काठमाडौं, १२ कात्तिक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीक अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको लेखेको छ ।
'प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
एमालेको जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको 'आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन' भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, 'सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई अनुचित लेनदेनको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने ।' 
एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण हुने १० रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा निर्माण हुने भवन दान लिने र त्यसवापत गुरुङलाई अनुचित लाभ दिने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि उक्त जग्गामा कुनै कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।अन्तरिम आदेशका लागि रिट निवेदक तथा विपक्षीहरू एमाले र मीनबहादुर गुरुङलाई कार्तिक २६ मा छलफलमा बोलाएको छ ।
एमाले निर्वाचन आयोगमा दलको रुपमा दर्ता भई राजनीतिक रुपमा क्रियाशील रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन पालना गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
व्यवसायी गुरुङले दान दिने जग्गामा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले असोज २५ मा भवनको शिलान्यास गरेका थिए । उक्त कार्य कानुन विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ताहरू बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनलाई कार्तिक १ मा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका थिए । 'निवेदकहरूको हकदैया स्थापित हुन नसक्ने' रजिष्ट्रारको तर्क थियो ।
रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरू इजलासमा रिट निवेदन लिएर गएका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेशलाई बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । 'निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा ल्याइएको देखिएको र यससम्बन्धी निवेदन गर्ने हकदैया निवेदकहरूलाई हुने वा नहुने विषय इजलासको तहबाटै व्याख्या र निरुपण हुनुपर्ने देखिँदा यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट २०८१ कार्तिक १ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ,' न्यायाधीश श्रेष्ठले गत मंगलबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा दान दिने गुरुङ र दान लिने एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेको, गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको समेत उल्लेख छ । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा दान दिने व्यक्ति दोषी ठहर भएको र २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारमा २ करोड ४६ लाख धरौटी तिरेर मुद्दा खेपिरहेका आरोपीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको कार्यालय निर्माणका लागि दान लिनु स्वार्थ बाझिने निवेदनमा उल्लेख छ । 'सरकारवादी रहेको मुद्दाका आरोपी त्यही सरकार चलाइरहेको एमालेलाई हालको बजार मूल्यअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दिनु र एमालेले लिनु स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिन्न ?,' रिट निवेदनमार्फत प्रश्न उठाइएको छ, 'ललिता निवासको जग्गा लिएर फिर्ता दिएको भनेर जोगाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेको पार्टी, सरकार चलाइरहेको पार्टी र एकपल्ट पक्राउ परेर अझै मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबीच यसरी लेनदेन हुनु अनैतिक मात्रै हुन्छ कि गैरकानुनी पनि हुन्छ ? देशको दोस्रो ठूलो दल सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि त्यही दलको प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेपछि कानुनको शासन र सुशासनमा कस्तो असर पर्छ ?'
यो रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चको प्रारम्भिक बहसमै विपक्षी एमालेका कानुन व्यवसायीले प्रतिवाद गरेका छन् । एमालेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, इश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य र डिल्ली मैनाली तथा अधिवक्ताहरू धर्मराज रेग्मीले बहस गरेका छन् । बहस सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई कार्तिक २६ मा छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै, रिट निवेदनमा माग गरिएबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार, कारण र प्रमाण सहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरिएको छ।
कान्तिपुर।
