महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ यस पटक पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५,७५८ सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ समेत व्यतीत भैसकेको छ र पछिल्लो प्रतिवेदनमाथि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल कहिले तय गरिने हो, यकिन भन्न सकिन्न । सामान्य अवस्थामा पनि महालेखा परीक्षकको यो वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा चौथो वर्ष अर्थात् २०८०/८१ लागिसक्ने देखिन्छ । नियमित प्रक्रियामा काम हुँदासमेत यस्तो अवस्था देखिन्छ भने कतिपय मन्त्रालय र निकायका बेरुजुहरूमाथि वर्षौंसम्म सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन बाँकी पनि छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण हो- एक आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण अर्को आर्थिक वर्ष पनि बितेपछि प्रारम्भ गर्ने अभ्यास ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ र प्रदेशका सरकारी कार्यालय एवं स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी निकायको बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् लेखापरीक्षण अंकको १.७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ७ अर्ब ४८ करोड अर्थात् २.५० प्रतिशत, संगठित संस्थाको १४ अर्ब १९ करोड अर्थात् ६.८९ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४३ अर्ब ९० करोड अर्थात् ४.१८ प्रतिशत बेरुजु छ । गत वर्षसम्मको बेरुजुु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडमा फर्छ्योट र समायोजन भएको ५० अर्ब २९ करोड घटाई चालु आर्थिक वर्षमा थप भएको १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बाँकी देखिन्छ । राजस्व बक्यौताको रकम निरन्तर रूपमा बढेर ३ खर्ब १२ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी राफसाफ गर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड छ ।
कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा २९.३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६०.५१ प्रतिशत र पेस्की बेरुजुको हिस्सा १०.१६ प्रतिशत छ । असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा हालसम्मकै उच्च हुनु चिन्ताको विषय हो । पेस्की बेरुजुमध्ये म्याद ननाघेको ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्कीलाई गत वर्षदेखि बेरुजुमा नदेखाउने नीति अनुरूप समावेश गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले बेरुजुको अंक कम भएको छ भने पेस्कीको हिस्सासमेत घटेको देखिएको छ । विगतमा जस्तो यो रकमलाई पनि समावेश गरिएको भए बेरुजुको अंक कहालीलाग्दो देखिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको बेरुजु/बक्यौताको अंक करिब ९० अर्ब रहेकामा ५९ औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ८२९ अर्ब रुपैयाँ फर्छ्योट गर्न बाँकी देखिनुले वित्त व्यवस्थापनमा अराजकता मौलाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, कुल बेरुजुमा सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनको जिम्मा लिने अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ४०.२८ प्रतिशत हुनु चिन्ताजनक मात्र नभई यसलाई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यस मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गरिएको रकमको अंकसमेत अत्यन्त ठूलो छ । यसको कारण र प्रवृत्तिको निर्मम ढंगले खोजी हुनु जरुरी छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुल बेरुजुको करिब ८९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । लेखापरीक्षण गरिएको अंकका तुलनामा संगठित संस्थाहरूको सबैभन्दा बढी ६.८९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासनको अवस्थाबारे बेग्लै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु हुनु र यो तहको बेरुजु प्रतिवेदनमाथि संघ र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता स्वायत्त निकायमा छलफल गर्ने व्यवस्थासमेत नहुनुले स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहीको स्तर निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।
कुनै निकाय वा मन्त्रालयको बेरुजुमाथिको छलफलमा भाग लिन लेखा–उत्तरदायी अधिकृतको हैसियतमा सम्बन्धित मन्त्रालय निकायको सचिव सार्वजनिक लेखा समितिमा जाउन्जेल अपवादबाहेक तीनचार जना सचिवको समेत फेरबदल भैसकेको हुन्छ । आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीहरूसमेत सरुवा भई अर्को निकायमा गइसकेका हुन्छन् । यसले गर्दा बेरुजु असुल फर्छ्योट गर्ने व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पदीय आधारमा जिम्मेवार हुने अवस्था छ । अर्थात्, जसको पालामा बेरुजु कायम भएको हो उसलाई भन्दा सो पदमा वर्तमानमा को छ उसैलाई जवाफदेही तुल्याउने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा पदीय जिम्मेवारी वहनबाहेक बेरुजु फर्छ्योट गर्न नैतिक बन्धन नहुने हुँदा त्यति चासो रहने देखिँदैन । अमुक कार्यालयमा रहँदा बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने, अर्को कार्यालयमा गएर त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याई पदीय रजगजमा रमाउने र विगतका बेरुजुहरूलाई पछिल्ला पदाधिकारीहरूबाट फर्छ्योट गराउने प्रवृत्ति रहेसम्म बेरुजुको दुश्चक्रबाट उम्कन कठिन हुन्छ । बेरुजुलाई सम्बद्ध कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र अन्य सुविधासँग आबद्ध नगर्ने हो भने यही प्रवृत्ति दोहोरिरहनेबाहेक केही हुन सक्दैन । बेरुजुप्रतिको जवाफदेही मूलतः प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा रहने भए पनि राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पदाधिकारीलाई वित्तीय पाटोमा समेत जवाफदेह तुल्याउनुपर्छ । यसबारे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ मा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेमा बेरुजु न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान हुने थियो । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेरुजु बाँकी हुने जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेकाले केही हदसम्म भए पनि बेरुजु फर्छ्योट गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
