बेरुजुको दुश्चक्र र पदीय रजगज अमुक कार्यालयमा रहँदा बेरुजु हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने, अर्को कार्यालयमा गएर त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याई पदीय रजगजमा रमाउने र विगतका बेरुजुहरूलाई पछिल्ला पदाधिकारीहरूबाट फर्छ्योट गराउने प्रवृत्ति रहेसम्म बेरुजुको दुश्चक्रबाट उम्कन कठिन हुन्छ ।

    • भदौ १९, २०७९
    • 63 पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट

     

    महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ यस पटक पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५,७५८ सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको छ ।

    तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ समेत व्यतीत भैसकेको छ र पछिल्लो प्रतिवेदनमाथि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल कहिले तय गरिने हो, यकिन भन्न सकिन्न । सामान्य अवस्थामा पनि महालेखा परीक्षकको यो वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा चौथो वर्ष अर्थात् २०८०/८१ लागिसक्ने देखिन्छ । नियमित प्रक्रियामा काम हुँदासमेत यस्तो अवस्था देखिन्छ भने कतिपय मन्त्रालय र निकायका बेरुजुहरूमाथि वर्षौंसम्म सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन बाँकी पनि छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण हो- एक आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण अर्को आर्थिक वर्ष पनि बितेपछि प्रारम्भ गर्ने अभ्यास ।

    LMP-INDUSTRY_final_ProTech

    महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ र प्रदेशका सरकारी कार्यालय एवं स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी निकायको बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् लेखापरीक्षण अंकको १.७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ७ अर्ब ४८ करोड अर्थात् २.५० प्रतिशत, संगठित संस्थाको १४ अर्ब १९ करोड अर्थात् ६.८९ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४३ अर्ब ९० करोड अर्थात् ४.१८ प्रतिशत बेरुजु छ । गत वर्षसम्मको बेरुजुु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडमा फर्छ्योट र समायोजन भएको ५० अर्ब २९ करोड घटाई चालु आर्थिक वर्षमा थप भएको १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बाँकी देखिन्छ । राजस्व बक्यौताको रकम निरन्तर रूपमा बढेर ३ खर्ब १२ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी राफसाफ गर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड छ ।

    choharwa mabi

    कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा २९.३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६०.५१ प्रतिशत र पेस्की बेरुजुको हिस्सा १०.१६ प्रतिशत छ । असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा हालसम्मकै उच्च हुनु चिन्ताको विषय हो । पेस्की बेरुजुमध्ये म्याद ननाघेको ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्कीलाई गत वर्षदेखि बेरुजुमा नदेखाउने नीति अनुरूप समावेश गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले बेरुजुको अंक कम भएको छ भने पेस्कीको हिस्सासमेत घटेको देखिएको छ । विगतमा जस्तो यो रकमलाई पनि समावेश गरिएको भए बेरुजुको अंक कहालीलाग्दो देखिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको बेरुजु/बक्यौताको अंक करिब ९० अर्ब रहेकामा ५९ औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ८२९ अर्ब रुपैयाँ फर्छ्योट गर्न बाँकी देखिनुले वित्त व्यवस्थापनमा अराजकता मौलाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।

    पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, कुल बेरुजुमा सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनको जिम्मा लिने अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ४०.२८ प्रतिशत हुनु चिन्ताजनक मात्र नभई यसलाई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाका रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यस मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गरिएको रकमको अंकसमेत अत्यन्त ठूलो छ । यसको कारण र प्रवृत्तिको निर्मम ढंगले खोजी हुनु जरुरी छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुल बेरुजुको करिब ८९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । लेखापरीक्षण गरिएको अंकका तुलनामा संगठित संस्थाहरूको सबैभन्दा बढी ६.८९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यस्ता संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासनको अवस्थाबारे बेग्लै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु हुनु र यो तहको बेरुजु प्रतिवेदनमाथि संघ र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता स्वायत्त निकायमा छलफल गर्ने व्यवस्थासमेत नहुनुले स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहीको स्तर निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

    ab mall

    कुनै निकाय वा मन्त्रालयको बेरुजुमाथिको छलफलमा भाग लिन लेखा–उत्तरदायी अधिकृतको हैसियतमा सम्बन्धित मन्त्रालय निकायको सचिव सार्वजनिक लेखा समितिमा जाउन्जेल अपवादबाहेक तीनचार जना सचिवको समेत फेरबदल भैसकेको हुन्छ । आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीहरूसमेत सरुवा भई अर्को निकायमा गइसकेका हुन्छन् । यसले गर्दा बेरुजु असुल फर्छ्योट गर्ने व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पदीय आधारमा जिम्मेवार हुने अवस्था छ । अर्थात्, जसको पालामा बेरुजु कायम भएको हो उसलाई भन्दा सो पदमा वर्तमानमा को छ उसैलाई जवाफदेही तुल्याउने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा पदीय जिम्मेवारी वहनबाहेक बेरुजु फर्छ्योट गर्न नैतिक बन्धन नहुने हुँदा त्यति चासो रहने देखिँदैन । अमुक कार्यालयमा रहँदा बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने, अर्को कार्यालयमा गएर त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याई पदीय रजगजमा रमाउने र विगतका बेरुजुहरूलाई पछिल्ला पदाधिकारीहरूबाट फर्छ्योट गराउने प्रवृत्ति रहेसम्म बेरुजुको दुश्चक्रबाट उम्कन कठिन हुन्छ । बेरुजुलाई सम्बद्ध कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र अन्य सुविधासँग आबद्ध नगर्ने हो भने यही प्रवृत्ति दोहोरिरहनेबाहेक केही हुन सक्दैन । बेरुजुप्रतिको जवाफदेही मूलतः प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा रहने भए पनि राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पदाधिकारीलाई वित्तीय पाटोमा समेत जवाफदेह तुल्याउनुपर्छ । यसबारे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ मा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेमा बेरुजु न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान हुने थियो । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेरुजु बाँकी हुने जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेकाले केही हदसम्म भए पनि बेरुजु फर्छ्योट गर्न सहयोग पुगेको थियो ।

