थापाथलीदेखि मनोहरासम्म डोजर चलाएपछि भत्किएका घरका इँटा र काठ मात्र छरिएनन्, हजारौं परिवारको सुरक्षा, सम्मान र भविष्यको आधार पनि भत्कियो । राज्यले अतिक्रमण हटाएको दाबी गरिरहँदा विस्थापितहरू भने एउटा सरल प्रश्न सोधिरहेका छन्— बस्ने ठाउँ नदिई उठिबास गराउनु समाधान हो कि अन्याय ?
भर्खरै फेरि अर्को साथीले छाडेर गए ।
आफ्नो बासस्थान आँखैअगाडि डोजरले भत्काएको दृश्य देख्न नसकी विक्षिप्त सरी यताउति भौंतारिरहेका भेषराज दर्जी अस्पतालको चौघेरामै बितेछन् । यसअघि इन्द्रबहादुर राईले बागमतीमा हाम फालेर देह त्यागे । सुकुम्बासी साथीहरूले यसरी अकालमा मृत्युवरण गरेको देख्दा मनमा आक्रोशमिश्रित प्रश्न उब्जिन्छ— यो सरकार कति गरीबको ज्यान हरेपछि मात्रै तृप्त हुने हो ? के हामीले दिएका मतको मूल्य तिरिरहेको छ, सरकार?
घाउ आलै छ— नयाँ वर्षको आगमनसँगै काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, बालाजुलगायत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो। जता हेर्यो त्यतै डोजर। बाटो बनाउन ल्याएका डोजरले बस्ती विनाश गरेको कहालीलाग्दो दृश्य स्मृतिबाट कहिले हट्ला ? थपक्क आफ्नै घरमा बसेर हात-पाखुरा खियाएर खाइरहेका बस्तीका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। होल्डिङ सेन्टर नै बालबालिकाको निलो घर भएको छ । टाउको लुकाउन पाइए पनि घरका धेरथोर सामान कहाँ पुगे होलान् ? पहिलेका घरको नामोनिसान छैन । यी नागरिकले आफ्नो ठेगाना कहाँ बताउने होला?
यता स्कूलको पनि नामोनिसानै छैन। कापी-किताब त टाढाको कुरा— आफ्नो परीक्षाको नतिजा पनि कतिले सुन्नै पाएनन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा, मनको घर भत्किएको छ । त्यो घर बनाउन कति समय लाग्ने हो, यसबारे सरकार नै जानकार छैन। यो कस्तो दिन आइलाग्यो ?
२०८२ फागुन २१ अघि गाउँ बस्तीका भुइँमान्छेहरूले ‘पुरानाले केही नगरेकाले नयाँलाई अवसर दिने’ भनेर छलफल गरेका थिए। बारम्बार अवसर पाएका ‘बुढा’ हरूको कहिल्यै बुद्धि आएन भन्ने भाष्य थियो। निर्वाचनपछि पढेलेखेका, डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता क्षमतावान् सांसद तथा मन्त्रीहरू आएका छन्, यिनले केही गर्दैछन् भन्ने आशाको बीज टुसाएको थियो।
नयाँ सरकार गठन भएको एक महीना कट्नेबित्तिकै उत्पात भयो । यतिखेर गरीब नागरिक सुत्न सकेका छैनन् । यति त्रसित त, कोभिड र भुइँचालोले पनि गराएको थिएन । यसले फेरि त्यही ‘घण्टी बजाउने’ नागरिकमा ‘के हो र कसो हो’ भन्ने खुल्दुली मच्चिएको छ। शासकीय सुधारको बुँदा नं. ९१ मा उल्लिखित ६० दिनभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत र प्रमाणीकरणको काम सक्नेमा ध्यान दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो !
साधारण प्रश्न हो— २४ घण्टामा कसैले घर खाली गर्न सक्छ ? गाँस काटेर छोराछोरीको कानको पानी तर्काएर जोरजाम गरेका सामग्री इँटा, बालुवा, सिमेन्ट, झ्याल र ढोकाहरू ध्वस्त पारिदिएका छन् । यी बस्तीका मानिस वास्तविक नेपाली हुन् । यिनले उत्पादन गरेका छन्, शहर सफा पनि गरेका छन्, धनीहरूको त चुलोचौकासहित सरसफाइ पनि गरेका छन्।
खास कुरो— एकजना नेपालीको पनि आकाशमा घर छैन, हावामा पनि छैन । सबैले भूमिमा नै घर बनाउने हो । तर, सुकम्बासीमाथि सरकार किन यति निर्मम ?
उदेकलाग्दो दृश्य— मानवीय पक्षमा हामी कति उदास भइरहेका छौं ? हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश कस्तो भइरहेको छ ? आजभन्दा ४० वर्ष पहिले खरको घर छाउँदा, भाटा बनाउँदा र चोया काढ्दाको सामूहिकता हराएको छ । गाउँघरमा पर्म लगाएर खेतीपाती लगाउने चलन अझै बाँकी छ । यता शहरमा वल्लो घर भत्केको छ, पल्लो घर भत्केको छ। डोजरको पेलाइबाट इँटालाई धुलोपिठो पारिएको छ । तर, हाम्रो चिन्तन, विचार र दृष्टिकोण कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्नको प्रष्ट उत्तर सामाजिक सञ्जालमा हुनेखाने तप्काको कमेन्ट हेर्दा थाहा हुन्छ। उनीहरू सुकुम्बासीप्रति निर्दयी भई प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
सरकारले उल्टो गरेपछि उल्टो भन्नु पर्छ, हामीले। ७ दिने म्याद दिंदै बस्ती-बस्तीमा क्याम्प खडा गरेर प्रत्येक घरमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर लगत लिएको भए अनि उनीहरूको घर तथा परिवारका सदस्य आउने गरी फोटो खिचेको भए सबै विवरण आउने थिए । गैरभूमिहीनको संख्या यकिन गरेको भए गति सही हुन्थ्यो । घर भाडामा लगाएर खानेलाई कारबाही पनि गर्न सकिन्थ्यो । अब त केही पनि रेकर्ड नहुने भयो ।
विस्थापितहरूको खाद्यान्न व्यवस्थापन भएकै होला । घर बनाइदिने रकम पनि सरकारसँग पर्याप्त होला । बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था, अस्वस्थ परिवारको औषधि पानी उपलब्ध होला । यति हुँदाहुँदै पनि देशभरका ५० लाख मानिसलाई अब के गर्ने हो ? डर, त्रास, धम्की, पीडाले कति सताएको होला, अनुमान गर्दा मात्रै पनि कहाली लाग्छ । कतिपयको घरमा कुकुर मर्दा त सात दिन खाना बारिन्छ । सुकुम्बासीका घर भत्काइँदा के हाल भएको होला?