महालेखापरीक्षकले निकायको छनोटका आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सकिएपछि सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसको अर्थ हो- चालु वर्षको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तत्कालै गर्नुपर्छ । तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । सम्बन्धित व्यक्तिलाई समयमै जिम्मेवार बनाउन कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको आशंका वा जोखिम देखिए चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालै लेखापरीक्षण गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु सामयिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । तर यसो नभई एउटा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अर्कोमा लेखापरीक्षण गर्ने र त्यसपछिको अर्को वर्षमा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढाउनमा मलजल गरेको छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ‘हट स्टोभ रुल’ वा ‘फलाम तातेको बखत पिट्दा आकार लिन्छ’ भनेझैं आर्थिक अनियमितता भएकै बखत सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेह तुल्याउन सामयिक लेखापरीक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो । यसो गर्न सकेमा हरेक वर्ष आइरहने विभिन्न प्रकृतिका घोटालाहरूलाई महालेखापरीक्षकले तत्कालै गर्ने लेखापरीक्षणमार्फत वास्तविक स्थितिको सार्वजनिक गरी आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दा बेरुजु र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
महालेखापरीक्षकले वित्तीय वा परिपालना, कार्यमूलक, वातावरणीय, सूचना प्रविधि, विधि विज्ञान आदि प्रकारका लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यीमध्ये वित्तीय वा परिपालना लेखापरीक्षण मूलतः प्रक्रियामुखीका रूपमा चिनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणमा ५,७५८ निकायको वित्तीय, छवटा कार्यमूलक, एउटा परिपालना, एउटा वातावरणीय, एउटा विशेष र तीनवटा सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा वित्तीय पक्षमा जोड दिइनुले, महालेखापरीक्षकसमेत यसै विषयमा केन्द्रित हुनुले नेपालको सरकारी लेखा परीक्षण मूलतः प्रक्रियामुखी र दोहोरोपनामा सीमित बन्दै आएको छ । नतिजाको कसीमा मुद्राको मूल्य परीक्षण गरिने एवं मितव्ययिता, कार्य दक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा गरिने कार्यमूलक लेखापरीक्षण वर्षभरि जम्मा ६ वटा मात्र हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा दशकौंसम्म एउटै प्रकृति र रकमको बेरुजु दोहोरिरहने र विगतकै ढाँचामा अंक परिवर्तन हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिएकाले बेरुजु कायम गर्ने वा त्यसमाथि कारबाही गर्ने–गराउने सबै पक्षको काम गर्ने तौरतरिका र शैलीमा पुनरवलोकन जरुरी छ । सरकारी लेखापरीक्षणमा नवीन अवधारणा, आधुनिकता भित्रिन बाँकी नै छ ।
बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र वा म्याद थप भएको भए सो समयभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको कारबाही कडाइका साथ गरेमा प्रारम्भिक चरणमै फर्छ्योट भई वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको अंक कम हुँदै जान्छ ।
लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा नियमित गराई फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुन्छ । यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेमा बेरुजु स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । बेरुजु रकम असुलउपर गर्न नसकिएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके बेरुजु न्यूनीकरणमा समस्या हुने देखिँदैन ।
आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी कारोबार गर्ने र हरेक निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने–गराउने हो भने बेरुजुमा आधा कमी आउन सक्छ । बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन मूल्यांकन समितिलाई लक्ष्य तोकी बेरुजु असुल फर्छ्योटका लागि समयबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाई काम गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई संघीय संसद् र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिमा समयमै छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफल गुणस्तरीय बनाउन सदस्यको छनोटदेखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न आयाममा सदस्यहरूलाई व्यापक तालिमसम्ममा विचार पुर्याउनुपर्छ । स्थानीय तहको बेरुजु सम्बन्धमा, आर्थिक कारोबारमा संलग्न नहुने जनप्रतिनिधिहरूको समिति बनाएर सम्बन्धित पालिकाको सभामा पेस गरी छलफलको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
बेरुजुलाई भ्रष्टाचारसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नभए पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भने अवश्य हो । बेरुजु हुनुमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने निकाय र जिम्मेवार व्यक्ति मात्र नभई लेखापरीक्षण गर्ने निकाय वा व्यक्तिका साथै संघ र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिसहित सम्बद्ध सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सदाचार, नैतिकता, इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहीजस्ता पक्ष व्यक्तिविशेषमा जागृत नगराउन्जेल बेरुजु लगायतका आर्थिक अपराध घट्ने अपेक्षा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । कान्तिपुरबाट।
