नयाँदिल्ली — एक दशकदेखि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शक्तिलाई लोकसभा चुनावको परिणामले लगाम लगाएको छ । मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लगातार दुई पटक बहुमत ल्याउन सफल भएका थिए । तर, यो चुनावमा भने मोदी र भाजपा नेताहरूले अपेक्षा गरेविपरीत परिणाम आएको छ ।
मोदीको लोकप्रियता र उनको ‘फेस भ्यालु’ को बलमा पुनः ठूलो बहुमतका साथ सत्तामा रहिरहने भाजपाको योजना असफल देखिएको छ । भारतको तल्लो सदन लोकसभामा भाजपा बहुमतभन्दा ३२ सिट टाढा रहनुले २०२४ को चुनावमा मोदीको जादुले काम नगरेको पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा भारतमा जताततै ‘मोदी–मोदी’ ब्रान्डिङ गरिएको थियो । उनीमाथि धार्मिक ध्रुवीकरण तथा अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि भेदभाव गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर त्यसका बाबजुद पनि उनको लोकप्रियता नघटेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए । समर्थकहरूले उनलाई ‘वैश्विक राजनेता’ को पगडी भिराएका थिए ।
‘नरेन्द्र मोदी– द म्यान, द टाइम्स’ पुस्तकका लेखक नीलाञ्जन मुखोपाध्याय २०२४ लोकसभा चुनावको परिणाम मोदीका लागि अहिलेसम्मको राजनीतिक करिअरमा पहिलो ‘पर्सनल’ झट्का भएको बताउँछन् । उनले २०१९ मा लोकप्रियताको ‘पिक प्वाइन्ट’ पुगेका मोदी त्यहाँबाट अब ओरालो यात्रामा झर्न थालेको टिप्पणी गरे । ‘मोदीको ग्यारेन्टी’ को नाराले जनताको पूर्ण समर्थन नपाएकोबाट उनको लोकप्रियता र छवि कमजोर भएको पुष्टि भएको मुखोपाध्यायको बुझाइ छ ।
दैनिक ट्रिब्युनका पूर्वसम्पादक एवं राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह चुनावी नतिजाले प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियतामा ह्रास आएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘१० वर्षयता लोकप्रियताको उचाइमा पुगेका मोदीको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावी नतिजाले सबैभन्दा नोक्सान कसैलाई भएको छ भने त्यो मोदीको इमेजलाई नै हो ।’
पार्टीले जित्दा सबै जस मोदीले लिँदै आएकामा पार्टीले कमजोर नतिजा ल्याउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी मोदीलाई नै जाने उनी बताउँछन् । मोदीको नेतृत्वमा पार्टीले दुई पटक राम्रो नतिजा ल्याएको र तेस्रो पटक खराब नतिजा ल्याएकाले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को नेतालाई अघि सार्दा राजनीतिक उचाइ बढ्ने उनले टिप्पणी गरे । ‘तर, त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दिनँ, मोदीले विकल्प दिने वा अर्को कसैले आफूलाई सार्ने स्थिति भाजपामा छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलहरूले दबाब बढाएको स्थितिमा भने भन्न सकिँदैन ।’
तर मोदी तथा भाजपाले ‘पोलिटिक्स टिम गेम’ हो भन्ने अवधारणाबाट हटेर एउटै खेलाडीलाई हरेक पटक खेल जितेर ल्याउने जिम्मेवारी दिँदा परिणाम सोचेजस्तो नआएको सिंह बताउँछन् । मतगणनालगत्तै आएको आधा दर्जन बढी एग्जिट पोलहरूले मोदीले भनेजस्तै एनडीए गठबन्धनले ३५० देखि ४०० सिट ल्याएको दाबी गरेका थिए । तर, नतिजामा भने भाजपा निकै खुम्चिएको छ । अघिल्ला दुई चुनावको तुलनामा यस पटक अझ बढी मतले मोदीले ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाबीविपरीत भाजपाले सरकार बनाउन चाहिने सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन । भाजपाको सरकार गठबन्धनका पार्टनर दलहरूमा निर्भर हुने स्थिति छ । आगामी दिनमा भाजपा बिहारका नेता नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड तथा आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडुको तेलुगु देशम पार्टीमाथि निर्भर रहनुपर्ने स्थिति आएको विश्लेषक सिंहले बताए ।
