के फर्केला मधेश राजनीतिको रापताप ?

माघ १ गते हृदयेश त्रिपाठीको अग्रसरतामा संसद्भित्र र बाहिर रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच भएको छलफलमा ‘लुज एलाइन्स’ (खुकुलो गठबन्धन) बनाउने सहमति भएको बताइएको छ । माघ १० गते गजेन्द्रनारायण सिंहलाई स्मरण गर्दै नेताहरूले उक्त सहमतिलाई बल पुग्ने गरी मधेशी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा गरेका छन् । दुई सातायता मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच भइरहेको गठजोडको यी अभ्यास र प्रयत्न मिडिया–विमर्शको विषय बनेका छन् ।

यी विमर्शमा केही प्रश्नहरू उठेका छन् । जस्तो कि, यी दलहरूबीच यतिबेला नै किन मोर्चाबन्दी हुन लागेको हो ? यसको औचित्य के हो ? मोर्चाबन्दीका राजनीतिक आधार के–के हुन् ? यो मोर्चाबन्दी ठूला दललाई दबाब सिर्जना गर्न अथवा सत्ता बार्गेनिङका लागि हो कि मधेशका मुद्दाहरू बढाउन पनि हो ? मधेश आन्दोलनपछि यी दलहरूमा जुन रापताप थियो, के त्यो फर्केला ? गुमेको शक्ति र साख फर्काउने सर्तहरू के–के हुन सक्छन् ? यसबीच उठेका यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर यो लेख तयार पारिएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूबीचको मोर्चाबन्दीको प्रयासका मूलतः तीन कारण देखिन्छन् ।

पहिलो, यतिबेला पुराना–नयाँ, संसद्भित्र/बाहिरका मधेशकेन्द्रित दलहरू एकै ठाउँ उभिने साझा र मुख्य कारण बनेको छ, निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित ‘थ्रेसहोल्ड’ (न्यूनतम मत प्रतिशत) को सीमा । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले संसद्मा समानुपातिक चुनाव प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्वका लागि चाहिँ ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाउन खोजेपछि यी दलहरू एकै ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।

कुनै पनि दललाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका लागि मत प्रतिशतको यो सीमा १ दशमलव ५ हो । तर, अहिले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने भनेर सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेशसभाका लागि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

मधेशकेन्द्रित स–साना दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने आधार यही प्रस्ताव बनेको छ । मधेशी नेताहरूले यसलाई संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भनेर आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेका कतिपय नेताले बेलाबेलामा गर्ने दुई दलीय व्यवस्थाको वकालतले पनि यी दलहरूलाई सशंकित बनाएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणाली सुधारका मुद्दाहरू उठिरहँदा मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न नपाइने कानुनी प्रावधान नै बनाउनुपर्ने वकालतसमेत भइरहेको छ । यी सन्दर्भले मधेशकेन्द्रित दलहरूमा डरको मनोविज्ञान बढेको हो । यही मनोविज्ञान यो गठजोडको मुख्य कारण हो ।

दोस्रो, हुन त कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले सातबँॅदे सहमतिमा संविधान संशोधन अघि बढाउने भनिए पनि त्यसलाई महत्त्वका साथ बढाएको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले नै संविधान संशोधन नहुने र त्यो २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएर यो मुद्दा यतिबेला मुख्य प्राथमिकतामा नभएको जनाउ दिइसकेका छन् । अर्थात् सरकारले भन्दै आएको संविधान संशोधन सार्वजनिक खपतको विषय मात्रै बनेको छ । संविधान संशोधनलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य सरकारले थालेकै छैन ।

तैपनि, जसरी अहिले मुलुकमा संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका मधेश आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । यी मुद्दामा अनेक टीकाटिप्पणी र प्रश्न उठ्दै गर्दा ती राजनीतिक उपलब्धि गुम्ला कि भन्ने डरले पनि मधेशी दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनका विषयमा साझा मत बनाउन सक्लान्/नसक्लान्, त्यो आगामी दिनमा प्रस्ट हुँदै जानेछ । यद्यपि, अहिले मोर्चाबन्दीको प्रयासको अर्को कारण संविधान संशोधनको मुद्दा पनि हो ।

तेस्रो, यो मोर्चाबन्दीको प्रयासमा थप अर्को अन्तर्य हो, चुनावी सहकार्यको प्रयत्न । त्यसो त मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच जुटफुटका अनेक दृष्टान्त छन् । विगतका तिक्तताका कारण अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दलका कतिपय नेताबीच पानी बाराबारको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थाबाट कम्तीमा एउटै मञ्चमा देखापर्नु पनि उपलब्धि नै हो । तिक्तता, बोलचालसमेत नहुने परिवेशबाट एउटै मञ्चमा आउने जुन परिदृश्य बनेको छ, यसबाट अहिले नै चुनावी मोर्चाबन्दी भइहाल्छ वा पार्टी एकता नै हुन्छ भनेर अनुमान गर्न हतारो हुनेछ । यद्यपि, खस्किँदै गएको साख र शक्तिको पुनर्प्राप्तिका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरूले २०८४ को आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर पनि मोर्चाबन्दीको प्रयत्न थालेकाचाहिँ हुन सक्छन् ।

