सिरहाको लहान नगरबाट एक किलोमिटर दक्षिणको मुसहर बस्तीका १०३ मध्ये १७ वटा घर इँटाको गारो लगाएका र जस्तापाताले छाएका छन्, बाँकी सबै खरले छाएका कच्ची घर छन् । मधेसी दलितमध्ये पनि पिँधमा रहेका मुसहरहरूको उक्त बस्ती सबै ऐलानी जग्गामा छ । मुसहर बस्ती नआउन्जेल पक्की रहेको बाटो त्यहाँ पुगेपछि कच्ची हुन्छ । टोलमा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी छैनन् । खानेपानीको व्यवस्था छैन । दशकौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका मुसहरहरूको आफ्नो जग्गा छैन । कसैले बटैया (अँधिया) मा खेती गर्न पनि पत्याउँदैनन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाइरहेका उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकताको आश्वासन बाँड्न नेताहरू पाँच वर्षपछि फेरि बस्ती छिरेका छन् ।
२५ वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएका ७२ वर्षीय गुज्जर सदाले नेताहरू घरको लालपुर्जा दिने भन्दै भोट माग्न आउन थालेको बताए । सिरहाकै अर्को बस्तीमा बस्दै आएका उनीहरूको घर रहेको जग्गा जमिनदारले आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि यता सरेको उनले बताए । ‘पहिले पनि घर बनाउन घडेरी दिन्छौं, खेती गर्न जग्गा दिन्छौं भनेर भोट माग्थे, अहिले पनि त्यही भन्दै छन् तर चुनाव जितेपछि उनीहरू यता देखिन्नन्, अर्को चुनाव आएपछि आउँछन्,’ उनले भने । नेताले कबुल गरेजस्तो काम गर्दैनन् भन्ने बुझेर पनि केही गर्न नसक्ने, कसै न कसैलाई भोट दिनैपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले सुनाए ।
गुज्जर सदाले भोगेको गरिबी र भूमिहीन दलितको भन्दा चर्को मारमा छन् उनका छिमेकी रामदयाल सदा । छोरी, ज्वाइँसँगै नाति–नातिना हुर्काएर बसेका उनलाई आफ्ना सन्तानले नागरिकता नपाउने चिन्ताले सताएको छ । उनकै घरमा बस्दै आएका ज्वाइँको नागरिकता नहुँदा तिनका छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत हुन सकेको छैन । मतदाता सूचीमा नामावली नभएका कारण भोट हाल्नबाट वञ्चित उनी नागरिकता अभावमा क्षणक्षणमा समस्यासँग जुधिरहेका छन् । ‘भोट माग्न आएका नेतालाई समस्या सुनाउँछु, नागरिकता पनि दिलाइदिन्छु, लालपुर्जासहितको जग्गा दिन्छु, बालबच्चालाई छात्रवृत्तिमा विदेश पठाइदिन्छु भन्छन्,’ रामदयालले भने, ‘हाम्रो भोटले जितेपछि त आफ्ना छोरालाई पो विदेश पठाए । जग्गा पनि किने तर हाम्रा लागि होइन, आफ्ना लागि ।’
लहानका करिब ५५ हजार मतदातामध्ये ११ हजारभन्दा बढी मत दलितसँग छ । दलहरूले चुनावको मुखमा आश्वासन दिएर उक्त मत आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएका छन् । चुनाव जितेपछि आफ्ना बाचा भुल्ने दल र नेताहरूको बारम्बारको रबैयाले लहानका मधेसी दलितका समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छन् । यी समस्या लहानका मात्र नभएर सिंगो मधेसभरका दलितका साझा हुन् ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार देशभरका १३ प्रतिशत दलितसँग कृषियोग्य जमिनको हिस्सा करिब एक प्रतिशतमात्रै छ । मधेसमा १२ लाखभन्दा बढी दलित छन्, जसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन्, बाँकी ५५ प्रतिशतसँग अत्यन्तै थोरै क्षेत्रफलको जमिन छ । भूमिमाथिको नगण्य स्वामित्वसम्बन्धी यस्तो आँकडाले मधेसी दलितमा भूमिहीनताको अवस्था कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । ‘भोट बैंक’ का लागि सधैं प्रयोग गर्ने तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पूरै उपेक्षा गर्ने राज्यको ‘अप्रोच’ ले अपहेलित दलित समुदाय भूमिबाट बेदखल भइसकेको देखिन्छ ।
