- कृष्ण खनाल
एकसट्ठी किलो सुनकाण्डको उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै नेकपा एमालेका कारण ३७ दिनसम्म अवरुद्ध संसद् गत साता बुधबारदेखि सञ्चालन हुन थालेको छ । संसद्मा के विषयमा छलफल भयो, निर्णय के भयो भन्नेभन्दा पनि बैठक चल्नु नै ठूलो समाचार भएको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्षले केही खास विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन, आफ्नो दृष्टिकोण र अडानलाई सशक्त बनाउन बैठकमा अवरोध गर्न सक्छस यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यस्ता क्रियाकलापको प्रतीकात्मक महत्त्व हुन्छ । एमाले मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, मधेशकेन्द्रित लगायत सबै दलले सदनमा यस्तो गतिविधि गरेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा देखिएको सरकारी व्यवहारमाथि शंका उठ्नु स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै पार्टीका भएकाले कृष्णबहादुर महरा र छोरालाई प्रमाण नपुगेको भनेर प्रहरीले छानबिनको दायरामा नल्याउने स्थिति बन्यो । सत्ता गठबन्धनले भित्री कोठामा गनगन गर्नेबाहेक संसद्मा अवाज उठाउने स्थिति बनेन । त्यस अर्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्वतन्त्र कानुनी आयोगको माग राख्नु अस्वाभाविक थिएन । तर विगतका अनुभवलाई हेर्दा, स्वतन्त्र भनिए पनि यो आयोग पार्टीगत प्रतिष्ठा–तुष्टिभन्दा बढी केही होला भनेर पत्याउन सकिन्न ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयनमा भएको संविधान अतिक्रमण रोक्न न्यायपालिकाले उही कुरामा दुईदुई पटक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था पर्यो । हिजो जे भनेर केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट अपदस्थ गर्नुपरेको थियो, उही कुरा अहिले सत्ता गठबन्धनले दोहोर्याएको छ । यो मात्र होइन, पार्टी विभाजन सम्बन्धी गलत अध्यादेश, सांसदको तजबिजी विकास, नेताको जिल्लामुखी बजेट विनियोजन लगायत कैयौं विषयमा पुरानै प्रवृत्ति अझ खराब रूपमा दोहोरिएको छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायप्रति कार्यपालिकाको अटेर र वक्रदृष्टि बढ्दो छ । राज्य भनेको कार्यपालिका, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र केही प्रभावशाली मन्त्रीहरूको आदेशरूपी सिटीजस्तो भएको छ ।
मलाई थाहा छ, राजनीतिको बाटो सजिलो छैन, अनेक अप्ठ्यारा आइपर्छन् । धेरै आदर्श र सिद्धान्त पनि सम्झौतामा पुग्छन् । सिद्धान्तका कुरा गर्दागर्दै पनि व्यवहारसम्मत एउटा बाटोमा सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ । तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ । नेपालका प्रमुख दलहरूले त्यो सीमा नाघ्न थालेका छन्, नाघेका छन् । उनीहरूले सत्तालाई भ्रष्टाचार, अनियमितता र संगठित अपराधको स्थल बनाएस त्यसकै सरक्षणको दौडधुप नै राजनीति हो भन्ने भान पर्न थालेको छ । ६१ किलो सुन, ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी प्रकरणहरू त्यसका ज्वलन्त दृष्टान्त हुन् । प्रहरीसँग यस्ता अरू धेरै प्रकरणका फाइल छन्, यसमा शंका छैन । तिनलाई नखोल्ने, खोले पनि कहिले र कता लक्षित हुने गरी भन्ने कुरा राजनीतिक सत्ताका सञ्चालकहरूको तजबिजमा निर्भर छ । केन्द्रीय जाँचबुझ ब्युरो भनिए पनि त्यसले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आशयभन्दा स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्तैन । अन्यथा यसअघि किन रोकिए नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासका