काठमाडौं, १ बैशाख। सरकारले शिक्षक र प्राध्यापकलाई राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट आएका ६ दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा तयार गरेको हो। यसमा भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाएर उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने जनाइएको छ। यससँगै देशभरका विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वसत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्यांकन पूर्णरुपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुई वटा मोडल विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
(नेपाल खवरबाट)
