उनको बाउको तीस गाउँमा कस्तो थियो रवाफ
मेरो घरमा मूत गन्हाउने थाङ्ना थिएन
उनी घोडा छाडेर पात्तिँदै गर्थे रैतीका काँधमा ढलीमली
तर अचम्मकै भलादमी !
त्यागिदिए त्यत्रो हालहुकुम अरुका लागि
चल्ने नै भयो सर्वत्र उनको नाम
म त हिक्मतसिंह ठकुरी होइन
म बन्न सक्दिनँ महान् !
- आहुति/ तुच्छ जीवनको महान् गाथा
नेपालमा प्रचलित राजनीतिक नदीको देब्रे धार धेरैजसो एउटा वैचारिक–राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक भुमरीमा फस्दै आएको छ । आफूले विरोध गरेकै विचार–व्यवहार र संरचनामा समाहित हुने घनचक्करले नेपाली वाम आन्दोलनलाई डुबाउँदै आएको छ, जतिसुकै जनआकर्षण भए पनि, जतिसुकै ठूलो सांगठनिक संरचना भए पनि, जति पटक सडक तताए पनि, जतिचोटि सरकार चलाए पनि । नेपाली वाम आन्दोलनलाई अनेक ब्रान्डका कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा बुझियो भने तिनको कुमालेको चक्रजस्तो अन्त्यहीन यात्रा अलिक मूर्त हुन्छ र डुबानको तस्बिर पनि अझै प्रस्ट हुन्छ । यही वैचारिक–राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक घनचक्करसँग हाल क्रियाशील नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी कति जनमुखी, कति वाम, कति कम्युनिस्ट भन्ने प्रश्न जोडिएको छ ।
चुनावको उपयोग र उपभोग |
कुनै शंका छैन, दस्तावेज र भाषणमा नेकपाहरू सामन्तवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको धूवाँदार विरोध गर्छन् । वैचारिक–सांस्कृतिक आचरणमा ती सबै वाद र वादीसँग हिमचिम र लसपस कसरी गर्छन्, जगजाहेर छ । राजनीतिक तहमा लोकतन्त्रलाई हेर्ने विषयमा पनि धेरै द्विविधा देखिन्छ, तर उपभोगमा भने अन्तरविरोध देखिँदैन । सुरुमा नेपालमा सामन्तवाद र सामन्तवादीसँग लडाइँका क्रममा आफैंले स्थापित गरेका प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको सार र रूपलाई पुँजीवादी भन्ने कि के भन्ने प्रश्नमा द्विविधा थियो, विशेष गरी नेकपा माओवादीबाट फुटेको नेकपामा अझै छ । २०४६ सालमा आफैंले लडेर स्थापना गरेको संसदीय प्रजातन्त्रको ‘उपभोग’ गर्ने जबजवादी नेकपा एमाले यस मामिलामा द्वन्द्वरहित मूलधार भएको छ भने, उपयोग गर्ने नयाँ जनवादी नेकपा एकताकेन्द्र र माओवादी हुँदै विभाजित नेकपाहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हेर्ने मामिलामा समेत अझै द्वन्द्वग्रस्त छन् । यही अन्तर्द्वन्द्वमा फसेका मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकफा क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा लगायत भूतपूर्व माओवादीको संसद् (प्रतिनिधिसभा) देखि स्थानीय तहको बहिष्कार या उपयोगका नीतिसम्ममा पनि कुनै वैचारिक–राजनीतिक संगति देखिँदैन ।
सबैजसो नेकपाका लागि स्थापनाकालदेखि नै संसदीय प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) चाहिएकै थिएन, बरु पूराका पूरा नयाँ जनवाद नै चाहिएको थियो । संसदीय प्रजातन्त्र पुँजीवादी व्यवस्था वा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका रूपमा आफ्नै अघिल्लो नेतृत्वलाई खुइल्याउने आरोपमा मात्रै सीमित रहेको छ । आफैंले आन्दोलन, युद्ध र सम्झौतापछि स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार र स्वरूपमा पनि उनीहरू कुनै लोकतान्त्रिक वा जनवादी तत्त्व नदेख्दा कहिले चुनावमा बम विस्फोट गर्न पुग्छन्, कहिले बहादुर भवनतिर दल दर्ताका लागि कुद्छन् । आफूभन्दा पहिलेको नेतृत्वले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गतको संसदीय प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्रको उपभोग–उपयोग गरीकन आपराधिक चुनाववादी काम नै गरेका हुन् भने आफूले त्यही राज्यको कुनै न कुनै तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु कसरी लोकतान्त्रिक (माफ गर्नुहोला, जनवादी) कर्म होला ?
