एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि तथा रुसले युक्रेनमा गरेको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरेपछि नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको विषय भएको छ । अहं महत्त्वका जटिल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सकेसम्म तटस्थ वा मौन बस्ने, आधिकारिक दृष्टिकोण राख्नैपरे विलम्ब गरी औपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी र अमूर्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत युक्रेनबारे नेपालले तत्काल स्पष्ट नीति अनुसरण गरेपछि यस्तो बहस उत्पन्न भएको हो ।
यी विषयलाई लिएर केही उग्रवामपन्थी दल र वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी भनिने केही बौद्धिक व्यक्तिहरूले सरकार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । भारत र चीनसमेत तटस्थ रहेको जटिल विषयमा हतारमा धारणा सार्वजनिक गरेर आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले विदेशनीति पश्चिमतर्फ ढल्काएको तिनको टिप्पणी छ । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएको दुई दिनपछि फागुन १७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीच भएको टेलिफोन संवादमा रुस–युक्रेन मामिलामा समेत छलफल भएपछि त्यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गरिएको हुन सक्छ । के देउवा सरकार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट विचलित भएकै हो ? असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको अर्थ र उद्देश्य के हो ? नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू के हुन् ? राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै नेपालले स्वतन्त्र विदेशनीति अवलम्बन गर्ने कि भूराजनीतिक संवेदनशीलताका नाममा छिमेकीहरूको मुख ताक्ने ? राष्ट्रहितको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कि भारत र चीनको पदचाप अनुसरण गर्ने ? यस्ता केही राजनीतिक, भूराजनीतिक र विदेशनीति सम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले नेपालको राष्ट्रहित, विदेशनीति र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा सरकारको युक्रेन–नीति र सम्भावित परिणतिका आधारमा उक्त प्रश्नहरूको निरुपण गरिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त
कुनै पनि देशको राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक परिवेशका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका केही सिद्धान्त अपरिवर्तनीय र स्थायी हुन्छन् भने केही प्राथमिकता समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तनशील हुन्छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप नेपालका पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशनीतिका केही सिद्धान्त अपरिवर्तनीय र स्थायी छन् भने, केही प्राथमिकता मौलिक र परिवर्तनशील छन् । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता तथा विश्वशान्ति नेपालले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अपरिवर्तनीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र समान लाभका आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गरी राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ भनी संविधानको धारा ५१ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । बहुलवादी समाज, लोकतन्त्र, विधिको शासन, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, मानव अधिकार, सबै प्रकृतिका युद्ध र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गरी निःशस्त्रीकरण र दिगो शान्ति नेपालको विदेशनीतिका उद्देश्य हुन् । दोस्रो र पाँचौं अर्थतन्त्र भएका उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन र भारतबीचको भूपरिवेष्टित एवं भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालले छिमेकीसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । भारत–चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउंदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसैले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आश्वस्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।
छिमेकीका साथै अमेरिका, युरोप, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका सबै मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूसँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण तथा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सार्वभौमिकताको संवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग अभिवृद्धि गरी नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरूप विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुनु विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ मा पनि यही मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई लिपिबद्ध गरिएको छ ।
असंलग्नता र पञ्चशीलको अर्थ र उद्देश्य
