चन्द्रकीशोर
लोकतान्त्रिक शासनको अखण्डता कायम राख्न र सुनिश्चित गर्न संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो, एक स्वतन्त्र र प्रभावी न्यायालय प्रणाली, जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता भावका कथ्यहरू प्रायः सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा अदालत कार्यपालिकाको स्वार्थको विस्तार हो भन्ने र बुझ्नेहरू कम छैनन् । कतिपयले त यो मुख्य कार्यकारीको स्वार्थभन्दा पनि यसलाई स्थायी सत्ताको प्रवक्ताका रूपमा व्याख्या गर्छन् । भनिन्छ, स्थायी सत्ताले आफू अनुकूलको परिस्थिति निर्माणका लागि अदालतलाई अगाडि सार्छ रे ! निकै पुरानो छ न्याय माग्नेहरूको दुःख ।
यतिखेर भदौरे चट्याङमा झुल्सिएको अदालत कसरी अघि बढ्ने ? राजनीति सच्चिन तयार छैन । जनताको सार्वभौमिकताको पवित्र स्थल प्रतिनिधिसभा हठात् भंग भएको छ । अचानक अस्तित्वमा आइपुगेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आफैं अनेकौं प्रश्नको झन्झावातमा घेरिएको छ । सुरक्षातन्त्र घबराहटमा छ ।
प्रश्नहरू यति उठिरहेको छ कि कोलाहल हुँदै छ । सडकमै न्याय खोज्ने प्रवृत्ति हौसिएको छ । फरक मत राख्ने वा काम गर्नेमाथि बल प्रयोग गर्ने सोच गहिरिँदो छ । यस्तो कठिन समयमा न्यायिक साहसको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लिकमा फर्किन सक्छ, कुल्चिन पुगेका विधि र मूल्यहरू फेरि टुसाउन सक्छन् ? के अदालत बदलिएको परिस्थितिमा आफूमाथि आइपुगेको कार्यभारप्रति गम्भीर छ ? अदालतसँग वर्तमानले अपेक्षा गरेको छ, इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ ।
‘संस्थाको रूपमा न्यायपालिकाको भाग्य र एक लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा हाम्रो भाग्य, यस कुरामा निर्भर रहन्छ कि हामी, एक व्यक्तिका रूपमा बोल्छौं कि चुपचाप हेर्दै रहन्छौं,’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पक्कै सोचिरहेको हुनुपर्छ । अदालतको शक्ति उसको साख र मर्यादा हो । विगतमा स्थायी सत्तालाई विश्वास गरेर शक्तिको मतियार बन्ने अदालतको विश्वसनीयता स्खलित हुँदै जानु जोखिमपूर्ण भए पनि अनौठो थिएन । हेर्दा सामान्य लागे पनि अदालतको छवि जोगाउनु न्यायाधीशहरूको कार्यभार हो । विश्वसनीयताको संकट अदालतप्रति समेत गहिरिएको छ । जुनसुकै जीवन्त अदालतमा दूरदर्शिता, पूर्वज्ञान एवं पूर्वदृष्टिका आधारमा भौतिक जोखिम, मानसिक शंका एवं सामाजिक दबाबका बाबजुद ‘यो सही भएन’ भन्ने हिम्मत भएको न्यायाधीश सीमित हुन्छन्, जो संकटका बेला दिशानिर्देश गर्न सक्ने आँट राख्छन् ।
संवाद गर्नु स्वयंलाई प्रश्नांकित गर्नुमा सहायक नहोस् त त्यसको के मतलब ? अदालत स्वयंले आफ्नो मुहार समाजको ऐनामा हेर्न जरुरी छ, त्योसँगै आफैंमा संवाद गर्नु अपरिहार्य । अनि पो आत्मविस्मृत ‘समाज–राजनीति’ लाई कलमको नोकले गुदगुदाएर जगाउने चेष्टा गर्नु र राजनीति कोल्टे फेर्न नइच्छाएका बखत कलमको नोक राजनीतिको देहमा घोप्ने दुस्साहस अदालतले यदाकदा स्विकार्छ । तात्कालिक उत्प्रेरक तत्त्वले अदालती सचेतता बरु कुन्द गर्छ, बढाउन सघाउँदैन । लाभ–हानिको हिसाबकिताब गरेर फैसला गर्नेहरू अप्ठ्यारो परेका बेला कि रंग फेर्छन् वा पार्टीतिर लाग्छन् ।
