गाको कागजात दिइयो, मलाई किन फसाउन खोजियो भन्दा उल्टै वडाध्यक्षले गालीगलौज गरे,' उनले सुनाए।
लाल महोमदले भाइ महोमद्दिनलाई यस्तो गैरकानुनी काम नगर्न भन्दा बाबु हुसेनले 'पैसा आउँछ, बाँडफाँट गरौँला' भनेका थिए। 'मैले भाइलाई तत्काल गाडी नरोके अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिएपछि मात्र गाडी रोकियो। तर, त्यतिन्जेलसम्म सबैतिर हल्ला फैलिसकेको थियो,' उनले भने, 'सार्वजनिक जग्गाबाट माटो चोरी गर्ने कार्यमा वडाध्यक्ष बिन्दालाल साह, वडासदस्य सुरेश यादवसहित वडा समिति, बाबु हुसेन र मेरो भाइको मिलेमतो छ।'
घटना सार्वजनिक भएपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो। उता स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएपछि आयोगबाट महोमद्दिन मियाँको नाममा पनि पत्र आयो। उनीहरूले हेटौँडास्थित अख्तियारको कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका थिए।
'हामी दुई पटक गयौँ र यथार्थ विवरण लिखित रूपमै पेस गर्यौँ,' लाल महोमदले भने, 'सार्वजनिक जग्गाबाट माटो चोर्ने मुख्य योजनाकार बाबु हुसेन भए पनि उसको नाम कतै आएको छैन।' सोही घटनाका कारण पालिकाले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी हसिना खातुनको नाममा रहेको जग्गा रोक्का राखेको छ। 'जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर हाम्रो निर्दोष जग्गा फुकुवा गरिदिन नगरप्रमुखलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म भएको छैन,' उनले गुनासो गरे।
- विवादबाट जोगिन छानबिन समिति गठन
अवैध रूपमा माटो चोरी भएको विषयले व्यापक चर्चा पाएपछि उपमहानगरले विवाद मत्थर पार्न छानबिन समिति गठन गर्यो। उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा वडाध्यक्षहरू चतुरबाबु वाग्ले, हरिदेव खरेल, रामप्रसाद लामिछाने, सञ्जय पटेल, मोतीलाल राउत र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदराज फुँयाल सदस्य रहने गरी २०८० कात्तिक १६ गते समिति बनेको थियो।
उक्त समितिले चार महिना लगाएर माघ २५ गते नगरप्रमुख राजन पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो। तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उपप्रमुख अधिकारीले घटनामा संलग्न धेरै व्यक्तिलाई जोगाउने नियतले मिलेमतोमा प्रतिवेदन तयार पारेको जग्गाधनी लाल महोमद मियाँको आरोप छ। उनले उपप्रमुखले निष्पक्ष भएर काम नगरेको दाबी गरे।
प्रतिवेदनमा घटनामा मुछिएका व्यवसायी सुनिल गुप्ता, वडासदस्य सुरेश यादव, बाबु हुसेन, वडासचिव, नगरपालिकाका कर्मचारी तथा एक्साभेटर र टिपरधनीमध्ये कसबाट कति जरिवाना तथा राजस्व असुलउपर गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २१ मा कित्ता नम्बर ३५, ४१ र ४२ बाट २ लाख ४ हजार ३५६ घनफुट माटो निकालिएको उल्लेख छ। यस आधारमा १२ चक्के टिपरको ५८३ टिपर हुन आउँछ। प्रतिटिपर १० हजार रुपैयाँका दरले ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रतिवेदनमा देखाइए पनि उक्त रकम कसबाट असुल गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।
साथै, सो परिमाणको माटोको राजस्व हिसाब गर्दा प्रतिघनफुट ४ रुपैयाँका दरले ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ हुन आउँछ। पछिल्लो समय सो राजस्व रकम वडासदस्य सुरेश यादव, व्यवसायी सुनिल गुप्ता र पालिकाका कर्मचारीहरूले मिलेर बुझाएको पालिका स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, मृतक खातुनको नामबाट कसले रकम दाखिला गर्यो भन्नेबारे उपमहानगरको राजस्व शाखाले विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ।
