- धनु विश्वकर्मा
काठमाडौं, २५ फागुन। यसपालिको निर्वाचनले ६७ वर्षे लामो संसदीय निर्वाचनकाे इतिहास बोकेका वामपन्थी दलहरूलाई सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुऱ्याइदिएको छ।
विभिन्न खेमामा विभाजित ७६ वर्ष लामो इतिहास बोकेका वामपन्थी दलहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र शक्तिमा रहिरहे। नेपालमा वामपन्थी दलप्रतिको आकर्षण लामो समय रह्यो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलाश जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ मिलेर २००६ वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ सिट जित्यो। पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तुलसीलाल अमात्य, शेख फर्मान, हृदयलाल महतो र कमलराज रेग्मी विजयी भए। त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मतभार ७.२० प्रतिशत थियो। त्यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। १०९ सदस्यीय संसद्मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए। तर कोइराला सरकारलाई टिक्न दिइएन २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्दै तीस वर्षसम्म प्रत्यक्ष शासन गरे। यस अवधिमा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू बहुदलका निम्ति सङ्घर्षरत रहे। त्यस सङ्घर्षले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली गऱ्यो।
बहुदलपछि भएको २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले २०५ मध्ये ८२ सिट जिते। निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सहभागी थिए। २०४८ सालमा मतभार बढेर ३७.३ प्रतिशतमा पुग्यो। नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जिती सरकार बनायो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भङ्ग गरेपछि २०५१ सालमा देश मध्यावधिमा गयो। यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अघिल्लोभन्दा राम्रो गऱ्यो, ८८ सिट जित्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ सिट जित्यो। यसपालि भने मतभार घटेर ३५ प्रतिशत भयो। नेपालमा पहिलो पटक वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। उनको पालामा वृद्ध भत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ’ जस्ता कार्यक्रम ल्याइयो।
माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष
पहिलो वामपन्थी दलको सरकार आए पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनवादी सत्ताका निम्ति भन्दै २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गऱ्यो। यही अवधि (२०५६ साल) मा भएको आम निर्वाचनमा वामपन्थी दलले ८२ सिट जिते। वामपन्थी दलहरू नेकपा, संयुक्त मोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सहभागी भएका थिए। यति बेला मतभार बढेर ४१ प्रतिशत पुग्यो। नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। त्यसपछि आयो संविधानसभा। दश वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीसहित २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले २२० सिट जित्यो। वामपन्थी दलहरूले ३५३ सिट जितेर संसद्मा वर्चस्व जमाए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। यति बेला वामपन्थीको मतभार ५७.९ प्रतिशत पुग्यो। यही बेला हो वामपन्थी नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। वामपन्थी दलहरूका लागि यो उर्वर समय रहेको थियो।
पहिलो संविधानसभापछि वामपन्थी दलहरू बिस्तारै ओरालो लाग्न थाले। २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको लोकप्रियता ह्वात्तै घट्यो। वामपन्थी दल २७० सिटमा खुम्चिए। यसमा मनोनीत २६ जना जोडिएको छैन। नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्यो। २०७२ मा संविधान जारी भयो। देश सङ्घीयतामा गयो। गणतान्त्रिक व्यवस्था आयो। समावेशी र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताका स्तम्भ भए।