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा— ऐलानी वा सरकारी जग्गामा बस्ने अतिक्रमणकारी होइनन् । आफ्नो हुँदाहुँदै लोभले कब्जा गर्नेहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई कसैले रोकेको थिएन र छैन । यो पनि भन्छु— आजको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्र हुँदैन। उनीहरू सुकुम्बासी बस्तीमा कहिलेदेखि बसेका हुन्, त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो ? के काम गरेर थोरैतिनो सम्पत्ति जोडे भन्ने हेर्नु पर्छ। भूमिहीन त वास्तविक नेपाली हुन्, नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग नागरिकता छ, मतदाता नामावलीमा नाम छ। फरक यति मात्रै हो, जमिनको लालपुर्जा छैन। बैंकमा लालपुर्जा राखेर ऋण लिएका छैनन्। ऋण लिने पहुँच पनि छैन। यत्ति कुरा त सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
पहिले डोजर लगाएर लखेट्ने अनि ‘मेरो बा’, ‘मेरी आमा’ भन्दै पालमा राख्ने ? कस्तो दोहोरो चरित्र देख्नुपर्यो ? ६० दिनलाई आधार मानी वैशाखभित्र वा जेठसम्ममा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी काम गर्न पाएको भए राम्रो
हुने थियो। सरकारको कहिल्यै सुविचार पलाएन । जहाँ अन्याय-अत्याचारले सीमा नाघ्छ, त्यहाँ जनताकै ज्वालामुखी फुट्छ। त्यसलाई निभाउन समय र स्रोत बढी लाग्छ । सरकारले यो बुझोस् ।
अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन संशोधन भएको छ। वन ऐन २०७६ पनि संशोधन भएको छ । हरि रिजालको अध्यक्षतामा बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरियो । अब अर्को समिति वा कार्यदल बनाउने कहिले हो ? स्थानीय सरकार भू-शाखामा लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँचका कार्य भइसकेको छ । यसमा टेकेर अगाडि बढे केही होला। तर, पुराना सबै बेठीक भएकाले काम लाग्दैनन् भनेर अघि बढ्ने हो भने फेरि लगत लिन अर्को ५ वर्ष लाग्न सक्छ। काम जहाँ पुगेको छ, त्यहींबाट अघि बढाउनु उत्तम हुन्छ । सबै काम स्थानीय तहबाट नै हुने व्यवस्था मिलाइयो भने सहज हुन सक्छ।
७५३ वटै स्थानीय सरकारमा सत्यापन, प्रविष्टकरण, प्रमाणीकरण कार्यका आधारमा भूमिको अधिकारबाट वञ्चितहरूको पहिचान गरी जग्गा उपलब्ध गराइनु पर्छ। जग्गा उपलब्ध गराउँदा श्रीमान्-श्रीमती दुवैको नामबाट संयुक्त पुर्जा बनाउँदा महिला हिंसा कम हुने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । यसले जनतामा खुसी ल्याउँछ ।
आँसुका भेल त्यति बेला बग्छ, जतिबेला दुःख पीडा सहनै सकिंदैन, मन मान्दै मान्दैन र छाती भतभती पोलिरहन्छ । उठिबास भएका जनता किन नरोऊन् ? बास छैन, गाँस छैन, जीवनभरिको आम्दानी स्वाहा भयो अनि जाने कुनै ठाउँ छैन। तसर्थ, विस्थापितहरूको मध्यमकालीन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट योजना सम्बन्धित विस्थापित र तिनका संगठनका सदस्यसँग परामर्श गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । भूमिसहितको आवास नभई तिनलाई न्याय हुने छैन।
त्रासमा बाँचेकालाई पनि आश जगाउने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, मुक्त हलिया, हरुवा-चरुवा, कमैया–कमलरीलगायत सबै भूमिसम्बन्धी सवाललाई समेट्ने गरी अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरिनु पर्छ । भूमि समस्या समाधानमा बाधक बनेका भूमि, वन, निकुञ्ज लगायतका ऐन समस्या हल गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।
हामी विकल्पमा जानुपर्छ। स्थायी किसिमको घर निर्माण गरी खानेपानी, सडक, विद्यालय, विद्युत्, सार्वजनिक जग्गा, खेलकूद मैदान, शौचालयको सुविधासहित एक पटकका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नै पर्छ । वर्षैपिच्छे घर बनाउन सकिंदैन।
पार्क बनाएर मात्रै शहर सुन्दर हुने हाेइन। ओत लाग्ने ठाउँ पाएपछि पाे भूमिहीन नागरिक मुस्कुराउँछ । रोजगारी र आवासको व्यवस्था भयो भने मात्र उठिबासपछिको रुवाबास अन्त्य हुन्छ।
भनिन्छ, तनको चोट एकछिनमा हराउँछ, मनको चोट कहिल्यै मर्दैन । रुवाबास सधैंभरि रहन्छ । तसर्थ, विस्थापितको व्यवस्थापन होस् । देशभरिका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन होस्।
(दर्जी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
(हिमालखवरबाट)
