- सुशील विके
संविधानको प्रस्तावना, धारा ४० र ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको भए पनि राज्य संयन्त्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। एकाध पदमा देखावटी समावेशी गरेर झारा टार्ने अहिलेको प्रवृत्तिको अन्त्य गरी नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य र कार्यकारी पद, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक र कूटनीतिक पदहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
अहिलेसम्मको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एकातिर अस्थिरतालाई मलजल गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर वञ्चितिमा परेका वर्गका लागि ल्याइएको समानुपातिक सिटमा सम्भ्रान्त वर्गले कब्जा जमाएको देखिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आम जनताको भन्दा पनि सीमित सम्भ्रान्त वर्गको हितमा भएको देखिन्छ।
यसैले यो निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न कठिन हुने महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ।
संविधानको कार्यान्वयन सम्बन्धमा
संविधान जारी भएको दस वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु र दलित समुदाय लाभान्वित हुन नपाउनु दुःखद हो। यसैले संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानको प्रभावकारी कार्यार्न्वयन गर्न यी सबै विषय समेट्ने गरी एकीकृत दलित विकास ऐनको निर्माण अनिवार्य छ।
धारा ४० मा भएको ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीको हक, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म र प्राविधिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई जमिन र आवासको हकको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’ विषयमा दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य
संविधान र कानुनले अन्त्य गर्दा पनि छुवाछूत नहट्नु लज्जास्पद विषय हो। संविधानको धारा २४ को छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी पर्याप्त स्रोत साधन व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संशोधित छुवाछूत ऐनको नयाँ नाम र यसमा भएको कम सजायको प्रावधानले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले यसको नामलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्ने र पीडकलाई पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन मिल्ने गरी कम्तीमा ५ वर्ष सजाय व्यवस्था गरिनुप ।
छुवाछूतलाई व्यवहारमा अन्त्य गर्न मानिसहरूमा रहेको जातिवादी र विभेदकारी मानसिकतामा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले यी विषयलार्ई पार्टीका मुख्य एजेन्डा बनाई छुवाछूत अन्त्यका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने र संविधानअनुसार समावेशी नीति बनार्ई दलहरूका सबै संयन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सरकारी कर्मचारीलाई विभेदविरुद्ध तालिम दिने, नेपाल प्रहरीमा सुरुवात गरिएको दलित डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउने र संविधानको कार्यान्वयन गरी व्यवहारमा छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने पालिकालाई अतिरिक्त बजेट दिई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। छुवाछूतविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनैपर्छ।
क–सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा
ऐतिहासिक विभेद र शोषणका कारण दलित समुदायमा व्यप्त गरिबी, अभाव र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ। संविधानको धारा ४० (४) मा उल्लेखित दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक दलित समुदायको उत्थान र विकाससँग जोडिएको छ । यो हकले दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने हुँदा परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई संरक्षण र विकास गर्न विशेष कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्दै तदनुकूलको नीति बनाउने विषय घोषणापत्रमा समावेश गनिुपर्दछ।
दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, अर्धसरकारी रूपको दलित विकास बैंक तथा सहकारीको व्यवस्था गरी उनीहरूको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुर्याई उद्यमशीलतामा जोड्ने, निजी क्षेत्रको रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने र सबैभन्दा बढी गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रभावकारिता वृद्धि
राष्ट्रिय दलित आयोगलाई बयान लिने, मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसहितको अर्धन्यायिक अधिकार हुनुपर्छ। आयोगलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदै पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू र दलित समुदायको घनाबस्ती भएको र छुवाछूत बढी हुने जिल्लामा शाखा कार्यालय स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै दलित समुदायको उत्थान, विकास र मानव अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेका सिफारिस तथा निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
(कान्तिपुरबाट)
