लहान, ५ जेठ। सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण हटाउने नाममा विनाविकल्प जबर्जस्ती सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन थालिएको भन्दै सिराहाका भूमिहीन सुकुमवासीहरूले लहानमा खबरदारी र्याली गरेका छन्।
लहानस्थित पशुपति आदर्श माविको प्रांगणबाट सुरु भएको र्यालीमा सहभागीहरूले ‘जमिन सरकारको, जनता कसको?’, ‘जबर्जस्ती उठिबास बन्द गर’, ‘भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर’, ‘गरिब जनतामाथिको अत्याचार बन्द गर’, ‘बसोबास अधिकारको सुनिश्चित गर’ र ‘कमजोर वर्गलाई न्याय देऊ’लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए।
भूमिअधिकार मञ्च सिराहा र मुसहर युवा सञ्जालको अगुवाइमा निकालिएको र्याली घण्टाघर, पुरानो बजार हुँदै दुई नम्बर रोड परिक्रमा गरी पुनः पशुपति आदर्श माविमै पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गरिएको आरोप लगाए।
उनीहरूले मुलुकको सर्वोच्च अदालतले विनाविकल्प सुकुमवासी नहटाउन आदेश दिएको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै बस्तीमा डोजर चलाएर बर्खायामको मुखमा गरिब, भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको बिचल्ली बनाएको गुनासो गरे। संविधानले व्यवस्था गरेको आवाससम्बन्धी मौलिक हकको राज्यबाटै गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै तत्काल यस्तो कार्य रोक्न माग गरिएको थियो।
संघीय सरकारको १२ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९२ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, अतिक्रमण रोक्ने र अवैध कब्जा हटाउने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयको नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई थातथलोबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको र गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
यसैबिच, सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विस्थापितहरूको हकमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