फाइलहरू ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालले फेरि संसदीय राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गर्न थाल्यो । २०१६–१७ सालमा अठार महिनाको संसदीय काल कस्तो थियो, अब इतिहासमा मात्रै छ । २०४६ सालयता, खास गरी २०४८ सालको चुनावदेखिको कुरा गर्ने हो भने, ज्ञानेन्द्रकालका चार वर्षबाहेक नेपालमा पछिल्लो संसदीय अभ्यास निरन्तर छ । २०६३ सालको आन्दोलनपछिका अन्तरिम संसद् र संविधानसभा कालमा पनि सरकारको स्वरूप मूलतः संसदीय नै थियो । नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरू एमाले होस् वा माओवादी, प्रायः सबैले केही सैद्धान्तिक मतलाई कायम राखे पनि संसदीय राजनीतिलाई अंगीकार गरेका छन् । निरंकुश शासनसत्ताबाट फालिएका राणा होऊन् वा राजावादीहरू पनि आआफ्ना
राजनीतिक दलका माध्यमले यो अभ्यासमा छन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, हिजोका पञ्च सबै संवैधानिक संसदीय प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेका छन्स प्रक्रियाबाटै बाहिरिएका छन् । सतहमा हेर्दा, नेपालमा संसदीय अभ्यासले संस्थागत विकास गरेको छैन भन्न मिल्दैन ।
अहिलेको समस्या प्रणालीको होइन, न सिद्धान्तकै । मुख्य कुरा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलको लय मिलिराखेको छैन । किन उनीहरूको व्यवहार असंगतिपूर्ण र अन्तरविरोधी भइरहेको छ रु हामीले अपनाएको प्रणालीमा सरकार अर्थात् कार्यपालिका भनेको संसद्को उपज हो । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा निर्वाचित हुने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सरकारलाई जननिर्वाचित भनिन्छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी त हुनैपर्यो । तर संसदीय लोकतन्त्रका पछिल्ला मान्यता र अभ्यासमा सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, हाम्रा दलहरू मतदाताप्रति उत्तरदायी छैनन् । चुनावका बेला ‘जनता जनार्दन’ भनेर भोटका लागि केही मीठा कुरा गरे पनि मतदाता त पार्टीका पिछलग्गू, नेताले जे भन्यो–गर्यो त्यसको अनुमोदन गर्ने मात्र हुन् भन्ने परेको छ । पार्टीका अभ्यासहरू त्यस्तै छन् ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संविधानसभासहित सातवटा आम चुनाव र संसदीय अभ्यासका बावजुद हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको व्यवहार सरकार र संसद् दुवैतिर असंगत मात्र बढ्दो छ । चित्त बुझाउने ठाउँ कमै छ । आफ्ना घोषित राजनीतिक उद्देश्यका लागि लामो संघर्ष गरेका खास गरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीकै व्यवहार किन यस्तो हुन्छ रु संविधानसभाबाट बनाइएको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि मात्रको कुरा गर्ने हो भने पनि स्थिति अझ विसंगतिपूर्ण भइरहेको छ । पहिलो चुनावपछि गठित संसद्को आधा कार्यकालमा त्यस्ता विसंगतिहरू चरमचुलीमै पुगे । संसद्को असंवैधानिक विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दुईदुई पटक हस्तक्षेप गर्नुपर्यो । ‘यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ’ भन्दै नाम तोकेर परमादेश जारी गर्नुपर्यो । दोस्रो चुनावपछि गठित यो संसद्ले पनि सत्ता हेरफेरबाहेक खासै गति लिन सकेको छैन । संघीय मात्र होइन, प्रदेश संसद्को हालत पनि उस्तै छ ।