‘नयाँ जनवाद’ आयो–गयो, थाहै भएन
नेपालको विशिष्ट आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक धरातलमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि ‘नयाँ जनवाद’ आयो कि गयो, धेरै राजनीतिक प्राणीलाई हेक्कै छैन । २०७२ सालको संविधानको शिरमै ‘समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लेखिएपछि पुराना नयाँ जनवादी माओवादीहरू झल्यास्स ब्युँझेका थिए, अब के गर्ने होला- ‘नयाँ जनवाद’ को माग समात्दै बस्ने कि छाडेर समाजवादतिरै छलाङ मार्ने ? २०६५ सालमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘नयाँ जनवाद’ को सारतत्त्व छँदै छैन कि ? पित्को पनि छैन भने त आफूले माग्दै आएको ‘नयाँ जनवाद’ स्थापनाको मागलाई वैचारिक द्विविधा र महासंकट आइलागेपछि सर्पले काँचुली फेरेसरह छोड्नु कसरी सही र वस्तुसम्मत होला ? नेकपा माओवादीको कुनचाहिँ विभाजित समूहले ‘अब नेपालमा नयाँ जनवादको मागको औचित्य तत् कारण र अवस्थाले गर्दा समाप्त भयो, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको समय आयो’ भन्ने वैचारिक निष्कर्ष तथ्य र प्रमाणका आधारमा निकालेको छ, फ्रस्ट छैन ।
रुसी क्रान्ति, विशेष गरी छिमेकको चिनियाँ त्रान्तिको प्रभावस्वरूप आठ दशकअघि अँगालिएको ‘नयाँ जनवाद’ नेपाली समाजभित्र चलिरहेका अनेक अन्तर्द्वन्द्व, विविध समस्या र मुद्दालाई सम्बोधनका लागि उपयुक्त थियो कि थिएन, कहिले पनि गहन र व्यापक बहस भएको थिएन । नेपाली समाजका वर्ग, वर्ण–जात, लिंग, भाषा, समुदाय र क्षेत्रका अन्तरविरोधबारे गहिरो विश्लेषणका साथ ‘नयाँ जनवाद’ स्थापनाको सपना नदेखिएकै कारण नेकपाहरूले पटकपटक संसदीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति संघर्ष, आन्दोलन र युद्ध गर्नुपरेको हुन सक्छ । ‘नयाँ जनवाद’ का लागि भन्दै स्थापना भएका ती पार्टीहरू केकति वस्तुगत कारण र वैचारिक स्पष्टताका साथ भिन्न राजनीतिक लक्ष्यतिर मोडिए, यसबारे पनि गहन र व्यापक बहस भएको पाइँदैन ।
लाज ढाक्ने वस्क्र : जबज
नयाँ जनवादी कार्यत्रमका लागि स्थापित नेकपाहरूलाई संसदीय लोकतन्त्रमा हामफाल्न लाज छोप्ने वस्त्रका रूपमा सृजना गरिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) का नाममा जेजति आरोप–प्रत्यारोप भए, तिनैलाई वैचारिक बहस र राजनीतिक अन्तरक्रिया मान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसै क्रममा माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पचासको दशकमा जबजलाई ‘गद्दार काउत्स्कीले अघि सारेको बहुदलीय जनवादको सिनो’ र जबजवादी एमालेलाई ‘जलाउनलायक संशोधनवादी फोहोरको डंगुर’ का रूपमा आरोपित गरेका थिए । तिनै प्रचण्ड सत्तरीको दशकको उत्तरार्द्धमा एमालेका सर्वोच्च अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग घाँटी जोड्ने क्रममा भन्दै थिए, ‘जबजप्रति घृणा होइन, मेरो सम्मान छ । म जबजविरोधी भएको हुन्थें भने फार्टी एकता नै हुँदैनथ्यो ।’
