सिरहाको लहान–११ पडरियामा ४ वर्षदेखि अलपत्र निर्माणाधीन शीतभण्डार।
लहान ३१ साउन। प्रदेश सरकारले आवश्यकता नभएको ठाउँमा र हचुवामा बजेट बाँड्दा योजना अलपत्र परेका छन् । सिरहामा कृषि र पर्यापर्यटन सुधार योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग भएको हो ।
मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणका लागि सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्मसँग १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लागतमा २०७५ माघ ७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १ हजार ५ सय मेट्रिक टन तरकारी भण्डारण गर्ने क्षमताको संरचना बनाउन सुरु गरिएको थियो । फर्मले पहिलो वर्ष १ करोड रुपैयाँ निकासा लिएर केही महिना कामसमेत गर्यो । भवनको पिलर, बाउन्ड्री वाल मात्र ठडाएर निर्माण कम्पनी फरार भएको स्थानीयले बताए । उक्त फर्मले आफ्नो सरसामानको रेखदेख गर्न स्थानीय दुःखी सदायलाई हेरालु राखेको थियो । दुःखीले आफ्नो पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । निर्माण सामग्रीमा घाँस उम्रिएको छ । डन्डीमा खिया लाग्न थालेको छ । शीतभण्डारस्थल गौचरण बनेको छ ।
जग्गाधनी प्रकाश चौधरीले शीतभण्डार निर्माणका लागि साढे सात कट्ठा जग्गा भाडामा दिएका थिए । प्रकाशसँगै पडरिया थारुटोलका नेपाली चौधरी, सीताराम, सीयाराम, सञ्जीवन, अन्तीलाल, सुरतलाल र बिन्तीलाल चौधरीले १ बिघा २ कट्ठा जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए । ‘बर्सेनि थरीथरीका तरकारी–बाली उब्जाएर बजारमा बेच्थ्यौं,’ सियाराम चौधरीले भने, ‘शीतभण्डार भइदिए किसानलाई राहत हुन्थ्यो भनेर जग्गा दियौं । अहिले न उब्जनी गर्न पाएका छौं, न जग्गा दिएबापत भाडा रकम नै ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका आठ वटै जिल्लामा एक/एकवटा शीतभण्डार बनाउने योजना बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सम्झौता भई सुरु भएको शीतभण्डार निर्माण योजनाका लागि पहिलो वर्ष १६ करोड, दोस्रो वर्ष ४० करोड र त्यसपछि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
शीतभण्डार बनाउन मन्त्रालयले २० कात्तिक २०७५ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्राप्त प्रस्तावमध्ये मन्त्रालयले आठ संस्था, फर्म र सहकारीलाई छनोट गरेको थियो । जसमा जिल्ला सहकारी संघ, राजविराज सप्तरी, शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्म मलेखपुर सप्तरी, जनहित कृषक समूह, लक्ष्मीनिया धनुषा, लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बरहथवा सर्लाही, राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा १ रौतहट, अमन मत्सय फार्म सिम्रौनगढ ३ बारा, शिवम एग्रो इन्डस्ट्री सुगौली–८ पर्सा र ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्री वीरगन्ज पर्सा छन् ।
पर्यटनमा पनि उस्तै
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मातहतको कार्यालयसँग समन्वय नगरी हचुवाको भरमा योजना बनाई बजेट विनियोजना गर्दा दुरुपयोग भएको छ । मन्त्रालयले पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि सिरहामा पार्क निर्माण, पोखरी सौन्दर्यकरण, मठमन्दिर निर्माण गर्न ४५ वटा योजनाका लागि ९ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय नगरी बजेट विनियोजन गरिँदा सदुपयोग हुन सकेन । मन्त्रालयले ठाउँ र योजना नै किटान गरी सिधै उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्लास्थित वन कार्यालयलाई कार्यादेश गरेको थियो ।
तर, कार्यालयले समयमा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्न नसक्दा साढे पाँच करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । योजना कार्यान्वयन भएको ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लागतको समेत ठोस काम हुन सकेन । ‘योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक योजनाका लागि मातहत कार्यालयले माथिल्लो निकायसँग बजेट माग गर्ने हो,’ डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका डिभिजन वन अधिकृत शैलेन्द्र मिश्रले भने, ‘तर, मन्त्रालयले सिधै स्थान र योजना छनोट गरेर पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।’ प्रदेश सरकारले पर्यापर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत गत मंसिरमै ९ करोड २० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ती सबै निर्माण र सौन्दर्यकरणका लागि १० लाखदेखि ४० लाखसम्मको रकम छुट्याइएको थियो ।
४५ वटा कार्यक्रम छुट्याइए पनि उक्त कार्यालयले २७ वटा उपभोक्ता समिति मात्र गठन गर्न सकेको थियो । गठन गरिएका ती उपभोक्ता समितिहरूमध्ये २२ वटाले कार्यादेश लिएर काम गरेका थिए । कतिपय समितिले अधुरै काम गरे । कल्याणपुर नगरपालिका–१ मा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । समितिले कामै पूरा नगरी २० लाख भुक्तानी माग गर्यो । प्राविधिकले ११ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानीको सिफारिस गर्यो । ‘काम अधुरै राखेर राजनीतिक दबाबमा भुक्तानी माग गर्ने परिपाटी देखियो,’ वन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भुक्तानी रोक्दा अनेकन दबाब झेल्नुपर्यो ।’
उपभोक्ता समिति निर्माणमा समेत प्रदेश सरकारको मन्त्रालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, जसका कारण सबै योजनामा समिति निर्माण हुन नसकेको र कतिपय योजनामा समिति निर्माणमा विवाद भएपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको डिभिजन वन अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए । पर्यापर्यटनअन्तर्गत सौन्दर्यकरण र निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको लागत अनुमान गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदासमेत कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकेको वनले जनाएको छ । कार्यक्रमबापत बजेट विनियोजन हुनेबित्तिकै जिल्लाभित्र रहेको प्राविधिक कार्यालय र राजविराजको सहरी विकास कार्यालयलाई कार्यक्रमको लागत इस्टिमेट बनाइदिन अनुरोध गरे पनि दुवै कार्यालयले समय रहँदै बेवास्ता गरेका कारण कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको मिश्रले बताए । कान्तिपुरबाट।