संविधानले नेपाललाई ‘समाजवाद–उन्मुख राज्य’ भनेको छ । यसले सरकारलाई प्रगतिशील र समतामूलक अर्थ–सामाजिक नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्न बाटो खोलेको छ । लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका न्यूनतम मर्यादाभित्र बसेर त्यस्ता नीति ल्याउन सकिन्छ, कानुन बनाउन सकिन्छ । तर पूर्वप्राथमिक विद्यालयदेखि चर्को वर्गीय विभेदको उदाहरण बनेको शैक्षिक संरचनामा केही परिवर्तनकारी विधेयकको उच्चारण गर्दा नै सरकार हच्किनुपर्यो । संसद्को चुनाव भयो, तर त्यसले सरकारलाई बलियो मतादेश दिन सकेको छैन । संसद्मा बहुमत भनेको केही मुठीभर नेताहरूको तिकडमबाजी र निजी लाभहानिको हिसाबकिताब मात्र भएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा बन्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीले कुन आत्मविश्वासमा काम गर्ने रु संघ मात्र होइन, कुनै पनि प्रदेशको सरकारले गणितको प्राविधिकताबाहेक शासनाधिकारको राजनीतिक हैसियत पाउन सकेको छैन । सरकारले काम गरेन, बजेटै खर्च भएन भनेर कराउनुको म कुनै अर्थ देख्दिनँ ।
हाम्रा केही सैवैधानिक बाध्यता छन् । जुन चुनाव प्रणाली हामीले अपनाएका छौं, त्यसले पार्टीहरूको सत्ता र विपक्षको ध्रुवीकरण माग गर्छ । तर यो ध्रुवीकरण केही नेताबीच गोप्य कोठामा लेनदेन र रकमी तमसुक होइन, खुला र सार्वजनिक समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसलाई तोड्ने पक्षलाई जनताले अर्को चुनावमा दण्ड दिने मतदाता संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । केवल सत्तामा पुग्न र जोगाउन तेस्रो, चौथो, पाँचौं दललाई सरकारी नेतृत्व बाँडचुँड गर्नु अप्राकृतिक राजनीति हो र यसले संविधानमै अन्तर्ध्वंस गर्छ । अहिलेको राजनीति त्यही बाटोमा छ । किन नहुने कोशी प्रदेशमा पहिलो ठूलो दल एमालेले एउटा निश्चित अवधि ९कम्तीमा आधा कार्यकाल० सरकारको नेतृत्व गर्न रु हामी दलहरूको अस्थिर चरित्रका कारण अल्प समयमै चुनावमा जान सक्तैनौं । त्यसमाथि त्यहाँ संवैधानिक प्रक्रियामा घात भएको छ । राजनीतिले बाटो बिराउन थालेपछि न्यायालयले रोक्नु त संविधानभित्रकै काम हो । न्यायालयले नरोक्ने हो भने अन्य शक्तिले ठाउँ पाउँछन्, त्यो जो पनि हुन सक्छ । छिमेकीको भूमिका त प्रस्टै छ, यो वा त्यो दल कुनै बाँकी छैनन् । सबैलाई त्यही फेरो चाहिएको छ, राष्ट्रवादको जति दुहाइ दिए पनि ।
नेपालमा मात्र होइन, युरोप र अमेरिकाका केही अभ्यासबाहेक एसिया, अफ्रिकाका अधिकांश देशमा पार्टी नेतृत्व निरंकुश र सामन्ती शैलीकै छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यसँग राजनीतिक दलहरू एकाकार हुन सकिराखेका छैनन् । नेपालमा त फालिसकेको राजतन्त्रलाई अझै संविधान र राजनीतिक दलको विकल्पका रुपमा हेर्ने मानसिकता छ । दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन, भ्रष्टाचार र राज्यकोषको दुरुपयोगका कारण संवैधानिक प्रणालीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सामन्ती र एकतन्त्रीय पुनरुत्थानका आवाजहरू बढ्न थालेका छन् । यसको अर्थ संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचना ९लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता, संसद् आदि० प्रति जनताको लगाव कम भएर होइन, संसद् र सरकारमा पुग्ने प्रमुख भनिएका दलहरूको व्यवहारका कारण जनतामा निराशा बढेको हो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल भनेको पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू बसेर आआफ्ना गुटका मानिसको व्यवस्थापन अर्थात् लाभ र सुविधाको बाँडफाँट होइन । गुटगत आधारमा भागबन्डा गरिने सदस्यताको झुन्ड पनि होइन । कांग्रेसमा अहिले ८ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन्स एमालेमा ८ लाख ५५ हजार, माओवादीमा ७ लाख ५० हजार । यी तीनवटै पार्टीले अर्को चुनावसम्म झन्डै दोब्बर हुने गरी सदस्य बढाउने घोषणा गरेका छन् । नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सदस्य ४ लाख पुर्याउने कुरा गरेको छ । दलहरू यी मात्र होइनन्, अरू पनि छन् । यस्तै अनुपातमा सबै दलको सदस्यता वृद्धि गर्ने हो भने नेपालमा कोही स्वतन्त्र मतदाता बाँकी रहनेछैन अथवा पार्टीमा झुठा सदस्यताको पुलिन्दा मात्र रहनेछ । आजको सूचना प्रविधिको युगमा सदस्यताको यस्तो होड अनावश्यक मात्र होइन, हास्यास्पद पनि हो । यस्तै, संसदीय प्रणालीमा जनताप्रति उत्तरदायी दलीय नेतृत्व भनेको अमूर्त कुरा होइन । यो संसद्को गणितीय जोडघटाउमा सीमित विषय होइन । आम चुनावमा अभिव्यक्त लोकप्रिय मतका आधारमा पार्टी नेतृत्व फेरबदल हुने परम्परा पार्टीले विकास गर्नु जरुरी छ । संसदीय दल र पार्टी नेतृत्व एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । यसलाई पृथक् गर्दा विसंगति र विभाजन बढ्न सक्छ ।
केही दशकयता बेलायतले विकास गरेको पार्टी नेतृत्वका केही दृष्टान्त मननीय छन् । संसद् ९हाउस अफ कमन्स० मा बोरिस जोन्सनको नेतृत्वमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको सुविधाजनक फराकिलो बहुमत थियो । तर जब शासकीय आचारसंहिता उल्लंघन गरेर आफ्नै कार्यालयमा आयोजित भोजहरू ९पार्टीगेट स्क्यान्डल० मा सहभागी भएको समाचार बाहिर आयो, जोन्सनको नेतृत्व विवादित भयो । उनको नेतृत्वप्रति पार्टीभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव भयो । अविश्वासका पक्षमा ४० प्रतिशत सदस्य मात्रै थिए । संसदीय दल र पार्टी संगठन दुवैमा उनको पूर्ण बहुमत थियो । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको व्यवहारले पार्टी अलोकप्रिय भएको र अर्को चुनावमा मतदाता समर्थन घट्ने आकलन पार्टीले गर्यो । उनले नेताबाट राजीनामा गरे । उत्तरदायी नेतृत्वको यो एउटा उदाहरण हो । हाम्रा पार्टीहरूमा भोट जति घटे पनि नेतृत्वको विकल्प सोच्नै सकिन्न । एउटै व्यक्तिको निरन्तरताका लागि पार्टीका विधिविधानहरू पनि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छन् । विसंगति र विरोधाभासको मुख्य स्रोत नै यही हो ।
गत वर्ष बेलायतमा सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनको समाचार सबैले सुनेको हुनुपर्छ । कन्जर्भेटिभ होस् वा लेबोर, बेलायतमा संसदीय दलको नेतृत्वका लागि निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेताको चुनाव सांसदहरूको मतमा मात्र सीमित छैन । कन्जर्भेटिभ पार्टीका १ लाख ६० हजार सदस्यले पनि मतदान गरे । लेबोर पार्टीमा पनि हाउस अफ कमन्सका सदस्यका अतिरिक्त अन्य सदस्य र पार्टीमा आबद्ध समाजवादी संगठन तथा ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले समेत नेतृत्व चयनमा मतदान गर्छन् । पार्टीमा नेतृत्वको आन्तरिक लोकप्रिय आधार सुरक्षित गर्ने उपाय हो यो । यसरी निर्माण हुने नेतृत्वले आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सक्छ । गुटगत मानमर्यादा र व्यवस्थापनमा अलमलिनुपर्दैन । हामीले ठ्याक्कै यही नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर नेतृत्वको चयनलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ, मतदाताको चाहनालाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ । त्योभन्दा पनि आफ्नो आचरण र निर्णय विवादित भएपछि पद छाड्ने नैतिक संस्कार बसाल्नुपर्छ । न्यायालयले नै दोषी ठहर गरेपछि त सजायको भागी हुनुपर्छ, आफ्नो नेता भनेर बचाउ गर्ने होइन ।
कान्तिपुरबाट।
