नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको क्रियान्वयन एवम् कूटनीतिक उपस्थितिका लागि स्थापना गरेका विदेशस्थित नियोग सञ्चालनमा जति धनराशि खर्चेको छ, त्यसको तुलनामा मुलुकले प्राप्त गरेको प्रतिफल शून्य बराबर छ भन्दा हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ को मुख्य लक्ष्य राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन भनिएको छ । यसले तय गरेका आठ उद्देश्यमध्ये सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु आदि सनातन प्राथमिकताका अतिरिक्त आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु, विदेशमा पेसा व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदायको हित संरक्षण गर्नु र नेपालको ‘सफ्ट पावर’ लाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेका छन् ।
२०७५ सालमै ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति’ पनि सरकारले घोषणा गरेको थियो । यसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका १ सय ७८ मुलुकमध्ये दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति बनाइएका देशमा दक्षिण एसियाली देशका अतिरिक्त जापान, बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, रुस, क्यानडा र केही प्रमुख युरोपेली मुलुक छन् । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने औपचारिक घोषणा २०५० सालमा गरिएयता पनि परराष्ट्रविद्हरूले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन दिएका कम्तीमा चारवटा सुझाव प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् ।
दुर्भाग्य, नेपालका अरू धेरै नीति, रणनीति र सुझाव प्रतिवेदनहरूले जस्तो नियति भोगेका छन्, परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र राजदूत नियुक्तिका मापदण्ड पनि उसैगरी रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् । यसको कारक र कर्ता मुलुकमा मौलाएको छुद्र, तुच्छ एवम् स्वार्थप्रेरित सत्ता राजनीति नै हो । प्रत्येक पटक सत्ताका साझेदार वा समीकरण फेरिँदा अरू सबै काम छाडेर राष्ट्रिय महत्त्वमा काम गरिरहेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाइन्छ र ती पदहरूमा सत्ताको तावेदारी गर्ने नयाँ अनुहार नियुक्त गरिन्छ । यसमा राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू उत्तिकै दोषी र गैरजिम्मेवार छन् । यही कारण हो, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको हैसियत कतै पनि प्रदर्शित हुन छाडेको छ । यहाँका कूटनीतिक नियोगहरूमा भिसा आवेदन दिन जाने नेपालीले व्यहोर्नुपर्ने तिरस्कारपूर्ण व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा निस्कँदा नेपाली पासपोर्टधारीलाई गरिने हेयपूर्ण प्रश्नहरू यसकै परिणाम हुन् । नेपाली पासपोर्ट संसारका कमजोर पाँच मुलुकका पासपोर्टमध्ये पर्न थालेको छ ।
नेपालको मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, चिन्तन पद्धति, सामाजिक विविधता, भाषा–कला–साहित्य आदिको प्रवर्धन गर्ने ‘सफ्ट पावर’ मा आधारित कूटनीतिमार्फत राष्ट्रको हित प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्तावना त झन् हास्यास्पद साबित भइसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा नेपालको कूटनीतिक नक्सामा समेटिन बाँकी नै छ । दोहोर्याउनु परोइन, आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि राजदूतको नियुक्ति पाउने व्यक्ति मुलुकको अर्थतन्त्रका प्राथमिकता एवम् आवश्यकता र आफूले कूटनीतिक जिम्मेवारी लिएर जाने विकास साझेदार मुलुकले नेपाललाई गर्न सक्ने आर्थिक योगदान दुवै पक्षको विज्ञ हुनु न्यूनतम आवश्यकता हो । त्यस्तै ‘सफ्ट पावर’ मा आधारित कूटनीति सञ्चालनका लागि नियुक्ति पाउने कूटनीतिज्ञ एक प्रकारले दार्शनिक चिन्तकको हैसियत हासिल गरिसकेको व्यक्तित्व हुनुपर्छ । तर यी सबै अपेक्षा कोरा इप्सित विचार (विसफुल थिंकिङ) मात्रै प्रतीत हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । सत्ताको राजनीति यसलाई सुधार्नभन्दा बिगार्न उद्यत् छ र राजनीतिक दलहरूका लागि सत्ता फेरिनासाथ राजदूत फेर्ने निरन्तरको ‘उद्योग’ नै भएको छ । यो अर्थहीन र औचित्यहीन अभ्यासले मुलुकभित्र लज्जास्पद र अकर्मण्य बनेको राजनीतिको सग्लो प्रतिबिम्ब विश्वभरि परावर्तन हुने अस्वाभाविक परिस्थिति बनेको छ ।
किन फेरिरहने राजदूत ?
