काठमाडौँ — नेपाललाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएको शनिबार १६ वर्ष पूरा भएको छ । त्यस्तै नेपालले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत निषेध गरेको ५९ वर्ष र सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको ५१ वर्ष बितेको छ । तर, दलितमाथि हुने अत्याचारको शृंखला भने उस्तै छ ।
मुलुकको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय अझै पनि छुवाछूतजस्तो अमानवीय अपमान र तिरस्कार सहन बाध्य छ । सरकारले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाएपछि मात्रै जातीय विभेदकै कारण तीन गैरदलितसहित ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको पछाडि अन्तरजातीय प्रेम र विवाह मुख्य कारण छन् ।
प्रहरीमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतका मुद्दाको संख्या वर्षमा ५० पनि नाघ्दैनन् । मुद्दामा गए समाजमा समस्या हुने डर देखाउँदै अधिकांशमा प्रहरीले मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको छ ।
अधिवक्ता प्रकाश नेपाली छुवाछूतमुक्त घोषणापछि दलितमाथि हुने विभेद झन् भयावह बनेको बताउँछन् । ‘पहिले छुवाछूतमात्रै थियो, त्यो विभेद धारामा, मन्दिरमा देखिन्थ्यो । तर, अहिले विभेदका स्वरूप फेरिएका छन्, विभेदकै कारण धेरै दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब हिजोको जस्तो छुवाछूतमात्रै छैन, विभेदका अनेक रूप छन् । जस्तो, अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार, नेतृत्व अस्वीकार र नीतिगत रूपमै बहिष्करण जारी छ । पहिले प्रत्यक्ष विभेद हुन्थ्यो, अहिले अप्रत्यक्ष विभेद धेरै छन् ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा छुवाछूतमुक्त घोषणापछि संविधान र कानुनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाए पनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको बताउँछन् । ‘विभेदका अनेक रूप छन्, दलित समुदायको हरेक मान्छे ममाथि विभेद हुने हो कि भनेर हरेक पल त्रसित भएर हिँडिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मै पनि कार्यक्षेत्रमा आफैंमाथि विभेद हुन्छ कि भनेर डराउँछु, मानसिक रूपमा सधैं दबाबमा हुन्छु ।’ दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा व्यहोर्नॅपरेको र त्यसको कुनै हिसाबकिताब नभएको उनको भनाइ छ ।पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री मानबहादुर विकेका अनुसार दलितमाथिको जुन अपमान र गरिबी छ, त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत असर पारेको छ । ‘जबसम्म सरकार दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्न तत्पर हुँदैन, तबसम्म न गरिबी सकिन्छ, न मुलुक समृद्ध बन्छ,’ उनले भने ।
सरकारी दस्ताबेजमा अब जातकै आधारमा हुने भेदभाव र छुवाछूतजस्तो कुप्रथा बाँकी छैन । तर, व्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छैनन् । लेखक एवम् विश्लेषक हीरा विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सरकारले यो वर्षमात्रै होइन, छुवाछूतमुक्त घोषणापछि कुनै पनि बजेटमा जातीय भेदभाव हटाउने खालका कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छैन ।’
सरकारले ०६३ जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त घोषणापछि ०६४ मा दलितलाई निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । ०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन जारी गर्यो । तर, शताब्दीऔंसम्म कानुनी रूपमै लादिएको छुवाछूत हटाउन बजेट र कार्यक्रम भने छुट्याएन । ‘सरकारले कानुन बनायो, तर कानुनको प्रचारप्रसार गरेन । छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । तर, छुवाछूत गर्नु हँॅदैन, यो अपराध हो भनेर गाउँ–गाउँसम्म जसरी सचेतना फैलाउनुपर्ने हो, त्यो गरेन,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘बरु कागजी घोषणा गरेर दलित समुदायलाई अलमल्याउने, व्यवहारमा छुवाछूतलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ ।’ राज्य सञ्चालनमा रहेका सबै व्यक्तिहरू नै विभेदकारी सोचबाट ग्रसित भएका कारण यतिका लामो समयसम्म पनि परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
