उपेन्द्र झा
आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र प्रचण्डले तत्कालिन एमालेका शीर्षस्थ असन्तुष्ट नेताहरुलाई बटुली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टी दुबै ठाउँबाट राजीनामा दिन ओलीमाथि दबाव बढाउने असफल प्रयास गर्दा ओलीको शातिर दाउपेचले प्रचण्डलाई एक्लै बनाई दिएको छ । बामदेव, भीम रावल तथा झलनाथ खनालले जागिर पाएर बिचरा प्रचण्डको क्रान्तिकारी अभियानलाई परित्याग गरेपछि प्रचण्डको अवस्था त्यसै दयनीय भएको छ । मन्त्री मण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण जागिरमा नियुक्तिबारे प्रचण्डसंगको छलफलको प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै आवश्यकता नै बुझेन ।नेकपाभित्र प्रचण्ड नेतृत्वक अन्तसंघर्ष समाप्त नभएपनि कमजोर अवस्थामा गएको बुझिन्छ ।
माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणदेखि नै केपी शर्मा ओली यिनको व्यवस्थापनमा सक्रिय बनेको थियो । संविधान सभाको पहिलो चुनावमा माओवादीले २३९ सीट ल्याएर सबैलाई चकित तुल्याएको थियो । माओवादीको विशाल आकृति देखेर राज्यमा रजाँई गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुवै डराए । यता मधेशी दलहरुले पनि ८३ सीट पाउँदा परिवर्तनकारी शक्तिहरुको बहुमत देखिएबाट यथास्थितिवादी दुबै पार्टी डराएर शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति संविधान सभामा ६२ प्रतिशत भएको कुराले र चीनको यस पार्टीसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको कुराले खासगरि भारत चिंतामा प¥यो । त्यसबेला भारतमा काँग्रेस आईको सरकार थियो । काँग्रेस सरकारसंग ओलीको गहिरो नाता रहेको सर्वविदित छ । पहिलो संविधान सभालाई परिणाममुखी हुन नदिन र अर्को नयाँ जनादेश लिन चुनावको घोषणा गराउने रणनीति तय भएर सोही निर्देशनको आधारमा पहिलो संविधान सभामा खेलहरु शुरु भएको थियो । प्रचण्ड युद्ध गर्न रणकौशलमा महारथ हासिल गरेको थियो भने ओली राज्यसत्ताको तिकडमी राजनीतिमा पारंगत गुरु खेलाडी थिए ।
आफ्नो साँख्यिक मदमा मदमस्त प्रचण्ड पहिलो संविधान सभामा उनको विरोधमा भई रहेको षडयन्त्रको आभास पनि पाएन । निर्देशित रणनीति अनुसार राजनीतिक गतिरोध खडा गरेर पहिलो संविधान सभाको बिना निष्कर्ष अन्त गराई संविधान सभाको दोश्रो जनादेश लिने चुनावको घोषणा गरियो । निर्देशन अनुसार संविधान सभाको दोश्रो बडो चमत्कारी चुनाव गराईयो र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई शिखरमा पु¥याएर माओवादीलाई सानो आकारको तेश्रो शक्तिमा स्थापित ग¥यो । नेपाली काँग्रेस पहिलो र एमाले दोश्रो शक्ति बनाएर परिवर्तनकारी शक्तिलाई उपस्थितिको लागि राखि दिएर संविधान सभाको सम्पूर्ण स्वामित्व पहिलो दोश्रो शक्तिलाई सुम्पियो । त्यतिबेला भारतमा काँग्रेसआईको सरकार थियो । परिवर्तकारी शक्तिलाई बाहिर निकालेर शासकवर्ग (नेपाली काँग्रेस र एमाले) लाई संविधान सभाको निर्णायक भूमिका दिएपछि संघीय प्रणालीको विकृत स्वरुपबाट अधिकारवादीहरु त्यसै असन्तुष्ट भए । संविधान सभाले नेपालमा शान्ति कायम गर्ने अभिभारा पूरा गर्न सकेन । जन अपेक्षालाई उपेक्षा गरि शासकवर्गको हितमा प्रयोग हुने गरि संविधानको संघीय ढाँचा तयार पारि जनताको कडा विरोधमा नै संविधानको घोषणा गरियो ।यस कार्यमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी सबै एक ढिक्का थिए ।