असंलग्नता र पञ्चशील नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । असंलग्नताको अन्तर्निहित अर्थ शक्तिराष्ट्र, शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थ तथा सैन्य गठबन्धनसँग असंलग्नता हो । तर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यान्त्रिक रूपमा तटस्थ, निरपेक्ष, निष्क्रिय, मौन तथा दृष्टिकोणविहीन हुनु असंलग्न नीतिको मर्म होइन । असंलग्न नीति अनुसरण गरेको जुनसुकै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा ठोस दृष्टिकोण तय गरी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस्तै, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेको एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानÙ एक एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपÙ एकअर्कामा अनाक्रमणÙ समानता तथा पारस्परिक लाभका आधारमा सहकार्य र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । त्यसैले जसले युक्रेन प्रकरणमा सरकारले अख्तियार गरेको नीतिको विरोध वा अतिरञ्जित टिप्पणी गरिरहेका छन्, तिनीहरूले सबैभन्दा पहिले असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको वास्तविक अर्थ, परिभाषा र उद्देश्य बुझ्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा देउवा सरकारले असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबाट विचलित भएर होइनÙ नेपालको विदेशनीतिका उक्त मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूप्रति प्रतिबद्ध भएकाले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा स्पष्ट र दृढ धारणा प्रकट गरेको हो । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले हरेक सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर रुसले पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई चुनौती दिँदै युक्रेनको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि संगीन आक्रमण गरेकाले नेपालले प्रतिवाद गर्नुपरेको हो । सरकारको धारणालाई अपव्याख्या गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तविपरीत रूसको विपक्षमा तथा अमेरिकाको पक्षमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्कालीन महासभामा मतदान गर्यो भन्ने आग्रहपूर्ण ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन सत्य होइन । नेपाल रुसको विपक्षमा तथा अमेरिकाको पक्षमा होइन, साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हो ।
नेपाल र युक्रेन दुवै राजनीतिक दृष्टिले अस्थिर, आर्थिक दृष्टिले कमजोर (महादेशीय हिसाबमा), सामरिक दृष्टिले संवेदनशील र भौगोलिक दृष्टिले निकट छिमेकीको तुलनामा साना राष्ट्र हुन् । भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि सार्वभौमिकताको सिद्धान्त समान (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) हुन्छ । रुसले युक्रेनजस्तो सानो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि नेपालले अहिलेको नीति अख्तियार गर्नु स्वाभाविक मात्रै होइन, राष्ट्रहितका दृष्टिले अपरिहार्य पनि थियो । युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अडान राखेर नेपालले उपयुक्त निर्णय गरेको छ । कुनै पनि ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण गर्दा नेपाल हिजो पनि विपक्षमा थियो, आज पनि विपक्षमा छ र भोलि पनि विपक्षमा हुनेछ । नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि यही नै हो । अनि, नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट सरकार कसरी विचलित भयो ?
देउवा सरकारको नीति उपयुक्त भएको पुष्टि फागुन १८ गते न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न आपत्कालीन महासभाको मत परिणामले पनि गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यराष्ट्रमध्ये नेपालसहित १४१ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । रुससहित उत्तर कोरिया, सिरिया, बेलारुस र इरिट्रिया गरी केवल पाँच देश मात्रै रुसको पक्षमा थिए । भारत र चीनसहित ३५ देश अनुपस्थित भएका थिए । महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव बाध्यकारी नभए पनि त्यसले कूटनीतिक दृष्टिले रुस विश्वमा कसरी एक्लिएको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालले राष्ट्रहितका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्नु उपयुक्त होइन ? के अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले भारत वा चीनको मुख ताक्नुपर्ने हो ? निश्चितै होइन । नेपालको विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रहितमा जे छ, त्यही अनुरूपको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विश्वशान्तिको पक्षमा ठोस धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सकारात्मक भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपाल ‘नोटिस’ हुन थालेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि वासिङ्टन डीसी, न्युयोर्क, बेइजिङ, मस्को, नयाँदिल्लीले नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता र ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सम्भवतः देउवा–ब्लिन्केन टेलिफोन संवाद तथा नेपालसँगको सम्बन्ध र एमसीसीबारे वासिङ्टन डीसी र बेइजिङबाट आइरहेका शृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाहरू नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नोटिस हुन थालेको परिदृश्यका प्रतिविम्ब मात्रै हुन् ।
