‘गतिरोधमा न्यायापालिका रह्यो । न्यायापालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको छ । त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न खोज्नु भयो त्यो हाम्रो जानकारीमा आएको छ र यो अघि बढ्छ । संवैधानिक गतिरोधले अब निकास पाउँछ । यो गतिरोध अन्त भएपछि न्यायापालिकाको पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ । यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो,’ बडूले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भने ।
प्रतिनिधिसभाका ९८ जना संसादहरुले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ वमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको उनले जनाए ।
प्रधानन्यायाधीसका कारण न्यायालयमा झण्डै ४ महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायतका प्रक्रियाहरु अवरुद्ध रहेको उनले बताए ।
‘एककिसिमको अप्रत्यासीत अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्याय प्रशासनमा । प्रधानन्यायाधीस भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो । यो अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने ।
न्यायापालिकामा देखीएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीसले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । उनले थप स्पष्ट पारे, ‘तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानन्यायाधीसको जुन अग्रसरता, तत्परता र चिन्ता हुनुपथ्र्यो । त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन ।’
प्रधानन्यायाधीसले पनि संवैधानिक बाटोबाट आएको व्यक्ति संवैधानिक बाटो बाटै बाहिरिने अभिव्यक्ति दिएकोले महाभियोग उपयुत्त भएको दाबी उनले गरे ।
