विश्वमा भूराजनीतिक तनाव बढिरहेको बेला नेपालमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। नवयुवा विद्रोहपछि सम्पन्न चुनावमा पुराना दललाई कमजोर बनाउँदै नयाँ दलले दुईतिहाइ बहुमत सम्मुखको नतिजा हासिल गरेको छ। परिणामत: नेपालको शासन–सत्ता नयाँ शक्ति–समूहको हातमा गएको छ।
नयाँ सरकारसँग जनअपेक्षा अत्यधिक छ र सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। यसमध्ये परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता तत्काल गर्नुपर्ने संवेदनशील काम हो। सत्तासीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा ‘विश्व शान्तिको मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने’ भनिएको छ।
तर अहिले विश्व–व्यवस्था नै संक्रमणकालमा छ। उदारवादी र समाजवादी विश्व–व्यवस्था असफलसिद्ध भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ युद्ध नियन्त्रणमा असफल भएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीच प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व तीव्र बन्दै गएको छ। यता, स्वदेशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू सशंकित छन्।
यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा नेपालमा नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकाल शुरु गरेको छ। यो निकै चनाखो र सुझबुझपूर्ण बन्नुपर्ने समय हो। पुरानै सोच र ढर्रामा अब राष्ट्रिय होस् वा परराष्ट्र, दुवै नीति चल्न सक्दैन। यस आलेखमा आजको सन्दर्भमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि उपयुक्त हुने परराष्ट्रनीति बारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
विगतको समीक्षा
राजतन्त्रकालमा नेपाललाई ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ भनेर व्याख्या गरियो। द्वन्द्वकालमा माओवादीले ‘दुई ढुंगा बीचको डाइनामाइट’ भन्यो। हिजोआज ‘गतिशील पुल’ भन्न थालिएको छ। सत्ताधारी नयाँ दलले पनि अहिले यही ‘पुल’ बिम्ब प्रयोग गरिरहेको छ।
यस्ता बिम्बले नेपाली सार्वभौमसत्तालाई ठिक ढंगले व्यक्त गर्न सक्दैनन्। सार्वभौमसत्ता सबल–दुर्बल भन्ने हुँदैन। नेपालको हैसियत अरू मुलुकसँग बराबरीको हो। बिम्ब सृजनामै त्रुटि भएको छ। तरुल बिम्बले निरीहता जनाउँछ, डाइनामाइट बिम्बले शत्रुता र पुल बिम्बले उपयोगको साधन जनाउँछ। यस्ता बिम्ब परिवर्तन गर्न जरूरी छ। हामीले प्रयोग गर्ने बिम्बले वैश्विक सहकार्य र राष्ट्रिय स्वाभिमान जगाउन सक्नुपर्दछ।
पञ्चायतकालदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जोड गरियो। तर, यथार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कहिल्यै असंलग्न मुलुक मानेन, बरु शङ्काकै दृष्टिले हेर्यो। यसको मूल कारण यहाँका राजनीतिक दलसँग मौलिक विचार थिएन। संसदीयकालमा यहाँका दलले ‘शीतयुद्ध’ का प्रतिद्वन्द्वी मुलुकले बोकेका राजनीतिक विचारलाई नै पछ्याए। अर्थात्, यहाँ कि त अमेरिकी उदारवाद वा रूस–चीनको समाजवादी विचारकै अनुकरण गरियो। परिणामत: नेपाल वैचारिक दृष्टिले असंलग्न हुन सकेन।
अहिले पनि अवस्था उही छ। भन्न त सबै दलले असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तको कुरा गर्दछन्। तर त्यसलाई लागू गर्ने मौलिक राजनीतिक विचार उनीहरूसँग छैन। आफूलाई नयाँ भन्ने दलको हालत पनि उही देखियो। उसले पनि समाजवाद नामको पुरानै शाब्दिक आडम्बर दोहोर्याएको छ। यो चिन्ताको विषय हो।
राष्ट्रिय प्राथमिकता (राष्ट्रिय स्वार्थ) मा स्पष्टता परराष्ट्र नीति निर्माणको महत्वपूर्ण शर्त हो। यो विषय दलविशेषको हुँदैन, साझा हुन्छ। तर, नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूले कहिल्यै राष्ट्रिय स्वार्थको साझा बुझाइ निर्माण गरेनन्। बरु विदेशीको चाकरी गर्ने र उनीहरूलाई रिझाउने कुरामा होडबाजी गरे। आफ्नो योजनामा विदेशी सहयोग लिने होइन, विदेशीको इशारामा नाच्ने प्रवृत्ति देखियो। नयाँ सरकारले यो प्रवृत्तिमा क्रमभंग गर्नुपर्नेछ।
