नेपालमा चुरिया पहाड भूबनोटको हिसाबले कमजोर र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेको छ। चुरेक्षेत्रभित्र चुरे पहाड, नदीले बनाएका केही खोंचहरूका साथै दुन उपत्यका अथवा भित्री मधेससमेत पर्छन्। नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र चुरेमा पर्दछ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन भनेको चुरेमा रहेका वन्य स्रोतको दिगो उपयोग, जल सञ्चयका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रको समथर भूभागमा नदीजन्य विपद् न्यून गर्ने रहेको छ। चुरे तराई मधेसको जीवनरेखा भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो।
समग्रमा चुरे संरक्षण तथा तराईमा बाढीसँग सम्बन्धित देखिएका समस्या
– चुरेको वन क्षेत्र क्षयीकरण, अतिक्रमण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र भू—उपयोगविपरीत खेती गर्ने।
– चुरे तथा पहाडी राजमार्गका त्रुटिपूर्ण निर्माण र जथाभावी बाटो खन्दा तराईको नदीमा माटो थुप्रिने।
– तराईका नदीको सतह माथि उठ्न गई बर्सेनि बाढी, डुबान र कृषि जग्गा कटान हुँदै आएको।
– पानीको सतह घट्दै (तल हुँदै) जानाले तराईमा पानीको हाहाकार भएको।
विकासका नाममा जथाभावी बाटो खन्ने र भिरालो क्षेत्रमा अवैज्ञानिक किसिमले खेती गर्दा पहाडी क्षेत्रको भिरालो भागबाट प्रतिहेक्टर ८७ टन प्रतिवर्ष माथिल्लो तहको माटो बग्ने गर्दछ जसले गर्दा तराईमा सबै नदीको सतह माथि उठी नदीमा पानी अट्ने क्षमता घटिरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा नदीको सतह माथि र गाउँ तल भइसकेको छ। चुरे भएर र चुरेबाट निस्कने नदीहरूमा गिट्टी, बालुवा आदि थुप्रेर नदीको धार परिवर्तन हुनाले नदीहरूको चौडाइमा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ भने कृषि जग्गा नदीबाट कटान र बगरमा परिणत भइरहेको छ।
चुरेको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा गिट्टी र बालुवाको दोहन भइरहेको छ भने कुरा सर्वविदितै छ। खास गरेर चुरे र भावर क्षेत्र राजमार्ग दक्षिणका नदीहरूवाट जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ। राजमार्गको दक्षिणमा रहेका नदीहरूमा रहेका कमसल खालका नदीजन्य पदार्थ थुप्रेर नदीको सतह माथि उठी नदी पुरेबाट स्थानीयवासीहरू बर्सेनि बाढीको समस्याले पीडित हुने गर्दछ। यी नदीजन्य पदार्थ हटाउने कुनै परिपाटी छैन र स्थानीय पालिकाहरू पनि अलमलमा रहेको छ।
भविष्यको जोखिम न्यून गर्न यी थुप्रेका नदीजन्य पदार्थ हटाउनै पर्छ तर पुलिस प्रशासनको डरले स्थानीयवासीले उपयोग गर्न पाएको छैन, जसले गर्दा पनि समस्या थपिँदै गएको छ। चुरे क्षयीकरण र विनाशले गर्दा चुरेमा पानी अडिँदैन जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल पुनर्भरणमा कमी देखिएको छ। यी समस्याहरूको समाधान विस्तृत योजना तर्जुमा गरी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले तल उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कार्यक्रम गर्नु पर्दछ।
चुरे, तराई मधेस संरक्षण तथा मरुभूमीकरण हुनबाट बचाउने उपाय : तराई र चुरे क्षेत्र प्राकृतिक साधनस्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न चुरे गुरुयोजनाअनुसार नदी प्रणालीमा एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।
क. चुरेमा प्राकृतिक स्रोत (वन, भू र जल) संरक्षण तथा व्यवस्थापन
– तराई र चुरेमा वन संरक्षण तथा वन संवर्धन प्रणालीअनुसार वन व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
– चुरेमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार, बाटो निर्माण आदि र पहाड खन्न बन्द गर्नुपर्छ।
– भूउपयोग नीतिअनुसार कृषि, बसोबास र संरक्षण क्षेत्रको एकीकृत योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
ख. तराई मधेसमा पानी पुनर्भरणका लागि चुरे र चुरेको फेदमा जलाशय निर्माणः
– चुरे क्षेत्रमा पहिले निर्माण भएका ड्याम र जलाशयहरूको मरमत र नयाँ जलाशय निर्माण तथा सिँचाइ सञ्चालन गर्ने।
–जलाशयको माथिल्लो तटमा चेक ड्यामहरू बनाउने।
ग. भावर तथा तराई मधेसमा गर्नुपर्ने कार्यहरू
–खोला÷नदीकिनारा स्थिरीकरणका लागि नदी किनारामा हरित पेटीसहित तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
— नदीमा थुप्रेका नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन वा संकलन गर्दा नदीको बीच भागबाट आईई र वातावरणमैत्री प्रविधिबाट नदीको बीचमा चेनेलिङ हुने गरी संकलन गर्नुपर्छ।
– नदीमा पानीको बहाव सहज हुन नदीको बीचमा थुप्रेका नदीजन्य पदार्थ बर्सेनि निकाल्नु पर्छ।
चुरेको दीर्घकालीन परिमार्जित गुरुयोजना अनुसार केही नदी प्रणालीमा चेक ड्यामसहित चुरेको नदीमा बाँध बाँधेर जलाशय निर्माण गर्नु पर्दछ जसले माटो र पानी सञ्चय गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी पुनर्भरणमा सहयोग गर्नुको साथै नदी पुर्ने र बाढीको समस्या कम हुनेछ। यी समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न स्रोत तथा माध्यमबाट चुरे तथा भावरमा पानी पुनर्भरण हुने उपाय अपनाउनु पर्दछ। तर गत दस वर्षदेखि चुरेमुनि रहेका जलाशय मर्मतको कुरा उठाए पनि अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन।
२०७९ सालमै परिमार्जित गुरुयोजना अहिलेसम्म स्वीकृति भएको छैन। पुरानै ढर्राअनुसार कार्यक्रम चलिरहेको छ। मधेस प्रदेश र संघीय सरकारले तय गरेका वार्षिक कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको देखिँदैन। चुरे र तराई मधेसको समस्या प्राकृतिक कम एवं मानव निर्मित कारण बढी भएकाले यसलाई टालटुले योजनाबाट समाधान गर्न खोज्दा तराई मधेसको भविष्य कतातिर जाला? यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।
डा. यादव, वन तथा चुरे विज्ञ हुन्।
