- कुबेर चालिसे
बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे बोल्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा शक्तिशाली बिचौलिया सञ्जालको उभारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनको भनाइ थियो- विगतमा सरकारी कार्यालयका ‘फ्रन्ट डेस्क’ वरिपरि स–साना काममा सीमित रहने बिचौलिया अहिले नीतिगत तहदेखि सरकार ढाल्ने र बनाउनेसम्मको खेलमा निर्णायक बन्न थालेको छ।
राज्यका हरेक संयन्त्र क्रमशः अनौपचारिक सञ्जालहरूको प्रभावमा पर्दै गएको संकेत गर्दै उनले यो सुशासनका लागि खतराको घण्टी बनेको पनि बताए। तर, बिचौलियाहरूद्वारा निर्मित यस्ता अनौपचारिक सञ्जालहरू नेपालमा सुशासनका लागि खतराको घण्टी बन्दै जानुमा उनी र उनले नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको पनि हात छ भन्ने विषयमा भने राई कत्तिको जानकार छन् वा यो तथ्य उनले महसुस गरेका छन् कि छैनन्! किनकि ठूला बिचौलिया वा राजनीतिक नेतासँग जोडिएका मुद्दाभन्दा अख्तियारको चासो केही हजार तथा लाखका भ्रष्टाचारमा मात्र रहेको पछिल्ला वर्षहरूमा दायर मुद्दाका आधारमा सबैले अनुभव गरेका छन्।
तर, फेरि पनि सत्य के हो भने प्रमुख आयुक्त राईले भनेझैं बितेका एक दशकमा बिचौलियाको स्वरूप र शक्ति अकल्पनीय रूपमा बदलिएको छ। पहिले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच सहजीकरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा देखिने सानातिना बिचौलिया पछिल्ला समय बजेट निर्माण, योजना छनोट, नियुक्ति, सरुवा–बढुवाजस्ता संवेदनशील सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने तहमा मात्र पुगेका छैनन्, तिनले मन्त्री नै फेर्ने वा सरकार नै परिवर्तन गराउने हैसियत बनाइसकेका छन्। तर, बिचौलियाको हैसियत बढाउन पनि अख्तियारको वा राजनीतिक दलका नेताहरूको ठूलो योगदान रहेको कसैसँग लुकेको छैन।
यसो भन्दै गर्दा प्रमुख आयुक्त राईको विरोध गरिएको होइन। किनकि प्रणाली बनाउन उनको भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ। र, उनी पनि त्यही प्रणालीभित्रको एउटा संस्था हाँकिरहेका छन्। त्यसैले उनले भनेको सत्य हो, 'नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला सेटिङले सुशासनलाई झन् जटिल बनाएको छ।'
त्यसैले राईको यो चेतावनीलाई विश्वका अन्य मुलुकको अनुभवसँग तुलना पनि गर्न सकिन्छ।
बीसौँ शताब्दीको धेरै पछिसम्म पनि इटालीमा कोसा नोस्ट्रा, न्द्राङ्गेता र कामोरा जस्ता संगठित आपराधिक समूहले राज्य संरचनामा गहिरो प्रभाव जमाएका थिए। सुरुमा अवैध कारोबार र स्थानीय सुरक्षा जस्ता गतिविधिमा सीमित यी आपराधिक समूहहरू पछि राजनीतिक निर्णय, सार्वजनिक ठेक्का र स्थानीय प्रशासनमै हस्तक्षेप गर्ने स्तरमा पुगेका थिए। केही क्षेत्रमा त उनीहरूले वैकल्पिक शासन संरचना नै बनाएका थिए, जहाँ राज्य औपचारिक रूपमा उपस्थित भए पनि वास्तविक नियन्त्रण यिनै आपराधिक समूहको हातमा थियो।
इटालीको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया खुलारूपमा हिंसा, धम्की र आतंकमार्फत अघि बढेको थियो। न्यायाधीश, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र इमानदार राजनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गरी माफियाले आर्थिक रूपमा घुसमार्फत मात्र होइन, डर र दमनमार्फत पनि राज्य कब्जा गरेका थिए। आपराधिक (अनौपचारिक) शक्ति समूहले औपचारिक संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने ‘राज्य कब्जा’को एउटा उदाहरण थियो, इटालीको माफिया।
तर, नेपालको अवस्था इटालीको जस्तो हिंसात्मक नभए तापनि पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहका नाममा फैलाइएको डर र हिंसाले राज्य कब्जाको स्थितिमा लैजान बेर छैन। किनकि नेपालमा बिचौलिया तथा तिनका सञ्जाल प्रायः नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलका नेताका बेडरुममा नै पहुँच भएका, प्रशासनिक प्रभाव र आर्थिक स्वार्थबीचको पुलका रूपमा काम गर्छन्। केहीलाई लाग्ला, पुराना नेताका बेडरुमसम्म मात्रै यिनको पहुँच छ। तर, यथार्थ त्यस्तो छैन। वास्तवमा नयाँ राजनीतिक दल त खुल्दादेखि नै बिचौलियाकै लगानीमा खुल्न थालेको एक उद्यमीहरूले बताउन थालेका छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रको जमघटमा आजकल एउटा प्रसंग सधैँ आउँछ। त्यो के भने, नेपालमा राजनीति एउटा नाफामूलक उद्यम मात्र हो।
बिचौलियाको लगानीमा राजनीतिक दल खोल्ने अनि सर्वसाधारणको असन्तुष्टि र भावनामा खेलवाड गरेर राज्यसत्तामा पुग्ने र अन्त्यमा बिचौलियाको निर्देशनमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने।
त्यसैले होला निर्वाचन आयोगमा १३६ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा किन यति धेरै राजनीतिक दल चाहिएको हो? कसलाई चाहिएको हो? र, किन चाहिएको हो?