आजको कथित कम्युनिस्ट राजनीतिमा न नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा छ, न जबजको कार्यत्रम छ । सोह्रबुँदे षड्यन्क्रका आधारमा रत्तरञ्जित संविधानको घोषणासँगै समाजवादले ती दुवै कार्यक्रमलाई रछ्यानमा फ्याँकिसकेको छ । सबैजसो वाद, विचार, राजनीति, आन्दोलन र पार्टीको निजीकरण गर्दै; आम जनतालाई समाजवादको सपना देखाउँदै नेपालको राजनीतिक बजारमा देउवावाद, दाहालवाद र ओलीवाद सर्वथा प्रचलित छन् । यस्तो व्यापक वैचारिक कुहिरो र सक्ता–शत्ति–संगठनको निजीकरणको आँधीबीच ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ को झन्डा बोक्दै किरणदेखि विप्लवसम्म आआफ्नो राजनीतिक दाउ जमाउन प्रयासरत छन् । जबकि उनीहरू लामो समयदेखि नेकपाहरूमा व्याप्त रहेको वैचारिक अस्पष्टता र राजनीतिक व्यवहारवादका सह–उत्पादन भएकाले तिनको सिक्का राजनीतिक बजारमा चल्न कठिन छ, आन्तरिक चुनौतीले नै उनीहरूलाई चलायमान हुन दिँदैन ।
खोइ काल्पनिकी र खाका ?
विडम्बनापूर्ण यथार्थ के हो भने, विप्लवहरूबाट पनि वैचारिक अस्पष्टताकै पुनरुत्पादन भइरहने र दाहाल–ओली शैलीमा आआफ्नो भागको नेकपाको निजीकरण भइरहने अवस्था छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट कुनकुन जनविरोधी दल, नेता र संरचना हटाउँदा फ्रतिक्रियावादी सत्ता ढल्छ; लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा केके त्रान्तिकारी तत्त्व मिसाइयो भने जनगणतन्त्र स्थापना हुन्छ; समाजवाद–उन्मुख संविधानमा केके सार र रूप जोडियो भने वैज्ञानिक समाजवाद लागू हुन्छ, न कुनै प्रस्ट खाका छ, न कुनै गम्भीर गृहकार्य छ । उनीहरूको सबैभन्दा प्रहारको तारो भएको संसद्वाद र दलाल पुँजीवाद (दलाल संसदीय व्यवस्था) र सामाजिक लोकतन्त्रभन्दा जनगणतन्त्रदेखि वैज्ञानिक समाजवादसम्मका व्यवस्था कुन–कुन संरचना, प्रणाली, विधि–प्रक्रिया, संस्कृतिका कारण श्रमिक वर्गसँगै सबै उत्पीडित जनका लागि उन्नत, वैज्ञानिक र मुक्तिकामी हुन्छन्, न कुनै ठोस प्रस्ताव गरिएको छ, न त कुनै व्यापक बहस नै गरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, एक सय वर्षको अभ्यास र आचरणबाट पाठ सिक्नका लागि, सोभियत संघदेखि जनवादी चीन र क्युबासम्ममा प्रयोग भएका जनवाद, समाजवाद, फरक खालको समाजवादका समस्यासँगै तिनका एजेन्सी (अभिकर्ता) को भ्मूिकामा रहेका पार्टी र नेतृत्वका कमी, कमजोरी, गल्ती र अपराधको पनि लेखाजोखा गरिएको छैन । किन ती व्यवस्था असफल भए र पुँजीवादसँगै पुँजीवादी संरचना विजयी भए ? जनवाद र समाजवादमा आन्तरिक र बाह्य जनवाद (लोकतन्त्र) कसरी मासिए ? किन सत्तासीन र सत्ताहीनबीच विभाजन गर्ने संरचना, संस्कृति एवं वर्ग विभाजन चुलियो ? सत्तासीन समुदायको राष्ट्र (नेसन) ले आफ्नै देशका अरू समुदायमाथि कसरी औपनिवेशिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्यो ? महिला मुक्तिका कुरा फरिवार, कार्यालय र कारखानामा कहाँ हराए ? व्यक्तिको स्वायत्तता र व्यत्तिगत स्वतन्त्रतालाई समूह, संस्था, संगठन, सरकार, राज्य र व्यवस्थाको मातहत मात्रै राख्ने संरचना र सोचाइ कसरी प्रभावी बनाइयो ? यी ज्वलन्त प्रश्नबाट झागेर विश्वलाई दिव्य ज्ञान दान गरेको र नयाँ क्रान्तिकारी सिद्धान्त दिएको डिङ हाँक्नु त्रान्तिफ्रति नै बेइमानी हुन्छ ।
बहिष्कारको बहिष्कार