छानबिन समितिका सदस्य चतुरबाबु वाग्लेले वडाध्यक्ष बिन्दालाल साहकै कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गरे। 'पहिले मृतक निवेदक, पछि छोरा निवेदक१ वडाको सिफारिसमै त्रुटि, पालिकाबाट मृतककै नाममा राजस्व दाखिलामा पनि त्रुटि, अनि एकै दिन पटक(पटक गाडीको अनुमति दिइनुले यो घटना पूर्णतः गोलमटोल र कैफियतपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ,' वाग्लेले भने।
वडाध्यक्ष साहले सुरुमा मृतक हसिना खातुनलाई निवेदक बनाएर सिफारिस दिएका थिए भने विवाद चर्किएपछि उनका कान्छा छोरा महोमद्दिनको नामबाट अर्को सिफारिस बनाएका थिए। 'मृतक कसरी निवेदक बन्न सक्छ भनी छानबिन समितिमा हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ, तर अहिले फेरि मृतककै नामबाट कसरी राजस्व दाखिला गरियोरु' वाग्लेले थपे, 'काम गर्दै जाँदा प्राविधिक त्रुटि हुनु छुट्टै कुरा हो, तर यहाँ त फिल्डबुक र पुर्जा नै नभएको जग्गाबाट कसरी उत्खननको अनुमति दिइयो?'
- मिलेमतोमा अख्तियार पनि मौन बसेको आशंका
माटो चोरी प्रकरणमा पत्रकारदेखि प्रहरीसम्मले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन्। नगरप्रमुख, उपप्रमुख, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखा प्रमुख, प्राविधिक, छानबिन समितिका सदस्यहरू, सिफारिस दिने वडाध्यक्ष तथा संलग्न व्यवसायी र सवारीधनीसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि कानुनविपरीत भएको यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटना लामो समय बित्दासमेत टुङ्गो नलाग्दा मिलेमतोको आशंका उब्जिएको छ।
छानबिन समिति सदस्य वाग्लेले नगरपालिकाले जरिवाना र राजस्व असुल गरेमा अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राख्ने भित्री सहमति भएको दाबी गरे। यद्यपि, प्रतिवेदनमा औँल्याइएको जरिवाना र चोरीमा संलग्नहरूलाई कारबाही नै नगरी कसरी सहमति भयो भन्नेबारे भने उनले थप खुलाएनन्।
- दबाबमा नगरप्रमुख पौडेल
आफ्नै पार्टीका वडाध्यक्ष बिन्दालाल साह र वडासदस्य सुरेश यादवको मुख्य संलग्नतामा अवैध कार्य भएको देखिए पनि नगरप्रमुख राजन पौडेलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। वडाले सिफारिस गरेको फाइल तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नगर कमिटी अध्यक्ष प्रेम बरालले पालिकामा पेस गरेको तथ्य बाहिरिएपछि पौडेल झनै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
घटनालगत्तै छानबिन समिति गठन गरे पनि समितिले दिएका कारबाही र असुलउपरका सुझावहरू उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। कारबाही अघि नबढाउन पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब आएकाले पौडेल मौन बसेको स्रोतको दाबी छ।
नगरप्रमुख पौडेलले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट भइसकेको बताएका छन्। 'समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम नगरपालिकाले असुल गर्छ,' उनले भने।
कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर ११ को कित्ता नम्बर ३५, ४१ र ४२ को माटो उत्खनन सम्बन्धमा छानबिन समितिले सिफारिस गरेअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कार्यपालिकाले निर्णय गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि दोषीमाथि कुनै कारबाही भएको देखिँदैन।
(रातोपाटीबाट)
