समाज बुझ्न सञ्चारमाध्यम पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आफ्नै सीमितताहरू छन् । तात्कालिक सूचना प्रवाह एवं तत्क्षण विश्लेषणको दबाबले गर्दा अन्तर्जालका पाटीहरू आफ्ना मूल अवलोकनकर्ताहरू (कोर आडिअन्स) को रुचिबाहिरका सामग्री पस्किने आँट गर्न सक्दैनन् ।
आगन्तुकको आलोकनका लागि अन्तर्जालका ठेगानाहरूबीचको निर्मम प्रतिस्पर्धामा नियमित अवलोकनकर्ताहरूको पूर्वाग्रहलाई बढावा दिनु स्थापित पाटीहरूको बाध्यता हो । मनोरञ्जनात्मक सूचना टेलिभिजनको प्रधान गुण भएकाले गम्भीर समाचार एवं विचारलाई हल्का तवरले प्रस्तुत गर्नु तिनको विवशता हुन जान्छ । अन्य सञ्चारमाध्यमका तुलनामा रेडियोका प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू धेरै छन् ।
श्रव्य प्रसारणले सामान्य श्रोतालाई किफायती, गतिशील एवं समयको दोहोरो उपयोग गर्न सकिनेजस्ता सुविधाहरू एकसाथ उपलब्ध गराउछ । आम सञ्चारका केही अध्येताका अनुसार, रेडियोले श्रोताहरूको कल्पनाशीलतालाई समेत प्रज्वलित गर्छ । तर, रेडियो प्रसारणले गहन चिन्तन गर्न भने उत्प्रेरित गर्दैन । सूचना एवं विचार (अ)सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत प्रवाह भए पनि तिनलाई सञ्चारमाध्यमको दर्जा दिन मिल्दैन । काँचो कुण्ठा एवं अल्छे आक्रोश साटफेर गर्ने मञ्च बन्न पुगेका सञ्जालहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाउँमा चतुर राजनीतिकर्मी एवं दक्ष प्रचारकजस्ता निहित स्वार्थ भएका समूहहरूले भने मज्जाले खेलाउँछन् । माध्यम आफैंमा सन्देश हो भने मार्शल मैक्लुहानको उद्गारको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छ । पुरानो जमानाको अवशेषजस्तो देखिए पनि समाजलाई बुझ्न अखबारजत्तिको उपयुक्त माध्यम अरू छैन भने फरक पर्दैन । आफ्नो सुविधाअनुसार छापा वा अन्तर्जालमध्ये जुन संस्करण रोजे पनि अखबारले समसामयिक समाजलाई जान्नसँगसँगै बुझ्न पनि सहयोग गर्छ ।
अखबारको मुख्य पृष्ठ समसामयिकताको दर्पण हो, जहाँ वर्तमान देखिन्छ । विचारपृष्ठबाट चासो, चिन्ता एवं आकांक्षाका विविध आवाज सुनिन्छन् । भित्री पृष्ठमा मूलधारबाट ओझेलमा पारिएकाहरूको गन्ध र स्वाद थाहा पाउन सकिन्छ । सम्पादकीय सुविचारित विकल्प देखाउने वैचारिक कुनो हो । साहित्यलाई समाज चियाउने झ्याल मान्ने हो भने राम्रो अखबारको अन्तर्वस्तुले कौसीबाट देखिने विहंगम दृश्य प्रस्तुत गर्छ । तर, अखबारको प्रकाशन फगत सार्वजनिक जिम्मेवारी नभएर व्यापार पनि हो । त्यसैले मूलधारमा बिक्ने समाचार एवं विचारको दबाबबाट मुक्त रहेर छापा माध्यमहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैनन् । आदर्श र यथार्थको सन्तुलन खोज्नु छापा पत्रकारिताको सबभन्दा ठूलो चुनौती हुने गर्छ ।
सायद त्यसैले होला, अधिकांश सफल अखबारहरू यथास्थितिलाई खलबल्याउन चाहँदैनन् । यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेहरूका लागि उदारवाद सबभन्दा उपयुक्त वैचारिक आवरण बन्न पुग्छ । आखिर व्यक्तिगत अधिकार, फरक विचारको सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्र उद्यमलाई बढावा दिने राजनीतिक र सामाजिक दर्शन कसलाई मन पर्दैन र ? सैद्धान्तिक खुलापनसँगसँगै उदारवादको व्यावहारिक संकीर्णता पनि उस्तै बाध्यकारी छन् । अरूमा पारदर्शिता खोज्नेहरू निजताको बहानामा आफ्नो गोपनीयता कायम राख्न चाहन्छन् । विचारको विविधताभित्र फरक मतका लागि ठाउँ हुन्छ, तर आधारभूत मान्यतामा प्रश्न उठाउनेलाई निषेध गरिन्छ । वैचारिक अन्तरविरोध, व्यावहारिक पाखण्ड एवं सार्वजनिक जीवनमा दोहोरो मापदण्ड समसामयिक विश्वमा उदारवादी मान्यताका चारित्रिक विशेषता बन्न पुगेका छन् । टेलिभिजनको रम्यता, रेडियोको क्षमता, अन्तर्जाल पाटीहरूको क्षणिकता एवं (अ)सामाजिक सञ्जालको कोकोहोलोलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि उदारवादको नाउँमा नेपालमा व्याप्त हुँदै गएको रूढिवादको प्रतिनिधिमूलक प्रवृत्ति मूलधारका अखबारहरूमा समेत देखिन थालेको छ ।