आजको यथार्थ
संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको मूल उद्देश्य, विश्व शान्ति स्थापना थियो। तर, आज यो युद्ध रोक्न असफल भएको छ। यसले संयुक्त राष्ट्रसंघकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
‘शीतयुद्ध’का समयमा ‘असंलग्न आन्दोलन’ले नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरूको साझा आवाजको रूपमा काम गर्यो। उपनिवेश विरुद्धको संघर्षलाई वैचारिक समर्थन दियो। ‘विकासशील’ राष्ट्रहरूको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दबाब सिर्जना गर्यो। विश्व राजनीतिमा ‘तेस्रो शक्ति’ को अवधारणा स्थापित गर्यो।
तर, हाल विश्व सन्दर्भमा परिवर्तन आइसकेको छ। ‘शीतयुद्ध’ को अन्त्य भएको छ। चीन, अमेरिका र रूस जस्ता देश बीच नयाँ खालको द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा छ। ‘तेस्रो राष्ट्र’ का अगाडि नयाँ समस्या र चुनौती थपिएका छन्। यसकारण असंलग्न आन्दोलनलाई पनि नयाँ वैचारिकी सहित पुनर्गठन गर्न जरूरी भएको छ।
सार्कको उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग थियो। दक्षिणएशियामा शान्ति, स्थिरता र विकासका साझा लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले यो स्थापना गरिएको थियो। तर भारत–पाकिस्तान तनावका कारण यसले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन। क्षेत्रीय सहकार्यका लागि पनि नयाँ सोच सहितको नयाँ संगठन जरूरी भइसकेको छ।
युद्ध रोक्न नसक्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थागत कमजोरी मात्र मान्न सकिंदैन। यसको जरा गहिरो वैचारिक संकटसँग जोडिएको छ। उदारवाद र समाजवाद, दुवैले आफूलाई मानव मुक्तिको निर्विकल्प मार्ग दावी गरेका थिए। तर गहिरो यथार्थमा ती विचारभित्रै प्रतिस्पर्धा, शत्रुता र विभाजनका बीउ लुकेका थिए।
भौतिक समृद्धिलाई नै अन्तिम लक्ष्य मान्ने दृष्टिकोणले यी दुवै धारालाई धन वृद्धिको होडबाजीतर्फ धकेल्यो। जसले अन्तत: दुवै शक्तिलाई साम्राज्यवादी बनायो। उदारवादी शक्तिहरूले लोकतन्त्रको रक्षाको आवरणमा र समाजवादी शक्तिहरूले समाजवाद रक्षाको नाममा अन्य राष्ट्रमाथि प्रभाव विस्तार गर्ने होड चलाए। आज विश्वभर देखिने शत्रुता र तनावको मूल कारण यही स्रोत र प्रभुत्व कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा हो।
उदारवाद र समाजवाद दुवै लोभ–भोगमा आधारित चिन्तन हुन्। यस्तो चिन्तनको प्रभाव भूराजनीतिक मात्र छैन। यो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक संकटका रूपमा विस्तार भएको छ। यसकारण समग्र वैचारिक समाधान विना राष्ट्रिय समुन्नति र वैश्विक शान्ति दुवै असम्भव छ। यो विषयमा स्पष्टता भएन भने नेपाल जस्ता मुलुक भूराजनीतिको चपेटामा थाहै नपाई फस्न सक्छन्।
विकल्पको खोजी
सर्वप्रथम नेपाली सार्वभौमसत्तालाई चिनाउने बिम्ब बदलौं। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई आजको परिवेशमा ‘दुई खेत बीचको नर्सरी’ भन्न सकिन्छ। यो बिम्बले उत्तर–दक्षिणका छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध परिपूरक हो भन्ने जनाउँछ। यस्ता बिम्बले नेपाललाई ‘हामी ज्ञान तथा विचार निर्माणको क्षेत्रमा नर्सरीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं’ भन्ने स्वाभिमान सहित प्रस्तुत हुन मद्दत गर्दछ।
परराष्ट्र नीति निर्माणको पहिलो कदम, नयाँ सरकारले असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्त प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउनुपर्दछ। तर असंलग्नता निरपेक्ष अवधारणा होइन। यो युद्धको समर्थन नगर्ने नीति मात्र हो। साझा हितका विषयमा बोल्नै नहुने वा पहल गर्नै नहुने भन्ने होइन। हामीले पृथ्वी, ग्रह र मानव जातिको हितका लागि समयानुकूल पहल गर्नै पर्दछ।