किनकि, राजनीतिक दलमार्फत राज्यको शक्ति र स्रोतलाई दोहन गर्न सहज हुने, कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने तथा कसैले प्रश्न गरे वा कानुनी कारबाही गर्न खोजे राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै भीड जम्मा गरेर धम्क्याउन पाएकै कारण नेपालमा राजनीति नै एउटा नाफामूलक उद्यम भएको र राजनीतिक दल खोल्ने प्रतिस्पर्धा बढेको निजी क्षेत्रको आकलन छ।
अन्यथा, नयाँ वा पुराना राजनीतिक दलका नेता सबैजसोका अपारदर्शी जीवनशैलीको लागि लगानी कसले गरिरहेको छ त?
त्यसबाहेक, पुराना नेताका उद्योगी व्यवसायीसँग सिधै पहुँच थियो। धेरैजसो सँगै हुर्केका वा सँगै पढेका साथी नै नेता तथा उद्योगी थिए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगीसँग सिधै पहुँच नभएका नेता तथा उद्योग–व्यापारको नाममा अल्पकालीन फाइदाको लागि जे पनि गर्न तम्सने समूह पनि निजी क्षेत्रका नाममा बजारमा आएका कारण बिचौलियाको आवश्यकता परेको निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
एक उद्योगीका अनुसार विकास बजेटको खरिद–बिक्री, सार्वजनिक खरिदका नाममा राज्य स्रोतको दोहन, नियामक निकाय कब्जामार्फत लाइसेन्स तथा बजारमा एकाधिकारजस्ता आकर्षक आर्थिक अवसरमा बिचौलियाको जबर्जस्त पकडबिना राजनीतिक दलका उच्च नेताको पूर्ण संलग्नता सम्भव छैन। अनि यस्ता गैर–आर्थिक, गैर–कानुनी काममा पुराना तथा नयाँ सबै नाम चलेका राजनीतिक दलका नेतृत्व सामेल भएको उनको आरोप छ।
राजनीतिक दलहरू महँगो कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा चुनावी खर्च, आन्तरिक गुटबन्दी र निरन्तर सत्ता संघर्षको दबाबमा रहेका हुनाले पनि उनीहरू आर्थिक सहयोगी र पहुँच मिलाउने व्यक्तिहरूमा निर्भर रहेको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक दल तथा दलका नेताको यही कमजोरीमा बिचौलिया बाँचेका छन्। उनी भन्छन्, 'बिचौलियाले राजनीतिक प्रभावलाई आर्थिक फाइदामा रूपान्तरण गर्ने ‘सञ्जाल व्यवस्थापक’ को भूमिका खेलिरहेका छन्।'
यसरी व्यक्तिगत लाभ र अनौपचारिक सहमतिमा गरिएका कामको परिणामस्वरूप नेपालमा राज्य कब्जाको अभ्यास क्रमशः सामान्यीकरण हुँदै गएको छ। जसका कारण नदेखिने रूपमा भएको संस्थागत क्षयीकरणको परिणाम भदौ २४ को दुर्घटना हो।
भदौ २३ राजनीतिक दल तथा बिचौलियाद्वारा राज्यका स्रोत तथा साधनमा गरिएको कब्जाको विरुद्ध युवापुस्ता (जेनजी) को विद्रोह थियो भने भदौ २४ मा त्यही बिचौलिया र राजनीतिक दलबीचको अनैतिक साँठगाँठद्वारा कमजोर बनाइएको र क्षयीकरण गराइएको संस्थाहरूको निकम्मापन उदाङ्गिएको मात्र हो। भलै त्यसमा आफूलाई नयाँ दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा अन्य पुराना दलका कुण्ठा पनि प्रकट भएका थिए।
अझ गम्भीर तथा खतरनाक कुरा के पनि हो भने पुराना राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वको बिचौलियासँगको सहवासले कमजोर भएको प्रणाली तथा संस्थाको क्षयीकरणको नतिजा भदौ २४ थियो भने त्यसपछि राजनीतिमा उदाएका नयाँ भनिएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा चुनावी खर्च, आन्तरिक गुटबन्दी र निरन्तर सत्ता संघर्षको दबाब झन् डरलाग्दो छ।
