फेरि ‘मास्टर’ बन्दा पाइने सम्मान र इज्जत सम्झिएरै पनि उनी मख्ख थिए । त्यसैले घरनजिकैको जनज्योति माविबाट एसएलसी सकेर सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए, सोही क्याम्पसबाट शिक्षा शास्त्र संकायमा स्नातक (बीएड) गरे ।
२०६५ मा बीएड तेस्रो वर्षको परीक्षा नजिकिँदै थियो । त्यही बेला लोक सेवा आयोगले वाग्मती अञ्चलका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो । विज्ञापनमा दलित समुदायबाट खरिदार पदका लागि एउटा कोटा तोकिएको रहेछ । त्यो बेला लोक सेवाका फारम जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट भर्ने चलन थियो, मंग्रातीले हुलाकबाटै फारम भरे । खरिदारको परीक्षा र बीएड तेस्रो वर्षको अभ्यास शिक्षणको समय जुध्यो । लोक सेवा छोडौं कि अभ्यास शिक्षण ? दुविधा चिर्दै लोक सेवा दिने निर्णय लिए । खोटाङ पुगेर परीक्षा दिएका उनको पछि खुला र समावेशी दुवैतर्फ नाम निस्कियो ।
२०६६ असारमा सोलुखुम्बुको बाकु गाविस सचिवका रूपमा पोस्टिङ भयो । करिब १५ वर्षअघि सोलुखुम्बुमा गाविस सचिवका रूपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका ३७ वर्षीय उनै मेखबहादुर मंग्राती हाल नेपाल सरकारको सहसचिव छन् । हालै पाँचथरबाट सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएका उनले सेवा प्रवेश गरेको ८ औं महिनामा नायब सुब्बा र १६ औं महिनामा अधिकृतमा नाम निकाले, त्यो पनि खुला र समावेशी दुवै समूहबाट ।
२०६६ मा खरिदार पदबाट सुरु भएको मंग्रातीको निजामती सेवा यात्रामा कहिल्यै ब्रेक लागेन । करिब १० वर्ष अधिकृतका रूपमा काम गरेपछि सहसचिवको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उनले हालसम्म जुन पदमा जागिर खाए त्यसका लागि कहिल्यै दोहोर्याएर परीक्षा लेख्न परेन । ‘२०७४ मा उपसचिव पदका लागि दिएको परीक्षामा भने वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा मात्रै छनोट भएको थिएँ, अर्को वर्ष सोझै सहसचिवमा नाम निस्केकाले उपसचिवको परीक्षा पनि दोहोर्याउन परेन,’ उनी सम्झिन्छन् ।
२०६६ असारमा खरिदार भएर गाविस सचिवको भूमिकामा गएपछि सोही माघमा नायब सुब्बा पदमा नाम निस्क्यो, अब उनको पोस्टिङ पुरातत्त्व विभागमा भयो । २०६७ कात्तिकमा शाखा अधिकृत पास भए । स्टाफ कलेजमा तीन महिनाको तालिमपछि गृह मन्त्रालयमा पोस्टिङ भयो । मन्त्रालयले उनलाई महोत्तरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला पठायो । मधेश आन्दोलनका कारण इलाका प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्ने अवस्था थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमै रहेर कार्यसम्पादन गरे ।
मंग्रातीले जिल्ला प्रशासन पााचथरमा सीडीओको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीका गुनासा आफैंले सुन्ने अभियान चलाए । उनको पहलमा नागरिकता र राहदानी फारममा लिइने मनपरी शुल्क नियमन भएको छ । प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए । योबाहेक उनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर गुनासा सुन्न थाले । सप्तरीको जनप्रशासन सुधार्न पनि आफूले हरदम प्रयत्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
२०६८ देखि २०७१ सालसम्म झन्डै तीन वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यसम्पादन गरे । त्यसपछि मोरङ जिल्ला प्रशासनमा सरुवा भयो । त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा २०७३ असोजसम्म काम गरे । ‘महोत्तरी, भोजपुर र मोरङका प्रशासन कार्यालयमा भिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा प्रशासन के हो ? र, सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा धेरै सिक्ने र बुझ्ने अवसर मिल्यो तिनै अनुभवले सीडीओका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सजिलो भएको छ,’ मंग्राती भन्छन् ।
