माओवादी र व्यवस्था परिवर्तन
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभिन्न देशमा सशस्त्र क्रान्ति र संघर्ष भएका छन् । उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्ध र बीसौं शताब्दीको मध्यसम्म विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ठूला क्रान्ति भएका छन् ।
सन् १८७१ मा श्रमजीवी मजदुर विद्रोहले पेरिस कम्युनको स्थापना, सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनको नेृत्वमा सम्पन्न अक्टोबर क्रान्ति, सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चिनियाँ जनवादी कम्युनिस्ट क्रान्ति र सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा चे ग्वेभारासहितको क्युबाली क्रान्ति यसका उदाहरण हुन् ।
माओवादीले त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, जनजीविका र सामाजिक–सांस्कृतिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । जातीय, लैंगिक, भाषिक, सामाजिक–सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य माओवादीको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो । त्यसैले ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा पारिएका महिला घरपरिवार छाडेर युद्धमा होमिए । उत्पीडिन र बहिष्करणमा पारिएका समुदाय ‘मुक्ति कि मृत्यु’ को कसम खाएर युद्धमैदानमा खटिएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनवादी गणतन्त्रवादी शक्ति माओवादीमै गोलबन्द भए । तथापि, युद्धबाट माओवादीले चाहेको व्यवस्था आउन सकेन । सात राजनीतिक दलसँग अन्तरिम व्यवस्थापिका र संविधानसभामा सहमति भएपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा धेरै मानिस मारिए, भौतिक संरचना ध्वस्त भए । आम नागरिकले भय र त्रासमा बाँच्नुपर्यो । तथापि, माओवादी आन्दोलनका कारण नेपाली समाजमा केही सकारात्मकपरिवर्तन पनि भए ।
नेपालको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । निरंकुश, जहाँनिया र सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य माओवादी आन्दोलनकै परिणाम हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सधैं विभेद खेप्नुपरेका कारण संघीय राज्यको माग मधेशी, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायले उठाउँदै आएका थिए । माओवादीले युद्धकालमै पहिचानमा आधारित संघीयताको अभ्यास गरेको थियो । राजनीतिक रूपमा माओवादी, मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायकै बलमा नेपालमा संघीय व्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भएको हो । यस प्रक्रियामा अन्य राजनीतिक पार्टीको सहमति थियो तर यी एजेन्डाको नेतृत्व अन्य पार्टीले गरेका थिएनन् ।
माओवादी आन्दोलनले समाजमा बलियोसँग जडा गाडेर रहेको पितृसत्ता, जात व्यवस्था र प्रभुत्ववादी सांस्कृतिक शक्तिलाई उथलपुथल पारिदियो । दलित, महिला, थारू, मुस्लिम र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकारको सवाललाई राजनीतिक रूपमा उठायो । सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्यले ऐतिहासिक रूपमै विभेद र बहिष्करण गरेका कारण क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार दिइनुपर्ने सवाल सशक्त रूपमा
उठ्यो । यसले सीमान्तीकृत समुदायको आन्दोलन र एजेन्डा स्थापित गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । यति मात्रै होइन, नेतृत्व स्थापित गर्नमा पनि माओवादी आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सायद उत्पीडित समुदायको अधिकारको सवाललाई माओवादीले राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा नउठाएको भए दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारूलगायत समुदायले अहिले प्राप्त राजनीतिक अधिकार स्थापित हुन कठिन थियो ।
यसरी हेर्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) आन्दोलनले उत्पीडित समुदायको सवाल, नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुका साथै राजनीतिक व्यवस्था रूपान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । यसैको परिणाम पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा विजयी गराए । माओवादीले गणतन्त्र, संघीय शासन व्यवस्थाको स्थापना, सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता स्थापनाको राजनीतिक नेतृत्व गरेको हो । अपूर्ण भए पनि राज्य पुनःसंरचनाको नेतृत्व गरेको माओवादी दोस्रो संविधानसभादेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । माओवादीको अधोगतिका विभिन्न कारण छन्, तीमध्ये केहीको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
