व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिने बहानामा ल्याइएको ४० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान पाउनका लागि किसान आफैंले शुरूमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ नगद लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन भएका र दैनिक गुजाराका लागि संघर्ष गरिरहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना र गरीब किसानका लागि २ करोडको लगानी आकाशको फलजस्तै हो।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषिक्षेत्र आज संकटग्रस्त मोडमा पुगेको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको करीब २५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषिक्षेत्र विगत केही वर्षदेखि संरचनागत संकटतर्फ धकेलिंदै जानु दु:खद कुरा हो । कृषि वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशतको मध्यम अवस्थाबाट निकै तल खस्केर अहिले १.५८ प्रतिशतमा झरेको छ।
खाद्यान्न आयातको दर भने उचाइमा पुगेको छ। हजारौं हेक्टर उर्वर भूमि सरोकारवालाहरूको बेवास्ताका कारण बाँझो रहन थालेको छ । गाउँघरमा श्रम गर्ने बलियो युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ विदेश पलायन भइरहेको छ।
यही चरम निराशाजनक पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २.१२४ खर्ब रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत यस बजेटले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, आयात प्रतिस्थापन र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका लागि ठूलो कदम चालेको दाबी गरेको छ। बजेटमा रासायनिक मल खरीदका लागि कीर्तिमानी रकम छुट्याइएको छ, स्वदेशी ‘हरित युरिया’ उत्पादनको नयाँ पहल शुरू गरिएको छ, ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूमा लगानी थपिएको छ र कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कर व्यवस्थामा व्यापक लचिलोपन तथा कर छुटको घोषणा गरिएको छ। तर, यी आकर्षक नारा र कागजमा कोरिएका अंकहरू हेरेर उत्सव मनाउनुअघि हामीले तीनवटा अत्यन्तै असहज र गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। पहिलके यो नयाँ बजेटले खाद्यान्न आयातमा नेपालको दशकौंदेखिको घातक निर्भरतालाई सदाका लागि तोड्न सक्छ ? दोस्रो—के यसले देशको कृषि प्रणालीलाई साँच्चै पर्यावरणीय रूपमा दिगो र पर्यावरण–मैत्री बनाउँछ वा यसले हाम्रा खेतहरूलाई अझ बढी रासायनिक विषादी र मलमा निर्भर बनाउँदै लैजान्छ ? तेस्रो— के यस बजेटले नेपालको वास्तविक धरातलमा रहेका र आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गा जोतेर जीविकोपार्जन गर्ने सीमान्तकृत एवं गरीब किसानलाई कुनै वास्तविक तथा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछ ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यो विस्तृत विश्लेषण केवल एउटा सामान्य वार्षिक समीक्षा होइन; यो नीति निर्माण गर्ने कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रिय नीति तय गर्ने राजनीतिज्ञहरू, गाउँगाउँमा खटिने विकास कार्यकर्ताहरू र आफ्नो हक अधिकारका लागि लडिरहेका किसान समूहहरूका लागि एउटा आँखा खोल्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो।
संकटको वास्तविक चित्र र कृषि क्षेत्रको धरातलीय अवस्था
हरेक बिहान लाखौं नेपाली किसान आफ्नो रगत–पसीना बगाउन र देशको पेट भर्न आफ्ना पुर्ख्यौली खेतबारीमा उत्रन्छन् । तर, विडम्बनाको कुरा— तिनै श्रमजीवी किसानका परिवारले दिउँसो र बेलुकाको छाक टार्न पञ्जाबबाट आयात गरिएको चामल, बिहारबाट ट्रक हुँदै भित्रिएको गोलभेंडा अनि चीनबाट ल्याइएको लसुन र मासु खान बाध्य हुनुपर्छ । यो राष्ट्रिय विरोधाभास कुनै भवितव्य वा भूलवश भएको दुर्घटना होइन । यो त दशकौंदेखि सञ्चालन गरिएका खण्डित र हचुवा नीति, अत्यन्तै कमजोर ग्रामीण पूर्वाधार र सिंहदरबारको बजेट विनियोजन तथा गाउँको जमीनको वास्तविक आवश्यकताबीचको गहिरो खाडलको प्रत्यक्ष परिणाम हो । वास्तवमा भन्नु पर्दा, नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली भित्रभित्रै खोक्रो र कमजोर हुँदै गएको छ ।
आजको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने नेपालमा एउटा किसान परिवारको औसत खेतीयोग्य जग्गा केवल ०.५५ हेक्टरमा खुम्चिएको छ, जबकि दुई दशकअघि यो प्रतिपरिवार १ हेक्टरभन्दा बढी थियो । जमीनको यो चरम खण्डीकरणका कारण देशका करीब ४५ प्रतिशत कृषक परिवार मात्र आफ्नै कृषि उत्पादनबाट वर्षभरि खान पुग्ने अवस्थामा छन्, बाँकी ५५ प्रतिशत जनसंख्या खाद्यान्नका लागि बजार र आयातमा निर्भर हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलित समुदायमा भूमिहीनताको अवस्था अझ बढी भयावह र हृदयविदारक छ । नेपालका पहाडी क्षेत्रका ३६.७ प्रतिशत र तराई क्षेत्रका ४१.४ प्रतिशत भूमिहीन दलित परिवारसँग आफ्नो भन्नु र खेती गर्ने कुनै भूमि नै छैन ।