दलितका लागि अहिलेसम्म ल्याइएका सबै कार्यक्रम वितरणमुखी मात्रै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार दलितलाई बजेट र अधिकार दिन तयार छैनन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षणअनुसार पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलितसँग घर बनाउने जमिन नै छैन । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र दलितलाई आवास दिने भनेर घोषणा गरेको छ, तर बजेट विनियोजन भएको छैन । मुलुकको निरपेक्ष गरिबी दर १६ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, दलित समुदायको गरिबी ३५ प्रतिशत छ । ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै गरिबी छ, किनकि त्यहाँ दलितको जनसंख्या धेरै छ,’ पूर्वसचिव विके भन्छन्, ‘सरकारले गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको छ, तर दलितको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रममा बजेट लगाउँदैन । अनि कसरी गरिबी दर माथि उठ्छ ? जबसम्म सरकारले दलितलाई लगानी गर्दैन, तबसम्म गरिबी मासिँदैन ।’
सरकारले छुवाछूत अन्त्य र दलित सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । ०६५ माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको सम्बोधनमा छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको कुरासमेत समेटिएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ । अहिले पनि दलित सांसद र अधिकारकर्मीले त्यही माग अघि सारिरहेका छन् । सरकारले गत कात्तिकमा दलितमाथि हुने अन्यायलाई विशेष सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीमा दलित सेल स्थापना गर्न भनेको थियो । तर, प्रहरीले त्यस्तो दलित सेल अहिलेसम्म बनाएको छैन ।
छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाएर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मूलन समिति गठन हुने प्रावधान बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही बैठक बसाए पनि त्यसपछि निष्क्रिय छ । ०७३ सालमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धनसम्बन्धी पुनः कार्यविधि आयो । कार्यविधिले छुवाछूत अन्त्य गर्ने अभियान चलाउन प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर, ती समिति अहिलेसम्म गठन नै भएका छैनन् ।
भूमिकाविहीन विकास समिति
छुवाछूतको अन्त्य र दलित सशक्तीकरणका लागि ०५४ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समिति स्थापना पाँच वर्षदेखि भूमिकाविहीन छ । समितिको कार्यालय भाडा र कर्मचारीले तलब भत्ता खाइरहेकै छन् । तर, समितिको कार्यालयलाई कार्यक्रमिक बजेट दिएको छैन । समितिले दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, आयआर्जन, सचेतना, जागरणलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मीन विश्वकर्मा अब विकास समिति खारेज गरेर दलित विकास परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्छन् । ‘विकास समितिको कार्यक्षेत्र सीमित छ, त्यतिले मात्रै दलितको उत्थान र सशक्तीकरण सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिमको काम गर्ने गरी दलित विकास परिषद् गठन हुनुपर्छ ।’
बादी उत्थान समितिको अवस्था पनि पनि उस्तै छ । आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, छुवाछूतको अन्त्य, स्थायी बसोबास, यौन पेसाको अन्त्य र निःशुल्क शिक्षालगायतका माग राख्दै बादी महिलाले ५ भदौ ०६४ मा सिंहदरबारअघि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि भएको सहमतिबमोजिम ०६९ सालमा सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बादी समुदाय उत्थान समिति गठन गर्यो । तर, पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै समिति योजना, कार्यक्रम र बजेटविहीन छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि बजेट र कार्यक्रम दिएको छैन । विकास समितिका कर्मचारीले तलब खानेबाहेक कुनै काम छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचित बादी समुदायकै पहिलो सांसद उमा बादी भन्छिन्, ‘संविधान र कानुनले समेटे । तर, सरकारले विगतमा भएका कार्यक्रमसमेत कटौती गरेर वादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने नियत देखाएको छ ।’ नेपालगन्ज, घोराही र तुलसीपुरमा बादीको बाक्लो बस्ती छ । नेपालमा ९ हजार बादीहरू छन् ।