चयनात्मक आक्रोश
आफ्ना लागि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न फरक विचारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । हिंसालाई प्रत्यक्ष तवरले दुरुत्साहन गरेकामा बाहेक अरू कुनै बहानामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन । अमिल्दो विचार प्रकट गरेको निहुँमा कसैलाई घृणाको निसाना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । अनुशासन भंग गरेकाले पार्टीको कारबाहीमा परेकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा सबभन्दा बढी खनिनेहरूमा उदारवादीहरू नै थिए । अहिले त्यस्तै प्रकृतिको चयनित आक्रोशको सिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव भएकी छन् ।
निःसन्देह रौतहट आमसभाका उनका केही अभिव्यक्तिलाई अमर्यादित, असंयमित एवं अतिवादीसमेत भन्न सकिन्छ । आत्मबोध होस् वा राजनीतिक बाध्यता, उनले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भएका गल्तीलाई स्वीकार गर्दै ‘आगामी दिनमा सचेत रहने’ प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी छन् । अखबारका पानाहरूबाट भने उनको भर्त्सना अझै भइरहेको छ । सत्तासीन गठबन्धनका सबै राजनीतिक दल अभिव्यक्ति मात्र नभई भौतिक हिंसामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सहभागी भएर सार्वजनिक जीवनमा स्थापित भएका हुन् । एकताका टाउको काटेर झोलामा ल्याए इनाम दिइने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री छन् । व्यक्तिहत्यामा संलग्न भएको अपराधमा जेल सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिपक्षका नेता छन् । नारायणहिटी हत्याकाण्ड, भण्डारखाल पर्व एवं कोतपर्वजस्ता जघन्य आपराधिक कर्महरूबाट लाभान्वित परिवारका सन्ततिहरूको अद्यापि सार्वजनिक वृत्तमा बोलवाला छ । नृजातीय पूर्वाग्रह छोप्न ‘निर्मित आक्रोश’ उपयोगी आवरण ठहरिने रहेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने भन्ने नेकपा एमालेको अडान प्रतिपक्षको राजनीतिक धर्मअनुकूल छ । नेपाली कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूहले पनि स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने र चुनावमा कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तो राजनीतिक दाउपेचमा पनि कुनै खोट छैन । संस्थापन पक्षलाई निरन्तर दबाबमा राख्न नसके संसदीय राजनीतिमा हिम्मतिलो समूह (जिन्जर ग्रुप) अर्थहीन बन्न पुग्छ ।