तर, के यी प्रयत्न सजिला छन् ? पटक–पटक विभाजित अनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूबीच सहकार्य सम्भव छ ?२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तीन पटक मधेश जाग्यो । तीन पटक भएका मधेश आन्दोलनले समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति आदि अग्रगामी राजनीतिक मुद्दा नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न योगदान गर्‍यो । तर, आज ती मुद्दाहरू बेवारिस बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मधेश आन्दोलनबाट जन्मेको नेतृत्व पटक–पटक सत्तामा त पुग्यो तर आज ती मुद्दाहरू बेवारिस बन्दै जाँदा त्यो आन्दोलनले जन्माएको नेतृत्व कहाँ छ ? १८ वर्षमा त्यो नेतृत्वले मधेशको मुद्दा स्थापित गर्न कुनै भूमिका खेल्न सक्यो वा सत्ता र भ्रष्टतन्त्रको एउटा साक्षी मात्रै बन्यो ? मोर्चाबन्दीका प्रयत्नहरू गर्दैगर्दा यी प्रश्नहरू पनि स्वाभाविक भएर आउँछन् ।

मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्ता, शक्ति सन्तुलनमा अहिले कमजोर छन् । झन् दुई ठूला दलकै सरकार बनेको अवस्थामा त मधेशकेन्द्रित दल हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन । ठूला दलले दिएको भागमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ, तिनको । जनमत र जनविश्वास गुम्दै जाँदा अनि सत्ता र शक्तिमा कमजोर भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू के अहिले आत्मसमीक्षा गर्न तयार भएका हुन् ? वा मोर्चाबन्दीका नाममा पुनः बार्गेनिङ पावर बढाउने मनसाय हो ? मोर्चाबन्दीको अभ्यास गर्दै गरेका नेताहरूले विगततिर फर्केर आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला भएन र ?

खासमा नेपाली राजनीतिमा मधेशको बलियो उपस्थिति भएको २०६३ को जनआन्दोलन पछि नै हो । यद्यपि मधेशी दलको उदय २००८ सालमै भएको थियो । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर वेदानन्द झाले नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरेका थिए । उनले नै हो, पहिलो पटक संगठित रूपमा मधेशका मुद्दा उठाएको । इतिहासका पाना पल्टाउँदा मधेश जनक्रान्तिकारी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आदि मधेशी दलहरूले मधेशका मुद्दा बढाउन खेलेको भूमिका स्मरण हुन्छ । तथापि, घनीभूत रूपमा नेपाली राजनीतिमा मधेशको आवाज बुलन्द भएको २०६३ को परिवर्तन पछि नै हो ।

२०४६ सालको भन्दा भिन्न चरित्र २०६३ सालको के थियो भने, यो आन्दोलनपछि सीमान्तकृत समुदाय पनि आफ्ना हक अधिकारका लागि उठ्न थाले । यो आन्दोलन संसदीय राजनीतिक शक्ति र हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादीबीचको सहकार्यको प्रतिफल थियो । र, तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध केन्द्रित थियो । आन्दोलनले लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गरेसँगै सीमान्तकृत तह र तप्का आफ्ना हकअधिकारका लागि जाग्न थाले र त्यसै क्रममा मधेशमा आन्दोलन भयो ।

२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानले मधेशका मुद्दा नसमेटेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनले मधेश विद्रोहकै रूप लिएपछि तत्कालीन संस्थापन मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार भएको थियो । संघीयतालगायत मधेशका मुद्दा अन्तरिम संविधानमै सम्बोधन भएपछि पहिलो मधेश आन्दोलन मत्थर भएको थियो ।

त्यो आन्दोलनको अगुवाइ गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम सुरुमा एउटा साझा मञ्च थियो, पछि राजनीतिक दलका रूपमा उदायो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने क्रममा मधेश पटक–पटक जाग्यो । त्यसक्रममा फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लगायतका दलहरू जन्मे ।

पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनअधिकार फोरम ५४ सिटसहित बलियो क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएको थियो । तमलोपाले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१ सिट हासिल गरेको थियो । दुवै दल राष्ट्रिय पार्टी बनेका थिए । मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएपछि कांग्रेस–एमाले जस्ता राष्ट्रिय पार्टी छोडेर मधेशकेन्द्रित दलहरू स्थापना गर्ने र संगठित हुने लहर नै चल्यो । चुनावबाटै पनि फोरम, तमलोपा बलियो क्षेत्रीय शक्तिमा रूपमा आए ।