छिमेकी भारतमा तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले २६ जुन १९७५ मा आपत्काल लागू गरेकी थिइन्, जो उनन्तिस महिनासम्म रह्यो । आपत्काललाई भारतीय लोकतन्त्रको कालो टीका भनेर चिनाइन्छ । त्यतिखेर राज्यको प्रत्येक अंगमा कार्यकारीको दबदबा थियो, नियन्त्रणको कठोर कोसिस थियो, मनमर्जीको मौसम थियो । तर, केही न्यायाधीशहरू यस्ता देखिए, जसले बेलगाम प्रवृत्तिमाथि विधिको, मूल्यको लक्ष्मणरेखा कोरे ।
सन् १९७६ मा एक सम्पादकीयमा ‘न्युयोर्क टाइम्स’ ले भविष्यवाणी गरेको थियो– यदि भारतमा कुनै बखत लोकतन्त्र फर्किएर आयो भने कोई न कोई निश्चित रूपले सुप्रिम कोर्टका न्यायमूर्ति एच. आर. खन्नाका लागि एक स्मारक बनाउनेछ ।’ सम्पादकीयमा सुप्रिम कोर्टको एक विवादास्पद फैसलालाई उल्लेख गरिएको थियो, जसमा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, सन् १९७१ का तहत हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूले अवैध हिरासतबाट राहतको माग राखेका थिए । पीठका पाँच न्यायाधीशमध्ये खन्नाले फरक धारणा राखेका थिए । खन्नाका साहसी निर्णय र त्यसको परिणाम प्रख्यात भयो । प्रधानन्यायाधीश बन्ने दौडमा तिनलाई पछाडि पारियो र आखिरमा उनले राजीनामा दिनुपर्यो ।
न्यायाधीश खन्नाको मान्यता थियो– कानुनी विवादहरू बुझ्नु वा सुल्झाउनु त्यस समाजको व्यापक उद्देश्यहरूलाई बुझे बेगर असम्भव छ, जसमा ऊ सहभागी छ । कानुनका विद्यार्थीहरूले यसलाई सरल शब्दमा अर्थ्याउँछन्– संविधानको प्रयोग एक अराजक समाज बनाउनका लागि होइन किनकि संवैधानिक उद्यमको पूरा उद्देश्य अराजकतालाई रोक्नु र वैध प्राधिकरण स्थापित गर्नु हो । न्यायाधीश खन्नाले सेवानिवृत्तिको उपलक्ष्यमा आयोजित एक रात्रिभोजमा भनेका थिए, ‘अदालतले सत्यको कसौटीमा खरो उत्रिएर सम्मान अर्जित गर्नुपर्छ ।’
अदालतका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतरा उसको स्वयंको तागत होइन, ती तागतहरू सँगको मिलीभगत हो, जसको रक्षा गर्ने दायित्व त्यसमाथि हुन्छ । अदालतको शक्ति जनविश्वास सिर्जित गर्ने उसको क्षमतामा निर्भर हुन्छ । तसर्थ न्यायाधीशहरू आत्मचेतन हुनुपर्छ । न्यायाधीशहरू आफूमा अन्तर्निहित शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छन् ? निवृत्त जीवनमा कुनै शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सपना छ कि ? यी कुराहरूले पनि विश्वसनीयताको उभार घटीबढी हुन्छ ।
भारतमा आपत्कालको एक्काइस महिनाको दरम्यान शीर्ष विपक्षी नेताहरूसहित एक लाखभन्दा अधिक व्यक्तिलाई बिना कुनै मुकदमा हिरासतमा राखिएको थियो । त्यस अन्धकारमय समयमा, एक्लो न्यायाधीशले भारतीय नागरिकहरूको अधिकार रक्षाका लागि अनेकौं मूल्य चुकाएर र कार्यपालिकाविरुद्ध खडा भएर न्यायिक इतिहासमा अमिट छाप छाडे । न्यायाधीश हंसराज खन्ना (एच.आर.खन्ना) थिए ती, जसले भारतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने मौका गुमाए । तर, आफ्नो असहमति दर्ज गरेर कानुनका शोधकर्ताका लागि एक चम्किला परिच्छेद बने । वास्तवमा यो यस्तो पाठ हो, जो हाम्रो समयमा पनि उत्तिकै स्मरणयोग्य छ, जति भारतीय परिप्रेक्ष्यमा न्यायाधीश खन्नाको समयमा थियो ।
यो जुनसुकै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि न्यायिक स्वतन्त्रताका भयावह विरासत बुझ्ने सूत्र हो । जहाँ भय छ, त्यहाँ न्याय हुन सक्दैन । संविधान फगत कागजको टुक्रो होइन । संघीयताको अवधारणा लहडमा ल्याइएको होइन । होटलमा शपथ गराएका मधेश प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले दण्डित गरिसकेका छन् ।
होटलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चले लगाम लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री एमाले नेता सरोजकुमार यादव र उनको सिफारिसमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्लाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु एक ऐतिहासिक आदेश हो ।
काठमाडौंको शक्ति संघर्षले मधेशमा अनेक प्रयोग गरिरहन्छ । मधेशलाई एक राष्ट्रिय प्रयोगशालाका रूपमा स्थापित गरिन्छ । एमालेले आफ्नै कार्यकर्ताहरूमा फैलिएको निराशा व्यवस्थापन गर्न मधेशमा ‘शपथको खेला’ गराएको हो । जति नै हल्लिए पनि सितिमिति धराशायी हुने संरचना होइन प्रदेश । संघीयता व्यापक हित, विविधता व्यवस्थापन एवं विकेन्द्रित शक्ति अभ्यासको उपकरण हो । पदासीन व्यक्तिले आफ्नो पदीय गरिमाको हेक्का राख्न नसक्नु तिनको अयोग्यता हो नकि यो प्रादेशिक संरचनाको ।
एमालेले जसरी होटलमा मञ्चन गरिएको राजनीतिक नाटकको पक्षमा बोल्यो, तिनले आफू सच्चिने भेउ अझै नपाएको प्रस्ट्याउँछ । तिनले भुइँतहबाट व्यक्त हुने आक्रोशको आकलन गर्न सकेनन् । अदालतको आदेश आइसके पनि एमालेले मधेश प्रदेशमा भएको आफ्नो कमजोरी स्वीकारसम्म गरेको छैन । मधेश भूगोल वा मधेशको संघर्षबाट आएको संघीयता केवल त्यहींका राजनीतिक शक्तिहरू मात्रको सम्पत्ति नभई सबै नेपालीको साझा धरोहर भइसकेकाले त्यसबारे व्यापक सार्वजनिक बहस भने चलिरहनु उपयुक्त हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगिसक्ने मधेश प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जनकपुरमा गरेको ‘तोडफोड राजनीति’ को जवाफ लामो समयसम्म दिइरहनुपर्छ । प्रदेशसभाका सदस्य पंक्तिमा सुस्तरी प्रतिद्वन्द्विता ‘कोभन्दा को बढी उग्र’ देखिने भन्ने आत्मघाती दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । होटलमा शपथको खेलाले मधेश प्रदेशमा एमालेविरुद्ध सबै दललाई गोलबद्ध गरिदिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले जसरी एमालेसँगको दूरी देखायो र भविष्यमा पनि त्यसमा अविचल रहिरह्यो भने मधेश प्रदेशबाटै कांग्रेसले सम्भाव्य गोरेटोहरूतर्फ इंगित गर्छ । नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा आउन लागेको अस्थिरताको आकलन र विश्लेषणपछि आफ्नो सही राजनीतिक दिशा पहिल्याउन सक्छ । सीके राउतले आफ्नै दल नेतृत्वको सतीश सिंहको सरकारलाई किन ढाले ? लगत्तै अर्को गठबन्धनको सरकारमा भाग खान किन पुगे ? सरकारबाट हट्नैबित्तिकै स्वायत्तताको रागको अर्थ र अभिप्राय के हो ? यसको उत्तर दिनैपर्छ ।
संघमा एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको म्यादी सरकार छ, उता कोही पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफू अनुकूलको परिस्थिति निर्माणका लागि तुरूपहरू चाल्दै छन्, यस्तोमा कार्यकारीसँग विलगाव मात्रै होइन, आफ्नै महत्त्वाकांक्षाहरूबाट मुक्ति अदालतको भविष्य दृष्टि हुन सक्छ । त्यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्न सर्वोच्च अदालतको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन । भीडले न्याय प्रभावित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट आफूलाई जोगाउन सक्यो भने ती न्यायाधीशहरू आफ्ना फैसलाहरूबाट विभूति बन्न सक्छन् ।
इतिहासले हामीलाई सिकाउँछ– नागरिकको मूर्खताले सधैं सत्तालाई धृष्टता गर्न निम्तो दिन्छ । आगो झोसिने डर राखेर अदालतका भवनहरू जोगिन सक्छ, तर अदालतलाई जोगाउने भनेको न्यायाधीशहरूको सामूहिक संकल्प, साहस र सपनाबाटै हो ।
(कान्तिपुरबाट)