संविधानवादको दुहाई दिएर आन्तरिक एवं बाह्य प्रतिपक्षको माग अनुसार नै चुनाव गराइनुपर्ने ‘स्वतन्त्र आवाज’ भने ‘पाखण्डी आक्रोश’ जस्तो लाग्ने रहेछ । सामान्यतया संवैधानिकताको अवधारणाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने सर्वमान्य एवं संगठित प्रयासलाई जनाउँछ । जहाँ संविधान नै बहुसंख्यकवादी स्वेच्छाचारिताको उत्पाद हो, त्यहाँ सर्वोच्च कानुनलाई देखाएर सत्तासीन गठबन्धनको अधिकारलाई सीमित गर्न खोज्नु यथार्थमा यथास्थितिवादलाई आदर्शको खोलभित्र राखेर सार्वजनिक वृत्तमा सम्प्रेषण गर्ने प्रयत्नभन्दा बढी केही होइन । नेपालमा संवैधानिकताका मापदण्डहरू उसै पनि सर्वोच्च अदालतले मात्र निर्धारण गर्न सक्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ । स्वयं संविधानसभालाई समेत ‘असंवैधानिक’ ठहर्याउन सक्ने अदालतलाई स्थानिय तहको निर्वाचनको संवैधानिकता जाँच्न कठिन हुनेछैन । देशलाई नै पदासीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक सरकार गठन गरेर चलाइएको दृष्टान्त हुँदाहुँदै ‘स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चल्नै सक्दैनन्’ भन्ने व्याख्यालाई धेरै महत्त्व दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
सबभन्दा वाक्कलाग्दो एवं ‘पराजित आक्रोश’ भने सत्तासीन गठजोडको आलोचनामा झल्किन्छ । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवाको कार्यक्षमता जगजाहेर छ । उनको राजनीतिक तन माधवकुमार नेपाल एवं पुष्पकमल दाहालसँग भए पनि कूटनीतिक मस्तिष्क र सांस्कृतिक मन ‘बालकोटका बार्दली बा’ भनिने नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ । अमिल्दा राजनीतिक दलहरूको विरोधाभासी गठजोडबाट गठन भएको गतिहीन मन्त्रिमण्डलको स्थायित्व नै त्यसको अकर्मण्यतामा निहित छ ।
यो मन्त्रिमण्डलले केही अर्थपूर्ण काम गर्न खोज्यो कि आफ्नै अन्तरविरोधले गर्दा धराशायी हुन्छ । सकभर कम बिगार गरेर नियमित प्रकृतिको कार्य सञ्चालन गर्दै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्यो भने त्यो नै यस भद्दा सरकारको सबभन्दा ठूलो सफलता ठहरिनेछ । खस–आर्यका नृजातीय सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको उग्र राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, राजनीतिक संकीर्णता, सामाजिक अन्यघृणा, मूढ देशाहंकार, आर्थिक दुराचार, शासकीय अक्षमता, प्रशासनिक मनमानी एवं हानिकारक मिथ्याभिमानबाट आजित भएको राजनीतिक वृत्तले ‘मरता क्या न करता’ अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उनको विकल्प खोजेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा जे छन् — राष्ट्रिय संगठन, सम्भ्रान्त समर्थन एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता स्थापित रहेको नेपालको भव्य पुरानो दल (ग्रान्ड ओल्ड पार्टी) भन्न सकिने नेपाली कांग्रेसको सभापति — त्योभन्दा बढी उनमा अरू केही छैन ।
आलोचना गर्नलायक ‘सामूहिक आक्रोश’ निम्त्याउन सक्ने व्यक्ति पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न सक्दैन । आशा र निराशा, विश्वास र अविश्वास एवं निष्ठा र धोकाजस्ता मानसिक आघातबाट न आक्रोश जन्मिने हो ! सत्तासीन गठबन्धन फोड्न सकिने पहरो होइन, यो प्रत्येक प्रहारपछि आफ्नै आकारमा फर्किने रबरको डल्लोजस्तो छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले त्यो कुरा बुझेका छन् । त्यसैले उनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै दलको संगठन बढाउनेतिर मोडेका छन् । संविधानवादको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने ठेक्का ‘दरबारिया नागरिक समाज’ संज्ञाबाट विभूषित गर्न सकिने गण्यमान्य व्यक्तिहरूले उठाएका छन् । स्थापित अखबारहरूसमेत तिनको अभिमतलाई बेवास्ता गरेर विचार र व्यापारको बजारमा टिक्न सक्दैनन् । सत्तासीनले आफ्ना आलोचकहरूलाई चयनात्मक आक्रोश (सलेक्टिभ आउट्रेज) प्रदर्शित गरेको आरोप लगाउनु असामान्य होइन । स्थायी सत्ताको रोज्जा आक्रोश (सलेक्टेड आउट्रेज) भने उदारवादको पहिरनमा सजिएर सार्वजनिक वृत्तमा प्रकट हुने रहेछ ।
