- दुर्गा खनाल
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले गत असारमा सत्ता गठबन्धन गर्दा मुख्य उद्देश्य थिए– राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, मुलुकलाई आर्थिक गति दिने र संविधान संशोधन गर्ने । सरकार निर्माण भएको छ महिना बितिसकेको छ । सरकार जे उद्देश्यका लागि बनेको हो, त्यसअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
सत्तारूढ दलभित्रै यस्ता आवाज मुखर हुन थालेका छन् । जसको दबाब अहिले सरकारमा रहेका दलका मूल नेतृत्वमाथि परेको छ । उद्देश्य पूरा गर्नका लागि ६ महिना पर्याप्त त नहोला तर जग तयार गर्न भने यो अवधि कम होइन ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालका नागरिक राजनीतिक, आर्थिक र समसामयिक सामाजिक अवस्थाबारे कस्तो धारणा राखिरहेका छन् ? के नेपालले सही दिशा पक्रिइरहेको छ ? राजनीतिक र आर्थिक दिशाबारे नागरिक के सोचिरहेका छन् ? ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल’ ले गरेको राष्ट्रिय नागरिक मत सर्वेक्षणले यसको तथ्यगत तस्बिर देखाएको छ ।
जसमा मुलुकको राजनीतिले अझै सही दिशा नपक्रेको, आर्थिक अवस्थामा सुधार नभएको र नागरिकको सन्तुष्टिमा उल्लेख्य सुधार नभएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र बेरोजगारी निकै ठूलो समस्याका रूपमा रहँदा शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका शासकीय संस्थाहरूको विश्वासको तहमा पनि सुधार नभएको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
गत मंसिर १६ देखि पुस २७ सम्म सातै प्रदेश र ५२ जिल्लाका १९६ पालिकाका २१४ वडामा बसोबास गर्ने ३ हजार नागरिकसँग गरिएको प्रत्यक्ष भेटघाटसहितको अन्तर्वार्ताबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालका अध्यक्ष मधु आचार्यका अनुसार त्यसका लागि शिक्षा, आर्थिक अवस्था, उमेर, जात, धर्म, लिंगलगायतका समूह छुट्याएर जनसंख्याको अनुपातकै आधारमा उत्तरदाता छनोट गरिएको थियो ।
मिडियालगायतका क्षेत्रमा धेरैवटा सर्वेक्षण गरिरहेको सेयरकास्टले विगतमा पनि राजनीतिक, सामाजिक विषयमा पनि मत सर्वेक्षण गर्ने गरेको थियो । ‘विगतमा गर्दै आएका विषयसँग सम्बन्धित मात्रै होइन अहिले समसामयिक विषयमा पनि नागरिकको धारणा बुझ्ने कोसिस गरेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने,’ ‘हामीले तथ्यांक निकालेका छौं । यसको विश्लेषणचाहिँ हामीले गरेका छैनौं । आवश्यकताअनुसार विश्लेषण गरेर बुझ्न सकिन्छ ।’
पालिकाहरूले दिने सेवा र सामाजिक, राजनीतिक विषयमा सोधिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा नागरिकको धारणा कसरी प्रतिबिम्बित भएको छ त ? तथ्यमा हेरौं ।
राजनीतिक र आर्थिक दिशा कता ?
एउटा सरकार नबन्दै अर्को सरकारको खोजी हुने, सरकारले गति नलिँदै दलहरूबीच आन्तरिक बेमेल हुने र त्यसको असर समग्र प्रणालीमा पर्ने पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको नियमित कर्म जस्तो भइसक्यो । नागरिकले जे विषयमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन्, त्योभन्दा विपरीत गतिविधि हुँदा उनीहरूले चित्त बुझाउँदैनन् । जुन कुरा यो सर्वेक्षणमा सोधिएका केही प्रश्नमा आएको जवाफले पनि पुष्टि गर्छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ३ हजार उत्तरदातामध्ये ९८.५ प्रतिशत कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा चासो राख्नेहरू थिए । उनीहरूलाई सोधिएको नेपालको राजनीति सही वा गलत दिशामा गइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा ६८ प्रतिशत अर्थात् २,०४० जनाले राजनीति गलत दिशामा गइरहेको जवाफ दिएका छन् । १६ प्रतिशत अर्थात् ४८० जनाले मात्र नेपालको राजनीति सही दिशामा रहेको भनेका छन् । नेपालको राजनीतिलाई गलत दिशामा डोर्याउने मुख्य कारण भ्रष्टाचार, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, अस्थिरता, नातावाद, कृपावादलगायत हुन् ।
साढे ५४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार, ४२ प्रतिशतले कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुक गलत दिशामा गइरहेको जवाफ दिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण गलत दिशामा गइरहेको भन्नेको संख्या ३५ प्रतिशत छ । राजनीति गलत दिशामा छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशका छन् । यस्तो जवाफ दिनेमा ४५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका स्नातकदेखि माथि अध्ययन गर्ने मध्यम र निम्न मध्यम आय भएका व्यक्तिको संख्या ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसको अर्थ सचेत र शैक्षिक रूपमा अब्बल नागरिक राजनीतिको बाटो ठिक ढंगले अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका देखिन्छन् ।
राजनीति सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने १६ प्रतिशतले चाहिँ केलाई सकारात्मक मानेका छन् त ?