माओवादीले युद्धमा देखाएको रणकौशलबाट सत्तालाई अनेक धक्काबाट कमजोर बनाउँदा आफु पनि कमजोर भई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न चाहन्थे । युद्ध संचालनमा आएको आरोह अवरोधलाई झेल्दै राज्यसंग सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेपछि आगामी दिनका कठीन संघर्षलाई माओवादीले आकलन नै गरेको थिएन । खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई देखेपनि राजनीति शक्तिकेन्द्रको हातमा रहेको राम्रो अनुभव प्राप्त ग¥यो ।
पहिलो चुनावको परिणामबाट नेपाल माओवादीको कब्जामा रहेको, नेपाली काँग्रेस र एमालेको प्रभूत्व समाप्त भएको परिस्थिति देखिएको थियो । चुनावको परिणामबाट लोकतान्त्रिक शक्ति केही तलमाथि भएपनि समाप्त हुने अवस्था रहँदैन । तर एमाले त समाप्त नै हुने, चिन्ताले ग्रसित एमाले अर्थात् केपी शर्मा ओली दक्षिणको आफ्नो आका काँग्रेस आईको सरकारसंग गुहार लगाए र अभयदान पनि पाए । शक्तिको मदमा शिखरमा रहेको प्रचण्डलाई ०७० सालको चुनावमा तल झारेर माथि उक्लेको एमाले अब शक्ति प्राप्त गरि सकेको थियो । ओली शक्तिमा आई सकेपछि दक्षिणमा उनको आकाको सरकार ढल्यो । होली वाइनलाई हिन्दूत्वको विचार बोक्ने भारतको नयाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएदेखि नै मन परेको थिएन । आकाले हावाको भरमा आएको, ५ सालपछि आफै जान्छ भनेर ओलीलाई चिंता नगर्न भनेको थियो ।
शक्ति प्राप्त गरेपनि यसलाई थेग्न शक्तिकेन्द्रको आड भरोसाको आवश्यकता थियो । चीनसंग सम्बन्ध त थियो नै, यसलाई अझ गहिरो बनाउने दिशामा ओलीको आन्तरिक रणनीति थियो । संविधान निर्माणको बेला भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला आफ्नो भाषणमा “संविधानमा सबै वर्गको भावना परिलक्षित होस्” भन्ने सुझावको विरोधमा तीनवटै पार्टीले अर्को दिनको अखवारमा “हाम्रो आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप” भनेर आलोचना गरेका थिए । संविधान घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा संविधान घोषणालाई १५ दिन रोक्न आग्रह गर्न भारतले एस. जयशंकरलाई पठाउँदा त्यसको वेवास्ता गरि लगत्तै ०७२ असोज ३ गते ओली सरकारले संविधान घोषणा ग¥यो ।
संविधान घोषणाको विरुद्धमा मधेश ले पहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र त्यसपछि नाकावन्दी आन्दोलन शुरु ग¥यो । असलमा भारतको चर्को विरोध नगरि चीनसंग गहिरो सम्बन्ध बन्दैन भन्ने रणनीति कै आधारमा तथा आकाको निर्देशन अनुसार नाकावन्दीको आरोप मोदीमाथि राखेर चीनसंग अन्तरंग सम्बन्ध जोड्न सफल भयो र यता अन्तर्राष्ट्रीय जगतमा भारतलाई बदनाम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गुहा¥यो । यसरी चीनसंग गहिरो सम्बन्ध बनाउन ओलीले भारतसंग सम्बन्ध तोड्ने अभिप्रायले अपमानजनक व्यवहार गर्दै आयो । चीनसंग गहिरो सम्बन्धभन्दा पनि ओललीले आत्मसमर्पणको भावमा चीनसंग जोडिन पुग्यो । चीनले पनि ओलीको चाकडीबाट प्रभावित भई अभयदान दिएर संसदमा दुई तिहाईको हैसियतमा पु¥याई दियो । यहाँभन्दा चीनले बढि गर्ने अब केही छैन ।
