राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनहरूमा संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका मौलिक अधिकार, संविधान कार्यान्वयन, राज्यका संरचना बलियो बनाउने र जनताको दैनिक जीवनका विषयमाथि समयले नभ्याएर वा अन्य कारणले छलफल नगरेका होइनन्, योजनाबद्ध रूपमै ती विषय छलफलमा ल्याइएन । त्यो किन ल्याइएन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका बेला गत मंसिर २७ मा काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा असरल्ल छरिएका प्रचार सामग्री । फाइल तस्बिर
दलहरूले भन्नका लागि जनवादी, समाजवादी भने पनि पुँजीवादलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा लिइसकेका छन् । उनीहरूले पुँजीवादलाई भित्रैदेखि सिद्धान्त र व्यवहारमा आत्मसात् गरिसकेका छन् । मौलिक हक प्राप्त गर्ने पुँजीवादी र समाजवादी बाटो हुन्छ । पुँजीवादले व्यक्ति स्वयम् मौलिक हक प्राप्त गर्न जिम्मेवार हुन्छ भन्ने ठान्छ । पुँजीवादीले मेरो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी मेरै हो, मैले नै पैसा कमाउनुपर्छ र मेरो परिवार–छोराछोरी पाल्नुपर्छ भन्ने ठान्छ । पुँजीवादी भइसकेपछि त राज्यले यी कुरा गर्नुपर्छ भन्न आवश्यक नै भएन ।
अहिलेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु भनेको समाजवादउन्मुख हुनु हो । यो वाम संविधान हो । समाजवादउन्मुख संविधानले मान्छेका जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने आशय राखेको छ । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि पो राजनीतिक दलभित्र सिद्धान्त र संविधान कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले वाम संविधान कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने लाग्छ ? उनीहरूले संविधानमा रहेका सानासाना पुँजीवादका छिद्र समातेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधान आएपछिका सबै सरकारले यस्तै गरिरहेका छन् । पुँजीवादी बाटामा हिँडेपछि प्रजातन्त्र पनि चाहिँदैन ।
सिद्धान्तको बहस सकियो भनेर पुँजीवादीहरूले सन् १९९० तिर घोषणा गरेका थिए । इतिहासको अन्त्य भयो भनेको सिद्धान्तको अन्त्य भयो र पुँजीवाद मात्रै संसारमा रहने भयो भन्ने हो । अर्को कुनै वाद हुने छैन भन्ने त प्रस्ट लेखिएको छ । उदाहरणका लागि भारतका भाजपा, कंग्रेस आई जस्ता पार्टीका कन्फेरेन्समा पनि सिद्धान्तको कुरा हुँदैन । उनीहरू पुँजीवादमा गइसकेपछि छलफल गर्न के विषय बाँकी रह्यो र ?
अहिलेका राजनीतिक दलहरू किन अलोकतान्त्रिक हुँदै छन्, किन भ्रष्ट हुँदै छन्, किन संविधानको भावनाअनुकूल जाँदैनन् भन्नुको मूल कारण यिनीहरू संसारको पुँजीवाद स्विकारेर त्यसैभित्र आफ्नो अस्तित्व खोज्दै छन् र त्यसको विकल्प खडा गर्ने कुनै प्रयत्न हुँदैन । हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो भविष्य अर्को राजनीतिक पार्टीको अन्योलता र कमजोरीमा देख्ने परम्परा छ । आफैं कुनै मुद्दा, सिद्धान्त, कार्यक्रमका आधारमा शक्ति सञ्चिति गरिरहेका छैनन् । त्यसैले तुलनात्मक फाइदा प्राप्त गर्नका लागि अर्को दलभित्र अराजकता र अकर्मण्यता सिर्जना गरिन्छ । आफू अल्पमतमा हुँदा बहुमतमा र बहुमतमा हुँदा अल्पमतमा गञ्जागोल सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्छ । आफ्नो सिद्धान्त, कार्यक्रम र योजनाको सामर्थ्यमा पार्टी विस्तार गर्ने क्षमता कुनै पनि दलमा छैन ।
जनताका दैनिक जीवनका कुरा हेर्ने दुई दृष्टिकोण हुन्छन्– पुँजीवादी र समाजवादी । यसको साझा दृष्टिकोण छैन र हुन आवश्यक पनि छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हो । अहिलेका राजनीतिक दलहरू पुँजीवादी दृष्टिकोणमा स्पष्ट छन् । अहिले राज्यव्यवस्थामा बेथिति छ भन्छौं । त्यो कसका लागि छ त ? तपाईंका लागि छ कि बतासका लागि ? अथवा यति, ओम्नी वा ठूलो व्यापारिक घराना, कसका लागि बेथिति छ ? उनीहरूका लागि त संसारको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो । उनीहरूको वर्ग दृष्टिकोणबाट त यो सुशासन हो । उनीहरूले खोजेकै यही हो ।
नियम, कानुन, कर प्रणाली कडा भयो भने त उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ । तपाईंको सुशासन सुरु भए उनीहरूको कुशासन सुरु हुन्छ । अहिलेको सुशासन र कुशासनलाई वर्ग दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । तटस्थ आँखा हुँदैन । कर्मचारी, ठेकेदारले गर्ने भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पार्यो । पक्की पुल बनेन, धारा बनेन, सडक बनेन, मेलम्ची ३० वर्षसम्म आएन । त्यसको असर सर्वसाधारणलाई पर्यो । तर त्यसैमा रमाउने मस्ती गर्ने अर्को वर्ग छ । अहिलेका शासनको नियम–कानुन सबै एकका लागि बेथिति हो अर्काका लागि स्वर्ग हो ।
राजनीतिक दलहरूभित्रको अन्तरविरोधलाई पनि पुँजीवादी भर्सेस समाजवादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा पार्टी पुँजीवादी हुन्छ । त्यसका बहुसंख्यक नेता, कार्यकर्ता र मतदाता पुँजीवादी भइसकेपछि सिद्धान्तको छलफल किन आवश्यक हुन्छ ? तिमी एउटा कुरा ल्याऊ, म अर्को ल्याउँछु र छलफल गरेर नयाँ सिद्धान्त बनाऔं भन्ने नै छैन । पार्टीको सत्तापक्षले पुँजीवाद अंगीकार गरिसकेपछि तिनलाई सपोर्ट गर्ने ठूला पुँजीपतिहरू लोकतन्त्र नै चाहँदैनन् ।
बहुदलमा ठूल्ठूला निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले दलमा छलफल गर्नुपर्छ । पार्टीमा भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला घरानाका बेइमानीका प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अब के हुन्छ ? त्यो कुरा नै उठाउन दिँदैनन् ती घरानाले । त्यसैले लोकतन्त्रलाई पुँजीवादले आफूअनुकूल उपयोग गर्न खोज्छ । अनि सिद्धान्तमा छलफल नगरी भएको चुनावको के अर्थ हुन्छ ?
राज्यको भूमिका जनताका लागि बढी हुनुपर्छ वा कम हुनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र मत भिन्नता छ भने शासनमा भिन्नता ल्याउने हो । त्यो छैन भने के अर्थ हुन्छ ? यो व्यवस्था र दलहरूले अपनाएको बाटो पुँजीवादी हो । पुँजीवादीहरूसँग तागत–बल हुन्जेल, पैसा कमाइन्जेल पार्टी, अदालतलगायत संस्थालाई खल्तीमा राखेका हुन्छन् । तत्काल यी पार्टीहरूबाट तत्काल आस गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सबै पुँजीवादीको कब्जामा छन् ।
-सहप्राध्यापक प्रसाईंसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीमा आधारित - कान्तिपुर ।