उत्पादनको उत्पादकत्व स्तर पनि राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप उत्साहजनक देखिंदैन । नेपालको धान उत्पादकत्व हाल प्रतिहेक्टर ३.८ देखि ४.१ टनसम्म मात्रै सीमित छ, जुन सन् २०५० सम्म बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने प्रतिहेक्टर ५.३ टनको न्यूनतम लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । नेपालले वार्षिक रूपमा करीब ५५ लाख मेट्रिक टन धान आफैं उत्पादन गरे पनि राष्ट्रिय माग धान्नका लागि वार्षिक झण्डै ७ लाख मेट्रिक टन धान तथा चामल विदेशी मुलुकहरूबाट आयात गर्नु परेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । कुल भौगोलिक क्षेत्रको केवल १५ प्रतिशत भूमि कृषि योग्य रहनु र त्यसमा पनि मात्र ४४.६ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै कुनै न कुनै प्रकारको सिंचाइ सुविधा पुग्नुले हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई थप संकुचित बनाएको छ ।
उत्पादनको कमजोरीसँगै किसानहरूको आर्थिक अवस्था झन् पीडादायी र दयनीय बन्दै गएको छ । देशको प्रमुख दुग्ध उत्पादन क्षेत्र चितवनसहित देशभरका हजारौं दुग्ध व्यवसायी किसानहरूले आफ्नो दूध बेचेको महीनौं बितिसक्दा पनि उचित भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारकै स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले मात्रै किसानहरूलाई करीब १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने निजी क्षेत्रका दुग्ध उद्योगहरूले थप २.५ अर्ब रुपैयाँ किसानको खल्तीबाट रोकेर राखेका छन् । उधारोमा दूध बेच्नुपर्ने र आफ्नो लगानीसमेत नउठ्ने परिस्थिति भएपछि धेरै किसानले पशुपालन व्यवसाय सधैंका लागि बन्द गरेका छन् । कतिपयले आफ्ना दुधालु गाईभैंसी सडकमै छाडेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् भने हजारौं ऊर्जावान् ग्रामीण युवा कृषिमा कुनै भविष्य नदेखेर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसियातर्फ पलायन भइरहेका छन् । खेतहरू बाँझो हुँदै जाँदा र आयातको मात्रा बढ्दै जाँदा देश पूर्ण रूपमा परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ ।
बढ्दो खाद्य आयात र परनिर्भरताको डरलाग्दो तथ्यांक
नेपालको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा चिन्ताजनक र डरलाग्दो पक्ष भनेको खाद्यान्न तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा विदेशी मुलुकहरूप्रति दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको तीव्र आयात निर्भरता हो । देशको विशाल श्रमशक्ति कृषि कार्यमै संलग्न रहेको दाबी गरिए पनि हाल नेपालको कुल वार्षिक कृषि आयातले करीब ३९५ अर्ब रुपैयाँको विशाल अंक नाघिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो आठ महीनाको तथ्यांकले मात्रै देशको व्यापार घाटाको डरलाग्दो रूप देखाउँछ । उक्त अवधिमा मात्र चामल र धान आयातका लागि नेपालबाट २८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । कुल खाद्यान्न आयातको कुरा गर्दा आठ महीनामा ३९.६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ, जसमा चामल र धानको हिस्सा मात्रै ७१ प्रतिशत रहेको छ ।
यो परनिर्भरता मुख्य खाद्यान्नमा मात्र सीमित छैन । गहुँको आयातको मात्रा मात्र एक वर्षको अवधिमा ५,५४२ मेट्रिक टनबाट अस्वाभाविक रूपमा बढेर ३१,१५९ मेट्रिक टन पुगेको छ, जसले हाम्रो घरेलु उत्पादन प्रणालीमा आएको ह्रासलाई स्पष्ट पार्छ । अर्कोतर्फ, विश्व बजारमा आएको मूल्य उतारचढावका कारण रासायनिक मल आयात गर्न मात्रै नेपालले एकै वर्षमा ४५.८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो सात महीनाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कृषि व्यापार घाटा मात्रै ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जहाँ देशले जम्मा ७८ अर्बको निर्यात गर्दा त्यसको दोब्बर अर्थात् १५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि सामग्री र खाद्यान्न आयात गरेको देखिन्छ ।
घरेलु भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने साना र सामान्य वस्तुहरू जस्तै प्याज, आलु, धनियाँ, रहर तथा चनाको दालसमेत अहिले ठूलो परिमाणमा दक्षिणतर्फको खुला सीमाबाट भित्रिने गरेको छ। तथ्यांकलाई अझ विस्तृत रूपमा केलाउँदा, नेपालले वार्षिक रूपमा करीब ३५.५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल ६ लाख ९८ हजार ९०५ मेट्रिक टन धान र चामल (जसमा २ लाख १ हजार ९१६ टन चामल र ४ लाख ९६ हजार ९८९ टन धान समावेश छ) आयात गर्दछ । मकैको कुरा गर्दा, विशेष गरी स्वदेशी पोल्ट्री र पशु दाना उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने मकै आयात गर्न वर्षको पहिलो सात महीनामा मात्रै १०.०७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोही अवधिमा गहुँ आयातमा २६.८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
