रैथानेसँगको विश्वासमा विकास परियोजना केबलकार लैजाँदा प्राप्त हुने जे जति आर्थिक लाभका कुरा गरिएको छ, त्यसलाई त कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन, रैथाने आदिवासीका कुरा सुनेर, उनीहरूका न्यायोचित मागलाई सम्मान गरेर पनि वैकल्पिक उपायबाट यी काम गर्न सम्भव छ

त्यही मेसोमा आठराईस्थित प्रस्तावित विमानस्थल निरीक्षण गर्ने योजना बनाइयो र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरोकारवाला सरकारी अधिकारीहरूको समूह मन्त्रीलाई लिएर पाथीभरातिर लाग्यो ।

पाथीभराबाट टेकअफ गर्नासाथ हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो । यसरी मन्त्री जाने पूर्वयोजना र कार्यक्रम नभए पनि उनलाई पाथीभरा लैजाने कामको जरोमा थियो, आफ्नो लगानीमा पाथीभरामा बन्न लागेको केबलकारको बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्लाई तयार पार्न भएको यती समूहको हतारो ।

त्यसअगाडि नै यती समूहले स्थानीयहरूको एउटा शक्ति सम्भ्रान्त तप्कासँग मिलेर केबलकार निर्माणको योजनाका लागि केही पूर्वतयारीको काम गरिसकेको थियो । यसका पछाडिको राजनीतिक खेलोफड्कोको कुरा सार्वजनिक भइसकेकै छन् । त्यसको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, पाथीभरा (लिम्बूहरूको मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी योजनाले मान्छेहरूको बलि लिन छाडेको छैन ।

यही माघ १२ गते पाथीभरामा केबलकार बनाउन नदिने भन्दै आन्दोलनरत पक्षमाथि प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा दुई जनाको रगत बगेको छ । झडपमा प्रहरी र आन्दोलनकारीका तर्फबाट गरी दर्जनौं घाइते भएका छन् । यो आन्दोलनको पछिल्लो शृंखला मात्र हो । यसअगाडि पनि केबलकार बनाउन दिने र दिनु हुन्न भन्ने पक्षबीच विभिन्न समयमा झडप हुँदै आएको थियो ।

फरक के छ भने यती समूहले यो योजनाबाट हात झिकेको छ र देशभरजसो केबलकार व्यवसायमा स्थापित हुँदै गएको आईएमई समूहले अनुमति लिएर यो योजना अगाडि बढाएको छ । निर्माण कार्यसमेत आरम्भ भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी चन्द्र ढकाल हुर्कंदा पुँजीपति हुन् । छोटो समयमा उन्नति गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिने गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र होटल तथा केबलकार समेतका सेवा व्यवसायीमध्ये उनी सफलतम व्यवसायी मानिन्छन् ।

चन्द्रागिरि केबलकारलगायत देशका धेरै ठाउँमा उनको केबलकार योजना छन् । नेपाल जस्तो भूसतह (टोपोग्राफी) भएको देशमा केबलकार पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । खासगरी सुन्दर दृश्य र ऐकान्तिक वातावरण उपलब्ध गराउन हिलस्टेसनहरूमा या पहाडका टुप्पाहरूमा लैजान सक्दा यस्ता योजना बन्नु र काम हुनु राम्रो कुरा हो ।मुक्कुम्लुङमा अहिले आईएमई समूहको लगानी रहेको व्यवसायलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले बल प्रयोग गर्दा पछिल्लो संघर्ष चर्केको हो । व्यवसाय गर्नेले लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ र सरकारको दायित्व पनि हो । तर यो योजना अगाडि बढाउँदा र लगानीका लागि स्वीकृति दिँदा के–के पूर्वसर्तहरू पूरा भए वा भएनन् प्रश्न छ ।आन्दोलनरत पक्षले नयाँ बखेडा झिकेको नभई पहिलेदेखि यस्तो माग र दबाब गर्दै आएको सन्दर्भमा उनीहरूका चासो सम्बोधन गरियो कि लगानीकर्ता र सरकारले चाहेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मुढे तर्कका आधारमा केबलकार योजनालाई स्वीकृत गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने आईएमई समूहले भन्दा पनि सरकारले दिनुपर्ने हो ।

अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षका बीच वार्ताको वातावरण बनेको र दुवै पक्ष शक्ति सञ्चयको पक्षमा लागेको देखिएको छ । आईएमई समूहले आफ्नो अनुकूलता प्रयोग गरेर मिडियामार्फत योजनाको पक्षमा जनमत बनाउने प्रयास गरिरहेको र आन्दोलनरत पक्ष पनि सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास र मूल्यहरू सर्वनाश हुनबाट जोगाउन भन्दै आफ्नो मत प्रचारमा व्यस्त छ । यसले देशभित्र दुईथरी मत तयार हुँदै छ, बहस सिर्जना गरेको छ । यो आलेखमा केबलकार योजनाका सम्बन्धमा देखिएका विवाद र बहसका जम्मा दुईवटा पक्षमा आधारित रहेर छलफल गरिनेछ ।

