सिरहा, १५ कार्तिक। नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी गरेको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
निःशुल्क रूपमा हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नविकरणमा शुल्क तोकेको प्रति सेन्टरले विरोध जनाएको हो। निःशुल्क रुपमा दर्ता र नविरकण हुँदै आएको अनलाईनको अव दर्ता शुल्क पाँच हजार र नवीकरण शुल्क दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ।
सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरले आज जारी गरेको प्रस विज्ञप्तीमा ‘प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशमै हुने दर्ता तथा नवीकरणलाई निरन्तरता दिँदै, संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो नहुँदासम्म अनलाइन तथा जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता तथा नवीकरणको काम हुनुपर्छ।’
‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएका कम्पनी, संस्था, फर्मले सरकारकै विभिन्न निकायमा राजश्व तिर्दै नवीकरण गर्नुपर्ने, अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणका लागि सूचना विभाग पुग्नुपर्ने, अनुगमनका लागि समेत सूचीकृत हुनुपर्ने लामो, झन्झटिलो तथा खर्चिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइनुपर्दछ; विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्क तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने र स्थानीय तहबाटै दर्ता तथा नवीकरणको कार्य हुने र अन्य सञ्चारमाध्यमजस्तै अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रावधानसहित छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई संशोधन गर्न प्रेस सेन्टर नेपालले माँग गरेको छ।