तरकारी र फलफूलको बजार त पूर्ण रूपमा आयातको कब्जामा छ; नेपालले वार्षिक १४ देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी र ११ देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फलफूल बाहिरबाट खरिद गर्दछ । नेपाल केवल धान र चामलमा मात्र होइन, बरु भान्सामा पाक्ने हरेक परिकार, मसला र पशुलाई खुवाउने दाना एवं घाँसमा समेत विदेशी बजारसँग पूर्ण रूपमा बाँधिएको छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक सार्वभौमिकता र खाद्य सुरक्षामा जुनसुकै बेला गम्भीर संकट आउन सक्छ ।
बजेटका नयाँ व्यवस्था र सरकारको रणनीतिक योजना
यही गम्भीर धरातलीय यथार्थ र संकटलाई दृष्टिगत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित र रूपान्तरण गर्नका लागि मुख्य रूपमा ६ वटा रणनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रहरू अघि सारेको छ । पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता रासायनिक मल र कृषि सामग्रीको नियमित आपूर्तिलाई दिइएको छ । सरकारले यसका लागि रासायनिक मल खरीद र ढुवानीको अनुदानमा गत वर्षको २८.८२ अर्बबाट वृद्धि गरी कुल ३२.३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसको माध्यमबाट देशमा वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक, देशमा बढी भएको जलविद्युतको उपयोग गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आन्तरिक रूपमै ‘हरित युरिया’ मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यदि यो योजना सफल भएमा यसले मल आयातमा वर्सेनि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा देशभित्रै बचाउन सक्छ ।
दोस्रो प्राथमिकता सिंचाइ क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा छ । कुल खेतीयोग्य जमीनको ठूलो हिस्सा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा रहेकाले बजेटले तराईका जिल्लाहरूमा भूमिगत सिंचाइ प्रणाली विकासका लागि १.८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसबाट थप ३,१८० हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । साथै, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन र तराईका थप खेतहरूमा पानी पुर्याउन ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
तेस्रो व्यवस्था व्यावसायिक कृषिको प्रवद्र्धन र ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेसँग सम्बन्धित छ । यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला कृषक, कृषि सहकारी वा कर्पोरेट हाउसहरूलाई कुल पूँजीगत लगानीको ४० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अनुदान रकम ४ वर्षको अवधिमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले सोधभर्ना गरिनेछ । यसका साथै फलफूलका ठूला व्यावसायिक बगैंचा स्थापना, उन्नत बीउ उत्पादन, आधुनिक प्लास्टिक टनेल प्रविधि, व्यावसायिक मसला र उच्च मूल्यका जडीबुटी खेतीमा संलग्न हुनेहरूलाई विशेष प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरिएको छ ।
चौथो बुँदामा पशुपालन क्षेत्रको विकास र सुरक्षाको योजना छ । महामारीका कारण पशुधनमा हुने ठूलो क्षति रोक्न विशेष गरी खोरेत र पीपीआरजस्ता संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि २.४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, किसानहरूलाई जोखिमबाट जोगाउन बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियम शुल्कमा ८० प्रतिशतसम्मको भारी सरकारी अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै देशमै खोप उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
पाँचौँ क्षेत्र भूमि व्यवस्थापन र भूमिको सही उपयोग हो । बजेटले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने र ‘एग्रो–पुलिङ’ कार्यक्रममार्फत श्रम पलायनका कारण गाउँमा बाँझो रहेका हजारौँ हेक्टर जमीनलाई एकीकृत गरी पुनः उत्पादन प्रक्रियामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
छैटौँ र अन्तिम रणनीतिक खम्बा कृषि प्रशोधन र उद्योगहरूको मूल्य अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ । नयाँ स्थापना हुने कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले स्थापना कालदेखि पूर्ण रूपमा १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । साथै, कृषि उत्पादनलाई लामो समय सुरक्षित राख्न आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोरेज (शीतभण्डार), आधुनिक प्याकेजिङ मेसिनरी र गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाका उपकरण आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको छ । किसानहरूले आफ्नो उत्पादन भण्डारण गरी त्यसैको आधारमा बैंकबाट सरल ऋण लिन सकून् भन्नका लागि ‘वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनान्सिङ’ को कानूनी र वित्तीय शुरूआत गरिएको छ ।