    महालेखापरीक्षकले निकायको छनोटका आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सकिएपछि सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसको अर्थ हो- चालु वर्षको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तत्कालै गर्नुपर्छ । तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । सम्बन्धित व्यक्तिलाई समयमै जिम्मेवार बनाउन कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको आशंका वा जोखिम देखिए चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालै लेखापरीक्षण गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु सामयिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । तर यसो नभई एउटा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अर्कोमा लेखापरीक्षण गर्ने र त्यसपछिको अर्को वर्षमा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढाउनमा मलजल गरेको छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ‘हट स्टोभ रुल’ वा ‘फलाम तातेको बखत पिट्दा आकार लिन्छ’ भनेझैं आर्थिक अनियमितता भएकै बखत सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेह तुल्याउन सामयिक लेखापरीक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो । यसो गर्न सकेमा हरेक वर्ष आइरहने विभिन्न प्रकृतिका घोटालाहरूलाई महालेखापरीक्षकले तत्कालै गर्ने लेखापरीक्षणमार्फत वास्तविक स्थितिको सार्वजनिक गरी आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दा बेरुजु र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

    महालेखापरीक्षकले वित्तीय वा परिपालना, कार्यमूलक, वातावरणीय, सूचना प्रविधि, विधि विज्ञान आदि प्रकारका लेखापरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यीमध्ये वित्तीय वा परिपालना लेखापरीक्षण मूलतः प्रक्रियामुखीका रूपमा चिनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणमा ५,७५८ निकायको वित्तीय, छवटा कार्यमूलक, एउटा परिपालना, एउटा वातावरणीय, एउटा विशेष र तीनवटा सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा वित्तीय पक्षमा जोड दिइनुले, महालेखापरीक्षकसमेत यसै विषयमा केन्द्रित हुनुले नेपालको सरकारी लेखा परीक्षण मूलतः प्रक्रियामुखी र दोहोरोपनामा सीमित बन्दै आएको छ । नतिजाको कसीमा मुद्राको मूल्य परीक्षण गरिने एवं मितव्ययिता, कार्य दक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा गरिने कार्यमूलक लेखापरीक्षण वर्षभरि जम्मा ६ वटा मात्र हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा दशकौंसम्म एउटै प्रकृति र रकमको बेरुजु दोहोरिरहने र विगतकै ढाँचामा अंक परिवर्तन हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिएकाले बेरुजु कायम गर्ने वा त्यसमाथि कारबाही गर्ने–गराउने सबै पक्षको काम गर्ने तौरतरिका र शैलीमा पुनरवलोकन जरुरी छ । सरकारी लेखापरीक्षणमा नवीन अवधारणा, आधुनिकता भित्रिन बाँकी नै छ ।

    बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र वा म्याद थप भएको भए सो समयभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको कारबाही कडाइका साथ गरेमा प्रारम्भिक चरणमै फर्छ्योट भई वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको अंक कम हुँदै जान्छ ।

    लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा नियमित गराई फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुन्छ । यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेमा बेरुजु स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । बेरुजु रकम असुलउपर गर्न नसकिएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके बेरुजु न्यूनीकरणमा समस्या हुने देखिँदैन ।

    आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी कारोबार गर्ने र हरेक निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने–गराउने हो भने बेरुजुमा आधा कमी आउन सक्छ । बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन मूल्यांकन समितिलाई लक्ष्य तोकी बेरुजु असुल फर्छ्योटका लागि समयबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाई काम गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

    लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई संघीय संसद् र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिमा समयमै छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफल गुणस्तरीय बनाउन सदस्यको छनोटदेखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न आयाममा सदस्यहरूलाई व्यापक तालिमसम्ममा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । स्थानीय तहको बेरुजु सम्बन्धमा, आर्थिक कारोबारमा संलग्न नहुने जनप्रतिनिधिहरूको समिति बनाएर सम्बन्धित पालिकाको सभामा पेस गरी छलफलको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

    बेरुजुलाई भ्रष्टाचारसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्छ । सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नभए पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भने अवश्य हो । बेरुजु हुनुमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने निकाय र जिम्मेवार व्यक्ति मात्र नभई लेखापरीक्षण गर्ने निकाय वा व्यक्तिका साथै संघ र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिसहित सम्बद्ध सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सदाचार, नैतिकता, इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहीजस्ता पक्ष व्यक्तिविशेषमा जागृत नगराउन्जेल बेरुजु लगायतका आर्थिक अपराध घट्ने अपेक्षा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।              कान्तिपुरबाट।

    प्रहरी हुँ भन्दै ठगी ...

    उदयपुर,१७ असोज। उदयपुर प्रहरीले आफूलाई विशेष प्रहरी भएक ...

    अनुभव तथा ज्ञान आदान ...

    लहान, १७ असोज। हरवाह चरवाहको पुनःस्थापना र मुक्तिको लाग ...

    सिरहामा नक्कली नोटको ...

    सिरहा, १७ असोज। सिरहमा नक्कली नेपाली नोटसहित पुनः एकजना ...

    आयोगले तोकियो निर्वा ...

    फाईल फोटो। काठमाडौं, १६ असोज। निर्वाचन आयोगले आशन्न प् ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल