नयाँदिल्ली — एक दशकदेखि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शक्तिलाई लोकसभा चुनावको परिणामले लगाम लगाएको छ । मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लगातार दुई पटक बहुमत ल्याउन सफल भएका थिए । तर, यो चुनावमा भने मोदी र भाजपा नेताहरूले अपेक्षा गरेविपरीत परिणाम आएको छ ।
मोदीको लोकप्रियता र उनको ‘फेस भ्यालु’ को बलमा पुनः ठूलो बहुमतका साथ सत्तामा रहिरहने भाजपाको योजना असफल देखिएको छ । भारतको तल्लो सदन लोकसभामा भाजपा बहुमतभन्दा ३२ सिट टाढा रहनुले २०२४ को चुनावमा मोदीको जादुले काम नगरेको पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा भारतमा जताततै ‘मोदी–मोदी’ ब्रान्डिङ गरिएको थियो । उनीमाथि धार्मिक ध्रुवीकरण तथा अल्पसंख्यक मुसलमानमाथि भेदभाव गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । तर त्यसका बाबजुद पनि उनको लोकप्रियता नघटेको सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए । समर्थकहरूले उनलाई ‘वैश्विक राजनेता’ को पगडी भिराएका थिए ।
उनलाई साधारण मानिसभन्दा पनि अलौकिक क्षमता भएको व्यक्तिका रूपमा चिनाउन थालिएको थियो । मोदी स्वयंले चुनाव प्रचारका क्रममा ‘आफूलाई परमात्माले विशेष जिम्मेवारी दिएर पठाएको अनुभव गरेको’ अभिव्यक्ति दिएर अन्यभन्दा आफूलाई फरक देखाउने कोसिस गरेका थिए । सरकार तथा भाजपाको सम्पूर्ण संयन्त्र पछिल्लो दस वर्ष मोदीको ‘ब्रान्डिङ’ मा प्रशस्तै धन खर्चिंदै आएको थियो ।
‘नरेन्द्र मोदी– द म्यान, द टाइम्स’ पुस्तकका लेखक नीलाञ्जन मुखोपाध्याय २०२४ लोकसभा चुनावको परिणाम मोदीका लागि अहिलेसम्मको राजनीतिक करिअरमा पहिलो ‘पर्सनल’ झट्का भएको बताउँछन् । उनले २०१९ मा लोकप्रियताको ‘पिक प्वाइन्ट’ पुगेका मोदी त्यहाँबाट अब ओरालो यात्रामा झर्न थालेको टिप्पणी गरे । ‘मोदीको ग्यारेन्टी’ को नाराले जनताको पूर्ण समर्थन नपाएकोबाट उनको लोकप्रियता र छवि कमजोर भएको पुष्टि भएको मुखोपाध्यायको बुझाइ छ ।
मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएयता कहिल्यै कमजोर देखिएनन् । २०१९ को लोकसभा चुनावले उनको लोकप्रियता अझै बढायो । उनको १० वर्षे कार्यकालमा मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सूचकांकमा भारत खस्किँदै गयो । विपक्षी दलका कैयौं शीर्ष नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पठाइयो । विदेशी मिडियाहरूले मोदीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै समाचार र टिप्पणी लेखे पनि भारतीय मिडिया जगत मोदीका अगाडि नतमस्तक बन्दै आयो । मोदीमाथि प्रश्न उठाउने वा उनको आलोचना गर्ने साहस भारतको अधिकांश मिडियाले गुमाएको स्थिति छ । केन्द्रदेखि अधिकांश प्रदेशमा भाजपाले सरकार चलाइरहेका बेला मोदीको शक्ति क्षीण भएको छ ।
दैनिक ट्रिब्युनका पूर्वसम्पादक एवं राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह चुनावी नतिजाले प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियतामा ह्रास आएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘१० वर्षयता लोकप्रियताको उचाइमा पुगेका मोदीको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावी नतिजाले सबैभन्दा नोक्सान कसैलाई भएको छ भने त्यो मोदीको इमेजलाई नै हो ।’
पार्टीले जित्दा सबै जस मोदीले लिँदै आएकामा पार्टीले कमजोर नतिजा ल्याउँदा पनि त्यसको जिम्मेवारी मोदीलाई नै जाने उनी बताउँछन् । मोदीको नेतृत्वमा पार्टीले दुई पटक राम्रो नतिजा ल्याएको र तेस्रो पटक खराब नतिजा ल्याएकाले उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को नेतालाई अघि सार्दा राजनीतिक उचाइ बढ्ने उनले टिप्पणी गरे । ‘तर, त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दिनँ, मोदीले विकल्प दिने वा अर्को कसैले आफूलाई सार्ने स्थिति भाजपामा छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलहरूले दबाब बढाएको स्थितिमा भने भन्न सकिँदैन ।’
भारतको ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा मोदी नेतृत्वको भाजपाले अघिल्लो दुई चुनाव (२०१४ र २०१९) मा एक्लैले बहुमत ल्याएको थियो । २०१४ मा २८२ सिट र २०१९ मा ३०३ सिट हात पारेको थियो । सरकार बनाउन चाहिने सामान्य बहुमत २ सय ७२ सिट हो । भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को २०१४ मा ३३६ र २०१९ मा ३५२ सिट आएको थियो । लगातार दुई वटा चुनावमा पाएको मतबाट हौसिएका मोदीले यस पटक चुनावी नतिजाको लक्ष्य बढाएका थिए । भाजपा एक्लैले ३७० र एनडीएले ४०० सिट ल्याउने उनले लक्ष्य लिएका थिए । मोदीको ‘अबकी बार चार सय पार’ को नाराले भाजपामा सिंगो कार्यकर्ता पंक्तिलाई उत्साहित गरेको थियो । मोदीले उच्च महत्त्वाकांक्षा र जितको आत्मविश्वास देखाएका थिए ।
तर मोदी तथा भाजपाले ‘पोलिटिक्स टिम गेम’ हो भन्ने अवधारणाबाट हटेर एउटै खेलाडीलाई हरेक पटक खेल जितेर ल्याउने जिम्मेवारी दिँदा परिणाम सोचेजस्तो नआएको सिंह बताउँछन् । मतगणनालगत्तै आएको आधा दर्जन बढी एग्जिट पोलहरूले मोदीले भनेजस्तै एनडीए गठबन्धनले ३५० देखि ४०० सिट ल्याएको दाबी गरेका थिए । तर, नतिजामा भने भाजपा निकै खुम्चिएको छ । अघिल्ला दुई चुनावको तुलनामा यस पटक अझ बढी मतले मोदीले ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दाबीविपरीत भाजपाले सरकार बनाउन चाहिने सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन । भाजपाको सरकार गठबन्धनका पार्टनर दलहरूमा निर्भर हुने स्थिति छ । आगामी दिनमा भाजपा बिहारका नेता नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड तथा आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडुको तेलुगु देशम पार्टीमाथि निर्भर रहनुपर्ने स्थिति आएको विश्लेषक सिंहले बताए ।
१९५० सेप्टेम्बर १७ मा गुजरातको सामान्य परिवारमा जन्मिएका नरेन्द्र मोदी युवा अवस्थाबाटै राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को छत्रछायामा हुर्केका हुन् । उनी आरएसएसको कुशल र सक्रिय कार्यकर्ता मानिन्छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिलाउनेमा पनि आरएसएसकै हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि आरएसएसका मुद्दाहरूलाई उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयाससमेत गर्दै आएका छन् । लोकलुभावन भाषा र आक्रामक वक्ताका रूपमा चिनिएका मोदीलाई आरएसएसले सन् १९८७ मा भाजपासँग जोडाइदिएको थियो । भाजपामा जोडिएको १३ वर्षमै उनी गुजरातको मुख्यमन्त्री भए । २००१ मा गुजरातमा आएको ठूलो भूकम्पमा २० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केसुभाइ पटेलले राजीनामा गरेपछि पार्टीले मोदीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । गुजरातको मुख्यमन्त्री भएयता उनी सत्ता र शक्तिबाट टाढा हुनुपरेको छैन । २००१ देखि २०१४ सम्म उनी मुख्यमन्त्री रहे । २०१४ मा देशको प्रधानमन्त्री भए ।
मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री रहेका बेलामा फेब्रुअरी २००२ मा ठूलो धार्मिक हिंसा भएको थियो । गोधरामा भएको दंगामा एक हजारभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए । मोदीमाथि देशभित्र र बाहिरबाट मुस्लिम समुदायलाई सुरक्षा प्रदान नगरेको गम्भीर आरोप थियो । यद्यपि मोदीले उक्त आरोपको अदालतबाट मुक्ति पाइसकेका छन् । तर, देशभित्र र बाहिर त्यो घटनालाई लिएर उनीमाथि अहिलेसम्म प्रश्न उठ्दै आएका छन् । गोदरा हिंसाका बखत केन्द्रमा पनि भाजपाको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री थिए, अटलबिहारी वाजपेयी । मुसलमानहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको र मुख्यमन्त्रीले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपमा देशभित्र विपक्षी पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट मोदीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
विपक्षी पार्टीबाट र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि मोदीको राजीनामाको माग बढेको थियो । सरकारमा रहेका सहयोगी दलहरूले पनि मोदीको राजीनामा मागिसकेका थिए । ती सबै परिस्थितिमा वाजपेयी पनि मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा पुगेका थिए । वाजपेयीले सार्वजनिक रूपमै मोदीलाई ‘राजधर्म’ निर्वाह गर्न सुझाएर आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका थिए । तर, वाजपेयी सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका आडवाणी मोदीले राजीनामा दिनु नपर्ने पक्षमा उभिए । जसका कारण आफूमाथि आएको राजनीतिक संकटबाट मोदी जोगिन सफल भए । उक्त घटनाका कारण अमेरिकाले २००५ मा उनलाई भिसा दिन इन्कार गरेको थियो । भाजपाको राजनीतिमा आडवाणी मोदीका गुरु मानिन्थे । आडवाणीले १९९० मा गरेको सोमनाथदेखि अयोध्यासम्मको रथयात्रामा मोदी सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा सहभागी थिए ।
तर, जसले राजनीतिमा स्थापित गर्दै लग्यो, राजनीतिक जीवन दान दिलायो तिनै गुरुलाई पछि पार्दै मोदी २०१४ मा भाजपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पुगे । सन् १९८० मा वाजपेयी र आडवाणीलगायतका नेताले भाजपाको स्थापना गरेका थिए । वाजपेयीपछि पार्टीमा प्रधानमन्त्रीका लागि स्वाभाविक दावेदार आडवाणी थिए । तर, २०१३ मा आडवाणीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मोदीले आफूलाई उभ्याए । २०१४ मा केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को सरकार थियो । मनमोहन सिंह लगातार दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा सरकारको भ्रष्टाचारका मामिलाहरू एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका थिए ।
सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेले यूपीए सरकारविरुद्ध थालेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चरममा थियो । त्यसले सरकारविरोधी माहोल निकै बनाएको थियो । खासमा त्यो भाजपाका लागि चुनाव जित्ने आधार बनेको थियो । वाजपेयीको नेतृत्वमा २००४ को चुनाव हारेपछि १० वर्षपछि पुनः भाजपाले अवसर पाउने वातावरण बनेको थियो । आडवाणीका अगाडि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको थियो । तर, मोदीमा बढेको महत्त्वाकांक्षा तथा आरएसएसको हस्तक्षेपले २०१४ को चुनावमा पार्टीले मोदीलाई प्रमुख प्रचारक र प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्यो । आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंहजस्ता मोदीभन्दा अगाडिका नेताहरू किनारामा पुगे ।
मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले राम्रो परिणाम ल्याउन सफल भयो । त्यही बेलादेखि मोदी राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियोसँग स्थापित भए । चुनावबाट कमजोर भएको विपक्षीलाई थप कमजोर बनाउन दल फुटाउने, भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने र थुन्नेजस्ता काम मोदी नेतृत्वको सरकार र भाजपाले गर्दै आएको छ । विपक्षीलाई मुद्दा लगाउन सरकारी जाँच एजेन्सीहरू प्रवर्तन निर्देशनालय र सीआईबीको