र, अझ विचारणीय त नयाँ भनिएका राजनीतिक दलका नेता सबै घुमिफिरी तिनै बिचौलियाद्वारा नै पालित–पोषित छन्, जसरी पुराना नेता पालिएका थिए।
पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूका विलासी जीवनशैली र उनीहरूका स्थायी आम्दानीको स्रोत के हो पनि सोधौँ। साथसाथै, आफूलाई नयाँ दाबी गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका विलासी जीवनशैली र उनीहरूका स्थायी आम्दानीको स्रोत पनि के हो, त्यो पनि एकपटक सोधौँ त?
यदि १३६ वटै राजनीतिक दलका नेताका आचार, व्यवहार र चरित्र एउटै छ भने पुरानो र नयाँ कसरी छुट्याउने?
त्यसैले, इटालीको माफिया संरचना र नेपालको राजनीतिक बिचौलिया सञ्जाल बाहिरी रूपमा फरक देखिए पनि दुवैमा समानता पनि छन्। जस्तै, अनौपचारिक सञ्जालहरू औपचारिक संस्थाभन्दा शक्तिशाली बनेका छन्, राज्य नियमले होइन, सम्बन्धले तथा बिचौलियाको डर र धाकले चल्न थालेको छ। अनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले भन्न खोजेर भन्न नसकेको र नागरिकले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण विषय होइन र यो।
किनकि आज नेपालमा सार्वजनिक स्रोत जनहितका लागि भन्दा बिचौलिया सञ्जालभित्र र बिचौलियामार्फत राजनीतिक दलका अमुक नेताको व्यक्तिगत हितमा दुरुपयोग भइरहेको छ। नपत्याए, एकपटक आँखा खोलेर आफ्ना वरिपरि हेरौँ त।
आज, खुला बजार भन्दै खुला बजारको ठ्याक्कै उल्टो प्रतिस्पर्धीलाई नामेट पारेर बजार प्रणालीलाई विकृत बनाइएको छ।
आज, कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता कमजोर छ।
र आज, नेपाली नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।
त्यसैले आज नेपालमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत लोभको परिणाम होइन। यो त संरचनागत र बिचौलिया सञ्जालमा आधारित शक्ति व्यवस्थाको समस्या पनि हो। र, यसमा नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
माफियाका कारण अति भएपछि इटालीले तथा यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका विश्वका अन्य केही देशले यस्तै बिचौलिया सञ्जाल–आधारित राज्य कब्जा गर्ने दुष्प्रयासलाई कमजोर बनाउन दीर्घकालीन सुधारका नीति अपनाएका छन् र सफल पनि भएका छन्।
त्यसको लागि इटालीले विशेष अभियोजन इकाइ, साक्षी संरक्षण कार्यक्रम र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाउँदै माफिया प्रभाव घटाउने प्रयास गर्यो। नेपालमा पनि अख्तियार, महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका र नियामक निकायहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउँदै स्रोतसाधनसहित सुदृढ बनाउनु चुनावपछि बन्ने सरकारको पहिलो काम हुनुपर्छ। त्यसबारेमा १३६ वटै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता खोइ?
त्यसैगरी, ई–प्रोक्योरमेन्ट, खुला टेन्डर, ठेक्का विवरणको अनलाइन प्रकाशन जस्ता उपायले पर्दापछाडि खेलिने बिचौलियाको खेलकुदलाई घटाउँछन्। यसका लागि प्रविधिमार्फत प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदा बिचौलियाको भूमिका स्वाभाविक रूपमा सीमित बनाउन सकिन्छ। यस विषयमा पनि १३६ वटै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता खोइ?
