- सीके लाल
हालसालै कम्युनिस्ट नामधारी एमाले दलका सर्वेसर्वा र खसआर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका राजनीतिक अनुचरहरूले मधेश प्रदेशमा एउटा कलाविहीन नाटक मञ्चन गरेका रहेछन् । मञ्चन कलात्मक नभए पनि पटकथामा नाटकीयता भने मनग्गे थियो । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी सोमबार बिहान ४ बजे बिरामी भएको कारण जनाउँदै जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्छिन् ।
तत्कालीन कामचलाउ मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल उनलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बिदाइ गर्छन् । बर्दिबासको पानस कटेज पुगेपछि महामहिमलाई लाग्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण काम त छुटेछ । आफ्नो मातृदलका अस्वस्थ प्रदेश प्रमुखलाई श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पछ्याइरहेका प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार यादवलाई होटलमै डाकेर उनी मुख्यमन्त्री पदको नियुक्तिपत्र थमाउँछिन् र हतार–हतार बिनाकुनै तामझाम पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउँछिन् ।
त्यसपछि बल्ल उनलाई आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्यको सम्झना हुन्छ र राजधानीतिर हुइँकिन्छिन् । यस प्रकार नाटकको पहिलो दृश्यको समापन हुन्छ । प्रदर्शनको पटाक्षेप भने भइसकेको देखिँदैन । केही समयको अन्तरालपछि राजनीतिक ड्रामाहरूका सिद्धहस्त निर्देशक शर्मा ओलीले मञ्चमा नयाँ–नयाँ कलाकारहरूलाई उभ्याउँदै पटकथामा थप तोड, मरोड र होड सिर्जना गरेर प्रस्तुतिलाई झन् रोमाञ्चक बनाए भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन ।
यसैबीच सुवेदी भण्डारीको शारीरिक स्वास्थ्य बुलेटिन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन् तर राजनीतिक स्वास्थ्य बिग्रिएकाले उनलाई पदमुक्त गरिएको निर्णय भने सबैले थाहा पाइसकेका छन् । एमाले नामधारी दलसँगको संलग्नता एवं पार्टीका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीप्रतिको अटुट बफादारीबाहेक प्रदेश प्रमुख पदमा नियुक्त हुन लायक उनको क्षमता के कस्तो थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । संविधानप्रति प्रतिबद्ध, दलीय आबद्धताबाट मुक्त, संसदीय परम्पराको समझ, पदीय दायित्वको बोध, स्वच्छ छवि, पारदर्शी कार्यसम्पादन एवं उच्च नैतिकताजस्ता चारित्रिक विशेषताबेगर प्रदेश प्रमुखजस्तो सम्मानित पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिँदैन ।
विवादित निर्णय, पदीय गरिमाविपरीत आचरण र अनुपयुक्त कार्यसम्पादनले गर्दा पदमुक्त भएपछि सायद सुवेदी भण्डारीलाई उच्च राजनीतिक नैतिकताबारे ज्ञान बाँड्ने पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुनेछ । मार्क्सवाद र लेनिनवादजस्ता वामपन्थी वैचारिकतासँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको भए तापनि एमाले फुर्को परित्याग गर्न नसकेको दलका राजनीतिकर्मीहरूमा द्वैध चरित्र—अभिनय क्रान्तिकारी, आशय प्रतिगामी—देखिनु अस्वाभाविक होइन।
