विशाल बस्नेत
महोत्तरी । बर्दिवास मेडिकल कलेजको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश र विकासका काममा नै जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले अवरोध गरेको पाइएको छ। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणको काम सुनुवाइ नहुन्जेल यथावत् राख्न अदालतले दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित जग्गामा बुधबार वृक्षरोपण र बारबेरा गर्ने तयारी गरिएको हो।
गत १८ फागुनमा वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले जङ्गल फँडानी हुने कारणसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रदेशकै गौरवको योजना भनिएको बर्दिवास मेडिकल कलेज बन्ने प्रस्तावित जग्गामा वनले वृक्षारोपण गर्ने तयारी गरेसँगै विभिन्न आशङ्काहरू उत्पन्न भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३र०७४मा सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशमा १र१ वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेस प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो । प्रस्तावित जग्गामा डीपीआर तयार गर्नेदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विभिन्न व्यवस्थापकीय काममा मात्र नेपाल सरकारको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको मध्यविन्दु बर्दिवास पर्ने विषयलाइ मध्यनजर गर्दै बर्दिवासमा नै मेडिकल कलेज स्थपनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । त्यसयता ४ जना कर्मचारीले तलब, सुविधा पाइरहेका छन् भने मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको कार्यालयसमेत स्थापना गरेर सरकारले निरन्तर घरभाडासमेत दिँदै आएको छ।
मेडिकल पूर्वाधार निर्माण सोही ठाउँमा सुनिश्चित भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनसमेत सम्पन्न भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा १ हजार ९६७ रूखहरू काटनुपर्ने उल्लेख भएको छ। तर, डीपीआर निर्माणका लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था जेभीले भने संरचना निर्माणस्थलमा २०० देखि ३०० रूख काटिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गामा वृक्षरोपण र बारबेराको काम अगाडि बढाउनुलाई थप अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अन्तिम सुनुवाइको पर्खाइमा बसेका स्थानीयहरू एकाएक वृक्षरोपण सुरु गर्ने वनको तयारीपछि थप आक्रोशित भएका छन् ।
स्थानीय जनताको मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्ने बर्दिवास मेडिकल कलेजको विषयमा स्थानीय सरकारसमेत बेखबर रहनुले स्थानीयहरूले सरकारको भूमिकामाथि औँला उठाएका छन् । प्रस्तावित जग्गामा वनले गरेको वृक्षरोपणको तयारी पनि नियोजित भएको अधिवक्ता कृष्ण बरालको ठहर छ।
‘कानुनी रूपमा वनले वृक्षरोपण गरे तापनी व्यावहारिक रूपले पूर्ण गलत छ’, अधिवक्ता बरालले भने, ‘समाजको मनोभावनालाई बुझेर तत्काल वृक्षरोपण नगरेको भए हुन्थ्यो ।’ यता, नगरपालिका नै मेडिकल कलेज निर्माणमा उदासीन रहेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् । ‘मेडिकल कलेज बन्न नदिन स्वयं स्थानीय सरकारसमेत उदासीन देखिएको छ’, एक जना स्थानीयले भने ।
सडक सञ्जालको मूलद्वारमा समेत वनको अवरोध
बर्दिवास नगरपालिका– ५ को भित्री बस्ती र खयरमारा जाने भित्री सडकको मूलद्वारमा अहिले द्वार बनिरहेका छन्।खयरमाराको भित्री बस्तीमा जाने बाटोमा ५० लाख र बर्दिबास– ५ जाने बाटोमा ८ लाख रुपैयाँमा द्वार निर्माण भइरहेका छनन्।
तर, निर्माणाधीन द्वार नबनाउन नै जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले ताकेता गरिरहेको त्यहाँका स्थानप्यहरूले गुनासो गरेका छन्।
खयरमारा जाने बाटोमा मूलद्वारसँगै दायाँबायाँ प्रतीक्षालय र शौचालय निर्माण नहुँदै वनले भत्काएको छ। ‘हामीले झन्डै ५ लाख खर्च गरेर काम गरिसकेका थियौँ तर वनका कर्मचारी आएर भत्काएछन्’, निर्माण समितिका सदस्य दीप स्याङ्तानले भने।
बर्दिबास– ५ जाने बाटोमा पनि द्वार निर्माण गर्न वनले अवरोध गरेको द्वार निर्माण समितिले गुनासो गरेको छ। ‘बाहिर जाने मानिसलाई द्वारले ठाउँ पहिचान गर्न सजिलो हुने र सौन्दर्यसमेत बढ्ने भएकाले हामीले शारदादेवी थापामार्फत संसद् विकास कोषबाट द्वार निर्माण गर्न लागेका हौँ’, समितिका अध्यक्ष डोजेन्द्र श्रेष्ठले भने। तर, वन कार्यालयले भने विकासका काममा कुनै अवरोध नगरेको जिकिर गरेको छ।
वन अधिकृत सन्तोष यादवका अनुसार वनको नितिनियमभन्दा बाहिर गएर नियतवश कुनै कार्य भएको छैन। विवादित कतिपय ठाउँमा समेत सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको अधिकृत यादवको भनाइ छ। ‘प्रस्तावित मेडिकल कलेज बनाउने जग्गामा उतैबाट बजेट निर्धारण भएर आएको हुनाले सोहीअनुसार गर्ने तयारी गरेका हौँ’, उनले भने ।
अहिले जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख सरुवा भएर नयाँ आएका छन् भने पुराना प्रमुख विनोद सिंहको अन्यत्र सरुवा भइसकेको छ।द नेपालटप