अझ सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण विषय स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक निगरानी हो। अनुसन्धानमा आधारित पत्रकारिता र सक्रिय नागरिक समाजले बिचौलियानिर्मित छाया सञ्जाललाई नागरिकमाझ नंग्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सूचना स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सुदृढ नहुँदासम्म बिचौलिया सञ्जालको प्रभाव लुकेरै बस्छ। यसबारेमा १३६ वटै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता खोइ?
भदौ २३ को युवा आन्दोलनका कारण २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मा नै भइरहेको छ। हुन त फागुन २१ गते निर्धारित चुनावमा निर्वाचन आयोगले सदाझैँ उम्मेदवारको चुनाव खर्चको सीमा तोकेको छ। आयोगका अनुसार एक उम्मेदवारले स्थान हेरेर २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्नेछन्। यसका साथै, आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता सञ्चालन गरी सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ। खर्च गर्दा उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी सम्बन्धित व्यक्तिको नामसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। तथा निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ।
तर, नेपालमा चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको छ। आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च अर्थात् कम्तीमा पनि ४–५ करोडदेखि १२–१५ करोडसम्म चुनाव खर्च हुने उम्मेदवारहरू नै बताउँछन्। त्यसैले चुनावमा पैसाको अपारदर्शी खर्चका कारण पनि राजनीतिमा बिचौलिया हाबी भएका हुन्। हुन त चुनावी खर्च सीमा, सार्वजनिक निर्वाचन कोष, र अनिवार्य वित्तीय पारदर्शिताजस्ता उपायले बिचौलियामाथि राजनीतिक निर्भरता घटाउन मद्दत पुर्याउँछ तर, कसले बाँध्ने बिरालोको घाँटीमा घण्टी?
जसरी, बालेनले झापामा प्रयोग गरेको सवारी साधनको खर्चको प्रश्न उठ्यो, त्यसैगरी केपी ओलीले प्रयोग गरेको वा गगन थापाले प्रयोग गरेको वा रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको सवारी साधन, चुनावी खर्चका फेहरिस्तमा प्रश्न गर्नु पर्छ।
र, उनीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा ती खर्चको जानकारी गराउनु पर्दछ। अन्यथा पुराना राजनीतिक दल भ्रष्ट भए भन्ने भाष्य बनाउँदैमा नयाँ दल स्थापित हुँदैन। उल्टो नयाँ राजनीतिक दल त झन् बिचौलियाकै लगानीमा खोलिएका होइनन् भन्ने के प्रमाण छ?
त्यसैले प्रमुख आयुक्त राईको चेतावनी प्रशासनिक चुनौती मात्र होइन; यो सुशासन तथा नेपालको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। इटालीको इतिहासले देखाउँछ, जब राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ, बिचौलियाका छाया सञ्जालहरूले त्यसलाई कब्जा गर्न ढिलो गर्दैनन्। संस्थागत तथा संरचनात्मक रूपमा कमजोर नेपालको सन्दर्भमा हिजोभन्दा आज बिचौलियाले कब्जा गर्न झन् सहज भएको छ। किनकि आजको नेपालको तरल राजनीतिमा बिचौलिया संरचनाले झन् बढी संरचनागत जोखिम उत्पन्न गरेको छ।
सुधार सजिलो हुँदैन, न त छिटो नै हुन्छ। पपुलिजम अर्थात् लोकरिझ्याइँले त झन् राजनीति तथा शासन प्रणालीमा सुधार आउँदैन, आउँदै आउँदैन। किनकि विश्वमा कुनै पनि मुलुक जादुको छडी घुमाएर विकसित भएका होइनन्, बनेका छैनन्।
बलियो संस्था, पारदर्शी प्रणाली, सचेत नागरिक समाज र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति मिल्यो भने मात्रै मुलुक विकास हुन्छ। र, बिचौलियाले राज्य कब्जा गर्ने परिस्थिति बन्दैन। अनि मात्र मेचीदेखि महाकालीसम्मका हरेक नेपालीले आफ्नै मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मौका पाउँछन्। नत्र नयाँ भने पनि पुराना भने पनि राजनीतिक दलका सुशासन केवल भाषणको शब्दमै सीमित रहन्छ।
२०८२ भदौ २४ मा त जसोतसो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गर्यो, २०८५ भदौमा रवि वा बालेन वा कुनै नयाँ वा पुराना नेता प्रधानमन्त्री भए सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गर्न नभ्याउन पनि सक्छ।
(नेपालखवरबाट)