मंग्रातीसँग स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर पनि काम गरेको अनुभव पनि छ । उनले २०७३ असोजदेखि फागुनसम्म डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरे । त्यसपछि करिब एक वर्ष ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । उनले २०७४ मा संसद् सेवातर्फ उपसचिव पदका लागि लिखितमा नाम निकाले पनि काम विशेषले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन भ्याएनन् । २०७६ मा दलित आयोगमा सरुवा भयो । त्यहीँ रहँदा सहसचिवको परीक्षा तयारी थाले । सहसचिवमा दलित कोटाबाट नाम निस्क्यो ।
स्टाफ कलेजमा पाँच दिनको तालिम लिएर मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा भयो । त्यहाँ १५ महिना काम गरेपछि पुनः गृह मन्त्रालय फर्के । डेढ महिनापछि २०७९ चैत १९ गते उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी लिएर पाँचथर आइपुगे । झन्डै १४ महिनाको पाँचथर बसाइपछि जेठ १७ गते उनी सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएका छन् । प्रजिअको जिम्मेवारी लिएर उनी पाँचथर आएको तीन महिना पुग्दै थियो । २०८० असार २ गते हेवा खोलामा ठूलो बाढी आयो । बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भयो ।
याङवरक, फालेलुङ र हिलिहाङका विभिन्न ठाउँमा लगाएका पुल बगे, मानिसहरू पहिरोका कारण खोचमा फसे । त्यो बेला च्याङथापु र फलैंचा जस्ता विकट ठाउँमा राहत पुर्याउन र फसेकालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न सक्रिय रूपमा खटे । ‘सायद गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा भिन्न भूमिकामा कार्यसम्पादन गर्दै अनुभव नबटुलेको भए त्यो महाविपद्सँग सामना गर्न निक्कै कठिन हुन्थ्यो । मातहतका प्रहरीसँगै नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आमनागरिकसँगको हातेमालोबाट पीडितको उद्धार र राहत सम्भव भयो,’ मंग्राती भन्छन्, ‘हेवा खोलामा बगेको पुल २९ दिनमा बन्यो, यिनलाई मैले उपलब्धिका रूपमा सँगालेको छु ।’
मंग्रातीका पिता साक्षर थिए, आमा भने निरक्षर । ‘बाआमाको इच्छा छोरो शिक्षक बनोस् नै भन्ने थियो, मलाई पनि शिक्षण पेसा मन पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर शिक्षाशास्त्रमै बीएडसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गरेको हुँ । खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका सबै परीक्षामा हात लागेको सफलताले जीवन यात्रा निजामती सेवामै रहने पक्का भयो ।’ कम बोल्ने र सोचेर निर्णय गर्ने स्वभावका मंग्रातीले निजामती सेवा प्रवेशपश्चात् जनप्रशासन र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका छन् । योसँगै उनले कानुनमा स्नातक गरेका छन् । ‘अब एमफिल गर्ने सोच छ तर प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेको छैन,’ उनले भने ।
निजामती सेवामा ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यद्यपि उनी आफैं उमेर हदसम्म जागिर खाने सम्भावना कम देख्छन् । ‘अबको ५–७ वर्षमा सचिवमा बढुवा हुन्छु, त्यसपछि सचिवमा ५ वर्ष र मुख्यसचिव भइयो भने ३ वर्षभन्दा धेरै जागिर खान पाइन्न, लक्ष्य मुख्यसचिवसम्म पुग्ने नै हो,’ मंग्राती भन्छन्, ‘अबको १५ वर्षपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । ५२–५३ वर्ष पुग्दासम्म मात्रै जागिर खाने सम्भावना देखेको छु ।’
मंग्रातीले जिल्ला प्रशासन पाँचथरमा सीडीओको भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीका गुनासा आफैंले सुन्ने अभियान चलाए । उनको पहलमा नागरिकता र राहदानी फारममा लिइने मनपरी शुल्क नियमन भएको छ । प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए । योबाहेक उनले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर गुनासा सुन्न थाले । सप्तरीको जनप्रशासन सुधार्न पनि आफूले हरदम प्रयत्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । जिल्ला प्रशासनमा रहँदा दैनिकजसो पासपोर्ट बनाएर अवसर खोज्दै बिदेसिने युवाहरूको ताँती देख्दा भने मन चसक्क दुख्ने गरेको बताउँछन् मंग्राती ।