विभक्ति विन्दु
अमेरिकाजस्तो प्रजातन्त्रको लामो इतिहास भएको देशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अभ्यास गरेको जनोत्तेजक प्रियतावाद एकाएक देखिएको थिएन । सन् २००८ को वित्तीय आघात, अर्ध–अश्वेत राष्ट्रपति ओबामा, नारी राष्ट्रप्रमुखको उम्मेदवारी एवं वैश्वीकरणले निम्त्याएको अनिश्चितता पक्कै पनि निकटतम कारणहरू थिए । कतिपय विश्लेषकका धारणा अनुसार भने ‘९/११’ भनिने आतंकवादी आक्रमणपछि उदारवादीहरूसमेत रक्षात्मक बन्न पुगेकाले सुस्तरी रूढिवादले अमेरिकामा सार्वजनिक मान्यता पाउँदै गएको हो । अफगानिस्तानलाई धूलोपिठो पार्ने अमेरिकी निर्क्योर्ल त्रुटिपूर्ण रहेको कुरा वासिङ्टनले बल्ल स्वीकार गरेको छ । इराकलाई ध्वस्त गर्ने अमेरिकी योजना त्यसभन्दा पनि विध्वंसक साबित भयो ।
सन् २००१ पछि अमेरिकामा उर्लिंदै गएको उदारवादीहरूको राष्ट्रवादले राष्ट्रपति ट्रम्पको जनोत्तेजक प्रियतावादका लागि आधारभूमि सम्याउँदै लगेको हो । सन् २०११ को अन्ना हजारे नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन अन्ततः भारतिय राजनीतिको ‘भगवाकरण’ प्रक्रियाको निर्णायक विन्दु ठहरिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु नागरिकको प्रजातान्त्रिक दायित्व हुन आउँछ, तर शुद्धतावादीहरू त्यस्तो आन्दोलनको अपहरण गर्न सफल भए भने दक्षिणपन्थी राजनीतिले सुस्तरी व्यापक स्वीकार्यता पाउने रहेछ । हिटलर निजी जीवनमा शाकाहारी थिए, सार्वजनिक जीवनमा राष्ट्रवादी थिए एवं उनका आलोचकहरूले समेत नात्सी सर्वोच्च नेतालाई ‘भ्रष्ट’ भनेका छैनन् । मानवताविरुद्धको अपराध त्यस्ता सबै चारित्रिक विशेषताभन्दा हानिकारक हुने रहेछ भन्ने कुरा भारतका बारेमा ‘जेनसाइड वाच’ जस्ता संस्थाहरूले समेत औंल्याउन थालेका छन् ।
नेपालमा पनि ‘राष्ट्रवादी उदारवाद’ अवधारणा सहरिया मध्यम वर्गको ‘सेतो कमिज’ जमातको सकृयतासँगै सन् २०११ देखि नै फैलिन थालेको थियो । परस्पर विरोधीजस्तो देखिए पनि ‘उदारवादी कट्टरता’ विचारलाई संस्थागत गर्ने विभक्ति विन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) भने सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्र हो भन्ने निष्कर्षमा कुनै शंका छैन ।
मधेसीहरूको डर नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा सजिलोसँग बिक्ने विचार हो । दशकौं लगाएर निर्माण गरिएको ‘विस्तारवादी भारतको षड्यन्त्र’ त्यसपछिको दोस्रो सहजै भड्काउन सकिने भयोत्पादक भावना हुन आउँछ । त्यसपछि ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ आधारित नृजातिय पहिचान एवं एकात्मक प्रणालीको सदावहार आकर्षण छँदै छ । इतिहासलाई भ्रम एवं हिंसाको जोडजामका रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता सबै अवयवको चतुर व्यवस्थापनबाट सन् २०१५ को विवादित संविधान जन्मिएको थियो । त्यस दस्तावेजका मौलिक विरोधाभासहरूलाई नकेलाएसम्म समसामयिक राजनीतिका विडम्बनाहरूलाई ठम्याउन सकिँदैन ।
राजनीतिक नैतिकता संविधानवादको मूल आधार हो । अन्तरिम संविधानको भावना, पहिलो संविधानसभाको सुविचारित निर्क्योल एवं आन्दोलनकारीहरूसँग विगतमा गरिएका सबै सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर विशुद्ध बहुसंख्यकवादका आधारमा जारी गरिएको मूल कानुनलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि त्यस दस्तावेजलाई नैतिक संविधानवादका आधारमा न्यायोचित सिद्ध गर्न सकिँदैन । त्यसैले संविधानवादको दुहाई दिएर गरिने उदारवादी तर्कहरू खोक्रो बयानबाजीभन्दा बढी केही होइनन् ।