चिन्ता के हो भने एमालेको निरन्तर पतन हुँदै गयो भने समग्र वामपन्थ नै बदनाम भएर प्रतिगामी राजनीतिलाई विश्वसनीय चुनौती दिने सोचसमेत कमजोर बन्नेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक तवरले अत्यधिक प्रभावशाली रहेका बहुसंख्यक उच्च तथा मध्यमवर्गीय बाहुनहरूको राजनीतिक मोर्चाजस्तो रहेको एमाले दलको दिशा सुस्तरी तर निश्चित रूपले वामपन्थबाट ‘बार्दलीपन्थ’ तिर उन्मुख हुनु त्यस पार्टीका घनघोर आलोचकहरूका लागि पनि खुसीको खबर होइन।
अहिले एमाले भनिने राजनीतिक समूहको जन्म माओवादको नक्सलवादी भ्रूणबाट सन् १९७० को दशकमा भएको थियो। सन् १९८० को जनमत संग्रहपछि तत्कालीन मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद सिद्धान्तमा ‘महेन्द्रवाद’ को लेपन लगाउन सुरु भइसकेकाले झापाली नक्सलपन्थीहरूको राजनीतिक पेन्डुलम उग्र वामपन्थबाट सोझै कट्टर दक्षिणपन्थमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुउद्धृत अभिव्यक्ति– ‘माले, मण्डले र मसाले एकै हुन्’– उनको तत्कालीन राजनीतिक निराशाको लक्षण मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक समग्र परिदृश्यलाई समेत प्रतिविम्बित गरेको थियो । संख्यात्मक समर्थक कम रहेको भए तापनि अपेक्षाकृत उच्च राजनीतिक चरित्र भएका मनमोहन अधिकारीजस्ता मार्क्सवादीहरूसँग एकताबद्ध हुन बाध्य बनाएर तत्कालीन ‘मालेमा–महेन्द्रवादीहरू’ लाई गणेशमान सिंहले संसदीय विनाश हुनबाट जोगाइदिएका थिए । सायद त्यसैले होला, मदन भण्डारीले सन् १९९१ तिर न्युजविक अंग्रेजी साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा लेनिन, माओ वा नक्सलपन्थको महिमामण्डन नगरेर ‘नेपालमा मार्क्स जिउँदा छन्’ भन्ने दाबी गरेका थिए ।
सर्वहाराको अधिनायकवाद विचारधारालाई संसद्वादको प्रजातान्त्रिक मूलधारमा समाहित गराउनका लागि मदन भण्डारीले गरेको वैचारिक, सैद्धान्तिक र बौद्धिक कलाबाजीलाई उनले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नामकरण गरेका थिए । सन् १९९३ को दुर्भाग्यपूर्ण मोटर दुर्घटनामा उनको असामयिक मृत्युपछि भने जबज अवधारणालाई जपनीय मन्त्रबाट अनुकरणीय व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न सक्ने क्षमता कुनै पनि एमालेका हर्ताकर्तामा नदेखिएपछि वामपन्थले छाडेको खाली ठाउँ भर्न सन् १९९६ तिर माओवाद ब्रान्ड लिएका उद्यमीहरू राजनीतिक बजारमा उत्रिएका थिए । अहिले न एमालेभित्र मार्क्सवाद–लेनिनवादको लेस बाँकी छ, न त माओवादीहरू कतैबाट पनि भौतिक सर्वहारावादी छन् ।
महेन्द्रवादको क्षणिक उन्मादमा नेपाली कांग्रेसको वैचारिक धारलाई सन् २०१५ तिर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा पदासीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘बालकोटको बार्दली’ मा लगेर बुझाएदेखि नै त्यस दलको राजनीतिक चरित्र एमालेसँग नछुट्टिने गरी गाँसिन पुगेको छ । सबै किसिमका वामपन्थीहरूले अर्थराजनीतिक मञ्च पूरै खाली गरिदिएपछि मुक्तिदाता, तारणहार वा व्यवस्थापक भएर राजनीति गर्न चाहने प्रियतावादीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक नै हुने भयो ।