जसरी नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यत्रम र जनगणतन्त्रदेखि वैज्ञानिक समाजवाद आफूलाई प्राधिकार, चिन्तक र विचारक ठान्नेहरूबाट अपरिभाषित, अमूर्त र अस्पष्ट राखिएकै कारण मनचिन्ते झोलाजस्तो भएका छन्, त्यस्तै बेहाल छ ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना’ का लागि खन्न खोजिएको ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ र ‘एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा’ को पनि । यही अस्पष्टता, अमूर्तता र अपरिभाषाले जन्माएको ठूलो अन्तरविरोध हो- एउटै राजनीतिक व्यवस्था, ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’ भित्रका एउटा समयको स्थानीय चुनावको बहिष्कार गर्दै हिंसाचार गर्ने, अर्को समयको स्थानीय निर्वाचनलाई असहज रूपमा स्वीकार गर्दै निर्वाचन आयुक्तदेखि सरकारप्रमुख, दलपति र गुटपतिहरूसँग भेट्दै प्रेमालाप गर्ने अराजनीतिक उपक्रम ।
चुनाव बहिष्कार र उपयोगबारे लेनिनका सूत्र घोक्दै आँखा चिम्लेर हिँड्नुको सट्टा नेपालकै वस्तुगत परिस्थिति र वर्तमान कालक्रमको निदान गरीकन नीति तय गर्ने हो भने आफैंलाई सोध्नुपर्छ- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनको निरपेक्ष बहिष्कार गर्दै बम–बारुद पड्काउँदै जनगणतन्त्रतिर हिँड्ने कि ? संसद्वादी दलहरूले जस्तै चुनावमा सहभागी भएर निर्वाचित सक्ता–शत्तिको उपयोग र उपभोग गर्दै समाजवादतिर लम्कने कि ? स्थानीय स्तरमा गरिखाने वर्गको जीवन–संघर्ष उठाउँदै, वैकल्पिक जनमुखी लोकतान्त्रिक सत्ताको अभ्यास गर्दै, समाज र आफैंलाई पनि फेर्ने आचरण गर्दै अगाडि बढ्ने ?
विप्लवहरूले नेपाली राज्य र नेपाली समाजका अन्तर्द्वन्द्वको सम्यक् एवं वस्तुगत चिरफार गर्दै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, त्यसका आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीकै विकल्प खोज्न खोजेका हुन् ? खोजेका हुन् भने सर्वप्रथमतः आफ्नै हालसम्मका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बुझाइ र व्यवहारमाथि सवाल उठाउनु जरुरी हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलाई अनेक आरोप र लाञ्छना लगाउँदै अलग्गै चुलो बाल्ने क्रममा पहिले नेकपा माओवादी र पछि नेकपा बनाउँदा पनि प्रश्न मैले उठाएको थिएँ- दुई–चार वर्षपछि जनयुद्ध, जनविद्रोह, जनयुद्ध र जनविद्रोहको फ्युजन र अनेक व्यक्तिको बलिदानको नियमित घनचक्करपछि ‘प्रचण्ड’ नै बन्ने गरी ‘घुमीफिरी रुम्जाटारको राजनीति’ को के माने छ ? २०७१ सालमा किरणबाट अलग्गिएर नेकपा माओवादी बनाउँदा चन्दलाई ‘विप्लवको एकीकृत क्रान्ति’ लेखमा सोधेको थिएँ, ‘प्रचण्ड, बाबुराम, प्रकाशहरू बिग्रेको आरोपमा पार्टीको फुटलाई जायज मान्ने हो भने अब नयाँ क्रान्तिकारी भनिएको पार्टी नफुट्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ? किरण, बादल र विप्लवहरू नबिग्रिने संरचना, प्रक्रिया र संस्कृति के हुन सक्छ ?’ २०७९ सालको सवाल हो- विप्लवहरूलाई पनि संसद्वादी, चुनाववादी, गद्दार क्रान्तिकारी, संशोधनवादी र दलाल पुँजीवादी ठान्दै नयाँ विप्लवीहरू नजन्मिने उपाय के होला ?