अब ओलीजी नयाँ मुल्ला खोज्ने तरखरमा हुनुहुन्छ । सामान्य अवस्थामा आएको एमसीसीको विरोध गराएर मूल्य पनि बढाउनु भयो । यसलाई पास गराएर अमेरिकालाई खुशी पार्ने ओलीको रणनीति गजबको छ । चीनसंग सम्बन्ध बिग्रिने कुराको किञ्चित पनि चिन्ता छैन । चीन अक्रामक भयो भने उनको एक चीन नीतिको माला उतारेर फ्याँकि दिने अस्त्र नै काफी छ । भारतको अयोध्या र रामलाई नेपाल ल्याउन कुनै बाधाले छेकेन भने चीनको त्यो माला फ्याँक्न कति बेर लाग्ला ।ओलीलाई थाहा छ, विश्वयुद्धबाहेक नेपाललाई कुनै शक्तिराष्ट्रसंग कुनै खतरा छैन । अरुले परराष्ट्र सम्बन्धको मर्यादा मिचेर कसैसंग केही गर्न सकेन । ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हो जसले यो मर्यादा तोडेर भरपूर लाभ उठायो र कुनै खतराको सामना गर्नु परेन ।
युद्धताका हिरोको रुपमा अवतरित प्रचण्डले एमालेको अस्तित्व नै छैन भनेर दावा गरेको थियो । तर एमालेको ओलीको साजिशमा परेको प्रचण्ड न त भारतसंग नै सम्बन्ध सुधार्न सक्यो न चीनसंग नै ।अमेरिकाले त आतंकवादी सूचीबाट नाम पनि हटाएको छैन । माइक्रो मेनेजमेन्टको अस्त्रबाट ओलीले प्रचण्डलाई काट्दै शक्तिहीन बनाएर आफ्नो खोरमा प्रभावहीन गरि राखेको कुरा कति लज्जास्पद हो ।
प्रचण्डको अवस्था ! शान्तिपूर्ण अवतरण गरि शक्तिशाली रुपमा उदाएको प्रचण्डलाई पहिले आफ्नो सहयोद्धाहरुले छाडे । शक्तिकेन्द्रको षड्यन्त्रको शिकार भएर माओवादी सानो आकारमा परिणत भयो । ओरालो लागेको मृग जस्तै सबैकुरा गुमाएर तत्कालिन एमालेको शरणमा पुगेर पनि आफ्नो स्वाभिमान बचाउन गाह्रो भएको छ । ओलीले प्रचण्डलाई समान हैसियत पनि दिन चाह्ँदैन । ओलीलाई चीनसंग सम्बन्ध बनाउन प्रचण्डको हात रहेको सुनिन्छ, । सत्यता जेहोस्, तर प्रचण्डले चीनसंग पनि सम्बन्ध बनाउन सकेन । अहिले पटक पटक स्वाभिमान घायल भई रहेको अवस्थामा पार्टी विभाजन गरेर सम्मानसाथ बाँच्ने धारणा पनि मरेर गई सकेको छ ।
यति सूक्ष्म कूटनीतिका साथ फयदा लिएर दुई तिहाई नजिक पुगेर सरकार बनाएको शक्तिशाली ओली सरकार सुशासन ल्याउन किन कमजोर भयो भन्ने कुरा समीक्षाको विषय हो । के जानी जानी ओलीले आफ्नो अकर्मण्यतालाई अगाडि सारेको छ ? वा राज्यले केही गर्न दिई रहेको छैन ? दुईटै कुरा तर्कहीन लाग्छ । बालुवाबाट तेल निकाल्ने क्षमता राख्ने ओली सरकार संचालनमा अदक्ष नै देखिएको छ । नयाँ नक्शा पास गराउन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुलाई (विरोधी र समर्थक) एकमत बनाउने ओलीलाई नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न कसले रोकेको छ । ओलीले भनेको थियो – “म भ्रष्टाचार गर्दिन र कसैलाई गर्न दिन्न ।” के कारणले यो अभियान रोकियो ?
अहिले चारैतिरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भइरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण र भुखमरीले देखाएका नतिजा ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । सरकार यसबारे मौन छ । दाता राष्ट्रको प्रतीक्षामा मौन बसेको सरकार नेपाली जनताको मृत्युदरलाई रोक्न सक्छ ? सहयोग लिएर जीवनयापन गर्ने संस्कार बनाएका यी राजनीतिक दलहरुले राणाबाट सत्ता लिएको ७० वर्ष तथा प्रजातन्त्र स्थापना गरेको ३१ वर्षमा रोपिएको विकासको बिरुवा त हुर्काउन सकेन भने यसले देशको लागि के गर्न सक्छ आफै विचार गर्नुस् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