केबलकार विवादको पहिलो पक्षचाहिँ यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यसँग सम्बन्धित छ । के धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा कुनै खास समूहले परम्परादेखि मान्दै र आस्थाका रूपमा पुज्दै आएका धार्मिकस्थलहरूमा अन्य संरचना बनाउँदा उनीहरूको चित्त बुझाउनु पर्दैन ? यो प्रश्नको सेरोफेरोमा प्रवेश गर्दा यहाँ भइरहेको निर्माण कार्य एक प्रकारले औपनिवेशिक अवधारणाअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । आदिवासी लिम्बूहरूले आफ्नो आस्थाका रूपमा मानेको मुक्कुम्लुङलाई पहिले त पाथीभरा नामबाटै हस्तक्षेप गरियो । लिम्बूहरूको आस्थासँग जोडिएको लिम्बू मिथ र परम्परालाई विस्थापित गरेर हिन्दुकरण गर्ने खस–आर्य हिन्दुहरूको प्रयासले काठमाडौंको सत्ताको सहयोगमा सफलता पायो । यो आफैंमा औपनिवेशीकरणकै एउटा स्थानीय रूप हो ।

यसलाई स्वीकार गर्न बहुसंख्यक समुदायलाई कठिन छ । उसैसँग सरकार या राज्य पनि छ र पुँजी पनि, जसले त्यहाँ उठिरहेका प्रश्नलाई दमन गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । तर इतिहासमा यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहनुपर्ने र बिस्तारै आदिवासीसामु शिर झुकाउनुपर्ने पाठहरू हामीले हालै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडका सरकारले व्यहोरेका घटनाबाट सिक्न सक्छौं ।

हुन सक्छ स्थानीय लिम्बूहरूकै एउटा पंक्ति पनि केबलकारको पक्षमा छ । यो पनि स्वाभाविक हो । वर्चस्वशाली समूहको विचारधारा नै राष्ट्रको विचारधारा बन्ने भएकाले लिम्बूहरूको एउटा समूहले मुक्कुम्लुङलाई पाथीभराका रूपमा स्वीकार गर्नु कुनै अनौठो होइन । यसैगरी केबलकार आउँदा हुन सक्ने सम्भावित ‘विकास’ को लाभ लिने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पनि कुनै नौलो कुरा होइन । विश्व इतिहास केलाउँदा साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गरेर लुटिरहँदा उसैको पक्षमा काम गर्ने रैथानेहरू नहुने कुनै समाज र देश छैनन् । तर जसले पाथीभरालाई आफ्नो आस्थाका रूपमा पुज्दै आएका छन् र अझै पनि त्यसलाई जोगाउन चाहन्छन्, उनीहरूका आवाज नै वास्तविक आदिवासी आवाज हुन् र तिनलाई निषेध गर्ने काम अप्रजातान्त्रिक सरकारले मात्र गर्न सक्छ ।

त्यहाँ केबलकार लैजाँदा प्राप्त हुने जे जति आर्थिक लाभका कुरा गरिएको छ, त्यसलाई त कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन । तर त्यस्तो लाभ कुन मूल्य चुकाएर पाइँदै छ र त्यसो नगर्दा अवसर कति गुम्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । रैथाने आदिवासीहरूका कुरा सुनेर, उनीहरूका न्यायोचित मागहरूलाई सम्मान गरेर पनि वैकल्पिक उपायहरूबाट यी काम गर्न सम्भव छ, नभए यस्तो योजना तत्काललाई अघि नबढाए पनि हुन्छ । सरोकार राखिरहेको पक्षलाई चित्त बुझाएर केही समयपछि निर्माण कार्य गर्दा पनि हुने कुरामा मानिसहरूको बलि दिने कुराको किमार्थ समर्थन गर्न सकिन्न ।

दक्षिण अमेरिका या भारतका आदिवासी क्षेत्रहरूमा ठूला व्यावसायिक घरानाको मुनाफाका लागि गरिने नरसंहारको चित्र यहाँ नदोहोरियोस् भन्ने कुरा एउटा नेपालीका रूपमा मेरो पनि चासोको विषय हो । मान्छे मार्न परेन, सामान्य रूपमा दमनका डरले अहिले मान्छेहरू प्रतिरोधमा उत्रेनन् भने पनि धार्मिक आस्थामा चोट पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कामले दीर्घकालीन रूपमा स्विकारोक्ति पाउन सम्भव छैन । यसतर्फ राज्यको पनि र लगानीको लाभ हासिल गरिरहेका र गर्ने योजनामा रहेकाहरूले पनि बेलैमा बुझेको राम्रो हुन्छ । त्यहाँ केबलकार नबनाउँदैमा अध्यक्ष चन्द्र ढकाल या आईएमई समूहले लगानीको अवसर गुमाउँछन् भन्नेमा म कत्ति पनि विश्वास गर्दिनँ ।

