वितरित शक्तिको तरलता सञ्चार प्रविधिको फट्कोले राजनीतिक नवप्रवर्तनको खाँचोलाई औंल्याएको छ, त्यो अग्रगामी नै हुनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन

लोकाचारका लागि राजनीतिक कुराकानीको सुरुवात उत्तर– अन्तरनिहित प्रश्नसँग गर्नु अस्वाभाविक होइन । आफ्ना लागि आफैंले तोकेको गैरसंवैधानिक मन्त्रीमण्डलको म्याद भने ६ महिना जति मात्रै हो । त्यसपछि निर्वाचित सरकार गठित हुनुपर्ने हुन्छ । जिज्ञासुहरूको पुरक प्रश्नमा आशंका मिसिएको कुरा ठम्याउन कठिन हुँदैन ।

के तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, भयमुक्त र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छ ? त्यस प्रकारका सवालहरूको उत्तर सहजै व्याख्यात्मक प्रतिप्रश्न तेर्स्याएर दिन सकिने रहेछ– चुनाव गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भए पनि के त्यस्तो संवैधानिक प्रक्रिया सफल बनाउन गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक सरकार प्रतिबद्ध छ ? के ‘लुटतन्त्र’ का संवाहक राजनीतिक दलहरूमा मतदाता गुहार्ने मनोबल बाँकी छ ? जवाफ खोज्न सबभन्दा कठिन जिज्ञासा भने तथाकथित ‘जेन–जी’ जमातसँग सम्बद्ध हुने रहेछ ।

ती को हुन् ? कसरी केही तन्नेरीहरूको असंगठित, अनुशासनहीन र अनियन्त्रित झुन्ड ३६ घण्टाभित्र नेपालको सत्ता पल्टाउन सफल भयो ? तार्किक व्याख्या सम्भव नहुने देखेपछि अलमलमा परेको मस्तिष्कले षड्यन्त्र प्रकल्पना सिर्जना गर्न थाल्ने रहेछ । जालझेल र छलकपटबेगर विरलै सत्ता परिवर्तन हुने नेपाली राजनीतिको स्वभावजन्य चरित्रले गर्दा मोफसलका जिज्ञासुहरू पनि कहिलेकाहीँ राजधानीबाट आइपुग्ने आगन्तुकका अगाडि आ–आफ्नै षड्यन्त्र सिद्धान्त तेर्स्याएर पुष्टीकरण पाउन आतुर हुन्छन् ।

सम्भाव्य अमेरिकी भूमिकाबारे भने सबभन्दा धेरै प्रश्न उठाइँदो रहेछ । चीन–रुस गठबन्धन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच द्रुत गतिमा विकसित भइरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र दोस्रो शीतयुद्धको उत्कटता हेर्दा त्यस्ता आरोपहरू अस्वाभाविक लाग्दैनन् । सन् १९६० को दशकमा तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरिरहेका खम्पा योद्धाहरूलाई अमेरिकीहरूको उक्साहटमा राजा महेन्द्रले नेपालको भूमि उपलब्ध गराएका थिए ।

अमेरिकाको समर्थनमा टिक्ने जुनसुकै सरकारले भविष्यमा सबैखाले जोखिमहरूको बाबजुद त्यस्तो भूराजनीतिक तवरले लापरवाह रणनीति फेरि पनि अंगीकार गर्न सक्दछ । नेपाललाई झन्डै–झन्डै चिनियाँहरूको आश्रित राज्यमा रूपान्तरित गर्ने ‘तीन तिकडमबाज’ राजनीतिकर्मीहरूलाई मूलधारको राजनीतिबाट उछिट्याउन भारतीयहरूले गोटी चालेको हुन सक्ने आकलन पनि विश्वसनीय नै लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री जोसुकै रहेको भए तापनि कम्तीमा सन् २०१५ देखि अविच्छिन्न रूपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सत्ता सञ्चालक बनाउन शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका थिए । चीनका अगाडि ‘त्वम् शरणम्’ कूटनीतिका लागि देउवा र दाहाल पनि शर्मा ओलीजत्तिकै जिम्मेवार छन् । नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान स्वीकार गरेदेखि ‘इन्डो–अमेरिकन षड्यन्त्र’ उसै पनि दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी राष्ट्रवादीहरूका लागि हौवा बन्न पुगेको छ ।

गाथगादीलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने शाह र राणा शासकहरूको अनवरत दुष्प्रचारले गर्दा राष्ट्रवाद (नेसनलिजम) सामान्यतया राष्ट्र हित (नेसनल इन्ट्रस्ट) विपरीत ठहरिने गर्दछ भन्ने कुरा विवेकी नेपालीहरूलाई समेत हेक्का छैन । राष्ट्रवादले ‘एकल पहिचान’ प्रति भावनात्मक, सांस्कृतिक र आवेगी समर्पणको भाव जगाउँछ ।

राष्ट्र हितको सोचले भने व्यावहारिकता, सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, सामाजिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान बढाउन आवश्यक समझदारी, सहयोग र आत्मालोचनालाई पनि ग्राह्य सम्झौताका रूपमा स्वीकार गर्छ । अत्यन्तै अदूरदर्शी एवं भावनात्मक केन्द्रीयताले गर्दा शर्मा ओलीले अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि नेपालमा व्याप्त भारतविरोधी भावनाको आगोमा घिउ थपेर देशको दीर्घकालीन हितलाई अकल्पनीय हानि पुर्‍याएका छन् ।

सायद त्यसैले गर्दा शर्मा ओलीले प्रवर्द्धन गरेका मण्डले–माले–मसाले (ममाम) ब्रान्डका ‘गिट्ठा–भ्याकुर राष्ट्रवादीहरू’ तीन हात उफ्रेर नेपालका सबै समस्याका पछाडि नयाँदिल्लीको हातखुट्टा देख्ने गर्छन् । आफ्ना पूर्वाग्रहहरूको पुनर्पुष्टि खोज्ने ‘ममाम’ राष्ट्रवादीहरूको जमात जिन्दगीमा कहिल्यै गिट्ठा–भ्याकुर नचाखेका एक थरी मधेशीहरूमा पनि दिनानु दिन बढ्दै गइरहेको रहेछ । तिनीहरूसँग राजनीतिक गफगाफमा फस्नुभन्दा चीनको चामत्कारिक आर्थिक र वैज्ञानिक प्रगतितिर छलफल मोड्न बढी उपयुक्त हुन्छ ।

आखिर बेइजिङको सामरिक शक्ति र कूटनीतिक कदका तुलनामा नयाँदिल्ली बाउन्ने जो देखिन्छ ∕ तर्कका लागि सहरीया नवयुवाहरूको हरितपीत विद्रोहलाई अन्यत्रका केही ‘कलर रिभोल्युसन्स’ जस्तै वैदेशिक षड्यन्त्रको उपज थियो भन्ने कुरा पत्याउने हो भने पनि दम्भी शर्मा ओली सरकारको अक्षमताले गर्दा त्यो ‘दुईदिने विस्फोट’ सफल भएको कुरामा त शंका गर्न सकिँदैन ।

सामान्यजनको स्वत्व, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र सम्मानको रक्षा गर्ने राज्यको प्राथमिक कर्तव्यबाट चुक्नु त छँदै छ, आफ्नो शासकीय अस्तित्वसमेत जोगाउन असफल सरकार प्रमुखका रूपमा शर्मा ओलीको नाम इतिहासमा दर्ज हुने पक्का छ । संसदीय बहुमतको दर्पले मैमत्त र संस्थागत भ्रष्टाचारले टिलपिल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले आफ्नै सरकारका शासकीय संयन्त्रहरूको विश्वास गुमाइसकेका रहेछन् ।