नेपाल अकारण आफ्ना राजदूत निरन्तर फेरिरहने बिरलै मुलुकमध्ये पर्छ । कुनै एउटा दल सरकारमा भएका बेला नियुक्त राजदूतहरू सत्तामा अर्को राजनीतिक दल प्रभावशाली हुनेबित्तिकै स्वतः राष्ट्रको हित गर्न अक्षम, अविश्वासिला र अयोग्य ठहर्याइने गरेका छन् । कतिसम्म भने, उही मित्र राष्ट्रको नेपालमा नियुक्त भएर आउने एउटै राजदूतको कार्यकालमा नेपालले त्यस मुलुकमा पठाएका राजदूतहरू चार वा पाँच पटकसम्म बदलिएका दृष्टान्तहरू छन् । यो सर्वथा अनावश्यक अभ्यास सिङ्गो कूटनीतिक समुदायमा ठूलो खिसीट्युरीको विषय त बनेको छ नै, नेपालले नियुक्त गरेका राजदूतलाई कसैले इज्जत नै नगर्ने र सबै मित्र राष्ट्रले आफ्नै नियोगहरूमा मात्रै निर्भर गर्ने एकोहोरो कूटनीति अब संस्थागत भएको छ ।
हरेकपल्ट सत्ता परिवर्तन हुँदा त्यो सत्ता परिवर्तनको औचित्य स्थापित गर्नकै लागि पनि मुलुकभित्र गर्नुपर्ने अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य छन् । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा मात्रै छैन, मन्दीको लामो चक्रतर्फ क्रमशः भासिँदै गएको छ । दुग्ध किसानहरू सडकमा छन् । लघुवित्त र सहकारी पीडितहरू न्यायका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौँ धाइरहेका छन् । संघीय संसद्मा प्रस्तुत अनेक आर्थिक महत्त्वका विधेयकहरू छलफलमै आउन सकेका छैनन् । विधायकहरू वार्षिक बजेट तथा आर्थिक विधेयकको छलफलमा समेत संसद् भवनमा कोरम पुग्ने गरी उपस्थित हुँदैनन् । यी विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नै जिम्मेवारीभित्रको, तात्कालिक सम्बोधनको एजेन्डासमेत बनाउन सकेका छैनन् । तर यी सबै काम छाडेर आफ्ना केही कार्यकर्तालाई आकर्षक सुविधा दिलाउने एकल उद्देश्यका साथ राजदूत फेर्ने हतारो भने सत्ताको प्राथमिकतामा सबभन्दा अगाडि पर्ने गरेको लामो समय भइसकेको छ । र, यस पटक फेरि त्यही दृष्टान्त दोहोरिएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू मात्र यसरी फेरिएका हुन् र परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त भएकाहरू फेरिएका छैनन् भन्ने तर्क दिएर यस्तो फेरबदलको औचित्य स्थापित गर्ने कसरतसमेत अक्सर हुन्छ । यथार्थ के हो भने, मुलुकको कूटनीतिमा अहम् महत्त्व राख्ने मुलुकहरूमा राजनीतिक नियुक्तिमै राजदूतहरू पठाइने गरेका छन् । यो स्वाभाविक हो । तर ती राजदूतहरूले नियुक्त भएर गएको एक या दुई वर्ष हुन नपाउँदै र कतिपय अवस्थामा बुझेको नियुक्तिपत्र लिएर सम्बन्धित मुलुकमा पदबहाली गर्नसमेत त्यहाँ नपुग्दै बर्खास्तगीको सूचना पाउने गरेका छन् । उनीहरूबाट ठूलो अपेक्षा कसरी राख्न सकिन्छ ?
अकूटनीतिक कसरत
कुनै सरकारले अत्यन्तै योग्य ठानेर आफ्नो मुलुकको दूत बनाएर पठाएको व्यक्ति यसरी हठात् फिर्ता गरिँदा तिनलाई ‘होस्ट’ गरिरहेको मुलुकले त्यो व्यक्तिले कुनै ठूलै कसुर वा बेइमानी गरेको रूपमा बुझ्ने आम कूटनीतिक परिपाटी छ । यस्तो कुनै चारित्रिक पतनको क्रियाकलाप नगरी अथवा परिवर्तित सत्तासँग कुनै ठूलो प्रत्यक्ष वैचारिक वा नीतिगत विमतिको स्थिति उत्पन्न नभई नेपालको शैलीमा पटक–पटक राजदूत परिवर्तन गर्ने अभ्यास संसारमा कतै छैन । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याएको त छैन नै, मुलुककै कूटनीति सञ्चालनलाई संस्थागत गर्ने र परराष्ट्र मामिलाको संस्थागत संस्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) लाई प्रभावकारी एवं परिणामदायी बनाउने कुरामा समेत ठूलो अड्चन खडा गरेको छ ।
राजदूतको त्यो सम्मानित पदमा नियुक्त भएकाहरू कुनै भगौडा अपराधीझैँ हतारहतार झिटीगुन्टा बाँधेर त्यहाँको सरकारका कूटनीतिक वृत्तका सरोकारवालासँग राम्ररी बिदावारी पनि नभई मुलुक फर्किने बाध्यता यसले सिर्जना गर्छ । बिदावारी हुन जानु पनि अत्यन्तै असजिलो र अस्वाभाविक परिस्थिति किन बनिदिन्छ भने आफूलाई अचानक किन फिर्ता गरियो भनेर त्यहाँ सोधिने प्रश्नको स्वाभाविक उत्तर उनीहरूसँग हुँदैन । र, यसरी पटकपटक छोटो समयमै फेरिरहने राजदूतलाई ती मुलुकहरूले कुनै मानसम्मान त दिँदैनन् नै, कूटनीतिक वृत्तमा त्यस मुलुकमा कार्यरत सबभन्दा वरिष्ठ राजदूतलाई ‘डिन’ को सम्मान दिने जुन परम्परा छ, त्यसमा नेपाल सहभागी हुन नपाउने सिर्जना नेपालको आन्तरिक राजनीतिले गरिदिएको छ ।