यो विवादको दोस्रो पक्ष हामीले परिकल्पना गर्दै लगेको विकासको अवधारणा र वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित छ । नेपाललाई आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । यस्तो आर्थिक वृद्धिका लागि हामीलाई केबलकार, होटल, सडक, हवाई मैदान, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सहरीकरण सबै कुरा चाहिन्छन् । सिमेन्ट उद्योग पनि चाहिन्छ र कलकारखाना पनि । धेरैजसो यस्ता कामले वन पनि मास्छन्, पानीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्छन् र जलचर, थलचर दुवै जीवजन्तु र वनस्पति जगत्को विनाश गर्छन् । कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जान्छ र अहिलेको जस्तो जलवायु परिवर्तनका भयानक परिणामहरू व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

बितेको महिनामा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको डढेलोका कारण उत्पन्न विनाशलाई मानिसहरू जलवायु परिवर्तनका कारण भएको ठूलो क्षति भन्दै छन् । यसअगाडि गत वर्ष सिक्किम र भुटानका नदीहरूले निम्त्याएको सर्वनाश हामीले देखेकै कुरा हो । मनाङ र मुस्ताङतिर सर्दै गएको वर्षा र बाढीपहिरो, हरेक वर्ष हिमाली नदीहरूमा आउने हिउँपहिरो र नदीतटका बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूले व्यहोरेका क्षति अब नियमित आकस्मिकता बन्दै गएका छन् ।

गत असोज दोस्रो साता आएको विशाल बाढीका कारण काभ्रेको रोशी खोला वरपर मात्र ५० जनाभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको तथा अर्बौंका भौतिक संरचना, पशुपन्छी र बालीनाली सखाप भएको घटनाले हामीलाई हाम्रा विकासे प्राथमिकता र त्यसले निम्त्याउने संकटतिर संकेत गरेकै छन् ।

के भन्न सकिन्छ भने, क्रसर उद्योग र ढुंगा, बालुवा खानी प्रयोग गर्ने विकासे आवश्यकता जथाभाबी पूरा गर्दा ती ५० भन्दा बढी निर्दोष मान्छेहरूले आफूलाई बलि दिनुपरेको हो । त्यसबाट लाभ लिने भनेको चाहिँ डनहरू, तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनका मानिसहरू हुन् । जीवन गुमाउनेचाहिँ सर्वसाधारण नागरिक हुन् । तपाईं शक्तिको पक्षमा भए त यो विनाशलाई केही नठाने भयो, सर्वसाधारण जनताको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ भने या आफ्नो भविष्यको पक्षमा हुनुहुन्छ भने यस्ता विषयमा कुरा नउठाउनु असम्भव हुन्छ ।

यो हिउँदभरि पानी परेन । हिमालमा हिउँरेखा माथि माथि सर्दै गएको छ । हिउँदभरि जसो नाङ्गै देखिएको माछापुच्छ्रेले जलवायु परिवर्तन निम्त्याएको वातावरणीय संकटको गहिराइतिर संकेत गर्छ । उहिले लेखनाथ पौडेलले हिमाल कवितामा लेखेझैं ‘लत्रेको माथदेखि पदतक हिमको स्वच्छ सेतो उपर्ना’ अब हेर्दाहेर्दै एकादेशको कुनै समयमा भन्ने लोककथाका रूपमा हाम्रा सन्ततिहरूले पढ्ने, बुझ्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । हामीले हेर्दाहेर्दै, देख्दादेख्दै हिउँरेखाको यो उकालो चढाइलाई सामान्य रूपमा लिन थालियो भने कमसेकम नेपालले जलस्रोतको धनी देश भनिने नाम गुमाउनेछ । हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता घट्दै जाने र निर्मित योजनाहरू अर्थहीन बन्न जानेछन् । किसानहरू, पहाड र हिमालका धेरै बस्तीहरूले जीविकाका लागि थप चुनौती व्यहोर्नुपर्नेछ ।

यसैले विकासको अर्थराजनीतिक परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ । केबलकार होस् या सडक, अथवा सिमेन्ट उद्योग होस् कि जलविद्युत् आयोजना, त्यस्ता कार्यले निम्त्याउने सम्भावित विनाशलाई नजरअन्दाज गर्नु आत्मघाती हुनेछ । ४ हजार मिटरभन्दा माथि रहेको पाथीभराको डाँडोमा गरिने होटल, स्टेसन र केबल तान्ने बाटोमा हुने वनजंगलको क्षतिले पार्ने घाटालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिन्न ।

त्यसमाथि यो एउटा निजी घरानालाई सार्वजनिक स्रोतको उपभोग गरेर लाभ लिन दिने अनुचित बाटो हो । सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिको उपयोग पनि सार्वजनिक संस्थाहरूले गरे भने मात्रै त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण सम्भव हुन्छ । चन्द्रागिरि र गोकर्ण रिसोर्टको कुरा उठेझैं पाथीभराको विषय पनि उठिरहनेछ ।

व्यवसायीहरू, राजनीतिक दलको नेतृत्व र स्थानीय पावर एलिटहरूको स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन तथा सांस्कृतिक, धार्मिक आस्थामाथिको हस्तक्षेपलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ र ? मुक्कुम्लुङ या पाथीभराको जारी विवाद र वार्तामा यस्ता कुराहरूले पनि कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाए भने राम्रै हुनेछ ।

कान्तिपुरबाट।