अब त आफैंलाई प्रश्न र सन्देह गर्ने कि ?
वर्तमान समय र परिस्थितिले जवाफ दिएको छ- बादलले एमाले, एमालेका सर्वोच्च अध्यक्ष ओली र एमसीसीसँगै कमल थापाजस्ता मण्डलेहरूलाई शिरमा बोके भने किरण र विप्लवचाहिँ एमसीसी विरोधका नाममा राष्ट्रवादी मोर्चाबन्दीका क्रममा राजावादीहरूसँग पनि गठबन्धन गर्न पुगे, अनेक रूपमा पश्चगामी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने चाहना पोख्न थाले । एक वा अर्को निहुँमा राजावादी र मण्डलेहरूसँगको साँठगाँठले भूपू र वर्तमान माओवादीहरूको वैचारिक–राजनीतिक टाटपल्टाइलाई छर्लङ्याइरहेको छ । यस्तो राजनीतिक टाटपल्टाइकै एउटा नमुना हो- एकीकृत जनक्रान्तिको स्थगन र शान्तिपूर्ण मार्गमा पदार्पणपछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे द्विविधा । केन्द्रीय समितिमा बहिष्कारवादीको बहुमत हुँदाहुँदै हेडक्वार्टरबाट ‘पार्टी एकतालाई बचाउने नाममा’ दोठ्याङ्गे फैसला; पार्टी निर्वाचनमा नजाने तर नेता–कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठाउने दोधारे निर्णय; कतै एमालेसँग चुनावी तालमेल त कतै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपासँग गठबन्धनको प्रयासले अरेमरे नीति नै नेकपाको विप्लवी नीति भन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । यही अन्तरविरोधले नेकपाभित्र धर्मेन्द्र बाँस्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीजस्ता नयाँ विप्लवहरू जन्माइरहेको छ, जो कुनै न कुनै रूपरंगका ठूला–साना प्रचण्ड, किरण, बादल र विप्लव बन्न अभिशप्त हुन सक्छन् ।
नेपालको राजनीतिको वामधारामा असाध्यजस्तै देखिएका आन्तरिक र बाह्य अन्तरविरोधको सम्यक् सम्बोधनबिना पुराना अन्तरविरोधको पुनरुत्पादन, तिनै अन्तरविरोधले नयाँ–नयाँ विप्लवको निर्माण, उनीहरूबाट आमूल परिवर्तनका भोका गरिखाने जनताको मनमस्तिष्कमा क्रान्तिका नाममा पुरानै भाष्य निक्षेपीकरण (डिफोजिट) गर्ने गोलचक्कर जारी रहने खतरा कम हुने अवस्था देखिएको छैन । यस गोलचक्करबाट मुक्तिका लागि चन्द वा बाँस्तोला वा वली र अन्य त्रान्तिप्रेमीहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नै मन–मस्तिष्कमाथि सन्देह, प्रश्न र आलोचनाको आगो झोस्नु आवश्यक होला । यसका लागि आफूलाई ‘डि–क्लास’ (वर्गच्युत) गर्नु जति जरुरी छ, त्यत्तिकै आवश्यक छ आफ्नो मनमस्तिष्क र भाष्यलाई ‘डि–कास्ट’ (जातच्युत) गर्नु, ‘डि–ब्राह्मनाइजिङ’ गर्नु, ‘डि–जेन्डरिङ’ गर्नु, ‘डि–फहाडेनाइजेसन’ गर्नु, ‘डि–नेसनाइजेसन’ गर्नु । कान्तिपुरबाट ।