यसको पहिलो कदम, नेपालले उदारवाद–समाजवाद, लोकतन्त्र–अधिनायकतन्त्र, वामपन्थ–दक्षिणपन्थको विभाजनमुखी कित्ताबन्दीमा अब कहिल्यै संलग्न हुँदैनौं भनेर स्पष्ट पार्नुपर्दछ। विकल्पका रूपमा ‘जैविक राष्ट्र–जैविक विश्व’को अवधारणा सबैखाले मुलुकका लागि परराष्ट्र नीति निर्माणको आधार बन्न सक्दछ।
यो मानवकेन्द्रित चिन्तनबाट प्रकृति–केन्द्रित चिन्तनतर्फ, प्रतिस्पर्धाको चिन्तनबाट सहकार्यको चिन्तनतर्फको संक्रमण हो। यसलाई ४ बुँदामा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
पहिलो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा हामी ‘जैविक शासन प्रणाली’प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। ‘मानवअधिकार’ को ठाउँमा ‘जैविक अधिकार’ को अवधारणाको वकालत गर्नुपर्दछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्तमान अवधारणामा परिवर्तन गरी ‘विश्व संविधान’ ‘विश्व संसद्’ ‘विश्व सरकार’ र ‘विश्व मुद्रा’, निरस्त्रीकरण जस्ता विषयमा जोड गर्नुपर्दछ। हतियार तथा गोलाबारुदमा भइरहेको लगानी सामाजिक कल्याणमा लगाउने विषयमा जोड गर्नुपर्दछ।
दोस्रो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा हामी ‘जैविक सामाजिक–पर्यावरण’ नीतिमा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। जनसंख्याको राष्ट्रिय र वैश्विक सीमा निर्धारण, खानेपानी, औषधि, स्वस्थ हावा जस्ता साझा उपयोगका वस्तुलाई विश्वस्तरमा सर्वसुलभ बनाउने, अल्पसङ्ख्यक तथा जोखिममा परेका समुदायको संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, हरित नीति, सबैखाले भाषा, पुरातात्विक सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक परम्परा, मौलिक संस्कृति, तीर्थस्थलहरूको संरक्षणमा जोड र ‘जैविक विकास’ को अवधारणाको वकालत गर्नुपर्दछ।
तेस्रो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा हामी ‘जैविक अर्थतन्त्र’ को नीतिमा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। आवश्यकतामा आधारित र मुलुकहरू बीच आयात–निर्यात सन्तुलन कायम हुने उत्पादन नीतिमा जोड गर्नुपर्दछ। कर्पोरेट मोडेलका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता सङ्गठनलाई वैश्विक हितमा काम गर्ने गरी पुनर्गठनको वकालत गर्नुपर्दछ।
प्राकृतिक सम्पदा, जनावर तथा वनस्पतिका बीउबिजन र तिनीहरूका जेनेटिक कोडमा पेटेन्ट हक दिन बन्द गर्ने, यस्ता चिजलाई साझा हितका लागि साझा सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्ने विषयमा जोड गर्नुपर्दछ। खनिज इन्धनको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, कार्वन उत्सर्जनको राष्ट्रिय सीमा तोक्ने र त्यसको पालना गर्न जोड गर्ने नीति लिनुपर्दछ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रसम्मको पहुँच र स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारको वकालत गर्नुपर्दछ। जीडीपीको सट्टा विकास मापनका चार आधार (अर्थतन्त्रको चरित्र, सामाजिक–पर्यावरण, शासन प्रणाली र शिक्षा–स्वास्थ्यको अवस्था) लाई प्रयोगमा ल्याउन जोड गर्नुपर्दछ।
चौथो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा हामी ‘जैविक शिक्षा’ र ‘जैविक स्वास्थ्य नीति’ मा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। समुदायका रैथाने ज्ञान र आधुनिक ज्ञान बीच सन्तुलन हुने, जीवनोपयोगी, शान्ति र सहकार्यमुखी शिक्षामा जोड गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउन र विश्वका सबै खालका मौलिक स्वास्थ्य पद्धतिलाई मान्यता दिन जोड गर्नुपर्दछ।
माथिका एजेण्डाको वकालत गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘विश्व जैविक मञ्च’ स्थापनाको प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई ‘असंलग्न आन्दोलन’ कै परिवर्तित संस्करण मान्नुपर्दछ र ‘तेस्रो विश्व’को आवाज बोल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ।
(अनलाईखवरबाट)