राजदूत नियुक्तिमा जतिसुकै मापदण्डको कुरा गरे पनि योग्यताको कदरभन्दा चरम राजनीतिक मनोमानी हाबी छ । जुन देशमा जुन प्रकारको विशिष्ट कूटनीतिक कौशल आवश्यक छ, त्यही क्षेत्रको प्रामाणिक योग्यता भएको, त्यहाँको राजनीतिक वृत्तसँग सहजै पहुँच बनाउने हैसियत राख्ने र मुलुकभित्र पनि बौद्धिक/चारित्रिक दृष्टिले पहिचान बनाइसकेको व्यक्तित्वलाई नियुक्ति गर्ने परम्पराबाट नेपालको सत्ता राजनीति धेरै पर पुगिसकेको छ । सायद यही कारण हो, नियुक्ति पाउनेहरू पनि जति दिन पाइन्छ, त्यति दिन यो आकर्षक जागिर खाने मानसिकताले नियुक्ति लिन्छन् र अपमानपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिँदा पनि लज्जा र हीनताबोधसमेत गर्न नसक्ने कोटिका छन् । नियुक्ति पाउनेहरूलाई सोझै अयोग्य घोषणा गर्न असजिलो छ । तर, यसरी नियुक्ति पाएर जानेहरूले मुलुकको हितमा सिन्को पनि नभाँची फर्कने र केही गर्ने क्षमता एवं इच्छाशक्ति भएकाहरूले समेत कुन बेला फिर्ता बोलाइने हो भन्ने भयका बीच कुनै उल्लेख्य प्रगति देखाउन सक्ने अवस्था बन्दैन ।
मन्त्रालयहरूमा कार्यरत हुँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम बढाएका र कतिपय अवस्थामा स्वार्थ लेनदेनको अंशियार बनेका पूर्वकर्मचारीहरूलाई राजदूत पद पुरस्कार दिने र त्यो नियुक्ति राजनीतिक कोटामा गर्ने अनौठो र विरोधाभासपूर्ण अभ्यास पछिल्लो समय बाक्लिँदै गएको छ । यसले शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरू स्वार्थका लागि आफ्नै कार्यकर्ताले पाउने नियुक्तिको अवसर कटौती गर्न कसरी उद्यत् छन् भन्ने त देखाउँछ नै, लामो समय कर्मचारीतन्त्रमा बसेर खासै केही देखिन लायक औसत कार्यप्रदर्शनीसमेत नगरेकाहरू नै चाप्लुसीकै भरमा राजदूत पद पाउन शक्ति केन्द्रहरूको फेरो लगाउने क्रम पनि उसैगरी बढेको छ ।
राजदूत नियुक्ति र बर्खास्तगीको यो चरम तदर्थवादी चक्रमा मुलुकले प्रत्यक्ष ठूलो आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपरिरहेको कुरा सतहमा त्यति देखिँदैन । हरेक पटक फेरिने राजदूतले आफ्नो परिवारसहितका लागि जाने, आउने खर्च र प्रत्येक पटक उसको बसोबास व्यवस्था मिलाउन भत्ताबापतको ठूलो रकम पनि मुलुकको ढुकुटीबाट अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, मुलुकको परराष्ट्र नीति र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने औजारका रूपमा रहेको कूटनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्न नसक्दा यस्तो अस्वाभाविक र लज्जास्पद परिस्थितिमा मुलुक आइपुगेको हो । राजनीतिक ईर्ष्या, प्रतिशोध र नेताका वरिपरिका केही मानिसलाई नेपाली करदाताको खर्चमा डलरमा जागिर खाने पुरस्कार दिनुबाहेक यस्तो फोहोरी अभ्यासको औचित्य र आर्थिक लागत कसै गरी पनि स्थापित गर्न सकिँदैन । सत्ता सञ्चालनमा ‘म्युजिकल चेयर’ खेलमा झैँ कुर्सीको छिनाझप्टी गरिरहेका राजनीतिक नेताहरूले आन्तरिक रूपमा जति नै अमर्यादित खेलोफड्को गरे पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन नदिने न्यूनतम आवश्यकतामा पनि सहमति गर्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । यसले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्रोत जुटाउनेदेखि आफ्ना वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनसम्ममा कुनै कोणबाट पनि सघाउँदैन । आफूलाई सधैं सर्वज्ञानी देखाउन उद्यत् रहने नेपालको राजनीतिक उच्च नेतृत्वलाई यो यथार्थ बोध नभएको पक्कै होइन । बोध भएको यथार्थविपरीत जानीजानी र दोहोर्याएर यस्ता निर्णय लिइनु स्वतः राष्ट्रघात हो ।