त्यसपछिका दिनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूमा मुख्यतः चार चरित्र देखिए । जसले यी दलहरूप्रति मतदाताको विश्वास स्खलित हुँदै गयो । पहिलो, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, जोसँग पनि मिल्ने । सैद्धान्तिक, राजनीतिक पक्ष गौण, मुद्दा बेवारिसे तर सत्ताका लागि जे जस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार रहने प्रवृत्ति हुर्कियो ।

दोस्रो, सत्तामुखी चरित्र विकास भएकै कारण पार्टीहरूमा विभाजनकारी सोच र प्रवृत्तिको पनि विकास भयो । मधेशकेन्द्रित दलहरू दर्जनौं पटक विभाजित भएका दृष्टान्त छन् । नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा आदि मधेश आन्दोलनपछिका मुख्य पार्टी थिए तर ती पटक–पटक विभाजित हुन पुगे । अहिले त यी पार्टीहरूको न पुरानो परिचय बाँकी छ न त्यो आकार नै ।

तेस्रो, कुशासन र भ्रष्टाचार । हुन त कुशासन र भ्रष्टाचारबाट सम्पूर्ण देश नै आहत छ तर मधेश राजनीति यसबाट अझ ग्रसित छ । हालसालै मधेश प्रदेशका एक जना सांसद रहवर अन्सारीले प्रदेशसभामा पोखेको रोषबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, मधेश राजनीति यो रोगबाट कति ग्रसित छ भनेर । उनले हालै संसद्मा गरेको सम्बोधन भाइरल नै भयो । उनले भ्रष्टाचार र कुशासन बढेकोमा कति रोष प्रकट गरे भने, मधेश प्रदेशलाई ‘भ्रष्टाचारको रेडलाइट एरिया’ घोषणा गरौं भनेर व्यङ्ग्य गरे । मधेश प्रदेशमा व्यक्त उक्त रोषले दर्शाउँछ, मधेशी राजनीतिको विकृत यो पाटो ।

चौथो, सत्ताका लागि कहिले विदेशी शक्तिकेन्द्रको निर्देशन र इसारामा चल्ने, कहिले मुलुककै ठूला पार्टीबाट प्रयोग हुने प्रवृत्ति पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूमा बेसी नै छ । अहिले नै पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहँदा यो बाह्य शक्तिको इसारा र रुचिमा भइरहेको भन्ने बुझाइ पनि एकथरीको छ ।

पाँचौं, उपरोक्त यी प्रवृत्तिहरू फोरम, तमलोपा हुँदै विभाजन भएका २०६३ पछिका पुराना दलहरूमा मात्रै होइन, २०७९ को आमनिर्वाचनबाट ती दलका विकल्पमा उदाएका दलहरूमा पनि देखियो । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मधेशमा पछिल्ला समय उदाएका वैकल्पिक शक्तिहरू हुन् । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको अन्तरकहलले यो पार्टी पुरानाभन्दा भिन्न नभएको देखिइसक्यो ।

मधेश आन्दोलनले जन्माएका उपेन्द्र यादवमा सत्ताकांक्षा यति धेरै छ कि उनलाई आन्दोलन वा मुद्दासँग केही सरोकार छ भन्ने लाग्दैन । सिके राउत जुन अतिवादी धाराबाट आए, उनी विवादमुक्त होइनन्, यद्यपि चुनावी बाटोबाट उनको उदय भएसँगै उनीप्रति सहानुभूति र आस मधेशमा जागेको हो तर पछिल्ला दिनहरूमा उनी पनि निजी मामिला र चरित्रका कारण विवादमा छन् ।

यो पृष्ठभूमिमा मोर्चाबन्दीको प्रयासमा जुटिरहेको मधेशकेन्द्रित राजनीति कसरी अघि बढ्ला ? सन्देह हुन्छ । विगतमा पनि यी मधेशकेन्द्रित पार्टी र नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरेका नजिर नभएका होइनन् । विगतमा सत्तामा जानुपर्दा, सत्ता छोड्नुपर्दा, स्वार्थ मिल्दा, नमिल्दा, विभाजन र मोर्चाबन्दी गरेका कैयौं दृष्टान्त भेटिन्छन् । दोस्रो, आन्दोलन र सडक संघर्षका बेला मोर्चाबन्दी भएका छन् । तेस्रो, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको प्रावधानअनुसार, ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थापछि पनि साना मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच एकता गर्नैपर्ने दबाब थियो, त्यो गरेको नजिर छ ।

जस्तो कि, ०७४ मा तमलोपा, सद्भावना, राष्ट्रिय मधेशवादी पार्टी, तराई मधेश सद्भावना, फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्नुको मूल कारण त्यही थियो । अहिले पुनः प्रस्तावित ५ प्रतिशतको सीमाले मधेशकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दी गर्दै छन् । यो मोर्चाबन्दीले थ्रेसहोल्डको सीमा नबढाउन दबाब दिनेमै सीमित हुन्छ कि मधेशी राजनीतिका मुद्दाहरू पनि ब्युँताऊन सक्छ ? हेर्नु छ ।