तथाकथित उदारवादीहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका कुरा त झन् गर्दै नगरे हुन्छ । प्रजातन्त्रको प्राथमिक मापदण्ड भनेको सामान्यजनमा सहभागिताको भावलाई सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसपछि सेवाको सुनिश्चितता, जवाफदेही एवं प्रतिनिधिको उपलब्धताजस्ता कुराहरू आउँछन् । एक पटक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि प्रजातन्त्रको कुन मापदण्डका पक्षमा उदारवादीहरूले आवाज उठाएका छन् ? सत्ताको निरन्तरतालाई व्यवस्थाको स्थायित्वसँग जोडेर हेर्ने उदारवादी विचार नेपालका एक थरी गण्यमान्य नागरिकहरूको मौलिक चिन्तन हो । सत्ता कब्जा तब हुन्छ जब राजनीतिक नैतिकताका आधारभूत नियमहरू सामान्यजनको हितको साटो सम्भ्रान्त स्वार्थमा आधारित हुन पुग्छन् । सिंगो संविधान नै नृजातीय पूर्वाग्रह एवं दुराग्रहलाई संस्थागत गर्ने गरि लेखिएपछि सत्ता कब्जा गरिराख्नुपर्दैन, प्रक्रियागत तवरले त्यो स्वतः हुन्छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको आत्मविश्वास आधारहीन छैन ।
विवादित संविधानका अरू पनि विरोधाभासहरू आधारभूत प्रकृतिका छन् । समाजवाद र संघवाद सँगसँगै जानै नसक्ने होइनन्, तर तिनको सामञ्जस्य सहज हुँदैन । समाजवादलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थाका रूपमा अर्थ्याए पनि एक हदसम्म उत्पादन एवं वितरणका साधनहरूको सामूहिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राथमिकता निर्माण, योजना छनोट, कार्यान्वयन विधि, उत्पादन व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, मूल्य निर्धारण, नियमित अनुगमन एवं निरन्तर परिष्करणजस्ता जिम्मेवारीहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको ‘महालनोबिस प्रारूप’ होस् वा सोभियत संघको पूर्ण सरकारीकरण, प्रान्तहरूका तुलनामा संघीय सरकारलाई सर्वव्यापी नबनाई समाजवादको गाडी डेग चल्न सक्दैन । मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादमा ‘सत्ता कब्जा’ सामान्य मानिने हुँदा तिनलाई संघीयतासँग वैरभाव हुनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रवादी उदारवादका कट्टर समर्थकहरूको एकातिर समाजवादको विरोध एवं अर्कातिर स्वशासन द्वेष भने पाखण्डपूर्ण देखिने रहेछ ।
तर्कका लागि तर्क जति नै गरे पनि यथार्थ के हो भने, विवादित संविधानले संस्थागत गरेको राजनीतिक व्यवस्था देशलाई यथास्थितिको गोलचक्करमा घुमाइराख्नका लागि छनोट गरिएको हो । सन् २०१५ मा प्रतिगमनकारी हावी हुन्छन् कि भन्ने डरले प्रगतिशील भएको दाबी गर्नेहरूले स्थायी सत्ताका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका थिए । प्रतिगमनकारीहरूमा पाखा लगाइन सकिने भय उत्पन्न भएको थियो । यथास्थितिवादीले संकटमा अवसर देखेर दुवै हातले ‘राष्ट्रवादी उदारवाद’ भनिने
मौलिक अवधारणालाई समातेका थिए । डरैडरमा अंगीकार गरिएको संविधानले देशलाई अगाडि वा पछाडि कतै जान दिँदैन । सक्नेजति आफ्नो हित सुरक्षित गर्न बिदेसिने हो, सामान्यजनको हितप्रति समर्पितजति प्रतिरोधको आवाज बुलन्द गर्न सकेनन् भने तमासे भइरहन अभिशप्त रहनेछन् । हिमालमा सर्प एवं नृजातीय सत्तामा उदारवादी राजनीतिको खोज समान रूपले निराशाजनक अभ्यास हुन जाने निश्चित छ ।