दुरुपयोगको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । अर्कोतिर, पार्टीभित्र पनि आफूभन्दा वरिष्ठ तथा समकालीन नेताहरूलाई किनारा लगाउँदै उनले आफूलाई विकल्परहित नेताका रूपमा उभ्याएका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा पार्टीभित्र वा सरकारमा मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने र उनीसँग मतान्तर गर्न सक्ने हैसियतमा कुनै पनि नेता देखिएका छैनन् । सरकार र पार्टी दुवै मोदीले चाहेअनुसार चल्दै आएको छ । तर, अब त्यस्तो स्थितिमा बदलाव आउन सक्ने ट्रिब्युनका पूर्वसम्पादक सिंहको बुझाइ छ । ‘पछिल्लो १० वर्ष सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरी मोदी जसरी सरकार वा पार्टीमा हाबी भए, अब त्यस्तो चल्दैन । गठबन्धनका दलहरूको सर्तका अगाडि मोदी आफ्नो रवैया फेर्न बाध्य हुन सक्छन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘आफूसँग सहज बहुमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्तो सबै कुरा सहज हुँदैन ।’
तस्बिरहरू : भाजपाको फेसबुकबाट
लेखक तथा विश्लेषक मुखोपाध्याय मोदीमा एक्लै निर्णय लिने स्वभाव हाबी रहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री हुँदा होस् वा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको कार्यशैली निरकुंश देखिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अब उनको त्यही तरिकाले चल्न सम्भव हुन्न । गठबन्धनको सरकारमा जे पनि एक्लै गर्ने तरिकालाई उनले सजिलो हुने छैन । अब नयाँ भारतसँगै नयाँ मोदीको रूप पनि देखिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री रहँदा पनि मोदीले आफूलाई कट्टर हिन्दुवादीकै रूपमा चिनाउँदै आएका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि हिन्दु मतदातालाई भाजपाको पक्षमा ध्रुवीकृत गर्न मुसलमानविरोधी भाषण गर्नबाट उनी चुकेनन् । त्यसको फाइदा भाजपालाई भन्दा विपक्षीलाई पुगेको छ ।
उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालजस्ता राज्यमा मुसलमान भोट एकत्रित भएर एकै ठाउँमा गएको देखिएको छ । ‘हिन्दुहरू लिवरल हुन्छन् । १०/१५ प्रतिशत हिन्दु मतदाता मात्रै पोलराइज हुन्छन् । अधिकांश बाँडिन्छन्,’ सिंहले भने, ‘मुस्लिम भोट भाजपालाई त्यसै पनि जाँदैनथ्यो । तर, अघिल्लो चुनावहरूमा क्षेत्रीय र राष्ट्रिय दलका नाममा मुस्लिम भोट बाँडिन्थ्यो । यस पटक विपक्षी पनि एक भएको स्थिति तथा नभएको स्थानमा पनि जित्न सक्ने उम्मेदवारलाई मुस्लिम भोट गएको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ इन्डिया गठबन्धनले पाएको छ ।’ खासगरी उत्तर प्रदेशको नतिजा भाजपाले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । भाजपाको ‘अबकी बार चार सय पार’ को नारा प्रत्युपादक भएको देखिन्छ । भाजपाका कतिपय नेताले चार सय सिट पाएको खण्डमा संविधान संशोधन गर्ने भाषण गरे । त्यसलाई विपक्षी दलले भाजपाले संविधान संशोधन गरी दलित तथा सीमान्तकृतलाई दिइएको आरक्षणको व्यवस्था हटाउने भन्दै प्रचारप्रसार गरे । जसका कारण भाजपाले उक्त समुदायको मत पाउन सकेन ।
तर विपक्षी खेमामा पूर्ण एकता हुन नसक्नुले भाजपालाई केही लाभ भने पुगेको छ । नितिश कुमारले विपक्षी गठबन्धन नछाडेको भए नतिजा अर्कै हुन सक्ने विश्लेषण पनि छ । अघिल्ला चुनावहरूमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु, किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु, सेनामा अल्पकालीन अवधिका लागि अग्निवीर योजना ल्याउनु, इलेक्टोरल बन्डको खुलासा तथा विपक्षी नेताहरूलाई निसानामा पार्ने र नियन्त्रणमा लिने कदमलाई मोदीले चाहेजस्तो परिणाम नआउनुका मुख्य कारण भएको सिंहले बताए ।
कान्तिपुरबाट।