नयाँ संविधानपछि २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। वामपन्थी दल एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिट मिलाएर १७४ सिटसहित नेकपाको बलियो सरकार बन्यो, जसको प्रधानमन्त्री भए एमालेका केपी शर्मा ओली। तर यो गठबन्धन लामो टिकेन। आपसी विवादले दल तीन फ्याक भयो। यसले कार्यकर्तालाई चरम निराशामा धकेल्यो। जनतामा वामपन्थी दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा त्यसको सीधा प्रभाव देखियो। वामपन्थीको मतभार ४२ प्रतिशतमा झऱ्यो।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धन गरे पनि त्यसले कार्यकर्ता र मतदातामा उत्साह भरेन। बरु त्यसले चरम निराशा फैलन गयो। यसपालि कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो। यो अवधिमा कहिले पुष्पकमल दाहाल त कहिले केपी शर्मा ओली घुमिफिरी प्रधानमन्त्री भएको जनतालाई फिटिक्कै मन परिरहेको थिएन। असन्तुष्टि चरममा थियो। यही कुर्सी रिले चलिरहेको बेला भदौ २३–२४ को विद्रोह र विध्वंस भयो। संसदीय व्यवस्थामाथि आक्रमण भयो, संसद् विघटन गरियो। संविधान कोमामा गयो। संविधानसभामा सबैभन्दा शक्तिशाली दलको रूपमा उदाएको माओवादी दल नै विघटन गरियो। त्यही संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचन–२०८२ भयो।
तर निर्वाचन–२०८२ ले वामपन्थीहरूको लोकप्रियता स्वात्तै घटाइदिएको छ। अलोकप्रियताको यो भेलमा २०४८ सालदेखि निरन्तर जित्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ को आफ्नो आधारसमेत गुमाएको छ। पहिलो पटक प्रेम सुवाल हारेका छन्। उनी संसद्मा एक्लो प्रतिपक्ष जस्तै थिए। अहिलेसम्मको मतगणनालाई हेर्दा यो निर्वाचन वामपन्थीहरूका निम्ति ठुलो बज्रपात हुन गएको छ। जसरी दक्षिणपन्थी सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) को राजनीतिक मोर्चाको रूपमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उदयपछि भारतमा वामपन्थी दलहरूको बेहाल हुन गयो, रास्वपाको उदयले नेपालमा वामपन्थीको मतभार स्वात्तै घटाइदिएको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले ७ र केपी ओली नेतृत्वको एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेको छ। एमाले १ स्थानमा अगाडि छ। विश्वमा जसरी दक्षिणपन्थी राजनीति हाबी हुँदै गइरहेको र वामपन्थी लगायत उदारवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, नेपालमा रास्वपाको उदय त्यही राजनीतिक निरन्तरता त होइन ? यसका निम्ति हामीले केही समय तिनका काम कारबाही हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछौँ। तर वाम विश्लेषकहरू चाहिँ वामपन्थीहरूको यो स्तरको हारको पछाडि नेतृत्वकै ठुलो दोष देख्छन्।
वाम विश्लेषक झलक सुवेदी वामपन्थी दलहरू दक्षिणपन्थतिर ढल्कँदै गएपछि उनीहरूको उपादेयता सकिँदै गएको विश्लेषण गर्छन्। “१८ वर्षदेखि वामपन्थी दलहरू सत्तामा थिए। नागरिकलाई वामपन्थी एजेन्डा लिएर मत मागेका तिनले त्यसअनुसार काम गरेनन्,” उनले भने। २०७४ सालमा वामपन्थी मत धेरै भए पनि २०७९ मा त्यो मत कांग्रेसमा गएको र अहिले रास्वपातिर ढल्केको उनको विश्लेषण छ। युवा वाम विश्लेषक रामचन्द्र श्रेष्ठ पनि वामपन्थी दलहरूमा आएको वैचारिक विचलनका कारण जनमत उनीहरूको विपक्षमा गएको ठान्छन्। पछिल्ला दशकमा कम्युनिस्टहरूले सडक र सदन कतै पनि जनजीविकाको सवाल नउठाएकाले यो हविगत भएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, “यस अवधिमा उखु किसान, मिटरब्याज पीडितदेखि सहकारी पीडितसम्मको आन्दोलन भयो। तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिल्यै ती सवालमा बोलेनन्। कुनै बेला पेट्रोलको मूल्यवृद्धि हुँदा सडक तताउने कम्युनिस्टहरू चुपचाप बसे। शहरमा ठेलावाला, घुम्ती पसले लगायतको उठिबास हुँदा तिनको पक्षमा ती कहिल्यै बोलेनन्। जब सामाजिक मुद्दाहरु परिवर्तनकारी शक्तिले छोड्दै जान्छन् उदय हुने भनेकै लोकप्रियतावादको हो।”
(हिमालखवरबाट)