संसद् भवन कब्जा गर्न गएका प्रदर्शनकारीहरूको ८ सेप्टेम्बर २०२५ को निर्मम दमनको प्रतिक्रियास्वरूप ९ सेप्टेम्बर २०२५ को व्यापक लुटपाट, आगजनी र हिंसा उत्पन्न भएको थियो भन्ने व्याख्याले खासमा राज्य सत्ताको इज्जत जोगाइदिएको रहेछ । महिनौंको पूर्वतयारीबिना त्यति ठूलो पैमानामा देशव्यापी विनाश सम्भव हुने थिएन ।

सेप्टेम्बर ८ का दिन संसद् भवन कब्जा गर्न जाने आत्मघाती जमातलाई एकसाथ आक्रामक हुन प्रोत्साहित गर्ने, तोडफोड गर्न उत्तेजित बनाउने र सुरक्षाको आश्वासन दिने मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकहरू (साइओप मोटिभेटर्स) नेपालीहरू नै थिए होलान् । सहजताका लागि (अ)सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिइए पनि व्यक्तिगत सम्पर्क र भौतिक तयारीबेगर सामान्यजनलाई मर्न वा मार्न दुरुत्साहित गर्न सकिँदैन ।

असन्तुष्ट नवयुवाहरूलाई ‘जेन–जी’ ब्रान्ड ‘नेम’ दिने काम, राष्ट्रिय झन्डालाई रक्षा कवच बनाएर ओढ्ने रणनीति, (अ)सामाजिक सञ्जालहरूको खास गरेर टिकटक, रिल्स र सोर्ट्सजस्ता श्रव्यदृश्यका छोटा माध्यम– समन्वयात्मक र प्रभावकारी प्रयोग एवं नामदार तथा असरदार (सेलेब्रिटिज एन्ड इन्फ्लुएन्सर्स) व्यक्तित्वहरूको परिचालनले दुईदिने विस्फोटलाई सत्तापलट अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिएको सम्भावनातिर इंगित गर्छ । राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई त्यस्तो अभियानमा सामेल हुन राष्ट्रवादी नारा नै दिइएको हुनुपर्छ । नेतृत्व पनि राष्ट्रवादी नेपालीकै थियो होला । अनि मात्रै राष्ट्रवाद राष्ट्र हितविपरीत हुन पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ ।

संयोजित आवेग

स्वतन्त्र भारतका प्रथम फिल्डमार्शल स्याम मानेकशाको एउटा बहुउद्धृत तर अप्रमाणित उक्ति छ– ‘कोही यदि म मृत्युसँग डराउँदिनँ भन्छ भने कि त्यो व्यक्ति झूट बोलिरहेको छ वा त्यो गोर्खाली हो ।’ सतही तवरमा हेर्दा त्यो गोर्खाली साहसको प्रशंसाजस्तो लाग्छ तर त्यस अभिव्यक्तिमा व्यंग्य पनि मिसिएको छ– मृत्युसँग नडराउने दुस्साहसलाई ‘बुद्धुको बुद्धि’ पनि त भन्न सकिन्छ ∕ आखिर अरूका लागि लड्न जाने आत्मघाती वीरता धेरैजसो आवेगको प्रवाह र विवेकको अतिक्रमणबाट उत्पन्न हुने न हो ।

भूपी शेरचन त्यही भावलाई ‘हामी’ शीर्षक कवितामा बिनाकुनै लागलपेट ठाडो लवजमा व्यक्त गर्छन्– ‘हामी वीर छौं/ तर बुद्धु छौं/हामी बुद्धु छौं/र त हामी वीर छौं/हामी बुद्धु नभईकन वीर कहिल्यै हुन सकेनौं/’ यदि सेप्टेम्बर ८–९, सन् २०२५ साँच्चै नै सत्तापलट अभियान नै थियो भने त्यस प्रकारको ‘बुद्धु वीरता’ प्रदर्शनको नेतृत्व कसले गरेको होला ? सेप्टेम्बर ८ दिउँसो संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी, सुरक्षा बलभित्रका प्रोत्तेजक समूह (एजेन्ट प्रोभोकेटर्स) वा बाहिरिया छद्मभेषीहरूद्वारा मारिएका नवयुवाहरूको आहुति के सेप्टेम्बर ९ साँझसम्मको विध्वंसका लागि आधारभूमि तयार गर्न दिइएको थियो ?

तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार मन्त्री, सचिव र निजामती तथा प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद गरिराख्नु पर्दैन । सँगसँगै त्यस्तो अवस्था किन आयो ? अनुसन्धानका लागि प्रश्न त त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो । तारो हान्ने अभ्यास गर्न त पक्कै पनि तालिम प्राप्त प्रहरीहरूले आलाकाँचा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको होइन होला । आस्थाको शुद्धताका लागि ईश्वरसँग, ज्ञानको स्पष्टताका लागि गुरुसँग, विवेक जागृतिका लागि शास्त्रसँग एवं आत्मबोधका लागि आफैंसँग प्रश्न गर्ने आँटलाई तत्त्वज्ञानको चतुष्कोण भनिएको छ ।

त्यस्ता सबै सवालहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, शासक वा राज्य व्यवस्थालाई प्रश्न गर्ने कर्तव्यनिष्ठ नागरिकहरूको अन्तरनिहित अधिकार, त्यो किनभने उत्तरदायी शासक नरहेको संगठित समाजमा तत्त्वज्ञानको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । अहिले राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन विस्थापित सरकारका विरोधीहरूको हातमा छ । जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने तिनलाई पनि मञ्चित षड्यन्त्रका भागीदार ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

लामो इतिहास नभएकाले स्वस्फूर्तजस्तो देखिने विद्रोहको नेतृत्व सम्भवतः सबभन्दा कठिन कर्म हो । आदिम सिकारी–संग्रहकर्ता समाजमा परिपक्वता, अनुभव र व्यावहारिक ज्ञान लगभग अविभाज्य रहने गरेकाले ज्येष्ठतम ‘जान्ने–सुन्ने र सुरो बूढो’ स्वाभाविक रूपले कबिलाका मुखिया भएर स्थापित हुन्थे ।

पितृसत्ता संस्थागत हुँदै गएपछि ज्ञानको साटो धुर्त्याइँ र आँटभन्दा पनि दुस्साहसलाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउने शक्तिकेन्द्रित र विजयमुखी नेतृत्वशैली विकसित हुन्छ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारवादी ‘वीर भोग्या बसुन्धरा’ नीतिलाई राज्य निर्माणको प्राथमिक चरणका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । साहस, वीरता र बलभन्दा पनि छलबेगर राज्य शक्ति हत्याउन नसकिने गोर्खाली सैन्य नीतिको चुरो समातेका काजी जंगबहादुर कुँवर ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ दाबीका साथ कोतपर्वपछि रातारात मुख्तियार भएका थिए ।

तर ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ उक्ति मात्र लागू हुँदो हो त रणोद्दीपसिंह कुँवरलाई मारक गोली हानेको मानिने खड्गशमशेरलाई निर्वासित हुनुपर्ने थिएन र आफ्नो कुटिलताका लागि कुख्यात चन्द्रशमशेर नेपालको इतिहासमा सबभन्दा लामो कालसम्म एकक्षत्र शासन गर्ने प्रधानमन्त्री ठहरिन सक्ने थिएनन् ।

विजयद्वारा राजनीतिक वैधता सँगसँगै उत्पादन र सहकार्यको साटो स्रोतको नियन्त्रण र दोहन तथा उपभोगमा आधारित अर्थनीति, पदानुक्रम र अधीनस्थताअनुसार चल्ने आज्ञापालक संस्कृति एवं शक्तिशाली सम्राज्यको छाताभित्र रहेर आन्तरिक सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने राणा–शाह कूटनीतिलाई राजा महेन्द्रले लगभग अधिनायकवादी पूर्णतासम्म पुर्‍याएका थिए ।