बनेन दलित सेल
जातीय भेदभाव र छुवाछूतका मुद्दामा पीडितको पहिलो गुनासो हुन्छ– प्रहरीले जाहेरी नलिएको । त्यही गुनासो सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत कात्तिक ८ गते नेपाल प्रहरीलाई दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म दलित सेल बनेको छैन । त्यसो त छुवाछूत जोडिएका ठूला आपराधिक घटनामै पनि प्रहरीले पीडितको उजुरी लिन आनाकानी गरेको पुष्टि भएपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले २० जेठ ०७७ मै सरकार र नेपाल प्रहरीका अधिकारीलाई बोलाएर दलित सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अधिकारकर्मीहरू दलित मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील नभएको गुनासो गर्छन् । ‘प्रहरीले दलित समुदायमाथि हुने जातीय उत्पीडनको मनोविज्ञानलाई बुझ्दैन, अहिले जति उजुरी परेका छन्, सबैजसो घटनामा उजुरी गर्नकै लागि पनि दलितले धर्ना कस्नुपर्ने स्थिति छ,’ सांसद पार्वती विशुंखे भन्छिन्, ‘प्रहरीभित्र दलित सेल गठन हुँदा त्यस्तो संवेदनशीलता बुझेको जनशक्ति तयार गरौं, जसले विभेदका घटनामा जाहेरी दिन प्रोत्साहन गरोस्, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा बाधक होइन, सहयोगी बनोस् ।’ पहिलेभन्दा अवस्था सुध्रिए पनि दलितहरू पाइलैपिच्छे विभेद भोग्न बाध्य रहेको उनी बताउँछिन् । ‘सबैलाई उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहै छैन, हामी त्यस्तो अवस्थामा पीडितलाई कानुनी ज्ञान दिएरसमेत विभेदविरुद्ध न्याय दिलाउने प्रहरी सेल खोल्न भनेका हौं । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भनिन् ।
सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार जातीय विभेद र छुवाछूत खेपेकामध्ये ७० प्रतिशतले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर विभेदविरुद्ध उजुरी नै गर्दैनन् । जो विभेदविरुद्ध उजुरी गर्न नेपाल प्रहरीसम्म पुग्छन्, प्रहरीले तिनको उजुरी लिँदैन । तर, नेपाल प्रहरीले भने अलग्गै दलित सेल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी अहिलेसम्म अलग्गै दलित सेल स्थापना नभएको स्वीकार्छन् । ‘निर्देशन दिने निकायले आदेश त दिए, तर त्यो सुझबुझपूर्ण छैन । सेल गठन गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि उचित जनशक्ति र पूर्वाधार चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘देशभर छुट्टै दलित सेल चलाउन हरेक कार्यालयमा पूर्वाधार र जनशक्ति दुवै व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहज छैन । दलितका लागि छुट्टै सेल बनाउँदा भोलि आदिवासीले छुट्टै भन्ला, राउटेले माग्ला, माझीले माग्ला, हामीले क–कसका लागि कतिवटा सेल बनाउने ?’
सरकारले छुवाछूत मुद्दालाई सरकारवादी तथा फौजदारी मुद्दाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको कसुर गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म छिटपुट मुद्दामा बाहेक दोषीलाई कैद सजाय भएको छैन । छुवाछूतका मुद्दामा अदालतले पनि थोरै जरिवाना र क्षतिपूर्ति मात्रै तिराउने गरेको देखिन्छ ।
अधिवक्ता मोहन साशंकर जातीय भेदभाव र छुवाछूतका मुद्दामा प्रहरीले असहयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्दैन, जसकारण छुवाछूतको मुद्दामा प्रमाण नै पुग्दैन, आधाभन्दा धेरै मुद्दामा पीडकले सफाइ पाउँछन्,’ उनले भने । जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी कसुर हाल सरकारवादी र फौजदारी मुद्दा बन्छन् । यस्ता मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाण जुटाउने काम गर्छन् । प्रहरी र सरकारी वकिल नै पीडकको पक्षधर बनेर काम गरिदिँदा पीडितलाई न्याय पाउन सकस परेको अधिवक्ता साशंकर दाबी गर्छन् । तथ्यांक पनि त्यस्तै छ, पछिल्लो दशकमा अदालतसम्म पुगेका मुद्दामा कि त पीडकले सफाइ पाएका छन्, कि जरिवानामात्रै गरेर छोडिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०७७/७८ सम्म जिल्ला अदालतहरूले ५ वटा मुद्दामा मात्रै न्यूनतम कैद सजाय तोके भने उच्च अदालतबाट २ मुद्दामा कैद सजाय भएको छ । जबकि यो अवधिमा मुद्दाको लगत ४ सय २२ थियो । ‘जबसम्म अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेर प्रमाण जुटाउँदैनन्, तबसम्म जातीय भेदभावको मुद्दामा प्रमाण पुग्दैन, त्यो अजित मिजारको मुद्दामा होस् वा नवराज विकहरूकै मुद्दामा,’ अधिवक्ता साशंकर भन्छन्, ‘अजितको मुद्दामा उच्च अदालतबाट पनि सफाइ भइसक्यो । नवराजको मुद्दामा पटक–पटक गरेर ११ जना छुटी नै सके । यसबाट हाम्रो न्यायालय कस्तो छ भनेर छर्लंग हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गर्ने ढोका बन्द
नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र हो । पक्षराष्ट्रले त्यसको कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित देशका नागरिकले जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति (सर्ड) मा उजुरी गर्न पाउँछन् । तर, नेपालमा भने नागरिकले त्यसरी उजुरी गर्न पाउने ढोका सरकार आफैंले बन्द गरेको छ । सबै किसिमका जातिभेद तथा रंगभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एक बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन हो ।
नेपालले सन् १९७१ मै महासन्धिको अनुमोदन गरे पनि ५१ वर्ष बित्दासमेत महासन्धिको धारा १४ बमोजिमको विशेष घोषणा गरेको छैन । त्यसबेला धारा ४, ६ र २२ मा राखेको आरक्षणसमेत कायम छ । धारा १४ ले महासन्धिमा उल्लिखित कुनै पनि अधिकारको उल्लंघन भए पीडित व्यक्ति वा नागरिकले राज्यपक्षविरुद्ध सर्ड समितिमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले धारा १४ को व्यवस्था मान्ने घोषणा गरेर त्यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सर्डमा उजुरी लाग्छ ।
‘सरकार महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्यो, त्यसको अनुमोदन पनि गर्यो । नेपालका संविधान र कानुनमा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य भयो,’ मानवअधिकारकर्मी भीम परियार भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कागजमा हेर्दा नेपालमा जातीय भेदभाव नै देख्दैन, भेदभाव छ भनेर नागरिकले उजुरी गर्न पाउने सुविधा पनि छैन । ५१ वर्षदेखि सरकारले धारा १४ को घोषणा गरेको छैन । यहाँ दलितमाथिको दमन बढ्दो छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार चोखो देखिन्छ ।’
सरकारले जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि लगानी नगर्ने, प्रस्ट नीति तथा कार्यक्रम पनि नल्याउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्दा गर्न जान पाउने सुविधासमेत नदिने गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारका मन्त्रीहरू नै जातीय भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छन्, हामीले यही सरकारबाट न्याय पाउँछौं भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?’ परियारले भने । सर्ड समितिले जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनामा प्रहरीले उजुरी नलिएको, राम्रो अनुसन्धान नगरेको वा आफ्नो देशको न्यायिक निकायबाट न्याय नपाएको अवस्थामा पीडितले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ ।
महासन्धिको कार्यान्वयन भए/नभएको प्रगतिसहित हरेक दुई वर्षमा पक्षराष्ट्रहरूले सर्ड समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछन् । तर, नेपालले सन् २०१८ पछि त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सर्डले १ मार्च, ०२२ मा २४ औं र २५ औं प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदनको तयारीबारे नै छलफल गरेको छैन । सर्ड समितिले सन् १९८७ मै ८ औं प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै धारा १४ को विशेष घोषणामा ध्यान दिन भनेको थियो ।
‘सरकारले जानाजान यो घोषणा नगरेको देखिन्छ, यो घोषणा गर्दा भोलि कसैले पनि सर्डमा उजुरी दियो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का लाग्छ भन्ने सरकारको बुझाइ देखिन्छ,’ अधिवक्ता त्रिलोकचन्द्र विश्वास भन्छन्, ‘जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले नै बाटो बन्द गरेर राखेको छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा सबै किसिमका जातिभेद तथा रंगभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको थियो । जुन सन् १९६९ देखि कार्यान्वयनमा छ । हालसम्म यो महासन्धिलाई १८२ देशले अनुमोदन गरेका छन् । कान्तिपुरबाट।