वामपन्थको सन्ध्याकाल
आजभोलि वामपन्थी राजनीतिको सूर्य अस्ताउँदै गएको देख्नका लागि पुँजीवादको सुनौलो चस्मा लगाइराख्नु पर्दैन । यो केवल नेपालको समस्या होइन, विश्वभरि फैलिँदै गएको दीर्घ संक्रमण हो । सन् १९८९ तिर पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट शासनको पतनसँगै सुरु भएको सोभियत संघको अन्तःस्फोट सन् १९९१ मा आइपुग्दा वामपन्थी चिन्तक एरिक हब्सबामका अनुसार साम्यवादी अर्थराजनीतिको विश्वव्यापी प्रयोगको विघटनसँगै ‘छोटो बीसौं शताब्दी (सन् १९१४–१९९१)’ को अन्त्यमा पुगेर टुंगिएको थियो । विश्व भूराजनीतिको द्विध्रुवीय ढाँचा भत्किएपछि वैकल्पिक विचारलाई आड दिने शक्ति बाँकी रहेन ।
महात्मा मार्क्सका अनुयायीहरूलाई लाग्थ्यो, पुँजीवाद आफ्नै अन्त्यको बीउ बोकेर बसेको छ । तर इतिहासले सधैं महात्माहरूले परिकल्पना गरेको बाटोमा मात्रै हिँड्दैन । मार्क्सवादले परम्परागत धर्महरूलाई नयाँ विश्वव्यापी पन्थद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाले भने नाफा एक मात्र देउता, उन्मुक्त बजार सबैको साझा मन्दिर, दलाल र व्यापारी पुजारी एवं उपभोक्ता भने धर्मभिरु जमात हुने उत्तर–आधुनिक उग्र सम्प्रदायको अभेद्य संरचना खडा गरेको छ ।
सुरुमा सायद परम्परागत वामपन्थी दलहरूलाई लागेको होला, नवउदारवाद धर्म नभएर फगत एउटा लहर हो र जो आफैं मन्द हुँदै गएर समाप्त हुनेछ । उन्मुक्त बजारले सिर्जना गर्ने असमानताबाट आजित भएका सामान्यजन पुनः वर्गीय चेतनामा फर्किने वामपन्थी विद्वान्हरूको भविष्यवाणी सन् २००१ सम्म पनि अविश्वसनीय लाग्दैनथ्यो । तर बजारको सपना बेच्ने सिर्जनात्मकता, तात्कालिक नोक्सानी बेहोर्न सक्ने आर्थिक क्षमता र राजनीतिक सक्रियताको संयुक्त शक्तिका अगाडि वर्ग चेतना टिक्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । टेलिभिजनले देखाउने रमणीयता परम्परागत धर्मको देवलोक वा साम्यवादको भूस्वर्गभन्दा धेरै आकर्षक र एक हदसम्म प्राप्य पनि ठहरिने रहेछ ।
जब ज्यालामजुरी गर्नेहरूले पनि नक्कली नै सही ‘ब्रान्डेड जिन्स’ र आइफोनको साटो उस्तै देखिने ‘चाइफोन’ मा मुक्ति देख्न थाल्दछ, तब वामपन्थको आदर्शवादी आवरण आफसे आफ च्यातिने रहेछ । कुनै बेला नरम वामपन्थी मानिने ब्रिटेनको लेबर पार्टी सन् १९९० को दशकतिर नै बजारमुखी भइसकेको थियो । लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर आकर्षित गर्ने क्रममा भारतको पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्टहरू बढारिएर त्यस राज्यमा आजभोलि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दक्षिणपन्थी र अति–दक्षिणपन्थी धारहरूबीच हुने गरेको छ । वामपन्थ रहेन भने मध्यमार्गी राजनीतिको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ भने कुरा पटक–पटक देखिइसकिएको छ । नेपालका वामपन्थीहरू त्यत्तिकै ‘हामपन्थी’ बन्न गएका होइनरहेछन् ।
सन् १९९० पछि ‘विचारधाराको अन्त्य’ भइसकेको भ्रामक विश्वासमा सन्तुष्ट हुँदै, पश्चिमका वामपन्थी विचारकहरूले पनि राजनीतिक अर्थतन्त्रका मूल प्रश्नहरू समाधान भइसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाले र त्यसपछि आफ्नो ध्यान सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुद्दातर्फ केन्द्रित गर्न थाले । नेपालका वामपन्थीहरू भने ‘विचारधाराको अन्त्य’ अभिव्यक्तिलाई नयाँ किसिमले सोच्ने चुनौतीको साटो पुरानोतिर फर्केर सुरक्षित हुने रणनीति अंगीकार गरे र न ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ बारे चिन्तन भयो न त ‘समाजवादी प्रजातन्त्र’ अवधारणाले स्पष्टता पाउन सक्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह, नारायणहिटी हत्याकाण्ड एवं तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही–सैनिक कूपछि अर्थराजनीतिक बहस ओझेलमा पर्न गएर समाजको सम्पूर्ण ऊर्जा पूर्वव्यवस्था हासिल गर्नमा खर्चिनु परेपछि जे हुनु थियो, त्यही भयो– प्रभुत्वशाली समुदायको वर्चस्व अझ बलियो भएर पुनर्स्थापित भयो ।
एउटा निर्दिष्ट राजनीतिक सिमानाभित्र बस्ने र साझा उद्देश्यका लागि समवेत प्रयत्न गर्न उत्प्रेरित गर्ने राष्ट्रियता आफैंमा समावेशी अवधारणा हो । राष्ट्रवादले भने ‘हामी’ र ‘अरू’ बीच मनोवैज्ञानिक पर्खाल खडा गर्दछ, बहुसंख्यकवादी नृजातीयताको दम्भ सिर्जना गर्दछ र एकल वर्चस्वको संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रिय’ विशेषणको जामा पहिर्याउँछ । नेपालका वामपन्थीहरू जति–जति राष्ट्रवादी बन्दै गए, उनीहरू उति नै उग्र ‘बाहुनपन्थी’ हुँदै गएर दलित, जनजाति, मधेशी र धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूको विश्वास गुमाउँदै गए । त्यसपछि वामपन्थ विचारधारासँग सत्तामा पुग्ने सिँढीबाहेक अरू कुनै ध्येय बाँकी रहेन ।
सांस्कृतिक विचलनभन्दा पनि भयानक नेपाली वामपन्थको आर्थिक स्खलनमा देखिन्छ । नेपालमा अर्थोपार्जनका विकल्पहरू सीमित छन् । निर्वाहमुखी कृषिले देखासिकी उपभोक्तावादको बोझलाई बोक्न सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा उद्योगको योगदान न्यून छ । व्यापार र व्यवसायले मागअनुसारको रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैन । लागतको अनुपातमा उल्लेख्य कामको अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने पर्यटन व्यवसाय पनि काठमाडौं उपत्यका, स्वर्णिम त्रिकोण भनिने पोखरा–चितवन–लुम्बिनी र अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गबाहिर खासै फैलिन सकेको छैन । जनदबाबले गर्दा उपभोग्य वस्तु गाउँबस्तीसम्म पुर्याउने सडक मार्ग र त्यसप्रति आकर्षण उत्पन्न गराउने सञ्चारमाध्यमको प्रचार भने हरेक खल्तीमा पुगेको छ । एकअर्कासँग जोडिएको वित्त र व्यापारबाहेकको आर्थिक गतिविधि सीमित भएपछि के दक्ष र के अदक्ष, सबैखाले श्रम शक्ति विदेशिन बाटो खोज्नु स्वाभाविकै हुने भयो ।
विप्रेषण अर्थतन्त्रले आफ्नै किसिमको उपभोक्तावादी संरचना खडा गर्दछ– विलम्बित चाहनामार्फत हासिल हुन सक्ने दिगो वृद्धिको साटो तत्क्षण सन्तुष्टिको मागले आयात अकासिन्छ, भन्सारमार्फत सरकारको कर संकलन बढ्छ र सार्वजनिक फजुल खर्चीमा रोक लगाउन सकिँदैन । त्यसपछि काम मिलाउने बिचौलियाहरू बलिया बन्दै जान्छन् र राजनीति लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । लुटतन्त्रको व्यापकताले गर्दा राज्यका संस्था एवं संरचनाहरू कमजोर हुँदै गएर राजनीतिमा अधमतन्त्र स्थापित हुन्छ ।
संस्कृतिमा ‘बाहुनपन्थ’ र राजनीतिमा ‘अधमतन्त्र’ जोडिएर बन्ने अर्थराजनीतिक विचारधारालाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ‘बार्दलीवाद’ भन्न सकिन्छ, जहाँ बार्दलीबाट सर्वेसर्वा ‘बा’ बाट असीम निगाहका साथ बक्स भएका निर्देशहरू पटांगिनीमा उभिएका छोराछोरीहरूका लागि अकाट्य देववाणी सहर ठहरिन्छ । बार्दली बाको बाल्कोट निवासमा आगजनी गरिएको भए तापनि बार्दली त उनको गुन्डुतिरको सुरक्षित किल्लातिर पनि पक्कै होला । सूर्यास्तअघिको मधुरो घाम त्यहाँबाट अहिलेलाई आकर्षक देखिँदो हो । तर वामपन्थी अर्थराजनीतिको पतन मध्यममार्गीहरूका लागि पनि खतराको घण्टी ठहरिने निश्चित छ ।
अँध्यारोका खेलाडीहरू
सन् १९९० को दशकदेखि नै वामपन्थी राजनीतिको विचलनले एउटा वैचारिक रिक्तता सिर्जना गरेकाले दक्षिणपन्थी र प्रियतावादी शक्तिहरू उत्साहित हुँदै गएका थिए । बंगलादेशमा वामपन्थी राजनीतिलाई बदनाम गरिएसँगै पहिले सैनिक शासन र त्यसपछि निर्वाचित तानाशाहीको जरो बलियो भएको हो ।
शेख हसिनाको विस्थापनको तरिकासँग असहमतहरूले पनि के मान्नैपर्ने हुन्छ भने उनको शासनको ‘विकास र स्थायित्व’ प्रारूपभित्र बफादारहरूको प्रतिपालन, प्रतिपक्षको आवाज नियन्त्रण तथा आलोचकहरूको निर्मम दमन सामान्य बन्न पुगेको थियो । राज्य सञ्चालनमा विचारशून्यता हाबी भएपछि प्रियतावादी शासकको निरंकुशताले उल्लेख्य जमातको जनसमर्थन प्राप्त गर्ने रहेछ, यद्यपि त्यो दिगो पनि हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मुखर र सबल प्रतिपक्ष नभएको समाजमा सत्ताको आलोचना पनि अपराध ठहर्याइन कठिन हुँदैन ।
पाकिस्तानको परिकल्पना र स्थापना धार्मिक आधारमा भएकाले त्यहाँ वामपन्थी विचारधारा स्थापित गर्न सहज थिएन । तर मौलाना, मलिक जमिनदार, मिलिटरी र पूर्वी पाकिस्तानको स्रोत दोहन गरेर धनाढ्य भएका मिलओनर गरेर ‘चार एम’ संस्थापनको वर्चस्वलाई हल्लाउन सिन्धका सम्भ्रान्त जुल्फीकार अलि भुट्टोलाई समाजवादको नारा उचाल्नुपरेको थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि उनको राजनीतिक अडानले उनलाई फाँसीको तख्तासम्म पुर्यायो । त्यसपछि त जनरल जिया उल हकको निरंकुश शासनकालमा पाकिस्तानबाट वामपन्थी आन्दोलनको जरो नै उखेलिएको हो । राजनीतिको इस्लामीकरणले पाकिस्तानको अर्थराजनीति सँगसँगै त्यहाँको व्यापक मानसिकता नै कब्जा गरिसकेको छ । पाकिस्तानमा अब क्रान्ति होस् वा प्रतिक्रान्ति, सबै परिवर्तनको मूलभूत चरित्र दक्षिणपन्थी नै हुने गर्दछ ।