आधुनिक राज्यमा नेतृत्व केवल सत्ता सञ्चालनको अभ्यास मात्र नभएर विचार, भावना, संगठन र प्रतीकात्मकताजस्ता अवयवहरूको सकारात्मक र सन्तुलित संयोजन पनि हो भन्ने कुरा नेपालमा सन् १९५१ देखि नै बहसमा आउन सुरु भएको थियो । सफल नेतृत्वले केवल कानुन, व्यवस्था र प्रशासनमा सीमित नरहेर समाजलाई दिशा दिने, जनतालाई प्रेरित गर्ने र साझा उद्देश्यका लागि ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बीपी कोइराला गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री गरेर दुई वर्षभन्दा बढी सत्तामा टिक्न सकेनन् ।

आधारभूत विचारधारामध्ये उदारवाद, पुँजीवाद, समाजवाद वा साम्यवादमध्ये जेसुकै हाबी रहे पनि उत्तर–उपनिवेशवादी शासन व्यवस्थाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्लेषण गर्न कम्तीमा आठ थरीका भूमिकाहरूका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ– चिन्तक, उत्प्रेरक, विचारक, संगठक, प्रचारक, व्यवस्थापक, उत्तेजक र करिश्माई । सबै थरी भूमिका एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् तर प्रत्येकले नेतृत्वको विशेष आयामलाई उजागर गर्ने गर्दछ । सन् १९५० पछिका राजनीतिकर्मीहरूमा बीपी कोइराला उत्कृष्ट चिन्तक, प्रभावशाली उत्प्रेरक, औसत विचारक, कमजोर संगठक, अनिच्छुक प्रचारक, निष्फल व्यवस्थापक र संशयी उत्तेजक भएर देखा पर्छन् तर उनको करिश्माई व्यक्तित्वले बाँकी सबै तागत र कमजोरीलाई छोप्छ ।

राजावादीदेखि अराजकतावादीसम्म कसैले पनि बीपी कोइरालालाई बेवास्ता गरेर अद्यापि अघि बढ्न नसक्ने अवस्थाले उनको व्यक्तिगत महानता र समग्र समाजको राजनीतिक लघुतालाई एकसाथ उजागर गर्दछ । स्वार्थकेन्द्रित, प्रतिक्रियात्मक, प्रतिशोधी, अवसरवादी र राष्ट्र वा जनताको दीर्घकालीन हितभन्दा व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित राजनीति व्याप्त भएपछि सामान्यजन इतिहासको पानामा आदर्श खोज्न बाध्य हुने रहेछन् ।

अनुकूलित नेतृत्व

कट्टर दक्षिणपन्थी विचारधाराहरूमा जस्तै उग्र वामपन्थमा पनि चिन्तक, उत्प्रेरक वा विचारकभन्दा संगठक, प्रचारक, व्यवस्थापक र उत्तेजकको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । त्यसो किन हुन्छ भने चिन्तन, उत्प्रेरणा र विचारसम्बन्धी सबै काम ‘समाजवादका सप्तऋषि’ कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, भ्लादिमिर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, माओ त्से–तुङ, चे गेवारा र हो ची मिन्हले गरिसकेका छन् । साम्यवादीहरू रोसा लक्जेम्बर्ग र अन्तोनियो ग्राम्सीजस्ता वैचारिक नवप्रवर्तकहरूलाई त समान आसनमा राख्न मान्दैनन् भने दक्षिण एसियाका राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरूको के कुरा गराई भयो ।

त्यति भन्दाभन्दै के मान्नुपर्छ भने पुष्पलाल प्रभावशाली उत्प्रेरक र मदन भण्डारी अब्बल प्रचारक थिए । पुष्पकमल दाहाल ज्वलन्त उत्तेजक रहेको पनि स्वीकार गरिनुपर्छ । तर नेपाली समाजले खोज्ने चर्को आरोप–प्रत्यारोप, आक्रोश, नृजातीय राष्ट्रवाद र धार्मिक वा मिथकीय भाष्यमा आधारित जनोत्तेजक प्रियतावादलाई साम्यवादको आवरण प्रदान गर्न सहज थिएन ।

मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचार, देंग शियाओपिङ प्रस्तावना र तीन प्रतिनिधि सिद्धान्तको उत्तराधिकारी सोचका रूपमा प्रवर्तित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक मार्गदर्शक नीति ‘सी चिनफिङ विचार’ लाई नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो सर्वसत्तावादी प्रारूप बनाउने श्रेय शर्मा ओलीलाई दिइनुपर्छ ।

समस्या के भइदियो भने बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाददेखि शर्मा ओलीको ‘सी चिनफिङ पथ’ सम्मका सबै विचारहरू आजभोलि उद्यमशीलताको राजनीतिक बजारमा (मार्किट्प्लेस अफ इन्ट्रप्रेन्युरियल पोलिटिक्स) बिक्न छाडेको छ । बजारले जे खोजिरहेको छ, त्यो भावना बेचेर राजनीति गर्ने खेलका पोख्त खेलाडीका रूपमा रवि लामिछाने उदाएका थिए– ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ ∕ दनादन राजनीतिक गोल हान्ने क्रममा उनले के बिर्सिदिए भने कहिलेकाहीँ नेपालका राजनीतिक खेलहरूमा रेफ्री र लाइन्सम्यान पनि आ–आफ्नो पक्ष रोजेर सोझै मैदानमा उत्रिने गर्छन् ।

जनपरिचालन र उत्तेजक प्रदर्शनमा (अ)सामाजिक सञ्जालको उल्लेख्य प्रभावले गर्दा एक दशक जति यता वितरित नेतृत्व (डिफ्युज्ड लिडरसिप) अवधारणा व्यापक हुँदै गएको छ । हरितपीत विद्रोहको सबभन्दा ठूलो समस्या नै के भइदियो भने ८ सेप्टेम्बरको हिंस्रक दमनका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूको खोजी गर्नेहरूमध्ये ९ सेप्टेम्बरको त्यसभन्दा बढी हिंस्रक र विध्वंसक अराजकताको जिम्मेवारी लिने हिम्मत कसैले पनि जुटाउन सकेका छैनन् ।

विद्रोह नेतृत्वविहीन (लिडरलेस) नभएर नेतृत्वपूर्ण (लिडरफुल) रहेकाले जिम्मेवार व्यक्ति खुट्याउन कठिन भएको हो । सन् २००३ तिर प्राध्यापक जोसेफ रायलिनले प्रस्तुत गरेका नेतृत्वपूर्ण (लिडरफुल) अवधारणाअनुसार नेतृत्वलाई एक जना करिश्माई व्यक्ति वा ‘नायक’ मा केन्द्रित गर्नुको सट्टा धेरै व्यक्तिमा समान रूपमा बाँडियो भने आघात सहने, परिवर्तित परिस्थितिमा आफूलाई अनुकूलन गर्ने र दबाबका अवस्थामा पनि निरन्तर कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता सुदृढ हुन्छ ।

विशाल हूलमा पनि तत्क्षण सन्देश प्रवाहलाई (अ)सामाजिक सञ्जालले सम्भव तुल्याएकाले सन् २०१० देखि नेतृत्वपूर्ण आन्दोलन (लिडरफुल मुभमेन्ट) प्रचलित हुँदै गइरहेको छ । राज्य सत्ताले नेतृत्वपूर्ण आन्दोलनहरूसँग वार्ता, लेनदेन वा सम्झौता गर्ने पुराना तौरतरिकाले अब पुग्दैन ।

आन्दोलनकारीहरूजस्तै राज्य सत्तालाई पनि सोझै जनतासमक्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रियतावाद प्रायः त्यस्तो दौड हो, जहाँ राजनीतिक शक्तिहरू लोकप्रियता र भावनात्मक समर्थनको खोजीमा नीति, मूल्य र जिम्मेवारीको स्तर झन्–झन् तल झार्दै जान्छन्। सञ्चार प्रविधिको फट्कोले राजनीतिक नवप्रवर्तनको खाँचोलाई औंल्याएको छ। त्यो अग्रगामी नै हुनेछ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन।

(कान्तिपुरबाट)