बजेटका सकारात्मक पक्ष र संरचनागत सुधारका संकेत
विगतका परम्परागत बजेटहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यस बजेटमा केही स्पष्ट र सकारात्मक संरचनागत सुधारका संकेतहरू देख्न सकिन्छ, जसले सही ढंगले कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपाली कृषिको स्वरूप बदल्न सक्छन् । सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के हो भने यस बजेटले किसानलाई केवल क्षणिक राहत वा खुद्रा अनुदान बाँड्ने पुरानो परिपाटीलाई तोडेर दीर्घकालीन र संरचनागत सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सिंचाइ पूर्वाधारको विस्तार, भूमिको चक्लाबन्दीका लागि भूमि बैंकको अवधारणा, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशु र बाली बीमाको व्यवस्था र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हरित युरिया कारखानाको योजनाजस्ता कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन सोचका साथ ल्याइएका छन् । यसले कृषिलाई केवल निर्वाहमुखी पेशा होइन, बरु एउटा नाफामूलक र मर्यादित उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने जग बसाल्न खोजेको छ ।
दोस्रो सकारात्मक पक्ष कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा दिइएको विशेष जोड हो । नयाँ कृषि उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिनु र शीतभण्डार तथा प्याकेजिङ उपकरणमा भ्याट मिनाहा गर्नुले निजी क्षेत्र र युवा उद्यमीहरूलाई कृषि प्रशोधन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ । जब देशभित्रै प्रशोधन उद्योगहरू खुल्नेछन्, तब कच्चा कृषि उत्पादनको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि भएका तयारी वस्तुहरू बजारमा जानेछन्, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ र युवाले कृषि उद्यममै रोजगारी पाउनेछन् ।
तेस्रो सकारात्मक पक्ष भनेको ८० प्रतिशतको बीमा प्रिमियम अनुदानमार्फत गरिएको जोखिम व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी हो । यस व्यवस्थाले जलवायु परिवर्तनका कारण बर्सेनि बाढी, खडेरी र नयाँ रोगव्याधिको चपेटामा पर्ने किसानहरूलाई ठूलो आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ र उनीहरूलाई कृषि कर्मबाट विस्थापित हुनबाट जोगाउँछ । चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष— यस बजेटले साँचो अर्थमा आयात प्रतिस्थापनको बलियो आधार खडा गरेको छ । यदि बजेटमा भनिएका सिंचाइ, मल आपूर्ति र औद्योगिक कर छुटका कार्यक्रमहरू इमानदारीका साथ तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन हुन सकेमा धान, मौसमी तरकारी, नवीन फलफूल, दूध, ताजा माछा र कुखुराजन्य उत्पादनमा नेपाल छोटो अवधिमै पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ ।
बजेटका कमजोरी, नीतिगत विरोधाभास र रेड फ्ल्याग
कागजी रूपमा जतिसुकै आकर्षक र सुधारमुखी देखिए पनि यो कृषि बजेटभित्र कयौं गम्भीर कमजोरीहरू, नीतिगत विरोधाभास र डरलाग्दा रेड फ्ल्यागहरू लुकेका छन्, जसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए यसले कृषिको उत्थान होइन, बरु यसलाई अझ ठूलो संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । पहिलो र सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास त बजेटको आकारमै देखिन्छ । सरकारले एकातिर कृषिको पुनरुत्थान र आयात प्रतिस्थापनको ठूलो नारा लगाएको छ । तर, अर्कोतिर कृषि मन्त्रालयको कुल बजेट सिलिङ गत वर्षको तुलनामा करीब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटाएर ४६.९२ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । कृषिजस्तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कुल बजेट नै कटौती गरेर रासायनिक मलको शीर्षकमा मात्र खर्च बढाउनु आफैँमा एउटा गम्भीर नीतिगत र रणनीतिक विरोधाभास हो ।
दोस्रो गम्भीर कमजोरी भनेको रासायनिक मलमा देशको अत्यधिक र असन्तुलित निर्भरता हो । कुल कृषि बजेटको करीब ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा केवल रासायनिक मलको अनुदान र खरीदमा केन्द्रित गरिएको छ । यसले गर्दा कृषिका अन्य अत्यन्तै संवेगात्मक र आधारभूत क्षेत्रहरू जस्तै– प्रांगारिक कृषिको प्रवर्द्धन, जैविक मल र कम्पोष्ट उत्पादन, माटोको ह्रास भइरहेको स्वास्थ्य सुधार, कृषि अनुसन्धान, उन्नत बीउ प्रणाली, कृषि प्राविधिकहरूको परिचालन र प्रसार सेवा, तथा परागसेचनका लागि आवश्यक पर्ने मौरीपालन र संरक्षणजस्ता महत्त्वपूर्ण पाटाहरू पूर्ण रूपमा उपेक्षित र वित्तीय स्रोतविहीन बन्न पुगेका छन् । लामो समयसम्म खेतमा रासायनिक मल मात्रै खाँद्दा माटोको जैविक संरचना नष्ट भई उत्पादकत्व सधैंका लागि समाप्त हुने खतरा रहन्छ, जसलाई यो बजेटले पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ ।