१९५० सेप्टेम्बर १७ मा गुजरातको सामान्य परिवारमा जन्मिएका नरेन्द्र मोदी युवा अवस्थाबाटै राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को छत्रछायामा हुर्केका हुन् । उनी आरएसएसको कुशल र सक्रिय कार्यकर्ता मानिन्छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिलाउनेमा पनि आरएसएसकै हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि आरएसएसका मुद्दाहरूलाई उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयाससमेत गर्दै आएका छन् । लोकलुभावन भाषा र आक्रामक वक्ताका रूपमा चिनिएका मोदीलाई आरएसएसले सन् १९८७ मा भाजपासँग जोडाइदिएको थियो । भाजपामा जोडिएको १३ वर्षमै उनी गुजरातको मुख्यमन्त्री भए । २००१ मा गुजरातमा आएको ठूलो भूकम्पमा २० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केसुभाइ पटेलले राजीनामा गरेपछि पार्टीले मोदीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । गुजरातको मुख्यमन्त्री भएयता उनी सत्ता र शक्तिबाट टाढा हुनुपरेको छैन । २००१ देखि २०१४ सम्म उनी मुख्यमन्त्री रहे । २०१४ मा देशको प्रधानमन्त्री भए ।
विपक्षी पार्टीबाट र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि मोदीको राजीनामाको माग बढेको थियो । सरकारमा रहेका सहयोगी दलहरूले पनि मोदीको राजीनामा मागिसकेका थिए । ती सबै परिस्थितिमा वाजपेयी पनि मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा पुगेका थिए । वाजपेयीले सार्वजनिक रूपमै मोदीलाई ‘राजधर्म’ निर्वाह गर्न सुझाएर आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका थिए । तर, वाजपेयी सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका आडवाणी मोदीले राजीनामा दिनु नपर्ने पक्षमा उभिए । जसका कारण आफूमाथि आएको राजनीतिक संकटबाट मोदी जोगिन सफल भए । उक्त घटनाका कारण अमेरिकाले २००५ मा उनलाई भिसा दिन इन्कार गरेको थियो । भाजपाको राजनीतिमा आडवाणी मोदीका गुरु मानिन्थे । आडवाणीले १९९० मा गरेको सोमनाथदेखि अयोध्यासम्मको रथयात्रामा मोदी सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा सहभागी थिए ।
तर, जसले राजनीतिमा स्थापित गर्दै लग्यो, राजनीतिक जीवन दान दिलायो तिनै गुरुलाई पछि पार्दै मोदी २०१४ मा भाजपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पुगे । सन् १९८० मा वाजपेयी र आडवाणीलगायतका नेताले भाजपाको स्थापना गरेका थिए । वाजपेयीपछि पार्टीमा प्रधानमन्त्रीका लागि स्वाभाविक दावेदार आडवाणी थिए । तर, २०१३ मा आडवाणीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मोदीले आफूलाई उभ्याए । २०१४ मा केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को सरकार थियो । मनमोहन सिंह लगातार दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा सरकारको भ्रष्टाचारका मामिलाहरू एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका थिए ।
सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेले यूपीए सरकारविरुद्ध थालेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चरममा थियो । त्यसले सरकारविरोधी माहोल निकै बनाएको थियो । खासमा त्यो भाजपाका लागि चुनाव जित्ने आधार बनेको थियो । वाजपेयीको नेतृत्वमा २००४ को चुनाव हारेपछि १० वर्षपछि पुनः भाजपाले अवसर पाउने वातावरण बनेको थियो । आडवाणीका अगाडि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको थियो । तर, मोदीमा बढेको महत्त्वाकांक्षा तथा आरएसएसको हस्तक्षेपले २०१४ को चुनावमा पार्टीले मोदीलाई प्रमुख प्रचारक र प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्यो । आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंहजस्ता मोदीभन्दा अगाडिका नेताहरू किनारामा पुगे ।
मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले राम्रो परिणाम ल्याउन सफल भयो । त्यही बेलादेखि मोदी राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियोसँग स्थापित भए । चुनावबाट कमजोर भएको विपक्षीलाई थप कमजोर बनाउन दल फुटाउने, भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने र थुन्नेजस्ता काम मोदी नेतृत्वको सरकार र भाजपाले गर्दै आएको छ । विपक्षीलाई मुद्दा लगाउन सरकारी जाँच एजेन्सीहरू प्रवर्तन निर्देशनालय र सीआईबीको दुरुपयोगको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अर्कोतिर, पार्टीभित्र पनि आफूभन्दा वरिष्ठ तथा समकालीन नेताहरूलाई किनारा लगाउँदै उनले आफूलाई विकल्परहित नेताका रूपमा उभ्याएका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा पार्टीभित्र वा सरकारमा मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने र उनीसँग मतान्तर गर्न सक्ने हैसियतमा कुनै पनि नेता देखिएका छैनन् । सरकार र पार्टी दुवै मोदीले चाहेअनुसार चल्दै आएको छ । तर, अब त्यस्तो स्थितिमा बदलाव आउन सक्ने ट्रिब्युनका पूर्वसम्पादक सिंहको बुझाइ छ । ‘पछिल्लो १० वर्ष सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरी मोदी जसरी सरकार वा पार्टीमा हाबी भए, अब त्यस्तो चल्दैन । गठबन्धनका दलहरूको सर्तका अगाडि मोदी आफ्नो रवैया फेर्न बाध्य हुन सक्छन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आफूसँग सहज बहुमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो सबै कुरा सहज हुँदैन ।’
लेखक तथा विश्लेषक मुखोपाध्याय मोदीमा एक्लै निर्णय लिने स्वभाव हाबी रहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री हुँदा होस् वा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको कार्यशैली निरकुंश देखिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अब उनको त्यही तरिकाले चल्न सम्भव हुन्न । गठबन्धनको सरकारमा जे पनि एक्लै गर्ने तरिकालाई उनले सजिलो हुने छैन । अब नयाँ भारतसँगै नयाँ मोदीको रूप पनि देखिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री रहँदा पनि मोदीले आफूलाई कट्टर हिन्दुवादीकै रूपमा चिनाउँदै आएका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि हिन्दु मतदातालाई भाजपाको पक्षमा ध्रुवीकृत गर्न मुसलमानविरोधी भाषण गर्नबाट उनी चुकेनन् । त्यसको फाइदा भाजपालाई भन्दा विपक्षीलाई पुगेको छ ।
उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालजस्ता राज्यमा मुसलमान भोट एकत्रित भएर एकै ठाउँमा गएको देखिएको छ । ‘हिन्दुहरू लिवरल हुन्छन् । १०/१५ प्रतिशत हिन्दु मतदाता मात्रै पोलराइज हुन्छन् । अधिकांश बाँडिन्छन्,’ सिंहले भने, ‘मुस्लिम भोट भाजपालाई त्यसै पनि जाँदैनथ्यो । तर, अघिल्लो चुनावहरूमा क्षेत्रीय र राष्ट्रिय दलका नाममा मुस्लिम भोट बाँडिन्थ्यो । यस पटक विपक्षी पनि एक भएको स्थिति तथा नभएको स्थानमा पनि जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई मुस्लिम भोट गएको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ इन्डिया गठबन्धनले पाएको छ ।’ खासगरी उत्तर प्रदेशको नतिजा भाजपाले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । भाजपाको ‘अबकी बार चार सय पार’ को नारा प्रत्युपादक भएको देखिन्छ । भाजपाका कतिपय नेताले चार सय सिट पाएको खण्डमा संविधान संशोधन गर्ने भाषण गरे । त्यसलाई विपक्षी दलले भाजपाले संविधान संशोधन गरी दलित तथा सीमान्तकृतलाई दिइएको आरक्षणको व्यवस्था हटाउने भन्दै प्रचारप्रसार गरे । जसका कारण भाजपाले उक्त समुदायको मत पाउन सकेन ।
तर विपक्षी खेमामा पूर्ण एकता हुन नसक्नुले भाजपालाई केही लाभ भने पुगेको छ । नितिश कुमारले विपक्षी गठबन्धन नछाडेको भए नतिजा अर्कै हुन सक्ने विश्लेषण पनि छ । अघिल्ला चुनावहरूमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु, किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु, सेनामा अल्पकालीन अवधिका लागि अग्निवीर योजना ल्याउनु, इलेक्टोरल बन्डको खुलासा तथा विपक्षी नेताहरूलाई निसानामा पार्ने र नियन्त्रणमा लिने कदमलाई मोदीले चाहेजस्तो परिणाम नआउनुका मुख्य कारण भएको सिंहले बताए ।
कान्तिपुरबाट।