सार्वभौमिकताको पक्षमा नेपालको अविचलित अडान
अहिले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा मात्रै होइन, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालले अविचलित अडान राख्दै आएको छ । सन् १९५६ मा सोभियत संघले हंगेरीको कम्युनिस्ट सत्ता बचाउन हंगेरीका जनताले गरेको जनआन्दोलन दबाउन सैनिक हस्तक्षेप गर्दा पनि नेपालले कडा विरोध गरेको थियो । हंगेरीको मामिलामा पनि भारत र चीन तटस्थ थिए । तर नेपालले सोभियत संघको सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध तथा हंगेरीको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र हंगेरीका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारत र चीनभन्दा नेपालले पृथक्, स्वतन्त्र र उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हंगेरी मामिलमा पनि प्रस्तुत गरेको थियो । सन् १९५६ मै दोस्रो अरब–इजरायल युद्धमा इजिप्टमाथि बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले सैन्य हस्तक्षेप गरेका थिए र नेपालले उक्त हस्तक्षेपको पनि कडा निन्दा गरेको थियो ।
भारत र चीन दुवै उदीयमान शक्तिराष्ट्र भए पनि इतिहासको कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले उनीहरूले भन्दा नेपालले दूरदर्शी निर्णय गरेको छ । उक्त वास्तविकता पुष्टि गर्न केवल एउटै दृष्टान्त पर्याप्त छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको समयमा १ जुन १९६० मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने इजरायलसँग दक्षिण एसियाबाट नेपालले पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि गम्भीर भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक तरंग सृजना भएको थियो । नेपालले सम्बन्ध स्थापना गरेको ३२ वर्षपछि बल्ल चीनले २४ जनवरी १९९२ र भारतले २९ जनवरी १९९२ मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । अहिले भारत र चीन दुवैले इजरायलसँगको कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसबाट बीपीको निर्णय कति दूरगामी महत्त्वको रहेछ भन्ने वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?
१९ नोभेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पन्ध्रौं महासभामा बीपीले गरेको सम्बोधन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा मानिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले साना, सैन्य दृष्टिले कमजोर र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालका तर्फबाट बीपीले व्यक्त गरेका विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले आजपर्यन्त बीपीकै विचारलाई विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधित्व र भूमिकाबारे बीपीको दृष्टिकोणको आज पनि चीनले प्रशंसा गर्छ । उपनिवेशवादविरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गरेका देशहरू तथा अफ्रिकाका कंगो र अल्जेरिया समस्याबारे बीपीको विचारका कारण तत्कालीन शक्तिराष्ट्रहरूको मथिंगलसमेत खलबलिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभाजनका कारण स्वतन्त्र हैसियत गुमाएका जर्मनी, कोरिया, भियतनामजस्ता देशहरू तथा मध्यपूर्वमा अरब–इजरायल युद्धबारे बीपीले व्यक्त गरेका विचार पनि दूरदर्शी थिए ।
निष्कर्ष
भौगोलिक दृष्टिले सानो, सैन्य क्षमताका दृष्टिले कमजोर, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूसरह कसरी समान स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ, विश्वका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा शक्तिराष्ट्रहरूसरह कसरी आफ्नो स्वतन्त्र र ठोस दृष्टिकोण राख्न सक्छ भन्ने कूटनीतिक लघुताभासबाट नेपाल अविलम्ब मुक्त हुनुपर्छ । नेपालको यस्तो परम्परागत, प्रतिरक्षात्मक र आत्मघाती तर प्रचलित ‘न्यारेटिभ’ लाई पनि बदल्नु जरुरी छ । दुर्भाग्यवश, नेपालका केही दल र बौद्धिक भनिने केही व्यक्तिसमेत यस्तो कूटनीतिक लघुताभास र परम्परागत प्रवृत्तिबाट ग्रसित भएको देखिएको छ । नेपालले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै स्वतन्त्र विदेशनीति अनुसरण गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । भौगोलिक दृष्टिले साना, सैन्य क्षमताका दृष्टिले कमजोर, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित राष्ट्रको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डताबारे अहिलेजस्तै बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको राष्ट्रहित पनि यसैमा अन्तर्निहित छ । होइन भने नेपालले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
