काठमाडौं, २ बैशाख। सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेका मन्त्रिपरिषदले २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णइ भएको उनले जानकारी दिए।
चार सदस्यीय आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
जाँचबुझ आयोगले २०६२/६३ साल पछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
यसअघि गत चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका सय वटा कामको कार्यसूची पारित गरेको थियो। त्यसमा १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो।
त्यसैका आधारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भएको हो।