भारतको उदाहरण अझ जटिल र डरलाग्दो छ । त्यहाँको वामपन्थ, विशेष गरी बंगाल र केरलामा, एक समय वर्गीय चेतनाको पर्याय थियो । पञ्जाबका कृषकहरू आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने गर्थे । उत्तरी बिहारमा हँसिया–हथौडा अंकित रातो झन्डा खेतको आलीमा फहराइन्थ्यो । विन्ध्याचल पर्वतपारि पनि आदिवासीको आवाज गुञ्जायमान हुन्थ्यो ।
वामपन्थलाई पहिलो चुनौती मण्डल राजनीतिको जातीय चेतनाले दिएको थियो । दोस्रो धक्का भन्ने मारक ठहरिएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको हिन्दुत्ववादी सञ्जालको व्यापक समर्थन आधार र बिचौलियातन्त्रको बलियो आर्थिक टेकोमा टिकेको हिन्दुत्ववादी बहुसंख्यकवादका अगाडि टिक्न सक्ने सामर्थ्य वामपन्थले गुमाइसकेकाले अपवादबाहेक सबैजसो भारतीय राजनीतिकर्मीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लघुसंस्करण बन्ने प्रतिस्पर्धा व्यापक हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
हुन त श्रीलंकामा वामपन्थले पुनर्जीवन पाएको जस्तो लाग्न सक्दछ । हाल सत्तारूढ रहेको राष्ट्रिय जनशक्ति बृहत् गठबन्धनमा वामपन्थी जनता विमुक्ति पेरामुना वर्चस्व छ र त्यस दलका नेता अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि बौद्ध बहुसंख्यकवाद र सैन्य नियन्त्रण केही मन्थर भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, इजरायल र बर्माजस्तै श्रीलंकामा पनि नृजातीय राष्ट्रवाद, सैन्यवाद र बहुसंख्यकवादी प्रजातन्त्र एकअर्कासँग नछुट्टिने गरी गाँसिएका छन् ।
कमोबेस नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हो । विरोधाभासजस्तो लागे पनि वामपन्थ कमजोर भयो भने पुँजीवाद पनि विकृत भएर कार्टेल र सिन्डिकेटहरूजस्ता स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरोधी संयन्त्रहरूको चंगुलमा फसेर खोक्रो बन्न पुग्दछ । त्यसपछिको राजनीतिमा तीन थरीमध्ये कुनै एक किसिमको बलियो शासकको राजनीति (स्ट्रङ म्यान पोलिटिक्स) उदाउन सक्दछ । त्यस्तो सत्ताको स्वरूप दक्षिणपन्थी तारणहार, उग्र वामपन्थी मुक्तिदाता वा क्षद्म व्यवस्थापकमध्ये जे पनि हुन सक्दछ ।
वैचारिक शून्यतामा जन्मिने ‘स्ट्रङ म्यान’ राजनीतिक मानसिकतामा प्रक्रियाभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई राष्ट्रवादको नाउँमा सन् २०१५ देखि नै प्रवर्द्धित गर्दै आइएको छ । नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको स्तुतिगान गर्ने ‘डोली मिडिया’, महिमामण्डन गर्ने विश्लेषक र विचारक एवं तत्काल नाफाका लागि हाजिरी बजाउने व्यवसायीहरूले के बिर्सिदिए भने प्रक्रियाविहीन प्रेम अर्थराजनीतिमा प्रायशः अधिनायकवादको प्रस्थानबिन्दु बन्न पुग्दछ । रात परिसकेको नभए पनि प्रजातन्त्रको आकाशमा अँध्यारो फैलिन लागिसकेको ठम्याउन कठिन छैन।
(कान्तिपुरबाट)