जमिनको स्वामित्वमाथि दलितको दयनीय अवस्था मधेसका हरेक जिल्लामा उस्तै छ । सर्लाहीको हरिपुर–९ पिडारी, मुसरी टोलकी ५० वर्षीया सोनिया माझी गरिखाने जग्गा नभएको र टोलका धेरै जनाको नागरिकता पनि बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘पहिले लालपुर्जा दिउँला, पक्की घर बनाइदिउँला भनेर भोट मागे, हामीले दियौं, उनीहरूले जिते पनि, अब जग्गा र घरबारे सोध्दा पहिले नागरिकता ल्याओ भने,’ उनको दुखेसो छ, ‘नागरिकता नभएपछि धेरैलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ । नगरपालिकाले कुनै पनि सुविधा दिन नागरिकता नै माग्छ तर केही नभएका हामीलाई कुनै नेताले पनि सहयोग गर्दैनन् ।’
टोलका कतिपयले सहरी आवास परियोजनाअन्तर्गत दुईकोठे घर पाएका छन् । ‘पहिले सबैलाई घर बनाइदिने कुरा थियो, अहिले ठेकेदारले पैसा सकियो भनेर बन्दै गरेका घरमा छाना नलगाई हिँड्यो,’ मुसरी टोलकै आशादेवी माझीले भनिन्, ‘धेरैको घर बनेकै छैन । बनेकामध्ये कतिका घरमा झ्याल–ढोका नै राखेको छैन ।’ २५ वर्षीया अनिता माझीले नागरिकता नभएका कारण आफूहरू सहरी आवास परियोजनाबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाइन् । श्रीमान्ले दैनिक ज्यालामा मजदुरी गर्ने र त्यही कमाइले सासूससुरा र बच्चाबच्चीको घर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका उनले बताइन् । भनिन्, ‘छोरा सात वर्षको भइसक्यो तर बाउ–आमाको नागरिकता नभएको भन्दै स्कुलले भर्ना गर्न मान्दैन । हाम्रा समस्या भन्न जाने ठाउँ कहीं छैन । भोट माग्न आउने बेला नेताले हामी बूढाबूढीकै नागरिकता बनाइदिन्छु भनेका थिए । चुनावपछि आउँदै आएनन् । नेता भेट्न कहाँ जाने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन ।’
सर्लाहीको हरिपुर, पिडारीको यो माझी बस्ती मधेसका नागरिकता र भूमिविहीन माझीहरूले गुजारिरहेको दयनीय जीवनको एक चित्र हो । नागरिकता र भूमि नभएका, दैनिक ज्यालादारी श्रमको कमाइमा बाँचिरहेका उनीहरू कसरी सधैंभर गरिबीको चक्रमै छन् र निकट भविष्यमा पनि त्यहाँबाट माथि उठ्न सक्ने कुनै संकेत छैन भन्ने उदाहरण हो । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्ना पुरानै बाचा दोहो¥याइरहेका छन् ।
२०७४ मा निर्वाचित प्रमुख जमरुदिन मन्सुर (हाल एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार) ले आफूहरूले मुसहर बस्तीलाई घडेरी र खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा बाँड्न पहल गरे पनि संघीय सरकारको आलटालले सफल नभएको बताए । उनले यस पटक निर्वाचित भएपछि मुसहरलाई लालपुर्जा बाँड्न आफूले थप पहल गर्ने कान्तिपुरलाई बताए । कांग्रेस उम्मेदवार गोपाल पञ्जियार पनि भूमि र नागरिकताविहीन मुसहरलाई जग्गा र नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरू बसिरहेको जग्गामा नापी भएको छ तर लालपुर्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लालपुर्जाका लागि संघीय सरकारलाई घच्घच्याउन स्थानीय सरकारका तर्फबाट जिम्मा लिन्छु ।’
रौतहटको बृन्दावन–७ दमौरास्थित दलितबस्ती जिल्ला सदरमुकाम गौर र पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित चन्द्रनिगाहपुर जोड्ने सडकबाट ५० मिटर मात्रै पश्चिममा पर्छ । सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, शौचालय, नाली केही पनि नभएको उक्त बस्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले गर्ने बाचा उही छ– ‘जितेपछि बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन्छौं ।’
स्थानीय दीपेन्द्र मालीले ऐलानी जग्गामा समेत बस्न नपाएको दुखेसो पोखे । भने, ‘पहिले ऐलानी जग्गामा बस्थ्यौं, जमिनदारले त्यहाँबाट धपाएपछि रोड किनारमा आएर बसेका छौं । यहाँबाट पनि कुन दिन भाग्नुपर्ने हो ठेगान छैन ।’ सडकका लागि छुट्याइएको जमिनमा बाँसबाट विभिन्न सामग्री बनाएर जीविका चलाउने उनीसँगै करिब १० परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । बाटोछेउमा एउटै कोठालाई सुत्ने घर, भान्साघर र बाख्रा पाल्ने गोठका रूपमा प्रयोग गरिरहेका उनीहरूको अवस्था बिजोग छ । बृन्दावनका निवर्तमान प्रमुख राम स्नेही राय आसन्न निर्वाचनका लागि पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले दलित बस्तीका जनतालाई स्थायी बसोबासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अघिल्लो चुनावमा लालपुर्जा दिन्छु भनेर आफूले दिएको आश्वासनप्रति उनले दुःख मनाउ गरे । बृन्दावनका एमाले उम्मेदवार प्रेमशंकर यादवले अघिल्लो पटक लालपुर्जा दिन्छु भनेर कांग्रेसले झूटो आश्वासन दिएको, यसपालि आफूले जिते साँच्चिकै जग्गाको व्यवस्था गर्ने दाबी गरे ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले मधेसका दलित बस्तीमा पुगेर सारा समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् तर मधेसी दलितले भोगिरहेका भूमिहीनता, राज्यविहीनता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वविहीनता जस्ता समस्या संघीय सरकारको विशेष हस्तक्षेपबिना समाधान हुने देखिँदैन । विश्लेषक तुलानारायण साह मधेसी दलितले भोगिरहेका गरिबीलगायत समस्या सामाजिक संरचनासँग जोडिएको बताउँछन् । ‘मधेसमा अत्यधिक संख्या दलितको छ तर स्रोत, साधन, शक्ति र सत्तामा दलित छैनन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको विशेष कार्यक्रमबाट मात्र यसको सम्बोधन सम्भव छ । प्रदेश वा गाउँ÷नगरपालिकाले यी समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । चुनावको मुखमा त्यस्तो आश्वासन देखाएका छन् भने त्यो भोट तान्ने ललीपप मात्र हो ।’ साहले नागरिकताविहीन मधेसीलाई नागरिकता प्रदान गर्न संघीय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व दिन पनि संघीय सरकारको विशेष पहलकदमी आवश्यक भएको बताए ।
वीरगन्जका पत्रकार चन्द्रकिशोर गत निर्वाचनपछि केही खास जाति शासक वर्गका रूपमा उदाएको तर दलितहरू थप वञ्चितिमा परेको बताउँछन् । ‘मधेसका दलित बस्ती ऐलानी जग्गा, सडक किनार, नदीको बगर र पोखरीको डिलमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जथाभावी बनाएका पूर्वाधारले वर्षात्मा पानीको निकासका प्राकृतिक द्वारहरू बन्द हुँदा डुबान बढ्दो छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार दलित समुदायमा परेको छ । उनीहरू बाढी र डुबानको चपेटामा छन् । गलत पूर्वाधार विकासका कारण नयाँ वञ्चिति समूह बनेको छ ।’
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि पारिएका दलहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून छ । त्यसमाथि मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व अझ नाजुक छ । सबैभन्दा समावेशी मानिएको २०६४ को संविधानसभामा ९ जना मधेसी दलित महिला सदस्य बनेका थिए । २०७० सालमा आउँदा उक्त संख्या घटेर ४ मा झ¥यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा यो संख्या शून्यमा रह्यो ।
मधेसको १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सात जना दलित सदस्य छन् भने १३६ वटा स्थानीय तहमा दुई जना प्रमुख । धनुषाको विदेहमा बेचन दास र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा गंगा पासवान दलित समुदायबाट निर्वाचित मधेसका पालिका प्रमुख हुन् । ‘राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउन पनि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैनन्, संघीय कानुन संशोधन गरी विशेष हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ विश्लेषक साहले भने, ‘संघीय कानुनमा निर्वाचन प्रणालीबारे विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– दलितको २५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जिल्लामा उनीहरूका लागि २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसलाई हरेक आवधिक निर्वाचनमा फरक–फरक क्षेत्र पर्ने गरी व्यवस्थित गर्नककपर्छ । त्यसका लागि पनि संविधान÷संघीय काुननको संशोधन गर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट।