तेस्रो ठूलो त्रुटि बजेटको ‘कर्पोरेट क्याप्चर’ को जोखिम हो । व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिने बहानामा ल्याइएको ४० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान पाउनका लागि किसान आफैंले शुरूमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ नगद लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन भएका र दैनिक गुजाराका लागि संघर्ष गरिरहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना र गरीब किसानका लागि २ करोडको लगानी आकाशको फलजस्तै हो । यस व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटी र करदाताको पैसा सोझै सीमित ठूला व्यापारी, राजनीतिक पहुँच भएका कर्पोरेट हाउस र टाठाबाठाहरूको हातमा सुम्पने ढोका खोलेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रमाण चितवन र मकवानपुरका साना किसानहरूको आक्रोश र गुनासोले स्पष्ट पार्छ ।
चौथो रेड फ्ल्याग जलवायु संकटप्रति बजेटको चरम बेवास्ता र असंवेदनशीलता हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले विश्वकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुकहरूमध्ये एक हो । हाम्रा किसानहरूले दिनहुँ अनपेक्षित लामो खडेरी, बेमौसमी भीषण वर्षा, विनाशकारी बाढी, पहाडी पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको खतरा र नयाँ–नयाँ मिचाहा रोग तथा कीराहरूको प्रकोपजस्ता भयानक समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन् । तर, यी विशिष्ट र भौगोलिक रूपमा फरक–फरक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बजेटले कुनै ठोस जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । हिमाल, पहाड र तराईको फरक संकटलाई एउटै ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’ बाट हल खोज्नु नीतिगत मूर्खता मात्र हो ।
पाँचौं कमजोरी कृषि अनुसन्धान र प्रसार सेवाको पूर्ण उपेक्षा हो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र देशका कृषि विश्वविद्यालयहरू बजेट अभावका कारण थला परेका छन् । नयाँ प्रविधिको विकास, स्थानीय हावापानी सुहाउँदो उन्नत बीउको आविष्कार र किसानको खेतबारीसम्म पुगेर प्राविधिक ज्ञान दिने कृषि जेटी र प्राविधिकहरूको संख्या देशभरि नै अत्यन्तै न्यून छ । प्राविधिक ज्ञान र प्रसार सेवाविना केवल पैसा र मल बाँडेर उत्पादकत्व बढाउन सकिंदैन भन्ने सत्यलाई बजेटले बिर्सेको छ ।
छैटौं र सबैभन्दा घातक जोखिम भनेको संस्थागत भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र चुहावट हो । नेपालको कृषि अनुदानको इतिहास हेर्ने हो भने यो वास्तविक किसानसम्म कहिल्यै पुग्दैन । राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो र नक्कली कागजात खडा गर्ने ‘कागजी किसान’ हरूले नै सधैं अनुदान हडप्ने गरेका छन् । वास्तविक किसान त मल र बीउ नपाएर सधैं लाइनमै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका साथै, नेपालको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ऐतिहासिक रूपमा कमजोर छ; सुनकोशी–मरिण र ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूको नाम हरेक वर्ष बजेटमा दोहोर्याइन्छ। तर, ठेक्कापट्टाको ढिलासुस्ती र कमिशनको चक्करका कारण बजेट वर्षौंसम्म खर्च नभई फ्रिज भएर बस्ने र विकास ठप्प हुने पुरानो रोगबाट यो बजेट पनि मुक्त देखिंदैन।
के यस बजेटले गरीब किसानलाई फाइदा पुर्याउँछ?
यदि हामीले यस बजेटको भित्री तहमा पसेर सोझो र इमानदार प्रश्न सोध्ने हो भने के यसले नेपालका ४० लाखभन्दा बढी साना र भूमिहीन किसानको जीवनस्तर बदल्न सक्छ ? यसको स्पष्ट र दुखद उत्तर हो—अहिलेकै अवस्थामा यसले गरीब किसानलाई कुनै ठोस न्याय र लाभ पुर्याउन सक्दैन। बजेटका प्रायः सबै ठूला र आकर्षक सुविधाहरू साना किसानको पहुँचभन्दा कोसौं टाढा छन्। उदाहरणका लागि, ४० प्रतिशतको पूँजीगत अनुदान पाउन २ करोड लगानी गर्नुपर्ने सर्त साना किसानका लागि असम्भव र अपमानजनक छ। उद्योगहरूलाई दिइने भनिएको १० वर्षे कर छुट र भ्याट मिनाहाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा उद्योगपति र व्यापारीको बैंक खातामा मात्रै जम्मा हुन्छ, यसको फाइदा तल्लो तहका किसानसम्म पुग्न वर्षौं लाग्न सक्छ।
