वीरगञ्ज, १२ चैत । महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको लागि निर्वाचन खर्च न्यून भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘साढे ७ लाखले त सामान्य चिया खर्च पनि पुग्दैन’, नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका उपसभापति अशोक गुप्ताले भने । निर्वाचन आयोग नेपाल र नेपाल कानून समाजले शनिवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयन र सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुप्ताले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी बैंशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले अधिकतम ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने नियममा गुप्ताले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले थपे, ‘यहाँ त वडाअध्यक्षहरुले २०÷३० लाख खर्च गर्ने गरेका छन्, झन महानगरपालिकाले साढे ७ लाख गर्ने कुरा हाँस्यास्पद छ ।’
गुप्ताको भनाईमा नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका निवर्तमान सभापति अजय द्विवेदीले पनि समर्थन जनाए । पहिलो पटक संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचन लड्दा १० लाख सम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि साढे ९ लाखमै आफुले जितेको द्विवेदीले स्मरण गरे । त्यसपछिको दोस्रो संविधान सभा सदस्य र २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरका लागि तोकिएको रकमभन्दा २ गुणा बढी खर्च गर्दा पनि पराजय हुनुपरेको अनुभव उनले सुनाए ।
आचारसंहिता कार्यन्वयन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरेर कर्मकाण्डी गर्न खोजेपनि आचारसंहिता कार्यन्वयनको कुनै पनि सम्भावना नदेखिएको उनको धारणा छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुखकी आकाङ्क्षी रम्भा मिश्राले साढे ७ लाखले सबैलाई भोज कसरी खुवाउनु भन्दै प्रतिप्रश्न गरीन् । आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरुले धेरै खर्च गर्दा आफुलाई पनि कम खर्च गर्दा हारिने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको बताउँदै मिश्राले महिला उम्मेदवारका लागि सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य केसी लामिछानेले निर्वाचन आचारसंहिता कागजमै सिमित हुने तर्क गरे । सुरुमा अन्तरक्रिया र छलफल गरेर मात्रै आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्नेमा सुरुमा निर्माण गरेर पछि अन्तरक्रिया गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको लामिछानेको भनाई छ ।
पत्रकार क्रान्ति साहको धारणा भने फरक छ । कार्यन्वयन गर्न नसकिने निर्वाचन आचारसंहिता ल्याएको भनेर निर्वाचन आयोगलाई आरोप लगाउनुले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको साँघुरो सोचाई स्पष्ट भएको पत्रकार साहको बुझाई छ । उनले भने, ‘कार्यन्वयन गर्ने आफैले अनि अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ? यदि हिम्मत छ भने बिना खर्च बिना तडकभडक चुनाव लड्नुहोस् । नेताहरुले नै त चुनावलाई खर्चिलो बनाएका हुन् ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रतिनीधि सत्यराज घिमिरेले बेलायती आचारसंहिता नेपालमा कार्यन्वयन गर्न खोज्नु मुर्खता हुने बताए । ३ घण्टा लगाएर सुनेको प्रस्तुतीमा प्रश्न सोध्न २ मिनेट समय दिएकोमा आक्रोश पोख्दै घिमिरेले आचारसंहितामा भएका त्रुटीको बारेमा निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराएका थिए ।
मानवअधिकारका शिवनाथ यादवले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले आचारसंहिता कार्यन्वयन हुनेमा आंशका व्यक्त गरे ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जकी मुख्य न्याधिश शारङ्गा सुवेदीले आचारसंहिता उम्मेदवारलाई नियमन गर्नका लागि बनाइएको बताइन् ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले निर्वाचन आचारसंहिताको परिचय, आवश्यक्ता र महत्व लगायतका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
यस्तै पूर्व कानुन सचिव एवम् नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलले राजनीतिक दलको आय तथा व्यय, निर्वाचन खर्च तथा निर्वाचन प्रचार प्रसार सामाग्री सम्बन्धी आचार संहिताको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यन्वयन अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि प्रकाश पारेका थिए ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटवालले निर्वाचनको समयमा जिल्ला प्रशासनको पनि जिम्मेवारी बढेको हुँदा शान्त र सभ्य रुपमा निर्वाचन सफल गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
सानो पाइलाकी उपाध्यक्ष डा. सुष्मा तिवारीले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रमको सहजिकण नागरिक संवाद केन्द्र मधेश प्रदेशकी प्रमुख रेखा कुमारी झाले गरेकी थिइन् ।