‘सम्भावना नेपालमै छन्, लोक सेवाले खुलाएका कतिपय पदमा मान्छे नै पुग्दैनन्, केही समावेशीतर्फ प्रतिपर्स्धा कमै हुन्छ, परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण अंक प्राप्त गर्नेहरूको नाम स्वतः निस्कने सम्भावना रहन्छ, राम्रो मिहिनेत गर्ने विद्यार्थीले खुला र समावेशी सबै समूहमा नाम निकाल्छन्, तर लोक सेवा भिड्ने र प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने जनशक्ति दिनदिनै बिदेसिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुस्तक, पत्रपत्रिका पढ्ने, विचार र विवेचना हेर्ने बानी बसालौं, पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय र लेख अनिवार्य पढौं, लोक सेवाको विधि पद्धति बुझौं, यसो भयो भने नेपालमै ठूलो जनशक्ति व्यवस्थापन हुने ठाउँ छ, देशलाई श्राप दिँदै बिदेसिनु गलत हो, यसले एकदिन आफैंलाई आत्मग्लानि हुन सक्छ ।’ मंग्राती फुर्सदका समयमा कुनै न कुनै पुस्तक पढ्छन् । निरन्तरको अध्ययन र लगावले नै उनले यत्तिका सफलता हात पारेका हुन् ।
सरकारले २०६५ मा पहिलो पटक लोक सेवा आयोगमा निजामती प्रशासनलाई समावेशी बनाउने नीति लियो । त्यसपछि नेपालको निजामती प्रशासनमा समावेशी सिद्धान्तले मिहिनेत गर्नेहरूका लागि सम्भावनाका नयाँ ढोका खोलेको उनको अनुभव छ । ‘निजामती प्रशासनमा दिन प्रतिदिन आकर्षण घटिरहेको छ । अनन्तकालमा यसले देशको भलो गर्दैन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरिसक्दा युवाशक्ति विभिन्न बहानामा बिदेसिन पुग्छन्, यो देशका लागि घाटा हो । राम्ररी मिहिनेत गर्ने हो भने लोक सेवा र शिक्षक सेवा पास गर्न गाह्रो छैन,’ मंग्राती भन्छन्, ‘एक वर्ष राम्ररी पढ्नुभयो भने लोक सेवा पास गर्नुहुन्छ, मैले सानैदेखि सरकारी स्कुल पढें, ट्युसन र कोचिङ अहिलेसम्म गएको छैन, घरछेउको क्याम्पस पढें, मिहिनेत गरेअनुसार नतिजा पनि राम्रै आयो ।’
मंग्राती दलित समुदायका सदस्य हुन् । तर उनले लोक सेवा आयोगका परीक्षामा दलित र खुला कोटाबाट नाम निकाले । ‘प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेको दुवै समूहमा नाम निस्कन्छ अलि कम मिहिनेत गर्नेले कोटामा मात्रै भए पनि नाम निकाल्छन्, त्यसैले निजामती प्रशासन समावेशी बनेको हो,’ उनले भने, ‘लोक सेवा तयारी गरिरहेका जोकोहीले निराशाभन्दा आशा धेरै राख्नुपर्छ । अध्ययनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । तोकिएको पाठ्यक्रममा मात्रै सीमित बन्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नुपर्छ, लतमा फस्नु हुँदैन ।’
अहिले निजामती प्रशासनमा दलित समुदायका दुई जना मात्रै सहसचिव छन् । एक जना मंग्राती नै हुन् भने अर्का प्रदीप परियार । परियार हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनको अनुभवमा अझै पनि सार्वजनिक प्रशासनमा धेरै बेथिति छन् । सेवा जनमुखी हुन सकेको छैन । अधिकांश कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य बुझ्न सकेका छैनन् । भूगोल र पेसाको प्रकृतिअनुसार सेवासुविधा पर्याप्त छैन, निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुलाई धेरैजसोले जागिर खानु मात्रै सम्झन्छन् । यस्ता परम्परागत सोच त्यागेर आफ्नो कर्तव्यलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
बेलाबखत सार्वजनिक प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबले राम्रो गर्छौं भन्ने कर्मचारीको भावनामा ठेस लाग्ने गरेको मंग्रातीको बुझाइ छ । सरुवा र बढुवामा पूर्वाग्रही नभई कामको मूल्यांकन गर्दै राम्रोलाई प्रोत्साहन र कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएकालाई राम्रो बनाउन कार्यालय प्रमुखको भूमिका अपरिहार्य हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकले तिरेको करबाट संकलित राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिएर सेवालाई जनमैत्री बनाउन नसक्नु समग्र कर्मचारी प्रशासनको कमजोरी हो,’ मंग्रातीले भने, ‘त्यस्ता कार्यले सेवाग्राहीको भावनामा ठेस लागिरहेको हुन्छ, यसलाई सुधार्नु नै आजको प्रमुख चुनौती हो ।’
कान्तिपुरबाट।