सही दिशामा छ भन्नेमध्ये ४० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास राम्रो भएको भनेका छन्, साढे १५ प्रतिशतले सेवा सुविधामा बढोत्तरी भएको र १० प्रतिशतले सामाजिक रूपमा प्रगति भइरहेको जवाफ दिएका छन् । राजनीति गलत दिशामा गइरहेको छ भन्ने बहुसंख्यक उत्तरदाताले आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार भइरहेको देखेका छैनन् ।
५३.८ प्रतिशतले आर्थिक अवस्था खराब हुँदै गएको भनेका छन् । २४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक अवस्था राम्रो बन्दै गएको जवाफ दिएका छन् । आर्थिक अवस्था खराब भनेर जवाफ दिनेमा पनि ४५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका स्नातकदेखि माथि अध्ययन गर्ने मध्यम र निम्न मध्यम आय भएका व्यक्तिहरूको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
यस तथ्यांकले राजनीतिको गलत दिशाको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यस्तै उत्तरदाताको क्लस्टर हेर्दा पनि जो बढी शिक्षित छ त्यो जमातले यो कुरा भनिरहेको छ ।
तत्कालको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था गलत र खराब दिशामा रहे पनि पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले नेपालको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ केही सकारात्मक संकेत देखिन्छ । ५०.५ प्रतिशतले पाँच वर्षअघिको तुलनामा केही सुधार भएको जवाफ दिएका छन् ।
मुलुकको समग्र स्थितिको सूचक खराब देखिए पनि नागरिकको व्यक्तिगत जीवन र परिवारको अवस्थामा पाँच वर्षअघि भन्दा अहिले सुधार आएको तथ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । करिब ५७ प्रतिशतले केही हदसम्म पाँच वर्षअघिको भन्दा अहिले सुधार भइरहेको बताएका छन् । बितेको पाँच वर्षमा कोभिड महामारीका कारण ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । अहिले राम्रो भएको जवाफले कोभिडको क्षतिलाई पनि पुर्ताल गरेर अगाडि बढ्न थालेको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
संविधान र निर्वाचन प्रणाली संशोधन कति आवश्यक ?
पछिल्लो सत्ता गठबन्धन निर्माण भएपछि सबैभन्दा बढ्ता चर्चा र बहसमा आइरहेको राजनीतिक मुद्दा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीको हो । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित हालको सत्ता गठबन्धन नै बनेको छ । भावी राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिलेको निर्वाचन पद्धति सुधार गरेर समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने तयारी पनि चलिरहेको छ । साना दल राजनीतिक अस्थिरताका कारक बनेको भन्ने भाष्य खडा गर्दै सत्ताको नेतृत्व गर्ने दुई ठूला दलले थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न लागेका छन् । यी घटनाक्रमलाई पनि पृष्ठपोषणका रूपमा काम गर्ने खालका तथ्य सर्वेक्षणले उजागर गरेको छ ।
२०७२ सालमा संविधानसभामार्फत लेखिएको संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे करिब ४७ प्रतिशतले पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । ससाना संशोधन आवश्यक छ भन्ने करिब १६ प्रतिशत छन् । यसको अर्थ करिब ६२ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
यसले संविधान संशोधनबारे राजनीतिक दलहरूले औंल्याएको आवश्यकता नागरिकको अपेक्षाअनुसारकै हो भन्ने तर्कलाई बल मिल्छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता छ भन्ने उत्तरदातालाई प्रादेशिक क्लस्टरबाट हेर्दा कर्णाली र मधेशका उत्तरदाताले बढी संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । कर्णालीका करिब ६९ र मधेशका करिब ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा कुनै न कुनै प्रकारको संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जातीय कलस्टरअन्तर्गत तराईका दलितमध्ये ७५ प्रतिशतले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । पहाडी ब्राह्मण क्लस्टरका करिब ७० प्रतिशत र मधेशी ब्राह्मण क्लस्टरका करिब ८३ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । संविधानका अहिलेका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउनेमा मधेशी र जनजाति समुदाय मात्र बढी हुन् भन्ने बुझाइलाई यो तथ्यले खण्डित गरेको छ । यसको अर्थ संविधान संशोधनको आवश्यकताको महसुस सबै क्लस्टरका नागरिकले गरेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
निर्वाचनसँग जोडेर एउटै व्यक्ति किन पटकपटक शक्ति र पदमा निर्वाचित हुने वा बसिरहने र चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गर्ने संस्कृतिबारे सर्वेक्षणमा प्रश्न गरिएको थियो । यसमा पनि रोचक जवाफ छन् । एउटै व्यक्ति पदमा बसिरहने र निर्वाचित भइरहने मुख्य कारण मत किन्ने वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने शैलीले काम गरेको तथ्य छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५२ प्रतिशतले मत किनेर वा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर निर्वाचित भइरहेको जवाफ दिएका छन् ।
उम्मेदवारको विगतको कार्यका कारण निर्वाचित भएको जवाफ दिने २४ प्रतिशत छन् भने उम्मेदवार वा पार्टीको निष्ठाका कारण निर्वाचित हुन्छन् भन्नेको संख्या २१ प्रतिशत मात्र छ । भोट किनेर वा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर जित्छन् भन्ने उत्तरदारतामध्ये मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिमका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यसको अर्थ तीन प्रदेशमा निर्वाचित हुँदा आर्थिक विषय प्रभावी हुँदोरहेछ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने आधार देखिन्छ ।
निर्वाचनमा हुने गठबन्धन संस्कृतिप्रति पनि यो सर्वेक्षणमा निकै ठूलो नकारात्मक तथ्य आएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ७५ प्रतिशतले गठबन्धन प्रायः अवसरवादी हुने र त्यसले दलको पहिचानलाई कमजोर पार्ने जवाफ दिएका छन् । चुनावी गठबन्धनले दलहरूबीच एकता र स्थिरता ल्याउँछ भनेर जवाफ दिनेहरू त १४ प्रतिशत मात्र छन् । स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्ने उत्तरदारतामध्ये ९० प्रतिशतले गठबन्धन गलत भनेका छन् । अशिक्षित उत्तरदातासमेत ६२ प्रतिशतले गठबन्धन ठिक होइन भनेका छन् । त्यस्तै, ४०–५९ वर्ष उमेर समूहका ८० प्रतिशतले गठबन्धनलाई रुचाएका छैनन् ।
चुनावअघि गठबन्धन गर्ने, परिणाम आउनेबित्तिकै अर्को दलसँग मिलेर सत्ता भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई नागरिकले रुचाइरहेका छैनन् भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ । यसले निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि दल र नेताको प्रवृत्तिमाथि सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
सुशासन, समस्या र सुधारका मुद्दा
सर्वेक्षणले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या र सुधारका प्राथमिकताबारे पनि केही तथ्य उजागर गरेको छ । अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या के हुन् भनेर सोधिएको प्रश्नमा ६१ प्रतिशतले बेरोजगारी भनेका छन् । ३० प्रतिशतले गरिबी र अभाव तथा करिब २७ प्रतिशतले बाटोघाटोको मर्मत भनेका छन् । करिब २५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारलाई मुख्य समस्या ठानेका छन् । नेपालीहरू अहिले स्वदेशमा कुन पेसामा बढी आकर्षित छन् भनेर सोधिएको प्रश्नमा पनि वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासन भन्नेको संख्या ७२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, नेपाली बिदेसिनुको मूल कारण के हो भन्ने पूरक प्रश्नमा पनि रोजगारीको अवसरको कमी भन्ने ८२ प्रतिशत छन् । यसले आप्रवासनको प्रवृत्ति र रोजगारीको समस्याको भयावह अवस्था चित्रित हुन्छ ।
संघीय सरकारले तत्काल सुधारका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयको पहिलो नम्बरमा भने मूल्यवृद्धि परेको छ । खान, बस्न, यातायात, शिक्षा, बिजुली, मोबाइल, इन्टरनेट, स्वास्थ्य सेवा र पिउने पानीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ भनेर जवाफ दिने साढे ६४ प्रतिशत छन् । सार्वजनिक सेवा र भौतिक पूर्वाधारको सुधारलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने करिब ४० प्रतिशत छन् । यसले सरकारले सुधारको थालनी नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएका सवालबाट गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
यी सबै कारणले नै सरकारी संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा स्थिर वा घटेको देखिएको हुन सक्छ । यो सर्वेक्षणमा सरकारी संस्थाको विश्वास बढेको, घटेको वा स्थिर छ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकार, संसद्, न्यायपालिका, पालिकाका मेयर, उपमेयर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक संस्थाहरूको सूची थियो । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशतले संघीय सरकारप्रतिको विश्वास घटेको बताएका छन् भने ४५ प्रतिशतले विश्वासको तह स्थिर रहेको जवाफ दिएका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत २० प्रतिशतले विश्वास घटेको र ४२ प्रतिशतले स्थिर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मिडिया र नागरिक संस्थाप्रति भने विश्वासको तह बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ५७ प्रतिशतले मिडियाको विश्वास बढेको भनेका छन् भने करिब ४८ प्रतिशतले नागरिक संस्थाप्रतिको भरोसा गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा करिब ८० प्रतिशतले आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्कसँग बोल्न वा लेख्न सक्छु भन्ने जवाफ दिएका छन् ।
यो तथ्यले स्वतन्त्रताको तह बढेको देखाउँछ । लैंगिक क्लस्टरबाट हेर्दा सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ५ सय १२ महिलामध्ये ७४ प्रतिशतले खुला बोल्न सक्छु भनेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ४ सय ४८ पुरुषमध्ये करिब ८५ प्रतिशतले निर्धक्क बोल्छु भनेका छन् । यसबाट देखिन्छ– महिला अझै आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रतामा पुरुषको दाँजोमा पुग्न सकेका छैनन् ।
