कात्तिक २५ मा सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना मंसिर ९ गते सकिँदै छ । गणकहरू जनताका घरदैलामा पुगिरहेका छन् । जनगणनाका लागि देशभर ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक र ४० हजार गणक कर्मचारी खटाइएका छन् । एक गणकले दिनहुँ कम्तीमा १२ परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको पन्ध्रदिने अवधिमा एकगणकले सरदर १ सय ७५ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ । एक गणकले एउटा परिवारसँग २० मिनेटमा प्रश्नावली सोध्ने गरी औसत समयसमेत तय गरिएको छ ।
४ अर्ब राज्यको ढिकुटी खर्चेर गर्न लागिएको यसपटकको जनगणनामा दलित तथा गरिब समुदायको वास्तविक तथ्यांक गणित नहुने हो कि भन्ने आशंका प्रबल बनिरहेकै छ । यसका पछाडि केही कारण छन् । दलित तथा गरिब परिवारका सदस्यहरू अधिकांश अशिक्षित छन् । उनीहरू एकातिर भूमिहीन कृषककारूपमा, अर्कातिर अनौपचारिक श्रम बजार तथा वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउन जान बाध्य छन् । गणक घरमा पुगेका बेला घरमुली नभेटिने; वृद्ध, महिला तथा बालबालिका मात्र हुने र उनीहरूलाई नै आधार मानेर तथ्यांक संकलन गर्दा वास्तविकता प्रतिविम्बित नहुने सम्भावना बढी छ । राज्यले जनगणनामा दलित, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक तथ्यांक संकलनका लागि उनीहरूनै सक्रियतापूर्वक सहभागी होऊन् भनी दूरसञ्चारबाटै त्यही समुदायलक्षित सन्देश पनि प्रसारण गराउन सक्थ्यो । तर त्यस्तो काम गरेन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ भदौमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा १३५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ८ लाख ९ हजार ६ सय ४१ वटा मोबाइल सिम प्रयोगमा छन् । यो भनेको २०६८ को जनगणनाले निकालेको जनसंख्याभन्दा ३५ प्रतिशतले बढी हो । यो तथ्यांकका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपालमा मोबाइल नभएको घरधुरी पाउन मुस्किल पर्छ । र भन्न सकिन्छ, सामान्य साक्षरदेखि शिक्षित मानिसहरूसम्म हरेकको हातमा मोबाइल छ । एकभन्दा बढी मोबाइल र सिमकार्डहरू प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
कतिपय गणकले गाउँका टाठाबाठा, धनी, जमिनदारहरूको ‘सुझाव–सल्लाह’ मानेर उनीहरूले दिएको जानकारीका आधारमा सम्बन्धित घरधुरीमा नपुगी पूरै टोलको तथ्यांक संकलन गर्ने गरिएको पनि पाइएकाले संकलित तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अर्कोकुरा, तय गरिएका सबै ८० प्रश्न गर्नुपर्ने भनिएको छ तर त्यसकालागि छुट्याइएको समय पर्याप्त छैन । परिणामत: गणक आफैंले अनुमानका भरमा जवाफ तयार पार्ने स्थिति त्यत्तिकै देखिन्छ ।
त्यस्तै, प्राय: गणक गैरदलित समुदायका छन् । गरिब तथा दलित समुदायलाई उनीहरूको उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण तथा जातीय, धार्मिक तथा शासकीय मानसिकताले पनि तथ्यांकहरू मनोगत हुने र तोडमोड हुन सक्ने खतरा छ । त्यसमाथि गणकहरूलाई हातमा पेन्सिल र इरेजर दिएर पठाइएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसले पनि संकलित तथ्यांकहरू तलमाथि हुनसक्ने गम्भीर आशंका छ । कामको सिलसिलामा घरबाहिर रहेका कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिहरूले डेरा नपाउने समस्या र हेलाहोचो वा छुवाछुतबाट बच्न आफ्नो थर लुकाउने गरेका छन् । उनीहरूको संख्या उत्तिकै रहेकाले दलित समुदायको यकिन तथ्यांक गणित हुनेमा पनि आशंका व्याप्त छ । यी र यस्तै कारण राज्यले राख्ने र गैरराज्य पक्ष तथा विभिन्न संघसंस्थाले संकलन गरेकातथ्यांकको नतिजा फरकफरक आउने गरेको छ ।
२०६८ को जनगणनामा तथ्यांक विभागले पहिचान नखुलेका करिब २ लाख दलितसहित जनसंख्या १३ प्रतिशत देखायो । पछि समानुपातिक चुनावमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले दलितको संख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्यो । अहिले दलित समुदायहरू यसैलाई आधिकारिक मान्न बाध्य छन् । सरकारको हरेक समावेशी कोटामा पनि यही तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ । तर दलित आन्दोलनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले भने यो समुदायको जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । दलित अधिकारका लागि कार्यरत एउटा गैरसरकारी संस्थाले तथ्यांक विभागका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारीहरूका माध्यमले सिरहा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, गुल्मी, सुर्खेत र बैतडीमा नमुना जनगणना गरेको थियो। त्यसमा छवटै जिल्लामा दलितको संख्या सरकारले निकालेको भन्दा ३ देखि ६ प्रतिशत विन्दुले बढी देखियो । दलितको संख्या ती जिल्लामा सरदर २२ प्रतिशत देखियो । ती तुलनात्मक रूपमा दलितबहुल क्षेत्र भएकाले जनसंख्या केही बढी देखिएकोलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले लिएको तथ्यांकमा कमी–कमजोरी रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
जनसंख्या र पहिचान जुनसुकै समुदायको शक्ति हो । आफ्नो पहिचान र सामर्थ्य का लागिसमुदायविशेष नै जागृत हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा फेरि पनि विगतको जस्तै विभेद र उत्पीडनको सिकार बनिरहनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसमाथि वर्षौंदेखि दलित समुदायलाई अभिजात वर्गले स्वार्थपूर्ति गर्ने भर्याङ बनाउँदै आएकोछ । जनगणनामा पनि तथ्यांकभन्दा मिथ्यांक प्रयोग गरेर दलित समुदायको पहिचान र अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने गरिएको छ । यस पटकको जनगणना निर्वाचनको मुखैमा भएकाले चुनावी नतिजालाई आफूअनुकूल बनाउने गरी तथ्यांकहरूलाई तोडमोड गरिने सम्भावना छ । यस्तो कर्म राज्यसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहबाट हुन सक्छ । तसर्थ, जुनसुकै विचार र आस्थामा आबद्ध भए पनि सिंगो दलित समुदायको सचेत पंक्ति बेलैमा जागरुक रहन एवं जनगणनालाई आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको प्रश्नसँग जोड्न जरुरी छ ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