अधोगतिको वेग
संविधानसभाको मुख्य लक्ष्य केन्द्रीकृत र एकाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु थियो । यसका साथै राज्यको पुनःसंरचना गरी आधारभूत वर्ग, उत्पीडित राष्ट्रको अधिकार स्थापित गर्नु थियो । गरिब, श्रमजीवी, महिला र उत्पीडित समुदायले न्याय, समानता र आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्था यसको केन्द्रमा थियो । तर, संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले समग्र आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेन ।
यतिसम्म कि निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएर जनताका आधारभूत जनजीविकाका सवाल हल गर्ने कुनै ठोस योजना निर्माण गर्न सकेन अर्थात् राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य नेतृत्व गर्ने पार्टीका हैसियतले परिवर्तित व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउने काममा माओवादी चुक्यो । समानुपातिक समावेशीकरण माओवादी र सीमान्तीकृत समुदायको आन्दोलनले प्राप्त गरेको अर्को उपलब्धि हो । तर, राजनीतिक सत्तामा रहेको एकल जातीय वर्चस्वलाई तोड्न र वास्तविक समावेशिताको अभ्यासका लागि कुनै ठोस पहल लिन माओवादीले सकेन । माओवादी पार्टीको मूल नेतृत्व, माओवादी नेतृत्व भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र सरकार सबैमा प्रभुत्वशाली समूहको दबदबा छ । समानुपातिक समावेशीकरणको अभ्यास प्रतिगमनतिरको यात्रामा छ । यस्तो गम्भीर सवाललाई माओवादीले पूरै अनदेखा गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपाली समाजका अर्थराजनीतिक अन्तरविरोध अहिले पनि हल भएका छैनन् । आर्थिक रूपमा चरम संकटतिर धकेलिएको छ । जनताका दैनिक जीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र जनताको जीवनलाई सहज बनाउने अर्थतन्त्रको मोडल निर्माण गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेन । पटक–पटक समाजवादको नारा लगाए पनि न कुनै समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न समाजवादी अर्थराजनीतिक प्रणालीको खाका नै प्रस्तुत गर्न सक्यो ।
राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण राजनीतिक पार्टीको मुख्य सत्व हो । कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिको विश्लेषणलाई महत्त्व दिन्छन् । तिनै विश्लेषणका आधारमा जनतालाई केन्द्रमा राखेर रणनीति र कार्यनीति अख्तियार गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । मूलतः अधिवेशनमा पार्टीको विचार, दृष्टिकोण र नीतिका सवालमा सबैभन्दा सशक्त बहस हुने गर्छ ।
तर, माओवादीले पार्टी कम्युनिस्ट वैचारिकीको जगमा उभिएको छ कि पुँजीवादी पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेको हो भन्ने विषयमा कतै बहस गरेको छैन । उसले पछिल्लो दशकमा देशको राजनीतिक अन्तरविरोध, आर्थिक संकट र सांस्कृतिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा कुनै ठोस दृष्टिकोण र विचार निर्माण गर्न सकेको छैन । विचार र दृष्टिकोणबाट स्खलित हुनु माओवादी अधोगतिको अर्को कारण हो ।
सत्ता र शक्ति प्राप्ति सबै राजनीतिक पार्टीको ध्येय हो । तर सत्तामा किन पुग्ने भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका सबैजसो पार्टी सत्तामा पुग्छन् तर तिनीहरू जनताका आधारभूत समस्या र सरोकार हलमा होइन, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् । जनताको छातीमा टेकेर सत्तामा पुगेका सबैजसो नेतृत्वले सत्ताको भर्याङ चढ्दाचढ्दै जनताको त्याग र बलिदान बिर्सिन्छन् । आफ्ना नातागोता, आसेपासे र स्वार्थ समूह तिनका केन्द्रमा हुन्छन् । पुँजीपति, बिचौलिया र लुटेरा तिनका वरिपरि हुन्छन् ।
यो सवालबाट माओवादी अछुतो रहेन । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीमा आबद्ध भएर गोली खाएका सहकर्मी पार्टी नेतृत्वको अपमानको सिकार भए तर दलाल र पुँजीपतिहरू पार्टी नेतृत्वको प्रिय बन्न पुगे । कुनै बेला श्रमिकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति धनाढ्य पुँजीपतिमा रूपान्तरित भए । कुनै बेलाका सम्मानित नेतृत्व भ्रष्टाचार र दलालमा परिणत भएका छन् । जनयुद्धको बेला पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेता/कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने पार्टीले अहिले भ्रष्टाचार र दलालीमा संलग्न नेताको संरक्षणमा भएभरको शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । माओवादीमा केही इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पनि नभएका होइनन्, तर एउटा पंक्ति पार्टीको केन्द्र होस् वा जनप्रतिनिधि वा कार्यकर्ता जनविरोधी गतिविधिमा छ तर उनीहरू कारबाहीमा पर्दैनन् । यसको अर्थ माओवादीभित्रको अराजकताले जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको स्पष्टै देखिन्छ ।
माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएका छन् कि छैनन् ? पार्टीले नै यो सवालमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको देखिँदैन । विशेषगरी गरिब, किसान, श्रमजीवी, महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्ति आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा थियो । जनयुद्धसँगै ती मुद्दाले राजनीतिक पहिचान पाउने र एक हदसम्म संवैधानिक र कानुनी अधिकार पाउने अवस्था बन्यो । संविधान र कानुनमा विभेद र बहिष्करण अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिए पनि वास्तविक जीवनमा उत्पीडित समुदायको मुक्ति भएको छैन ।
माओवादी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र उत्पीडित समुदायको वास्तविक मुक्ति अहिले पनि भएको छैन । विभेद, उत्पीडन र बहिष्करण कायमै छ । माओवादीले यस्ता उत्पीडित समुदायको मुक्तिको सपनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । उनीहरूले मुक्तिको सपनामाथि खेलबाड भएको महसुस गर्ने परिवेश बनेको छ । अन्ततः बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा माओवादी अग्रगामी रूपान्तरणको एजेन्डाबाट विमुखजस्तो देखिन्छ । माओवादीसँग अग्रगामी अर्थराजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको कुनै ठोस एजेन्डा छैन । एजेन्डा, विचार र दृष्टिकोणको अभाव माओवादीले जनविश्वास गुमाउँदै जानुको अर्को कारण हो ।
माओवादी आन्दोलनका क्रममा पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता जनतासँगै बसोबास गर्ने, जनताको सुखदुःखमा साथ दिने, विभेद र अत्याचारको घटनामा पीडितको न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने गर्थ्यो । तर, माओवादीले बिस्तारै जनतासँगको सम्बन्धविच्छेद गर्दै गएको छ । माओवादीसँग जनतासँग जोडिने नीति, दृष्टिकोण, कार्यक्रम शून्यप्रायः देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको सवाल अहिलेसम्म हल गर्न नसक्नु, आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको समस्या हल गर्न नसक्नु पनि माओवादीलाई संकटतिर धकेल्ने अर्को सवाल हो ।
सम्भावित असर
माओवादीको ओरालो यात्राले नेपाली समाजले अपेक्षा गरेको अग्रगामी रूपान्तरणलाई थप कमजोर बनाउँदै लैजाने सम्भावना देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादी र उत्पीडित समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुँदा संविधानको मस्यौदामा अग्रगामी सवाल समावेश भएका थिए ।
तर, दोस्रो संविधानसभामा माओवादी र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा उनीहरूका सवाल पनि कमजोर भए । राज्य पुनःसंरचना र समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा माओवादीले उठाएको थियो, जसमा सबै पार्टीले उत्तिकै स्वामित्व ग्रहण गरेका थिएनन् । त्यसैले ती एजेन्डा अन्य पार्टीको प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना कमजोर छ । विशेषगरी संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता माओवादी, प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र उत्पीडित समुदायको एजेन्डा थियो ।
सत्तामा हुँदा ती एजेन्डालाई माओवादीले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेन । संसारभरि बढ्दै गएको दक्षिणपन्थी प्रवाहसँगै यस्ता उपलब्धि पनि खोसिने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । संविधान संशोधन वा अन्य कुनै बहानामा संघीयतालाई थप कमजोर बनाउने, उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व घटाउने वा विभेद र बहिष्करणलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि माओवादीले नै लिनुपर्छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको एजेन्डालाई चर्कोसँग उठाउने तर वास्तविक रूपमा अर्थराजनीतिक रूपान्तरण नगर्ने प्रवृत्तिले माओवादीको ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
