राजविराज नगरपालिकामा संचालन गरिएको परियोजना परिचयात्मक बैठकका सहभागीहरु।
सप्तरी, २७ साउन। पालिकास्तरमा शिक्षा कलष्टर विकास एवम् सुदृढिकरण गरी शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मधेश प्रदेशमा शिक्षा कलष्टर सुदृढिकरण परियोजना संचालनमा आएको छ।
युनिसेफ नेपालको आर्थिक साझेदारीमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट)द्वारा मधेश प्रदेशको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको ५० ओटा गाउँ/नगरपालिकाहरुमा परियोजना संचालनमा आएको हो।
पालिकास्तरमा शिक्षा कलष्टर विकास तथा विस्तार गरी प्रदेश र संघीयस्तरको शिक्षा कलष्टरलाई थप सक्रिय र सुदृढ गर्ने कार्यतालिका सहित परियोजना संचालित भइरहेको छ।
‘नेपालमा कोभिड १९महामारीको शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरको प्रतिकार्यको लागि सहयोगः नेपाल शिक्षा क्लष्टरको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुदृढीकरण’ शीर्षकमा संचालित परियोजना मधेश प्रदेशको सात ओटा जिल्लाको १४ ओटा कलष्टर अन्तर्गत गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा संचालित छन्। कलष्टर १ (सप्तरी) अन्तर्गतको कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकामा हालै परियोजना परिचयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ।
परियोजना अन्तर्गत मधेश प्रदेशको गाउँ/नगरपालिकाहरुमा हालै परियोजना परिचयात्मक बैठकहरु सम्पन्न भएका छन्।
युरोपियन युनियनको समेत सहयोग रहेको सो परियोजना मधेश प्रदेश सहित कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ८० ओटा गाउँ/नगरपालिकाहरुमा संचालित छ भने प्रदेशस्तरमा सात ओटै प्रदेशमा परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ।
परियोजना अन्तर्गत कोरोनाको कारण विद्यार्थीहरुमा देखिएको असमान सिकाईलाई सन्तुलित बनाउनका लागि सिकाई निरन्तरता अभियानको क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन गरिनेछ। परियोजनाका क्रियाकलापहरु संघ, प्रदेश, पालिका र विद्यालयस्तरमा छुटाछुटै ढाँचामा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, २०७४ सालमा तराईमा आएको बाढी, २०७५ मा बारा पर्सामा आएको खतरनाक हावाहुरी (टोर्नाडो) र २०७७ सालदेखि आफ्नो प्रभाव देखाएको कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा परेको असरलाई न्युनीकरण गर्नका लागि पालिकास्तरमा आकस्मिक शिक्षा कलष्टर विकास तथा सुदृढ गर्नका लागि परियोजना संचालन भइरहेको छ।
संघीय स्तरमा शिक्षा तथा मानव विकास श्रोत केन्द्र, प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालय र पालिकास्तरमा शिक्षा शाखाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा परियोजना संचालनमा भइरहेको बताइएको छ।