रासायनिक मलमा दिइएको अनुदान सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि वितरण प्रणालीमा रहेको चरम भ्रष्टाचार र ‘कालोबजारी’का कारण मुख्य सिजनमा गरीब किसानले कहिल्यै सरकारी मूल्यमा मल पाउँदैनन्। उनीहरूले सधैं बजारबाट महँगो कालो मूल्यमा वा सीमापारिबाट लुकाएर ल्याएको गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ८० प्रतिशतको बीमा अनुदान सकारात्मक कदम भए पनि बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम रकम अग्रिम रूपमा बुझाउन समेत धेरै विपन्न किसानसँग नगद पैसा हुँदैन। भूमि बैंक र एग्रो–पुलिङका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहका कर्मचारी र टाठाबाठाहरूको स्वार्थका कारण वास्तविक भूमिहीन दलित र सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्नै सक्दैनन्।
त्यस्तै, वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनान्सिङ (गोदाम रसिद ऋण) को फाइदा केवल उनीहरूले लिन सक्छन्, जोसँग खाद्यान्न भण्डारण गर्ने क्षमता र बचत उत्पादन हुन्छ। नेपालका गरीब किसानहरू त आफ्नो बाली काट्नेबित्तिकै घरको ऋण तिर्न र दैनिक गुजारा चलाउन खेतबाटै २४ घण्टाभित्र आफ्नो उपज सस्तो र कौडीको भाउमा व्यापारीलाई बेच्न बाध्य हुन्छन्। अर्कोतर्फ, साना किसानहरूले बढी रुचाउने र पर्यावरण जोगाउने जैविक तथा प्रांगारिक कृषिका लागि सरकारले देशैभरिका लागि जम्मा ३६ करोड रुपैयाँको नाम मात्रको र हात्तीको मुखमा जिराजस्तै रकम छुट्याएको छ । तसर्थ, एक किसान अगुवाको यो भनाइ बिल्कुल सत्य साबित हुन्छः
“यो बजेट सिंहदरबारमा बस्ने ठूला व्यापारी र दलालहरूको फाइदाको लागि डिजाइन गरिएको हो, गाउँमा हिलो माटोमा बस्ने साना किसानको लागि होइन।”
यदि कृषि उद्योगहरूले धेरै वर्षपछि प्रगति गरे भने दीर्घकालमा बजार अलिकति स्थिर हुन सक्ला र साना किसानले आफ्नो उपज बेच्न पाउलान्, तर त्यो अनिश्चित भविष्यको संक्रमणकालीन समय साना किसानका लागि अत्यन्तै कष्टकर, पीडादायी र प्रतीक्षाको समय हुनेछ।
आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरताको लक्ष्यः यथार्थ कि काल्पनिक नारा?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कृषि आयातमा २० प्रतिशत र प्रमुख खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ) को आयातमा ३० प्रतिशतसम्मको भारी कटौती गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेको छ। तर, कृषि अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, आयात प्रतिस्थापन केवल उत्पादनको क्षेत्र मात्रै बढाएर सम्भव हुँदैन; यसका लागि उत्पादकत्वमा व्यापक र क्रान्तिकारी वृद्धि गर्नु अनिवार्य हुन्छ। उदाहरणका लागि, नेपालको धानको वर्तमान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८ टन छ । हामीले आधुनिक प्रविधि, समयमै सिंचाइ र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता गराएर यस उत्पादकत्वलाई प्रतिहेक्टर ५.५ टनसम्म मात्र पुर्याउन सक्यौं भने हालकै खेती भइरहेको १.४५ लाख हेक्टर जमीनबाट थप २० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन देशभित्रै सम्भव हुन्छ। यसले नेपालको हालको वार्षिक ७ लाख टनको चामल आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गरेर देशलाई धानमा बचतको स्थितिमा पुर्याउन सक्छ।
तरकारी, दुग्ध व्यवसाय र कुखुरापालन (पोल्ट्री) क्षेत्रमा पनि अल्पकालीन रूपमा आयात पूर्ण रोक्न सकिने बलियो सम्भावना छ किनकि यी क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादकहरूको राम्रो उपस्थिति छ। तर, खाद्य तेल, रासायनिक मल, भारी कृषि मेसिनरी (ट्याक्टर, हार्वेस्टर) र व्यावसायिक पशु दानाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भटमासको पिना र मकै) को आयात तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्न नेपालका लागि निकै गाह्रो र फलामको च्युरा चपाउनु सरह छ। खाद्य तेलको आयात रोक्न देशमा तोरी खेतीको क्रान्ति नै गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वदेशी मिलहरूको आधुनिकीकरण आवश्यक पर्दछ, जसतर्फ बजेट मौन छ।
यसकारण, १ वर्षमै ३० प्रतिशत आयात घटाउने सरकारी दाबी पूर्ण रूपमा राजनीतिक र काल्पनिक नारा मात्रै हो। यथार्थपरक रूपमा भन्ने हो भने नेपालले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कृषि आयात घटाउनका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको निरन्तर र केन्द्रित मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब देशमा बलियो कार्यान्वयन संयन्त्र हुनेछ र खुला सीमानामा कडा फाइटोसेनेटरी क्वारेन्टाइन जाँच, कडा गुणस्तर नियन्त्रण, र स्वदेशी किसानलाई बचाउन विदेशी कृषि उत्पादनमा उचित संरक्षण शुल्क लगाउन सक्ने राजनीतिक साहस सरकारले देखाउनेछ।
वास्तविक आयात प्रतिस्थापनका लागि केवल अनुदान दिएर पुग्दैन; खेतदेखि बजारसम्म जोड्ने कृषि सडक, ग्रामीण क्षेत्रमा शीतभण्डार र कोल्ड चेन नेटवर्क, उचित मूल्य पाउने बजारको ग्यारेन्टी र युवालाई आकर्षित गर्ने प्याकेज आवश्यक पर्दछ। हालको बजेट रासायनिक–गहन र पूँजी–गहन मोडलमा नराम्रोसँग अड्किएको हुनाले यसले तात्कालिक रूपमा केही उत्पादन बढाए पनि दिगोपनको पूर्णता दिन सक्दैन। जलवायु–अनुकूल बीउ, वर्षाको पानी सञ्चयन, थोपा र सूक्ष्म सिंचाइ तथा जैविक विविधता जोगाउने कृषि–पारिस्थितिकी पद्धतिको बेवास्ता गरेर नेपालको कृषि कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।
बिर्सिएको केन्द्रबिन्दु र भावी रणनीति
नेपालको कृषिको वास्तविक भविष्य र खाद्य सुरक्षाको साँचो देशका ९० प्रतिशत साना, सीमान्तकृत र महिला किसानहरूको हातमा सुरक्षित छ। तर, वर्तमान बजेट र सरकारी नीतिहरूले सधैं यिनै साना किसानहरूलाई आफ्नो योजनाको केन्द्रबिन्दुबाट बाहिर राख्ने गरेका छन्। देशको वास्तविक कृषि रूपान्तरण गर्ने हो भने हामीले कृषि रणनीतिको केन्द्रबिन्दु नै परिवर्तन गरी साना किसान र सहकारी प्रणालीतर्फ सोझ्याउनु पर्छ। यसका लागि साना किसानमैत्री अनुदान कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ, जसमा २ करोडको सर्त हटाएर साना किसान सहकारीहरूमार्फत समूहगत ग्यारेन्टीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा पनि ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि ऋणको पहुँच अझै पनि कठिन छ; साना किसानहरू स्थानीय साहुमहाजन र मिटरब्याजीको जालमा परिरहेका छन्। त्यसैले विनाधितो, सरल प्रक्रियामा ३ देखि ५ प्रतिशतको सस्तो कृषि ऋण सिधै किसानको हातमा पुग्ने वातावरण स्थानीय बैंकहरूमार्फत मिलाइनुपर्छ। ठूला र अर्बौंका सिंचाइ आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने हुनाले पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका लागि साना सामुदायिक सिंचाइ, पोखरी निर्माण र सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्पिङ सिंचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
साथै, महिला किसानहरू जसले पुरुष पलायनका कारण नेपालको सिंगो ग्रामीण कृषि धानेका छन्, उनीहरूको नाममा भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र महिला उद्यमशीलताका लागि विशेष प्रविधि र तालिम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अभियान शुरू गरिनुपर्छ। कृषिलाई दिगो बनाउन जैविक प्रविधि, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम), स्थानीय रैथाने बीउबिजनको संरक्षण र मौरीपालनजस्ता परागसेचनमैत्री कृषिलाई विद्यालय र कलेज स्तरदेखि नै प्रवद्र्धन गरी युवालाई आफ्नै माटोमा उद्यम गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति राष्ट्रले अंगीकार गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
अवसर कि अर्को छुटेको मौका?
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो कृषि बजेट पूर्ण रूपमा नकारात्मक वा असफल दस्तावेज होइन। यसभित्र आन्तरिक हरित युरिया कारखाना स्थापनाको दूरगामी सोच, सिंचाइ पूर्वाधार विकासको पहल, ८० प्रतिशतको बाली तथा पशु बीमाको आर्थिक सुरक्षा, भूमि बैंकको अवधारणा र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई दिइएको १० वर्षे आयकर छुटजस्ता कयौं रणनीतिक कार्यक्रमहरू समावेश छन्, जसले सही दिशा पाएमा नेपालको कृषि रूपान्तरणको एउटा बलियो आधार तयार गर्न सक्छन्।
तर, हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि कृषि क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरण र किसानको मुक्तिको यात्रा केवल सिंहदरबारबाट रासायनिक मलको कोटा बढाएर, ठूला व्यापारीलाई अनुदान बाँडेर वा कागजमा कर छुटको घोषणा गरेर मात्र कहिल्यै सम्भव हुँदैन। नेपालको कृषिलाई साँचो अर्थमा पुनर्जीवित गर्ने हो भने देशमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार र भूमिको वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, साना किसानका लागि पहुँचयोग्य सस्तो कृषि कर्जा, जलवायु–स्मार्ट प्रविधिको विस्तार, कृषि अनुसन्धान र प्रसार सेवाको व्यापक सुदृढीकरण, गाउँगाउँमा भण्डारण र कोल्ड चेनको पूर्वाधार, मौरी र परागसेचन सेवाको वातावरणीय संरक्षण र युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने आधुनिक कृषि उद्यमशीलताको खाँचो पर्दछ। यी सबै कार्य सफल बनाउन देशमा एउटा यस्तो स्थिर र दीर्घकालीन कृषि नीति चाहिन्छ, जुन राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनसँगै कहिल्यै नबदलियोस्।
कृषि क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्य बजेटको अंक र आकारमा होइन, बरु त्यसको भुइँतहमा हुने इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीमा निर्भर गर्दछ। यदि यस बजेटका सकारात्मक कार्यक्रमहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहविना देशका विकट गाउँसम्म पुगे, वास्तविक पसिना बगाउने किसानको खेतसम्म पुगे र उत्पादनसँगै उत्पादकत्व बढाउन सफल भए भने यसले नेपालको खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई एउटा नयाँ र ऐतिहासिक दिशा दिनेछ।
तर, यो बजेट पनि विगतका दशकौंका धेरै योजना र बजेट भाषणहरूजस्तै केवल कर्मचारीको प्रतिवेदन र कागजमै सीमित रह्यो भने देशमा बढ्दो खाद्य आयातको चक्र, उर्वर भूमिको बाँझोपन, बेरोजगार युवाको ताँती र ऋणको चक्रमा परेका संकटग्रस्त किसानहरूको आत्महत्या र पलायनको पीडादायी कथा अझ गहिरिंदै र भयावह बन्दै जानेछ। अब प्रश्न बजेटमा के लेखियो भन्ने होइन, बरु लेखिएका कुरालाई जमीनमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र दृढ कार्यान्वयनको हो। खेतबारीमा पसीना बगाउने किसानले बजेटको भाषण होइन, आफ्नो खेतमा पानी, समयमा मल र दूधको दाम खोजेका छन्। सिंहदरबारले त्यो आवाज सुनोस्।
सरोकारवालाका लागि सुझाउ :
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका लागि
- रासायनिक मलमा मात्रै विनियोजन गरिएको ७० प्रतिशतको अत्यधिक बजेट हिस्सालाई अलिकति कटौती गरी त्यसबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम जलवायु–अनुकूल उन्नत बीउ प्रणालीमा, ५ प्रतिशत किसान फिल्ड स्कूल र प्रसार सेवामा र ५ प्रतिशत ग्रामीण तहमा शीतभण्डार निर्माणमा तुरुन्तै पुनर्विनियोजन गरियोस्।
- पूँजीगत अनुदानको २ करोडको न्यूनतम लगानीको सीमालाई तत्काल संशोधन गरी साना किसान सहकारी र समूहहरूका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक लगानीमा पनि ४० प्रतिशत अनुदान पाउने गरी कार्यविधि बनाइयोस्।
कृषि मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारका लागि
- रासायनिक मलको वितरणमा हुने भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्न तत्काल डिजिटल र किसानको बायोमेट्रिक पहिचानमा आधारित ‘एकल बिन्दु वितरण प्रणाली’ (सिंगल विन्डो सिस्टम) लागू गरियोस् र स्थानीय तहमा मलको मौज्दात दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरियोस्।
- चितवनलगायत देशभरिका दुग्ध किसानहरूको वर्षौंदेखिको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारले तुरुन्तै कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँको आपतकालीन कोष रिलिज गरी किसानको ऋण चुक्ता गरोस्, अन्यथा किसानहरू पलायन भएमा आगामी बजेट पूर्ण असफल हुनेछ।
- देशमा धानको उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक कृषि प्रविधि (जस्तैः एसआरआई प्रविधि, लेजर ल्यान्ड लेभलिङ र उन्नत बीउ) को प्रयोग गरी आगामी ५ वर्षभित्र उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५.० टनसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ एउटा राष्ट्रिय ‘धान उत्पादकत्व वृद्धि मिशन’ घोषणा गरी लागू गरियोस्।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि
- आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण बाँझो जमीन र अनुपस्थित जग्गाधनीहरूको लगत संकलन गरी ‘स्थानीय भूमि बैंक’ लाई तत्काल सक्रिय बनाइयोस् र उक्त जमीन भूमिहीन, गरीब र दलित किसानहरूलाई सस्तो दरमा भाडामा उपलब्ध गराइयोस्।
- ८० प्रतिशतको सरकारी बीमा अनुदानको उपयोग गर्दै गाउँका शतप्रतिशत साना किसान र पशुहरूको अनिवार्य बीमा गराइयोस् र गरीब किसानका लागि प्रिमियमको बाँकी २० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले नै बेहोर्ने वा बाली काट्ने समयमा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
विकास साझेदार, नागरिक समाज र विकास कार्यकर्ताका लागि
- कृषि बजेटको खर्च र मल वितरणको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन–तीन महीनामा गाउँ र जिल्ला तहमा स्वतन्त्र ‘छाया प्रतिवेदन’ र सार्वजनिक सुनुवाइ गरी नागरिक निगरानी बढाइयोस् र भ्रष्टाचार उजागर गरियोस् ।
- साना र सीमान्तकृत किसानहरूका लागि मात्रै लक्षित गरी कम लागतको प्रविधि (जस्तैः थोपा सिंचाइ, प्लास्टिक टनेल, सानो सौर्य पम्प र गड्यौला मल उत्पादन) मा जोड दिन एउटा छुट्टै ‘साना किसान प्रविधि कोष’ स्थापनाका लागि नीतिगत वकालत गरियोस्।
किसान समूह र कृषि सहकारीका लागि
- रासायनिक मल, बीउ र पुँजीगत अनुदान कहाँ र कसले पायो भनी थाहा पाउन सूचनाको हक (आरटीआई) सम्बन्धी कानुनको प्रयोग गरी स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूबाट नियमित विवरण माग गरियोस् र वास्तविक किसानको हक अधिकारका लागि जिल्ला–जिल्लामा ‘किसान सतर्कता समिति’ गठन गरियोस्।
(मौरी र पारिस्थिकीय प्रणालीबारे विद्यावारिधि गरेका रिजाल बाली संरक्षण विज्ञ हुन्।)
(हिमालखवरबाट)
